विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतीचे अर्थ-राजकारण

महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व भागातील विदर्भात १९९७-९८ या कृषि-वर्षात गेल्या ५० वर्षात न घडलेली अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तीची घटना घडली. महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये (मराठवाडा, कोकण) काही प्रमाणात नैसर्गिक कोप घडून आला तरी त्याची वारंवारता, तीव्रता व विस्तार विदर्भात अधिक होता. सुरुवातीला जून आणि जुलै महिन्यांमध्ये तुरळक पाऊस पडल्यानंतर पाऊस सामान्य राहील अशा अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. पण जून-जुलै जवळपास कोरडे गेले. पिके उगवलीच नाहीत किंवा वाळून गेली. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये दुसऱ्यांदा, काहींना तिसऱ्यांदा, पेरण्या कराव्या लागल्या. पहिल्या पेरणीचा खर्च वाया गेला. पिके उशीरा पेरली तर पीकवाढीच्या प्रक्रियेत प्रत्येक वेळी आवश्यक असलेले अनुकूलतम हवामान मिळत नाही व ऑक्टोबरच्या उन्हाने धरली जाणारी फुले-फळे उत्पादनसंख्या, आकारमान,प्रत व मूल्य ह्या सर्वच बाबतींत गौण (निपजतात व) निपजली. मूग, भुईमूग, कापूस, तूर, ज्वारी, सोयाबीन, सूर्यफूल, धान, संत्रा ही खरीप हंगामाची पिके ऑक्टोबरपासून डिसेंबर-जानेवारी पर्यंत कापणीयोग्य होतात. परंतु ऐन कापणीच्या (म्हणजे हाती पैसा येण्याच्या) वेळेपासून नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये अकाली, सततच्या व मुसळधार पावसामुळे सगळी तयार पिके भुईसपाट झाली. ज्वारी व धान काळे पडले. जोडीला घरांची व पशुधनाची हानी झाली, अनेक शेतकऱ्यांच्या हाती १५-२०% उत्पादन आले. शासनाने ५०% पेक्षा अधिक हानीच्या प्राथमिक निकषावर रु. १५० कोटींच्या हानीचा अंदाज लावला पण प्रत्यक्षात रु. ५ कोटींची (त्यावेळी) तरतूद केली.

खरीप पिके हातची गेली म्हणून शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये रबी पिकांच्या पेरण्या केल्या. अतिवृष्टीमुळे त्या पेरण्याही बुडाल्या व पुन्हा कराव्या लागल्या. १६-१७ मार्चच्या सुमारास वादळ, गारपीट, अतिवृष्टी यांमुळे हाती येऊ घातलेली रबी धान, गहू, हरभरा, फळ धरलेला संत्रा ही पिके पुन्हा नष्ट झाली. पुन्हा सोबतच घरांची व पशुधनाची नुकसानी झाली.

भंडारा जिल्ह्यात ज्यांना ओलिताची सोय उपलब्ध होती अशा शेतकऱ्यांनी उन्हाळी धान घेण्याचा प्रयत्न केला तर एप्रिलमधल्या गारपिटीमध्ये दोन तालुक्यांतील ३० गावांना फटका बसून पिकांचे मोठे नुकसान झाले व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यात उन्हाळी धान नष्ट झाले. अशा त-हेने एका वर्षात ३-४ वेळा अवर्षण, अतिवर्षण, वादळे व गारपीट असा आघात शेतीवर झाला. सुमारे १५ लाख शेतकऱ्यांचे ११ लाख हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले.

