स्फुट लेख

(१) फक्त शेतक-यांनाच वीज मोफत का?
शिवसेनाप्रमुखांनी शेतक-यांना दिल्या जाणा-या विजेबद्दल त्यांच्याकडून कोठलाही मोबदला घेऊ नये असे फर्मान काढल्याबरोबर आमच्या शासनाची तारांबळ उडाली. महाराष्ट्र राज्य विद्युन्मंडळाच्या कर्जबाजारीपणाची लक्तरे आधीच वेशीवर टांगली गेली आहेत. थोड्या थोड्या रकमांसाठी त्याला बँकांकडे याचना करावी लागत आहे. सार्वजनिक मालकीकडून खाजगीकरणाकडे आपल्या समाजाची वाटचाल होत असल्याची चिह्न दिसत असताना शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशामुळे शासन चांगलेच पेचात सापडले आहे.
जोपर्यंत खाजगी मालकी कायम आहे, खाजगी मालकीवर आपला विश्वास आहे तोपर्यंत कोणालाही कोणतीही वस्तु फुकट न मिळणे योग्य नव्हे काय? आपली खाजगी मालमत्ता वाढविण्यासाठी ज्या-ज्या वस्तू आणि सेवा आपण वापरतो त्या दुस-याकडून घेतल्या असल्यास त्यांचा मोबदला ज्याचा त्याला मिळाला पाहिजे. म्हणजेच प्रत्येक वस्तु ही एकमेकांना विकत दिली गेली पाहिजे. फार झाले तर मालकाने त्याला शक्य असल्यास आणि त्याची इच्छा असल्यास ती कोणाला उपकार म्हणून द्यावी.
ऊर्जामंत्री श्री. गोपीनाथ मुंडे म्हणतात की, २२ लक्ष शेतक-यांना वीज मोफत द्यावयाची झाली तर तो भार मध्यमवर्गीय उपभोक्त्यांना उचलावा लागेल. त्यांना मिळणारे विजेचे दर वाढवून द्यावे लागतील. म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणेच झाली की ! असे तुळशीपत्र ठेवण्याचा अधिकार शिवसेनाप्रमुखांना कोणत्या नात्याने पोचतो हे कळले तर बरे होईल.
खाजगी मालकी उत्तरोत्तर नष्ट करावयाची असेल तर, तशी ठोस पाउले उचलावयाची असतील तरच शिवसेना-प्रमुखांनी दिला तशा आदेशांचा विचार करता येईल. खाजगी मालकी नष्ट करावयाची पावले उचलतानासुद्धा ती अत्यंत सावधगिरीने उचलावी लागतील, आणि शासनाच्या प्रत्येक कृतीचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला समान मिळेल ह्याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. Rob Peter to pay Paul’ हा न्याय खाजगी मालकी मान्य असेल तोवर कोणालाही लावणे अयोग्य होईल. केंद्रीय ऊर्जामंत्री के. रंगराजन् कुमारमंगलम् यांनी जी सूचना केली आहे तीही गंमतीदार आहे. ते म्हणतात, सरकारने वीज विकत घ्यावी नंतर खुशाल मोफत वाटावी. जणू काय सरकार म्हणजे कोणी धनाढ्य असामी आहे किंवा कुबेर आहे अशा थाटात त्यांनी ही सूचना केल्याचे जाणवते. सरकारजवळ तरी पैसे कोठून येणार? प्रजा कराच्या रूपाने पैसे भरील तरच त्याचा खजिना भरणार. म्हणजे मध्यमवर्ग पैसे भरो, की सरकार पैसे भरो, अखेरीस ते तुमच्या आमच्या खिशांतूनच जाणार.
शिवसेनाप्रमुखांच्या या निर्णयाचा लाभ जर खरोखरच गरजू जनतेला झाला असता आणि त्याचा परिणाम समानता आणण्यामध्ये झाला असता तर आमची काही हरकत नव्हती. परंतु तसे होण्याची सुतराम शक्यता नसल्यामुळेच आम्ही त्याला विरोध करीत आहोत, वीज मोफत द्यावयाची असेल तर ती सर्वांनाच मोफत मिळाली पाहिजे. तिच्या निर्मितीचा खर्च सरकारने अन्य उत्पन्नातून भरून काढला पाहिजे. त्याआधी विजेची निर्मिती आम्ही आमच्यासाठी करीत आहोत आणि तिच्या योग्य वापरावर आम्हा सर्वांचा समान हक्क आहे. ह्याचे भान प्रजेला आले पाहिजे. हे भान आणून न देता उलट काही लोकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी, त्यांचा अनुनय करण्यासाठी घेतलेले हे निर्णय एकूण समाजातील विषमता आणि तज्जन्य मत्सर वाढविण्याचेच काम करतील असे म्हणणे भाग आहे.
