दोन वर्षांच्या काळातच पुन्हा एकदा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या व दुसर्‍यांदा त्रिशंकू संसद अस्तित्वात आली. कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. अनेक प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार निवडून आले. त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती अशी आहे की या प्रादेशिक पक्षांची मदत घेतल्याशिवाय कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला सत्तेवर येणे कठीण झाले आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार किती दिवस टिकवायचे हे आता प्रादेशिक पक्ष ठरवणार अशी अभूतपूर्व स्थिती आज निर्माण झाली आहे व हेच ताज्या लोकसभा निवडणुकांचे प्रधान वैशिष्ट्य आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.
धर्म व जात यांच्या आधारे निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला होता. या ताज्या निवडणुकांत हे मुद्दे प्रचारात तरी गौण मानले गेले. स्थैर्य हा एकच मुद्दा निवडणुकांच्या काळात मुख्यत्वे चर्चिला गेला. अन्य बहुतेक सर्व मुद्दे हे स्थानिक प्रश्नांसंबंधीचे होते. स्थैर्य कशासाठी ? याचे निवडणुकीत दिले गेलेले उत्तर म्हणजे स्थैर्य असले तर वारंवार निवडणुका टाळता येतील असेच होते ! आर्थिक प्रश्न, अर्थनीती, मंदिर मशिदीचा प्रश्न, अशा मुद्द्यांबाबत सर्व पक्षांची धोरणे सारखीच वाटत होती. कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य द्यायचे व कार्यक्रम कोणाचा असावा या बाबतीत काहीसा फरक राजकीय पक्षांच्या भूमिकेत दिसत होता. समान मुद्दे वेगवेगळ्या रूपांत वेगवेगळ्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत दिसत होते! (एवढेच एकमत होते तर निवडणुका घेण्याची वेळ या पक्षांनी का आणली याचेच आश्चर्य मतदाराला वाटत होते !) मुद्द्यांपेक्षा या निवडणुकीत व्यक्तींना महत्त्व दिले गेले. निवडणुकीपूर्वीच भावी पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारींचे नाव जाहीर करणारा भारतीय जनता पक्ष असो किंवा सोनिया गांधीच्या हाती पक्षाची सर्व सूत्रे सोपविणारा काँग्रेस पक्ष असो, तत्त्वज्ञान-कार्यक्रमापेक्षा एका व्यक्तीचे नेतृत्व महत्त्वाचे मानले गेले. वलयांकित नेतृत्वाचा शोध राष्ट्रीय पक्षांना घ्यावा लागला आहे. राज्यस्तरावरील लोकसभेच्या निवडणुकाही कोणत्या विशिष्ट मुद्द्यांवर लढविल्या गेल्या असे दिसत नाही. शरद पवार, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू, करुणानिधि, कल्याणसिंग, मायावती अशा नेत्यांभोवतीच गुरफटलेले राज्यस्तरावरील राजकारण या निवडणुकीत दिसून आले.
प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांशी युती करण्यात पुढाकार घेताना दिसत असत. या निवडणुकीच्या वेळी मात्र नेमकी उलट परिस्थिती दिसून आली. राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक, स्वरूपाच्या नगण्य अशा पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागले. या पक्षांच्या भूमिकेतील आक्षेपार्ह बाबी दुर्लक्षाव्या लागल्या, या पक्षांतील नेतृत्वाचे दोष दुर्लक्षावे लागले व वेळप्रसंगी आपल्या तत्त्वज्ञानासही मुरड घालावी लागली. प्रादेशिक पक्षांनी अधिक जागा लढविण्याची भूमिका घेताच तीही राष्ट्रीय पक्षांना स्वीकारावी लागली. निवडणुकीत सुमारे ४३ प्रादेशिक पक्ष यशस्वी ठरल्यावर तर या प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. या पक्षांशी तडजोड केली, युती केली तर सत्तेवर येता येते व न केल्यास विरोधात बसावे लागते हे राष्ट्रीय पक्षांच्या लक्षात आले. सत्ता हेच सर्वस्व मानणाच्या राष्ट्रीय पक्षांना या प्रादेशिक पक्षांची मनधरणी केल्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय उरलेला नाही असे आजचे चित्र आहे.