नुकसानीचे मापन आणि भरपाई
ह्या वर्षीच्या विदर्भातील नुकसानीमुळे महाराष्ट्रातील सध्याचे शासन, शासनयंत्रणा व शासनव्यवस्था यांचा फार जवळून जनतेला परिचय झाला. जून-जुलैमध्ये जेव्हा अवर्षण झाले व पेरण्या मोडल्या तेव्हाच शेतकऱ्यांचा धीर खचला होता. कारण सामान्यतः शेतकरी एकदाच पेरणीचा खर्च (बैलजोड्या, मजुरी, खते, बियाणे, औषधे) येईल ह्या अंदाजाने पैशाची तयारी करतो. त्यावेळी शासन मदत करण्यास पुढे आले नाही. पाऊस कमी पडणे वगैरे नेहमीच घडते असे म्हणून सामान्यपणे त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा ओला दुष्काळ पडला तेव्हा शासनाने असे म्हटले की झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण केले जाईल व त्या आधारे आर्थिक मदत दिली जाईल. नागपूरच्या हिवाळी विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी रू. ४०० प्रति एकर म्हणजे हेक्टरी रु. १००० मदत दिली जाईल अशी घोषणा केली. ही मदत पूर्वीच्या (म्हणजे काँग्रेस) सरकारांनी दिलेल्या मदतीपेक्षा अधिक आहे असे मुख्यमंत्री त्यावेळी म्हणाले. म्हणजे त्यांनी देऊ केलेल्या रकमेची तुलना सध्याच्या नुकसानीशी न करता पूर्वीच्या, स्वत:च्या प्रतिस्पर्धी सरकारांशी केली. जून-जुलैच्या दोन पेरण्या व पिकाचे ८०-९० टक्के नुकसान हे रु. १००० हेक्टर ह्या मदतीत काहीतरी पैसा शेतकऱ्याच्या हाती देऊ शकते का हे तपासायचे असेल तर ह्याच शासनाने १९९८-९९ ह्या (म्हणजे पुढील वर्षाच्या पेरणीसाठी केवळ बियाणेमदत रु. ५०० प्रति हेक्टर देऊ केली आहे. मग ह्याच आधारे ९७-९८ वर्षासाठी आर्थिक साहाय्य का मोजले नाही? असो.

शासकीय यंत्रणेने जे सर्वेक्षण ऑक्टोबरमध्ये केले त्याचे ग्रामपंचायत पातळीपासून प्रमाणित केलेले नुकसानीचे अंदाज व शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रकरण नैसर्गिक प्रकोप मदतीचा लोकसभा निवडणुकांशी संबंध नसताना निवडणूक आयोगाकडे पाठविले गेले. त्याची माहिती शासनालाही नव्हती व लोकप्रतिनिधींनाही नव्हती. दोन महिने हे प्रकरण पडून होते. फेब्रुवारीत लोकसभा-निवडणुका आटोपल्यानंतर ह्या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली. तोपर्यंत (म्हणजे मार्चमध्ये) पुन्हा पाऊस येऊन रबी पिके हातची गेली होती.

नुकसानी होत असताना जून-जुलैचे अवर्षण, ऑक्टोबरची अतिवृष्टी, मार्चमधील गारपीट-वादळ ह्या सगळ्या वेळी जनतेला सामान्य अनुभव असा आला की पालकमंत्री, संबंधित खात्यांचे मंत्री, मोठे अधिकारी, प्रभारी अधिकारी यांची उपस्थिती व भेटी उशीराच होत गेल्या. मंत्रि-गण राजकारणात. निवडणुकांत, अधिवेशनांत गुंतलेला आणि निसर्गाच्या अचानक तडाख्यांशी असहाय्य शेतमजूर, अल्पभूधारक वर्ग व अन्य ग्रामीण समाज झुंज घेत आहे असे दृश्य दिसत होते. ह्या बेफिकिरीबद्दल वृत्तपत्रांचे रकाने गेले १० महिने भरून येत आहेत.

