गेले काही दिवस समाजवादी तत्त्वांची पिछेहाट वेगाने होत आहे आणि भांडवलशाहीचे नव्याने कौतुक होत आहे. हे कौतुक बाजारपेठांवर आधारित असलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या देदीप्यमान यशामुळे होत आहेच पण समाजवादी देशांच्या पिछेहाटीमुळेही होत आहे. सोव्हिएट रशियां, पूर्व युरोपीय देश आणि चीन ह्यांसारख्या देशांमध्ये पारंपरिक समाजवादी पद्धतींपासून अलग होण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू झाली आहे. समाजवादी तत्त्वांची छाननी, अंतर्गत टीका ह्यामुळे हे बदल घडून येत आहेत, ते बाहेरून लादलेले नाहीत. समाजवादी दृष्टिकोनातून विचार केला तर खरी चिंता करण्यासारखी बाब ही आहे की केवळ संघटनेच्या व्यवहारातच नव्हे तर तात्त्विक चर्चेतही समाजवादी संकल्पनांना पराभव पत्करावा लागत आहे.
पण ह्या चर्चामधून मूलभूत समाजवादी विचारांचा जाणीवपूर्वक अभ्यास, पुनर्विचार केला गेलाच नाही. समाजवादी राजवटीतल्या लज्जास्पद आणि त्रासदायक अनुभवांमुळे समाजवादी तत्त्वे ओरबाडली गेली पण ह्या अनुभवांचा मूलभूत समाजवादी संकल्पनांशी संबंध आहे काय ह्याचा तात्त्विक ऊहापोह झालाच नाही. राजकीय लिखाणात, अगदी समाजवादी लिखाणातही, साधने आणि साध्ये ह्यांच्यात गल्लत केल्यामुळे ही समस्या आणखीच गंतागुंतीची झाली आहे. मूलभूत समाजवादी संकल्पना आणि केवळ अपघाताने त्यांच्याशी सांगड घातली गेलेले साधनात्मक अधिकार ह्यांच्यातले संबंध जास्तच संदिग्ध झाले आहेत. त्यांचे वेगळेपण स्पष्ट करून दाखवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
बाजारपेठा विरुद्ध लोकशाही –
सोव्हिएट रशिया, पूर्व युरोपीय देश आणि चीन ह्या समाजवादी देशांमध्ये ज्या नवीन सुधारणा प्रचारात आणल्या जात आहेत त्या संदर्भात दोन वेगळ्या मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला जात आहे – १) बाजारपेठांचा वापर आणि २) लोकशाहीवर आधारित राज्यव्यवस्था. ह्या दोन्ही मुद्द्यांचा विचार ब-याच वेळा एकाच कार्यक्रमाचे घटक असल्यासारखा केला जातो, पण ह्या दोन्ही वेगळ्या विचारधारा आहेत आणि सामाजिक मूल्यमापनात त्यांना वेगळी स्थाने आहेत. खरे तर बाजारपेठा आणि लोकशाही ह्या दोघांनाही एकाच प्रकारच्या मूलभूत गरजा मानणे हीच मोठी विसंगती आहे. जर लोकशाही राज्यव्यवस्था असेल तर बाजारपेठा असाव्यात का आणि त्यांची व्याप्ती काय असावी हे ठरवण्याचा हक्क लोकांचा आहे. लोकांना एखादी व्यवस्था निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यायचे आणि मग बाजारपेठेची व्यवस्था निवडण्याचे दडपण आणून ते स्वातंत्र्य हिरावून घ्यायचे हा मोठाच विरोधाभास आहे. जर लोकशाही ही एक अनिवार्य शक्ति असेल तर बाजारपेठ ही व्यवस्था अचल, न बदलणारी असूच शकत नाही.