प्रादेशिक पक्षांची ही वाढ व हे यश ही ५० वर्षांतील राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकारणाची परिणती आहे. अखिल भारतीय स्वरूपाची काँग्रेस जसजशी प्रादेशिक,स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करू लागली व अंतर्गत ताणतणाव व संघर्षामुळे दुभंगू लागली तसतशी राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तरावर पोकळी निर्माण होत गेली. अन्य राष्ट्रीय पक्ष संघटना, लोकसंपर्क याबाबतींत अपुरे पडल्याने काँग्रेसची जागा घेण्यात ते अपयशी ठरले. प्रादेशिक प्रश्नांना प्राधान्य देणारे स्थानिक प्रादेशिक राजकीय पक्ष आपापल्या प्रदेशांचे मागासलेपण हे केंद्रस्थानी असलेल्या काँग्रेसमुळे टिकून राहिले आहे असे सांगू लागले. केंद्रशासनाकडून होणारे अपुरे अर्थसाहाय्य व प्रादेशिक राजकारणातील हस्तक्षेप ह्या बाबीही या प्रादेशिक पक्षांना आक्षेपार्ह वाटत होत्या. प्रादेशिक पक्षांनी याच मुद्द्यांवरून जनमत संघटित केले व त्यातूनच राज्यस्तरावरील सत्ता काबीज केली. सत्ता मिळवूनही अपेक्षित असे अर्थसाहाय्य व स्वायत्तता आपल्या शासनास मिळत नाही याचा अनुभव हे प्रादेशिक पक्ष घेऊ लागले. आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी राज्यस्तरावरील सत्ता पुरेशी नाही तर राष्ट्रीय स्तरावरील आपले प्रश्न लावून धरण्यासाठी संसदेतच प्रतिनिधी पाठविले पाहिजेत याची या प्रादेशिक पक्षांना जाणीव होऊ लागली व त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीतही हे प्रादेशिक पक्ष हिरिरीने भाग घेऊ लागले. प्रादेशिक प्रश्नांसाठी संघर्ष करताना प्रादेशिक अस्मितांनाही खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न झाला. त्याद्वारे जनतेची अधिमान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न झाला व तो यशस्वी झाल्याचे आज आपण अनुभवतो आहोत. तात्पर्य, प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व हे राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकारणातील अपयशाचे प्रतीक आहे.
प्रादेशिक पक्षांनी आजतागायत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची, मागण्यांची, आता तातडीने दखल घेतली पाहिजे हे या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. या मागण्यांना डावलल्यास कोणताही प्रादेशिक पक्ष केंद्रस्तरावरील सरकार अस्थिर करू शकतो हे राष्ट्रीय पक्षांना आता लक्षात आल्याने केंद्रानुवर्ती संघराज्याचे स्वरूप बदलण्याची एक शक्यता बळावली आहे. राष्ट्रपति-राजवटविषयक संविधानातील तरतुदींचा गैरवापर केंद्र सरकारने गेल्या ५० वर्षांत अनेकदा केला आहे. प्रादेशिक पक्षांनी या गैरवापराबद्दल सातत्याने आक्षेप घेतला आहे पण लोकसभेत सहज बहुमत मिळत गेलेल्या राष्ट्रीय पक्षांनी या आक्षेपाकडे दुर्लक्षच केले.असा दुरुपयोग करणे आता जवळजवळ अशक्य होणार आहे. कोणताही राष्ट्रीय पक्ष असे धाडस करणार नाही ही चांगलीच बाब मानायला हवी. ३५६ व्या कलमाचा वापर शक्यतो टाळलाच गेला पाहिजे ही संविधानकर्त्यांची अपेक्षा आता पूर्ण होणार. राज्यांना केंद्रसरकारने अधिक साहाय्य केले पाहिजे ही राज्यांची मागणीही आजतागायत दुर्लक्षिली गेली. केंद्रस्थानी सत्तेवर असणार्‍या पक्षाचेच जेव्हा राज्यस्तरावरही सरकार होते तेव्हा त्या त्या राज्यांना विशेष मदत मिळतही असे; आणि विरोधी पक्षांच्या राज्यस्तरावरील सरकारांना डावलले जात असे. यामुळे राज्यस्तरावरील असंतोष वेगवेगळ्या मार्गांनी व्यक्त होत होता. अपुर्‍या अर्थसाहाय्यामुळे राज्यस्तरावरील मागासलेल्या भागांचा विकास करणे राज्यांना अशक्य झाले होते. या मागासलेपणाची परिणती स्वतंत्र राज्यांच्या मागणीत झाली. त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यातून दहशतवादाचा उदय झाला. या मागण्या व त्यासाठीच्या आंदोलनास अराष्ट्रीय मानून ती दडपून टाकण्यासाठी केंद्रशासनाने सातत्याने प्रयत्न केले. केंद्र सरकारला संविधानानेच अधिक अधिकार दिलेले असल्यामुळे केंद्राची एकाधिकारशाही टिकून राहिली. प्रादेशिक पक्षांनी हा राज्यस्तरावरील असंतोष संघटित करून स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य दिले व केंद्राच्या एकाधिकारशहीस आव्हान दिले. आजतागायत या राज्यांकडे दुर्लक्ष करणाच्या राष्ट्रीय पक्षांना त्या त्या राज्यातील जनता नाकारू लागली व हे ताज्या निवडणुकीतही दिसून आले आहे. आता मात्र राष्ट्रीय पक्षांना या राज्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावेच लागणार. तसे न केल्यास सत्ताच गमवावी लागणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ताज्या निवडणुकांनी घडविलेल्या परिस्थितीचा रेटा एवढा तीव्र आहे की त्यामुळे राज्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे सढळ आर्थिक साहाय्य देणारे, राज्याभिमुख केंद्र सरकार निर्माण होणार. सत्तेवर येणार्‍या, आलेल्या पक्षाला तसे करावेच लागणार. संघराज्यव्यवस्था ही केंद्रानुवर्ती संघराज्यापेक्षा अधिक राज्यानुवर्ती संघराज्यव्यवस्था होणार असे वाटते.