जे सर्वेक्षण झाले त्यात शासनाने मुळात भूमिका अशी घेतली की झालेले नुकसान अहवालात कमी दाखवावयाचे म्हणजे कमी मदत द्यावी लागेल. तसे तोंडी आदेश वरून खालपर्यंत असल्यामुळे व सगळी नोकरशाही नोकर (म्हणजे जगण्यासाठी नोकरीवर अवलंबून) असल्यामुळे नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचे अहवाल हवे तसे तयार करता आले. काही बाबतींत मूळ ग्रामपंचायत स्तरापासूनचे नुकसानी-अहवाल बदलवून घेण्याचे प्रकार उघडकीस आले. क्वचित ठिकाणी एखादा प्रामाणिक तलाठी शासनाला खडसाविताना व शेतकयांवर अन्याय करणारा नवा अहवाल देणार नाही असे म्हणताना दिसतो. त्याचा मूळ अहवाल कायम ठेवून इतरत्र शासनाचे वेगळे तंत्र चालू राहून त्यावरून शेतकरी संघर्षाच्या भूमिकेत उभे झाल्याची वृत्ते आहेत. त्यात मग विशिष्ट मंत्रिमहोदयांचा जिल्हा असेल तर तेथील सर्वेक्षण चांगले, तेथे नुकसानीही अधिक झालेली, मदतही लवकर पोचलेली व लवकर वितरित झालेली आढळते व त्याच जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे तालुके असतील तर ते पावसाने ओलेचिंब पण आर्थिक मदतीच्या बाबतीत कोरडे राहिलेले दिसतात. खुलेआमपणे चर्चा चालू आहे की भंडारा जिल्ह्यात २.५ लक्ष हेक्टरच्या पिकांवर ३० कोटी रुपये दिले गेले तर नागपूर जिल्ह्यात ४.५ लक्ष हेक्टरच्या पिकांच्या नुकसानीवर २४ कोटी रु. दिले गेले. त्यात नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुका पार दुर्लक्षित झाला होता. हा लेख पूर्ण करीत असताना (१६-६-९८) कुहीत काँग्रेसच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा मोर्चा झाला व पालकमंत्र्यांनी संबंधित सगळ्या शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्याचे आदेश निर्गमित केले.

शासनाने जी मदत करायची तीच टप्प्यांमध्ये मार्चपासून पाठविली. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात हेक्टरी रु. १००० प्रमाणे ३०.५३ कोटींची आवश्यकता होती. परंतु शासनाने केवळ ५.४८ कोटी पाठविले. तेही वाटले गेले नाहीत. त्याविषयी तक्रारी सुरू झाल्यानंतर वाटपाला आरंभ झाला. काही ठिकाणी इतक्या कमी रकमा आल्या की पंचायत समिती पातळीवर स्थानिक नेत्यांनी ठराव पारित करून आलेले आर्थिक साहाय्य आधी आपल्या क्षेत्रात वाटप करून इतरांना ताटकळत ठेवले. अशा प्रकारच्या असंख्य तक्रारींचे हे केवळ मासले आहेत.

नुकसान किती झाले?
शासनाच्या गृहीत तत्त्वांनुसार ५०% पेक्षा अधिक पिकाचे नुकसान झाले असेल तर टंचाईग्रस्ततेचे निकष लागू होतात. त्यानुसार व वर वर्णिलेल्या सर्वेक्षणातील डावपेचांनुसार नोव्हेंबरच्या विधानसभा अधिवेशनात शासनाने रु. १५० कोटींचे नुकसान झाले असे म्हटले होते. त्यात मार्च महिन्याची नुकसानी गृहीत धरली नव्हती. विदर्भातील शेतकऱ्यांची चळवळ चालविणारे नेते असा अंदाज करतात की एकूण नुकसान अंदाजे रु. २८०० कोटींचे असावे कारण ५० पैसे आणेवारीच्या खालचे नुकसान शासनाने (मदत द्यायची नसल्याने) हिशेबात घेतले नाही आणि नुकसानीचे अंदाज नोकरशाहीने कमी लावल्याची जवळपास सर्वांचीच खात्री आहे.

ज्वारी व धान अतिवृष्टीमुळे काळे झाल्याने बाजारात त्यांना किंमत नव्हती व शासनाने त्या वाणांच्या खरेदीचे आदेश दिले नसल्याने शेतकऱ्यांना व विरोधी पक्षांना काळ्या धान्याच्या किंमतीचा व विक्रीचा प्रश्न सोडवून घेण्यास काही महिने झटावे लागले. तसेच कापूस कमी झाला म्हणून कापूस पणन महासंघाने दूरची अनेक खरेदी केंद्रे बंद करून टाकली पण त्याबद्दलची माहिती (रेडिओ, टीव्ही च्या काळातही) नीट प्रसारित न केल्यामुळे एप्रिल-मे महिन्यापर्यंत शेतकरी हळूहळू फुटणारा कापूस गोळा करून दूरवरून आणत होते व खरेदीची मुदत संपली म्हणून पणन महासंघाचे अधिकारी विरुद्ध शेतकरी असे संघर्ष उन्हाळ्यात चालू होते.

मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात शासकीय यंत्रणा कामाला लागली पण मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यातच ९८-९९ वर्षाच्या अंदाजपत्रकाचे अधिवेशन असल्यामुळे बरीचशी यंत्रणा त्या तयारीशी बांधली गेली.