लोकशाही राजव्यवस्था आणि बाजारपेठेचे अस्तित्व ह्यांच्यातला संघर्ष हा नेहमीच केवळ तात्त्विक पातळीवर नसतो. जरी खूपदा लोकशाहीमध्ये बहुजनांच्या निर्णयामुळे बाजारपेठ ही व्यवस्था निवडली जाते, (जसे – सोव्हिएट रशिया वगैरे समाजवादी देशांत झाले) तरी काही वेळा बहुजनांचा विचार न घेता बाजारपेठ त्यांच्यावर लादलीही जाते. १९७९ मधल्या आर्थिक सुधारणांनंतरचा चीन हे ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. बाजारपेठेवर आधारित “जबाबदारी पद्धतीची ठोक सुरुवात चीनमध्ये झाली. त्यामुळे एकीकडे शेतीउत्पादनाला चांगली आर्थिक प्रेरणा मिळाली पण त्याचबरोबर ग्रामीण आरोग्यसेवेसाठी असलेल्या आर्थिक मदतीमध्ये बरीच कपात झाली आणि तिला असलेला संघटनेची आधारही कमी झाला. १९७९, तील आर्थिक सुधारणांमुळे जरी चीनमध्ये शेतकी उत्पादनाने उच्चांक गाठले आणि स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात (GNP) वाढ झाली तरी त्याचबरोबर मृत्यूचे प्रमाणही वाढले. विशेषतः बालमृत्यूच्या प्रमाणात नंतरच्या ६-७ वर्षांत वाढ झाली. चीनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीतील हे निष्कर्ष ज्युडिथ बँनिस्टर, अथर हुसेन, निकोलस स्टर्न वगैरे विद्वानांच्या निष्कर्षाशी जुळणारे आहेत. चीनने बाजारपेठेवर आधारित सुधारणा स्वीकारल्यानंतर चीनमधील मृत्युसंख्या पूर्वीपेक्षा सातत्याने वाढत आहे. ह्या बदलामागे इतरही कारणे आहेत (उदा. चीनचे सक्तीचे लोकसंख्या-नियंत्रणाचे धोरण). पण ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा नष्ट होणे हे सर्वांत मोठे कारण आहे. आणि ही आरोग्यसेवा नष्ट झाली कारण चीनच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने बाजारपेठेवर आधारित वाटपावर भर दिला; ज्याची परिणती सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि सामुदायिक आरोग्य विमा योजना नष्ट होण्यामध्ये झाली.
लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणा-या या महत्त्वाच्या योजना बंद पडल्यावर लोकांनी त्यांविरुद्ध आवाज कसा उठवला नाही ? बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र मर्यादित ठेवावे आणि सामाजिक सुरक्षिततेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर होणारे तिचे अतिक्रमण काबूत ठेवावे असा आग्रह ग्रामीण जनतेने का धरला नाही ? कारण चीनमधील जनतेला सरकारच्या ह्या धोरणाला आळा घालणे शक्य नव्हते. हा निर्णय वरच्या पातळीवर घेण्यात आला. १९५८-६१ मध्ये पडलेल्या दुष्काळांच्या वेळेलाही असेच झाले. (ह्या दुष्काळांत २ कोटी ३० लक्ष ते ३ कोटी माणसे मरण पावली असावीत असे अंदाज आहेत.) सरकारच्या अधिकृत धोरणामुळे दुष्काळाचे स्वरूप उग्र बनत चालले आहे हे दिसत असूनही ती धोरणे सरकारला बदलायला भाग पाडणे जनतेला शक्य नव्हते. त्याचप्रमाणे १९७९ मधील बाजारपेठेवर आधारित सुधारणांशी सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचा संबंध जोडू नका हे सरकारला सांगण्याचे स्वातंत्र्य चीनमधील जनतेला नव्हते. चीनच्या ग्रामीण भागावरही आमूलाग्र बाजारपेठीकरण लादले गेले ह्याचे कारण तेथे असलेला लोकशाहीचा अभाव होय.
