२१ मार्च ९८ च्या ‘साधना’ साप्ताहिकात ‘लग्न जे कधी झालेलेच नसते’ या नावाचा एक लेख श्रीमती कुसुम पटवर्धन यांनी लिहिला आहे. याच विषयावर २८ मार्चच्या लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीत एक टिपण आले आहे.
मुळात लग्न झालेले नसताना लग्नाचे खोटे दस्तऐवज तयार करून मुलींचे जे शोषण सुरू झाले आहे त्याविषयीची सविस्तर माहिती या लेखांत दिली आहे. तो सारा वृत्तान्त वाचून दु:ख झाले, पण नवल मात्र वाटले नाही. न्यायपालिकेचा उपयोग अन्याय्य कामासाठी करण्याचा जो भारतीय नागरिकांचा स्वभाव आहे तोच त्या प्रसंगातून प्रकट झाला आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे किंवा ह्या घटनेला फार जास्त महत्त्व देण्याचे कारण नाही. कुसुमताईंनी उल्लेखिलेल्या घटनेत ज्या मुलीच्या लग्नाचे खोटे दस्तऐवज तयार केले गेले ती मुलगी त्या कागदपत्रांविषयी पूर्णपणे अंधारात होती. परिणामी त्या मुलीला आपले लग्न दोन्ही पक्षाच्या संमतीनंतर का मोडते, वरपक्ष ऐनवेळी माघार का घेतो, हेच समजत नव्हते. तिच्या व त्या घटनेतल्या वधूपक्षाच्या फार उशिरा लक्षात आले की तिचे लग्न झाले असल्याचे खोटे कागद वरपक्षाला परस्पर दाखविले जात होते आणि वरपक्षाला वधूपक्षाकडून आपली फसगत होत आहे असे वाटून ते लग्न मोडण्यात येत होते.
मुलीचे लग्न पूर्वी एकदा झालेले असताना ते झाले नाही असे दाखवून, तिंचे पुन्हा लग्न लावून, वधूपक्षाचा कोणता फायदा होतो ते कळले नाही. एखाद्या मुलाचे लग्न झाले असता ते लपविणे व दुसरे लग्न करणे यात वरपक्षाला पुन्हापुन्हा हुंडा मिळत असतो. एका मुलीचे दोनदा किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा लग्न लावण्यात वधूपक्षाला काय फायदा असतो ? तेव्हा कोणत्याही वरपक्षाने अशा प्रसंगी वधूपक्षावर फसवणुकीचा आरोप करण्याआधी ते कागद खोटे आहेत ही शंका घेणे, ते तपासून घेणे उचित होईल. परंतु कागदपत्रांना अवाजवी महत्त्व देण्याच्या आपल्या स्वभावामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल. विवाहाच्या नोंदणीचा कायदा करण्यामागचा हेतू स्तुत्य आहे. स्त्रियांवर पुरुषांकडून होणा-या अन्यायाला पायबंद बसावा, आपल्या धर्मपत्नीचा सांभाळ करण्याची जवाबदारी पुरुषांना झटकून टाकता येऊ नये, त्याचप्रमाणे बेजवाबदार पुरुषाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीवरचा अधिकार सिद्ध करणे सोपे व्हावे हा विवाहाची विवाहोत्तर नोंदणी करण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश आहे. पण असे कितीही कायदे केले आणि त्यांचा कडकपणा वाढवीत नेला तरी पुरुषांची बेजवाबदार वृत्ती आणि समाजाने त्याकडे केलेली डोळेझाक ही जोपर्यंत बंद होत नाही, तोपर्यंत कायद्यातून पळवाटा ह्या निघतच राहणार!
पुरुषांचा बेजवाबदारपणा कमी कसा होईल हे आता पाहायचे आहे; आणि सर्व लहान-थोर स्त्रियांनी पुरुषांच्या प्रबोधनाचा आग्रह धरायचा आहे. पाळण्याची दोरी हातात धरणाच्या स्त्रीला आपल्या मुलांवर इष्ट ते संस्कार का करता येत नाहीत, ते त्यांनी अंतर्मुख होऊन पाहण्याची गरज आहे. पुरुषांचा बेजवाबदारपणा स्त्रियांच्या शिक्षणानंतर उत्तरोत्तर कमी होत गेला आहे हे चित्र आपणाला यापुढे कसे दिसेल?
समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि विवाह-नोंदणी
समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यामध्ये विवाहाच्या नोंदणीवर अतिशय भर दिला गेला आहे. देशातले सगळे जन्म-मृत्यु नोंदले जावे आणि राज्यकर्त्यांना लोकसंख्यविषयी स्पष्ट चित्र दिसावे, यासाठी जन्म मृत्यूची नोंद करणे अपरिहार्य केले गेले आहे. समान नागरी कायद्याचा मसुदा करणा-यांनी तितक्याच अपरिहार्यपणे विवाहाचीही नोंद व्हावी अशी सूचना त्या मसुद्यात केली आहे असे जाणवते. पण विवाहाच्या नोंदीचीही तरतूद स्त्रियांना अन्यायकारक होण्याची शक्यता आहे कारण त्यामुळे विवाहविधीचे महत्त्वच आमच्या मनावर बिंबविले जात आहे.
विवाह हा स्त्री-पुरुषांचा आपसातला खुशीचा मामला आहे, इतकेच नव्हे तर विवाहविधीला महत्त्व न देता स्त्रीपुरुषांनी सगळ्या कौटुंबिक जवाबदा-या उचलायला हव्यात ह्याविषयीची कारणे जून ९७ च्या ‘आजचा सुधारक’ च्या ‘फिरून एकदा स्त्रीमुक्ती’ या लेखात सांगून झाली आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: स्त्रियांची भयग्रस्तता दूर व्हावी, विवाहित आणि अविवाहित स्त्रियांच्या दज्र्यात आम्ही आज जो फरक करतो तो नाहीसा व्हावा आणि त्याचबरोबर अनौरस संततीच्या ठिकाणी जे लांछन येते ते दूर व्हावे हा विचार मांडला गेला
आहे. विवाहविधीला आज जणू काय एका खोड्याचे किंवा बेडीचे स्वरूप आले आहे. मुख्यतः स्त्रिया त्यात अडकून पडत आहेत. हे दूर करण्याची गरज असून लग्नाचे कागदपत्र तयार करणे, ते राखणे आणि ते असल्याशिवाय स्वत:ला असुरक्षितता वाटणे आणि दुस-यांना वाटायला लावणे हे सर्वच आपल्याला टाळायचे आहे. हे सारे कसे घडून येईल त्याविषयी सूचना हव्या.