शेतक-यांना दिली जाणारी वीज केवळ पाणी उपसण्यासाठीच वापरली जाईल याची आज अजिबात खात्री नाही, हे जसे खरे तसेच भूपृष्ठाखालील पाण्याचा बेसुमार उपसा करण्यावरही नियंत्रण हवे हेही खरे. वीज फुकट मिळाल्यास पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण राहणार नाही. कोणत्याही दृष्टीने पाहिले तरी शेतक-यांना वीज मोफत देण्याचा हा निर्णय घातक ठरण्याची शक्यता आम्हाला दिसते.
आमच्या या विचारसरणीत काही दोष असल्यास वाचकांनी तो आमच्या लक्षात आणून द्यावा.
(२) सवयी जुन्याच
जून ९८ आणि सप्टेंबर ९८ ह्या महिन्यांच्या आजचा सुधारकात श्रीमती ललिता गंडभीर आणि चिं. मो. पंडित यांची पत्रे प्रकाशित झाली. श्रीमती गंडभीर ह्यांच्या पत्रात त्यांनी काळ्या पैशाला वाट करून द्यावी; कोणत्याही निमित्ताने का होईना पण पैसा बाजारात खेळू द्यावा असा मुद्दा मांडला आहे, तर पंडित म्हणतात की संपत्तीचे ओंगळ प्रदर्शन नको. दोघांचे म्हणणे एकमेकांना पूरक आहे. पण एक प्रश्न असा निर्माण होतो की शेतक-यांनी सर्वांसाठी पुरेसे अन्न पिकविल्यानंतर फुले पिकवायची की नाहीत? फुलांचा वापर जर थाटामाटात गणला जात असेल अणि थाटमाट कोणीच करायचा नसेल तर शेतक-यांनी अशी फुले पिकविल्यास त्यांचा वापर कोणी करायचा की Many a flower is borm to blush unseen असा विलापच करीत राहायचा?
आज आपल्या देशात पुष्कळ वस्तु निर्माण होऊ लागल्या आहेत. आपण त्यांचे वितरण योग्य रीतीने करण्यात कमी पडतो आहोत त्यामुळे काही ठिकाणी समृद्धी आणि काही ठिकाणी अभाव असे दृश्य दिसत आहे.
आपण आता पूर्वीपेक्षा पुष्कळ जास्त पाणी उपसतो आहोत आणि वापरतो आहोत. त्यामुळे खेड्यापाड्यांत सांडपाण्याच्याच्या नाल्यांनी तेथल्या रस्त्यांवर आक्रमण केले आहे. महिलांना पूर्वी दुरून पाणी भरावे लागे तेव्हा गटारे भरून वाहण्याइतके पाणीच घरात नसे. कपडे धुण्यासाठी सगळ्यांना नदीवरच जावे लागे. त्याचप्रमाणे सध्या रस्त्याच्या कडेला (मुख्यतः शहराच्या रस्त्याच्या कडेला) कोणत्याही मालासाठी वेष्टने म्हणून वापरलेल्या वस्तूंचा ढीग साचत आहे, तो सारा त्या वेष्टनाच्या वस्तुचे खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यामुळेच, अलिकडे रंगीबेरंगी डब्यांशिवाय मिठाई मिळेनाशी झाली आहे. साध्या लिमलेटच्या गोळ्या सुद्धा उघड्या मिळत नाहीत. त्याचप्रमाणे बँटरी सेल्स iron clad च घ्याव्या लागत आहेत. ही सारी त्या-त्या वस्तूची (येथे वेष्टनाची) मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता झाली आहे ह्याची लक्षणे आहेत. आपले राहणीमान झपाट्याने वाढत आहे. आणि वस्तूंच्या वाटपाच्या त्याचप्रमाणे त्यांच्या विल्हेवाटीच्या आपल्या जुन्या सवयी मात्र बदललेल्या नाहीत.
काळा पैसा ही अगदी अलीकडची घटना आहे. काळ्या पांढच्या पैशाचे नियम सतत बदलत आलेले आहेत. पूर्वीचे सावकार, सरदार-दरकदार किंवा राजेरजवाडे इतकेच नव्हे तर व्यापारी ह्यांच्याजवळचा सगळा पैसा गोराच होता. एका बाजूला आम्ही मनाने अजून सरंजामशाहीच्याच काळात आहोत, आणि दुस-या बाजूला सरकार वेळोवेळी काळा पैसा गोरा करून देण्यासाठी योजना प्रसृत करीत आहे. पुढच्या Voluntary Disclosure of Income Scheme ची वाट लोक पाहात आहेत. त्यामुळे कोणताहि पैसा नेहमीसाठी काळा किंवा गोरा नसतोच. आर्थिक विषमता घालवायची गोष्ट असेल तर आपण जास्त खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे. ललिता गंडभीर, चिं. मो. पंडित काय किंवा आम्ही काय, सारी एकाच हेतूने प्रेरित झालेली मंडळी आहोत. सर्वांनी एकमेकांना सुचविलेल्या मार्गाचा जास्त सहृदयतेने विचार व्हावा.