बाजारपेठा आणि लोकशाही ह्या दोन्हीमागच्या तत्त्वांमधला फरक जाणून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते आणि हा फरक फक्त सैद्धान्तिक पातळीवरच महत्त्वाचा नाही तर व्यावहारिक पातळीवरही महत्त्वाचा ठरू शकतो. अर्थात लोकशाहीच्या प्रभावाने बाजारपेठांचा प्रसार व्हायलाही मदत होऊ शकते (जसे हंगेरी, पोलंड आणि पूर्व जर्मनीत होत आहे) पण त्यांच्यातील हे नाते परिस्थितिजन्य आणि अपघाती आहे.
हे लक्षात ठेवले पाहिजे की बाजारपेठा हे एक साधन आहे तर लोकशाहीला एक मूलभूत मूल्य आहे. बाजारपेठेचा वापर करणे न करणे ह्याचे समर्थन त्या त्या निवडीच्या परिणामांवरून करता येते पण लोकशाहीचे अस्तित्वच नसणे हा अंगभूत दोषच आहे. बाजारपेठ ह्या यंत्रणेचे काहीही स्थान असले तरी त्याची लोकशाहीशी बरोबरी होणार नाही.
बाजारपेठ ही एक मतदानाची यंत्रणा आहे असे बरेचदा मानले जाते. एका अर्थाने ती तशी आहेही. पण मताधिकाराचे वाटप येथे विषम पद्धतीने झाले आहे. बाजारपेठेतील हे मताधिकाराचे विषम वाटप लोकशाहीविरोधी आहेच पण खाजगी मालमत्ता नष्ट करण्याबाबतचा समाजवादी युक्तिवादही त्याच्या विरोधातच आहे. मूलभूत समाजवादी तत्त्वे आणि बाजारपेठेला असलेला बिनशर्त पाठिंबा ह्यांत तीव्र संघर्ष आहे. पण लोकशाहीची तत्त्वे आणि समाजवादी उद्दिष्टे ह्यांच्यातले नाते असे संघर्षाचे नाही.
लोकशाही आणि समाजवादी उद्दिष्टे –
प्रत्यक्षात मात्र अनेक समाजवादी देशांमध्ये लोकशाहीविरोधी व्यवहारांच्या भयानक घटना घडल्या आहेत. लोकशाही ह्या शब्दावर जरी मर्जी असली (अगदी जोसेफ स्टालिनच्या लेखांमध्ये देखील) तरी राज्यांतर्गत संस्थांची रचना आणि राजकीय व्यवहार ह्यांच्यात लोकशाहीचा अंशही आढळत नाही. पण त्याचबरोबर लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये अनेक संस्थांना समाजवादाचा पाठिंबा असल्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. (उदा. स्कैंडिनेव्हियन देशांत आणि भारतातही असा पाठिंबा प्रमुख साम्यवादी पक्षांकडून मिळतो.) पण असे असले तरी समाजवाद आणि लोकशाही ह्यांच्या नात्यांत नेहेमीच कधी जवळीक तर कधी दुरावा असेच संबंध राहिले आहेत. “कामगारवर्गाची हुकूमशाही”, “लोकशाहीतील सत्तेचे केंद्रीकरण’ अशांसारख्या वाक्प्रचारातील अस्पष्टतेमुळे, संदिग्धतेमुळे लोकशाहीविरोधी व्यवहारांची सांगड लोकशाहीभाषेशी घालता येते. जवळजवळ सर्वच साम्यवादी देशांतील जनतेची लोकशाहीची मागणी फार जोर धरायला लागली आहे. (जरी बेजिंग, बुखारेस्टसारख्या ठिकाणी ह्या मागणीचे स्वागत बंदुकीच्या गोळ्यांनी झाले तरी) पण माक्र्सिझमच्या बौद्धिक परंपरेतही संस्थांचे मूलभूत स्वरूप लोकशाहीपद्धतीवर आधारित असावे असे आग्रहाने प्रतिपादन करणारे जे महत्त्वाचे विचारवंत होते त्यांत स्वतः मार्क्स, रोझा ल्युक्झेंबर्ग, अॅन्टोनिओ ग्रामस्की हे अंतर्भूत होते.