हे येथे फार गांभीर्याने ध्यानात घ्यावयास हवे की जून-जुलै पासून वर्षभर घडलेल्या नुकसानीच्या भरपाईची घोषणा मा. मुख्यमंत्र्यांनी ९७-९८ हे वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर ८ एप्रिल १९९८ रोजी नागपूर येथे केली. याचा अर्थ सरळ असा होतो की जे अर्थसहाय्य दिले जाईल त्याचा खर्च ९८-९९ ह्या वर्षात दाखविला जाईल. मग ९७-९८ ह्या वर्षातल्या भरपाईचे काय ? आणि ती भरपाई ३१ मार्च १९९८ च्या आधी जाहीर का केली गेली नाही?

मुख्यमंत्र्यांनी ८ एप्रिल १९९८ रोजी नागपूरला गेल्या दशकातील सर्वात मोठी मदत म्हणून ९ जिल्ह्यांना रु. ११२ कोटी जाहीर केले. त्यावेळपर्यंत विदर्भाला शासनाच्या हिशोबाप्रमाणे जी देय रक्कम होती तिचा केवळ ३९.७२% हिस्सा वाटण्यात आला होता. बाकी रकमेचे वाटप एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

साहजिकच, जून-जुलैपासून पूर्वीपासून कर्ज घेतलेला, मशागती आणि पेरण्यांवर खर्च केलेला, दोन्ही पिके नष्ट झालेला व शासनाकडून मार्चपर्यंत पैसा न मिळालेला शेतकरी वर्ग अभूतपूर्व अशा आर्थिक कोंडीत सापडला होता आणि आपापल्या परीने मजुरी करणे, स्थलांतर करणे, इतरांकडून मदत मागणे अशा पद्धतीने मार्ग काढू पहात होता. परंतु विदर्भ हा कोरडवाहू (म्हणजे ओलिताच्या सोयी कमी असलेला) प्रदेश आहे. त्यात अत्यल्प (१ हेक्टर पर्यंतचे) व अल्प १-२ हेक्टर पर्यंतचे) भूधारकांचे प्रमाण सुमारे ६५-७०% आहे. त्याचबरोबर कापसाच्या लागवडीमुळे शेतमजूर संख्येच्या बाबतीत (विशेषतः वहाडचे अकोला-अमरावती-यवतमाळ-बुलडाणा जिल्हे) देशाच्या पातळीवरही आघाडीवर आहेत. अशा स्थितीत ज्यांना पैशाची सोय करणे शक्य झालेच नाही नाही उलट कर्जाच्या परतफेडीच्या जबाबदाऱ्या दररोज भेडसावू लागल्या त्यापैकी कित्येक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

आत्महत्या : किती व कोणत्या कारणास्तव?
मार्च ते आतापर्यंत (जून १६, हा लेख लिहीपर्यंत) वृत्तपत्रांमध्ये ५२ स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वृत्त आहे. अशा आत्महत्यांचा आकडा वाढणे राजकीय दृष्ट्या शासनाला लांछनास्पद आहे म्हणून शासनाने १८ लोकांचे मृत्यु नापिकीमुळे व इतरांचे वैयक्तिक कारणांमुळे आहेत (जसे व्यसनाधीनता, आजार, वृद्धत्व वगैरे) असे सांगितले व शासन अजूनही तसेच सांगत आहे. ज्या तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांची तर शिवसेनाप्रमुखांनी “प्रेमप्रकरणापायी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्या”? अशी खिल्ली उडवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. वैयक्तिक कारणांवरून बरयाच आत्महत्या आहेत. ह्या शासनाचे त्यावर एकीकडून शासकीय यंत्रणा व दुसरीकडून मृत शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय-मित्रशेजारी, विरोधी राजकीय पक्ष आणि वृत्तपत्रे, असे संघर्ष घडलेले आहेत. शेवटी त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना ‘वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवा’ असे आदेश स्वतःच्या यंत्रणेला द्यावे लागले आहेत.

खेदाची बाब अशी की निसर्गाच्या कोपामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात व त्यांचे वर्णन पोलीस डायरीत ‘अनैसर्गिक मृत्यु’ असे केले जाते.