स्थानिक प्रश्नांचा आधार घेऊनच उदयास आलेल्या या प्रादेशिक पक्षांनाही आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्यांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करावाच लागणार.
तेव्हा ताज्या निवडणुकांनी निर्माण केलेली परिस्थिती इष्टापत्तीच मानायला हवी. वलयांकित नेतृत्वाचा शोध सर्वच राजकीय पक्षांनी घेऊन कोणाना कोणा एका व्यक्तीस जनतेसमोर ‘भावी प्रधानमंत्री ‘ किंवा नेता म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न या निवडणुकीत झाला. त्यातून या पक्षांच्या सद्य:स्थितीचेच दर्शन घडले. सर्वच पक्षांचे, पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची प्रतिमा वादग्रस्त झाल्याचे चिन्ह सर्वत्रच दिसते आहे. काँग्रेस संस्कृतीची लागण सर्वच पक्षांना झालेली आहे. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा समोर न मांडता एका व्यक्तीची प्रतिमा समोर मांडण्याचा प्रयत्न झाला. काँग्रेसची अवस्था या बाबतीत सर्वांत दयनीय होती. सोनिया गांधींनी निवडणूक-प्रचारात भाग घेतल्यामुळे काँग्रेस संघटनेला संजीवनी मिळाली. पण त्यांच्या प्रचाराला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असला तरी त्या प्रचाराचा उपयोग काँग्रेसला सत्तारूढ करण्यास अपुरा ठरला. वलयांकित नेतृत्वाला’ मग ते अटलबिहारी, सोनिया गांधी किंवा अन्य कोणा नेत्याचे असो, जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मतदानाच्या रूपात मिळाल्याचे दिसले नाही हीही लक्षणीय बाब होय. भारतीय लोकशाहीसाठी हे सुचिन्हच मानले पाहिजे. जवाहरलाल नेहरूंपासून राजीव गांधीपर्यंत वलयांकित नेत्यांच्या भूलभुलैयाने आजतागायत प्रभावित होत आलेली जनता आता मात्र तशी प्रभावित होत नाही असे या निवडणुकांत दिसून आले. मते मिळविणारे, निवडणुकीत बहुमत मिळवून देणारे, ‘हुकुमाचे पान’ कोणत्याच पक्षाजवळ नाही व त्यामुळे पक्षबांधणीकडे या पक्षांना लक्ष द्यावेच लागेल. प्रत्येक पक्षात सामूहिक नेतृत्व उभे करण्याला आता पर्याय नाही. संसदीय शासनव्यवस्थेच्या यशस्वी संचालनासाठी पक्षपद्धती विकसित करावीच लागणार, तत्त्वज्ञान, कार्यक्रम, संघटन, याबाबत सर्वच पक्षांना निश्चित भूमिका आता घ्यावीच लागणार आहे. राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून राहणे टाळायचे असल्यास ग्रामपातळीपासून पुनश्च पक्षबांधणी करावी लागेल. जनतेच्या पक्षांची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल. त्या प्रश्नांवर वेळप्रसंगी आंदोलन करावे लागेल. सर्व समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांशी संपर्क ठेवावा लागेल. असे केल्यास राष्ट्रीय पक्षांना भवितव्य राहील अन्यथा राष्ट्रीय पक्षांवरच प्रादेशिक पक्ष होण्याची वेळ येईल. कम्युनिस्ट पक्षाची आजची स्थिती हे एक उत्तम उदाहरण आहे. राष्ट्रीय पक्षांची उभारणी, पुनर्बाधणी ही देशाच्या ऐक्यासाठी व अखंडतेसाठी आवश्यक बाब आहे. प्रादेशिक पक्ष काही रास्त मुद्द्यांसाठी संघर्ष करतात हे मान्य केले तरीही ते अनेकदा आक्रस्ताळी भूमिका घेतात हाच अनुभव आहे. पाणीवाटपाचा प्रश्न, सीमा प्रश्न, प्रादेशिक भाषा व संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अशा सर्व