विद्रोही चळवळीतून जे विचार आज पुढे येत आहेत त्यांची चर्चा अभिजात माक्र्सिस्ट लिखाणात झालेली होती, त्यांचे स्पष्टपणे समर्थन केले गेले होते. उदा. पक्षाची राजकीय
सत्तेवर असलेली मक्तेदारी ह्याबद्दल बोलताना रोझा ल्युक्झेंबर्ग म्हणते –
स्वातंत्र्य केवळ सरकारच्या समर्थकांकरता,- केवळ एका पक्षाच्या सदस्यांकरता – मग ते संख्येने कितीही जास्त असोत,- हे स्वातंत्र्य नव्हेच. स्वातंत्र्य हे नेहमीच आणि मुख्यतः अशा व्यक्तीकरता असायला हवे, जी वेगळा विचार करते. ही भूमिका काटेकोर न्यायसंकल्पनेच्या आंधळ्या अभिनिवेशातून आलेली नाही तर राजकीय स्वातंत्र्यात जे जे हितकारक, बोधकारक, शुद्धिकारक आहे ते ह्या मूलभूत वैशिष्ट्यावर अवलंबून आहे. जेव्हा स्वातंत्र्याला विशेषाधिकाराचे रूप येते तेव्हा त्याची परिणामकारकता नष्ट होते.
(दि रशियन रिव्होल्यूशन – प्रकरण ६)
लोकशाही आणि समाजवाद ह्यांच्या नात्याला अनेक पैलू आहेत, त्या सर्वांवर प्रकाश टाकण्याची ही वेळ नाही. पण लोकशाही आणि बाजारपेठ ह्यांतील फरक स्पष्ट करणे जेवढे
महत्त्वाचे तेवढेच समाजवादाचे नवीन मूल्यमापन करताना त्याच्या केंद्रस्थानी लोकशाहीची संकल्पना आहे हे आग्रहाने सांगणे महत्त्वाचे आहे. ही भूमिका मार्क्सविरोधी नाही. माक्र्सचा असा विश्वास होता की समाजातील आर्थिक विषमता समतेला बाधा आणते. अशा समाजात औपचारिक राजकीय समता प्रत्यक्ष राजकीय सत्तेच्या समविभागणीकडे आपोआप जात नाही. मार्क्सची ही विचारसरणी बरोबरच होती. पण राजकीय समता पुरेशी आहे काय असा प्रश्न विचारणे म्हणजे तिच्या आवश्यकतेबद्दल शंका घेणे असा अर्थ होत नाही. ख-याखुन्या लोकशाहीला पाठिंबा याचाच अर्थ आर्थिक विषमतेला विरोध, (आणि मालक आणि शोषित ह्या वर्गविभागणीला विरोध) पण त्याचा अर्थ राजकीय हक्कांमधील विषमतेचा पुरस्कार असा होत नाही.
बाजारपेठा – एक साधन
लोकशाही आणि बाजारपेठा ह्यांच्या संबंधांत लोकशाहीला अग्रक्रम देऊन बाजारपेठेला दुय्यम स्थान देण्यामागे बाजारपेठ ह्या संकल्पनेचे अवमूल्यन करण्याचा हेतू नाही. बाजारपेठा ह्या दूरगामी परिणाम करणाच्या प्रभावी संस्था बनू शकतात आणि समाजवादी व्यवस्थेमध्ये बाजारपेठ ह्या यंत्रणेचा विचार एक महत्त्वाचे साधन म्हणून झाला पाहिजे. बाजारपेठ-यंत्रणेतील माहितीचे अर्थशास्त्र (informational economy) आणि प्रलोभन-पद्धतीचे फायदे (incentive advantages) ह्या गोष्टी समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील ‘प्रलोभनहीन व्यवहाराच्या उलट आहेत. हा विरोध वरवर पाहता फसवा ठरू शकतो कारण प्रत्यक्षात कुठलीही समाजवादी अर्थव्यवस्था बाजारपेठेचा वापर सामुदायिक मालकीहक्काच्या तत्त्वाला सुसंगत अशा पद्धतीने करावयाचा की नाही हे। ठरवायला स्वतंत्र आहे.