शासनाच्या वैयक्तिक कारणांवरून आत्महत्या’ या प्रतिपादनाचे विच्छेदन प्रतिप्रश्नाने असे करावेसे वाटते की मग अशा लागोपाठ आत्महत्या (१) विदर्भ वगळून इतर संपन्न विभागातून का नाहीत? (२) विदर्भातील शहरी भागांमधून का नाहीत ? (३) ग्रामीण भागातील शेतकरी वगळता इतर जे स्थिर उत्पन्नाचे (जसे शासकीय कर्मचारी) व उच्च उत्पन्नाचे (जसे व्यापारी, ठेकेदार) गट आहेत त्यांनी आत्महत्या का केल्या नाहीत ? शासनाच्या ह्या वर्तनाला बेपर्वा, बेमुर्वतखोर वगैरे काहीही विशेषणे लावली तरी ती अपुरी पडतात. कारण इकडे १५ लाख (हा सुद्धा सरकारीच आकडा आहे) शेतकऱ्यांचे परिवार रखडत आहेत आणि सरकार आर्थिक दायित्वापासून सुटका करून घेण्याचे संतापजनक मार्ग शोधून काढीत आहे.

अशा आत्महत्यांबाबत समाजशास्त्रज्ञ डर्कहाईम याचा सिद्धान्त असा आहे की संपूर्ण व्यवस्थाच अशा रीतीने कार्य करते की ते व्यक्तीला मरण्याशिवाय इतर पर्याय शिल्लक राहत नाही.

सध्याच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या बाबतीत त्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्येपूर्वी काही चिठ्ठी वगैरे लिहून ठेवली का असा एक प्रश्न केला जातो. १-२ शेतकऱ्यांनी लिहूनही ठेवले होते. परंतु हा अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी (पुरूष व स्त्रिया) मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षित असतो आणि आर्थिक विवंचनेच्या एकाच मुद्द्यांवर रात्रंदिवस विचार करणारी व्यक्ती, विमनस्क अवस्थेत आत्महत्या करण्याचा जो मार्ग त्याक्षणी उपलब्ध असेल त्याचा उपयोग करून जीवनाचा अंत करून घेते. त्यामुळे अशांच्या बाबतीत चिट्या लिहून ठेवणे वगैरे शक्य नसते. ह्या शेतकऱ्यांना आत्महत्यांप्रत नेणारी परिस्थिती सामान्यपणे अशी दिसून आली : कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी कर्जे घेऊन पेरणी, पेरण्या करणे, त्यांचा खर्च वाया जाणे, पुन्हा कर्जे घेणे, नंतर दोन महिने पिकाची आशा लावून बसणे, त्या काळात साठवलेले अन्नधान्य संपणे, हाती पैसा देणारा रोजगार नसणे. त्यात मुलामुलींच्या शाळा-कॉलेजची फी-पुस्तके यांची गरज सतत चर्चेत असणे, आजाऱ्यांची व वृद्धांची काळजी घेण्यास पैसा नसणे, ज्यांच्याकडून (मित्र-नातेवाईक, किराणा दुकानदार, सावकार) पैसे उधार घेतले असतील त्यांनाही पैशाची गरज भासल्यामुळे त्यांनी तगादा लावणे, मागील वर्षी मुला-मुलीचे लग्न उरकले असल्याने त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे सामाजिक अप्रतिष्ठा होणे, मागील वर्षी वडिलांच्या नावावर कर्ज घेऊन नंतर वाटण्या झाल्या तर जमिनीचे मुलांमध्ये वाटप होणे परंतु कर्ज वडिलांच्या नावावर राहणे, घरात अन्नाचीच ददात पडणे व त्यावर कुटुंबातील सर्वच सदस्यांची आपसांत भांडणे-कुरबरी होत राहणे, ह्या सगळ्यांच्या वर शासकीय यंत्रणेकडून त्वरित मदत न मिळणे, मदत नगण्य असणे इत्यादी. ह्या सर्व कारणांचा संकलित परिणाम म्हणजे आत्महत्या, म्हणून अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, वृत्तसंपादकांनी लिह्विले की शासनाने वेळीच मदत जाहीर केली असती व मदतीचे सुसूत्र वाटप केले असते तर निदान आत्महत्या टळल्या असत्या.