बाबतींत प्रादेशिक अस्मितांना टोकाचे महत्त्व हे प्रादेशिक पक्ष देताना दिसतात. त्यामुळे कावेरी पाणी वाटपासारखे राज्याराज्यातील प्रश्न अधिकच चिघळत गेले. अकाली दलासारख्या काही प्रादेशिक पक्षांनी दहशतवादी चळवळीला खतपाणी घातले आहे. असे प्रादेशिक पक्ष देशाच्या एकतेस व अखंडतेस धोकादायक असू शकतात याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. राष्ट्रीय पक्षांना अशी भूमिका घेता येत नाही व म्हणूनच राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्ष हे पर्याय ठरणार नाहीत. उपरोल्लिखित राष्ट्रीय पक्षांची जबाबदारी जर त्यांनी पार पाडली नाही तर मात्र प्रादेशिक पक्ष अधिकाधिक संख्येने उदयास येतील व त्या पक्षांच्या चांगल्या वाईट उद्देशांना प्राधान्य मिळत जाईल. हे मिळणारे महत्त्व या प्रादेशिक पक्षांच्या अहंमन्य राजकीय नेत्यांच्या सत्ताकांक्षेस पोषक ठरेल. म्हणूनच ताज्या निवडणुकीने राष्ट्रीय पक्षांना धोक्याचा कंदील दाखवला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
सुमारे ६० टक्यांहून अधिक नागरिकांनी या निवडणुकीत मतदान केले ही बाब अत्यंत लक्षणीय आहे. जनतेचा हा सहभाग जसजसा वाढत जाईल तसतशी भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होत जाईल व राजकारणी नेत्यांनाही जनमताचे दडपण अनुभवास येईल.
वारंवार होणार्‍या निवडणुका, त्रिशंकू संसद यामुळे भारतीय संविधानाचा पुनर्विचार व्हावा असे मत या निवडणुकीच्या निमित्ताने मांडले गेले. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे स्वरूप कसे असावे, त्या अधिकारांची व्याप्ती किती असावी अशा मुद्द्यांची चर्चा झाली तीही उपयुक्तच म्हणावी लागेल. भारतासारख्या खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे जिकिरीचे, कष्टाचे, आणि खर्चाचे काम आहे. ते कितीवेळा करायचे याबाबत कोणतेही नियम करणे लोकशाहीच्या तत्त्वात बसत नसले तरीही केंद्र शासनाच्या स्थिरतेसाठी काही तरतुदी करणे आता क्रमप्राप्त ठरत आहे. संविधान निर्मात्यांनी न अपेक्षिलेल्या अनेक गोष्टी राजकारणात आज घडून येत आहेत. त्यामुळे संविधानाच्या अंमलबजावणीचे कार्य योग्य रीतीने होत नाही असे दिसत आहे. संवैधानिक राज्यव्यवस्था अधिक बळकट व्हावी, स्वार्थी, सत्तातुर, राजकारण्यांच्या हातातील खेळणे अशी तिची अवस्था होऊ नये याची काळजी घ्यावीच लागणार आहे. सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी प्रयत्न करीत गेल्यास, संघराज्यसंबंधाची पुनर्माडणी केल्यास, लोकाभिमुख संवैधानिक संरचनांची निर्मिती केल्यास, केंद्र स्तरावरील अस्थिरताही सहन करण्याची क्षमता राज्यव्यवस्थेत येईल. केंद्रानुवर्ती संघराज्याचाच पुनर्विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. विकेंद्रीकरणातून फुटीरतावादी प्रवृत्ती वाढीस लागतीलच व त्यांतून Balcanisation घडून येईल ही समजही तपासून बघायला हवी. विकेंद्रीकरण नाही म्हणून स्वायत्ततेसाठी संघर्ष असे चित्र आज दिसत आहे. तेव्हा विकेंद्रीकरणातूनच येथील राज्यव्यवस्था अधिक सुदृढ, लोकाभिमुख, पारदर्शी होत जाईल. ताज्या निवडणुकांनी राज्यव्यवस्थेचा या अर्थाने पुनर्विचार करण्याचे आव्हान उभे केले आहे. ती या निवडणुकीची फलनिष्पती आहे.