प्रलोभनाच्या मुद्द्याची माक्र्सने ‘क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्रॅम’ मध्ये विस्ताराने चर्चा केली होती. (ह्याचीच परिणती पुढे मार्क्सच्या प्रसिद्ध सिद्धान्तात झाली- ज्यात त्याने सुरुवातीच्या समाजवादी व्यवस्थेत वेतन हे उत्पादनाच्या प्रमाणात असावे ह्या मुद्द्याचे समर्थन केले.) खरे तर बाजारपेठ-यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि प्रलोभन-तंत्राची रचना ह्यांचा औपचारिक अभ्यास प्रथम समाजवादी अर्थशास्त्रज्ञांनीच केला. ऑस्कर लँग आणि अॅना लर्नर ह्यांनी १९३० मध्ये केलेल्या लिखाणात हे संदर्भ सापडतात. बाजारपेठांचा वापर हा समाजामध्ये एक साधनात्मक प्रश्न म्हणूनच अभ्यासला गेला आहे. बाजारपेठांच्या वापराचे परिणाम तपासताना समतोल बुद्धीने त्या परिणामांचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे.
प्रत्यक्षात बाजारपेठ ह्या यंत्रणेवर झालेल्या औपचारिक अर्थशास्त्रीय लिखाणात साधन म्हणून त्या यंत्रणेच्या मर्यादांची चर्चा झालेली आहे – विशेषतः सार्वजनिक मालमत्तेचे वाटप ह्या संदर्भात. ग्रामीण चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांनंतर आरोग्य-विमायोजनेत घट होऊन वैद्यकीय क्षेत्रात जी पीछेहाट झाली ती घटनाही प्रमाण आर्थिक सिद्धान्तानुसारच घडली असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यस्थेमध्ये आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षितता ह्या गोष्टींकरता असलेल्या निधीवर नेहमीच मर्यादा पडतात. मग अशा अर्थव्यवस्था श्रीमंत देशातल्या असल्या तरी तेथील जीवनाची गुणवत्ता दाखवणारे निर्देशक जीवनमानाची पातळी खालच्या दर्जाचीच दाखवतात. ह्याउलट जे देश आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षितता ह्या बाबींकरता योग्य निधी पुरवतात ते देश गरीब असले तरी जीवनमानाची पातळी वरच्या दर्जाची दाखवतात. “अपेक्षित आयुर्मर्यादा” ह्या एका निर्देशकासंदर्भात जर चीन, श्रीलंका आणि कोस्टारिका ह्या देशांची ब्राझील, ओमान आणि दक्षिण आफ्रिका ह्या देशांशी तुलना केली तर सामाजिक सुरक्षिततेकरता केलेले उपाय आणि निधीचे सार्वजनिक गोष्टींकरता केलेले वितरण ह्या गोष्टींचे फायदे लक्षात येतात. (पहिल्या गटातील लोकांनी ह्या गोष्टींचा यशस्वी वापर केला आहे) बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेवर जास्त अवलंबून राहिल्याने झालेले तोटे दुस-या गटातील देशांत आढळतात जेथे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन जास्त (GNP) असले तरी “जीवनाची गुणवत्ता कमी दर्जाची आहे. बाजारपेठेमुळे झालेल्या आर्थिक प्रगतीबद्दल दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग आणि सिंगापूर ह्या देशांचे गोडवे गायले जातात पण ही आर्थिक वाढ बाजारपेठेइतकीच सार्वजनिक नियोजनामुळे झाली हे विसरता कामा नये आणि त्याचा वापर प्रामुख्याने जीवनावश्यक गोष्टींच्या सार्वजनिक वाटपासाठी झाला.