शासनाच्या फसव्या घोषणा
महाराष्ट्र-शासनाने ज्या पद्धतीने घोषणा केल्या त्यांचे फसवे स्वरूप पाहता सरकारला लोकांविषयी तर जाऊच द्या पण स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांची कितपत जाणीव आहे याची कल्पना येऊ शकते.

ऑक्टोबर १९९७ मध्ये विदर्भात खरीप पिके बुडली असताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक नोव्हेंबरमध्ये १९९७-९८ च्या पीक कर्जाच्या व इतर शेतीकर्जाच्या वसुली बाबतच्या सूचना निर्गमित करताना म्हणते की यंदा राज्यभर समाधानकारक पाऊस झाल्याने पीक-परिस्थिती उत्तम आहे. म्हणून जिल्ह्यांमधील वसुलीयंत्रणा अधिकाधिक कार्यक्षम करून वसुलीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ह्याच धर्तीवर नोव्हेंबरमध्येच जून १९९८ पर्यंत वसूल करावयाच्या कर्जाचा दरमहा कृति कार्यक्रम सगळ्या खेडोपाडी पाठविला गेला. परंतु अल्पभूधारकांकडून कर्जहप्ते व व्याज न मिळाले तरी सक्ती करू नये असे आदेश मे महिन्यात गेले. कारण राज्य शासनानेच (महसूल मंत्री श्री. गणे यांनी मुंबईला १८-५-२८ रोजी, असे जाहीर केले की शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या कर्जाला व इतर पुनर्वसनासाठीच्या राज्य सहकारी बँकेच्या व नाबाईंच्या कर्जाला (आता) शासन हमीदार राहणार आहे. ही घोषणा दोन्ही पीक हंगाम संपल्यानंतर केली गेली हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ८ एप्रिल १९९८ रोजी (म्हणजे पुन्हा दोन्ही हंगाम फ़सल्यावर) नागपूरमध्ये घोषणा केली की शासकीय कर्ज व महसूल स्थगित करण्याचे व कर्ज सक्तीने वसूल न करण्याचे आदेश दिले आहेत. जून-जुलैपासून हलाखीला नंतरच्या एप्रिलमध्ये न्याय दिला गेला हे उल्लेखनीय. शासनाने हे एक महिना जरी आधी केले असते तर शेतकऱ्यांच्या मनावरचा ताण कमी झाला असता.

कळस
मुख्यमंत्र्यांनी ८ एप्रिल १९९८ रोजी नागपूर येथे अशी घोषणा केली की टंचाईपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची चमू महाराष्ट्रात पाठविण्याची पंतप्रधानांना विनंती करण्यात आली आहे.’

महसूलमंत्री श्री. राणे यांनी १८-५-९८ रोजी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले की केंद्रसरकारने मदत करावी म्हणून मुख्यमंत्री लवकरच प्रधानमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने एक पत्रिका (भगवी) सादर केली व त्यात म्हटले आहे की महाराष्ट्राला ओरिसा व आंध्रप्रदेशप्रमाणे आर्थिक मदत करावी व त्याकरिता एका विशेष पथकास पाहणीकरिता पाठवावे अशी विनंती महाराष्ट्र राज्याने केंद्रास केली आहे.

मुंबईला दि. २-६-९८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की विदर्भात शेतकऱ्यांचे ८०% ते ९०% नुकसान झाले आहे. केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्याकरिता पथक पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
आणि, नागपूरचे खासदार श्री. मुत्तेमवार यांनी केलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नावर लोकसभेत उत्तर देताना दि. ३-६-९८ रोजी कृषिराज्यमंत्री श्री. सोमपाल म्हणाले की महाराष्ट्रात केंद्रीय अभ्यासपथक पाठविण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून विनंती करण्यात आलेली नाही.
आणि शेवटी एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने आमदारांना लक्झरी कार घेता यावी ह्यासाठी प्रत्येकी ८. ५ लाखांचे व्याजमुक्त, कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. त्याकरिता सुमारे १७ कोटी रु. लागतील.

मे महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी तीन मृतक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्या खेड्यांत भेटी देऊन प्रत्येकी रु. १ लाखाच्या सानुग्रह सहाय्याचे वाटप केले. त्या प्रवासाचा व त्या संपूर्ण कार्यक्रमाचा व व्यवस्थेचा खर्च सुमारे रु. ३० लाख आला असे गणित एका शेतकरी नेत्याने मांडले आहे!