भांडवलशाही देश आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था असलेले देश दोन्हीमध्ये बाजारपेठीय यंत्रणेची व्याप्ती आणि मर्यादा ह्यांचा अभ्यास समतोल वृत्तीने, त्याच्या परिणामांचे विश्लेषण करून झाला पाहिजे. सोव्हिएट रशिया आणि पूर्व युरोपीय देशांमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत बाजारपेठीय यंत्रणा जास्त वापरली जाईल हे उघड आहे, पण तसे करताना कोणते संतुलन निवडायचे ह्याचा नीट विचार व्हायला हवा, नाहीतर भूतकाळात केलेल्या चुका टाळायच्या भानगडीत त्याच्या विरुद्ध टोकाच्या चुका हातून घडायच्या. बाजारपेठीय व्यवस्थेचा वापर करण्याआधी त्याच्याभोवतीचे गूढतेचे वलय दूर करून व्यावसायिक दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहायला सुरुवात केली पाहिजे.
साधनात्मक आणि आधारभूत मुद्दे
शेवटी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की समाजवादाचे सध्या जे पुनर्मूल्यन चालले आहे ते करताना आधारभूत मुद्दे कोणते आणि तात्पुरते साधनात्मक मुद्दे कोणते ह्यांचा नीट विर र व्हायला हवा. बाजारपेठीय यंत्रणेचा वापर आणि समाजवादी लोकशाहीचा मूलभूत प्रश्न यांचा विचार एकाच पातळीवर करणे ही गंभीर चूक आहे. एक व्यवस्था म्हणून बाजारपेठेचा विचार केला तर त्यात अनेक फायदे आहेत तसेच अनेक ठळक गैरफायदे आहेत. कोणत्या क्षेत्रांकरता बाजारपेठेची शहाणपणाने निवड करून कोणत्या क्षेत्रात बाजारपेठेचा वापर टाळायचा ह्याचा निर्णय विचारपूर्वक घ्यायला हवा. व्यावसायिक संशोधनाच्या मदतीने ह्याचे साधनात्मक विश्लेषण करायला हवे. बाजारपेठांपासून समाजवादाला सरसकट धोका आहे असे मानणे आणि बाजारपेठा म्हणजे कार्यक्षमतेची गुरुकिल्ली आहे असे मानणे सारखेच भोळसटपणाचे
आहे.
ह्याउलट लोकशाही ही एक महत्त्वाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. तीत मालक आणि शोषित वर्ग यांच्यातील विभागणी नष्ट करण्याला महत्त्व आहेच पण राजकीय समता आणि सर्वांचे स्वातंत्र्य ह्या दुर्लक्ष झालेल्या गोष्टींनाही महत्त्व आहे. पूर्वीच्या समाजवादी लिखाणात ह्या मुद्द्यांवर भर नव्हता ही एक उणीवच होती. ह्या लेखात सुरवातीलाच उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकशाहीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच चीनमध्ये बाजारपेठेचा अमर्याद वापर केला गेला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सामुदायिक-आरोग्य-योजना मागे पडल्या ज्याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यावर आणि आयुर्मयदिवर झाला.
समाजवादी व्यवस्थेमधून राजकीय विषमता नष्ट करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. मायकेल कॅलेकी एकदा म्हणाला होता, “येथे, पोलंडमध्ये, आम्ही भांडवलशाही नष्ट करण्यात यशस्वी झालो आहोत. आता सरंजामशाही नष्ट केली की झाले. महत्त्वाच्या विषयाला थिल्लरपणाचा रंग दिल्याने तरी समाजवादी पुनर्मूल्यनात मूलभूत प्रश्नांची चर्चा होईल अशी
आशा आहे.
(अनुवाद)