ग्रंथ-परीक्षण

नववसाहतवाद आणि आधुनिक भारत, लेखक : डॉ. गोपाळ राणे, प्रकाशक : कालिंदी राणे, गोरेगाव, मुंबई-६२, प्रकाशनाचे वर्ष : १९९५, पृष्ठसंख्या : २९७, किंमत रु. २५०
मराठी अर्थशास्त्र-परिषदेचे ‘उत्कृष्ट-पुस्तक’ पारितोषिक प्रा. राणे यांच्या ‘नववसाहतवाद आणि आधुनिक भारत’ या ग्रंथाला १९९५-९६ या वर्षासाठी बहाल करण्यात आले. हे एक सरळ-सोप्या भाषेत लिहिलेले, भरपूर माहिती देणारे, असे वाचनीय आणि संग्रही ठेवण्यासारखे पुस्तक आहे. आधीच्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये ह्या दृष्टीने इतिहासाचा अभ्यास केला जातो. भारताच्या आर्थिक इतिहासात मात्र १६०९ पासून इंग्रजांच्या आर्थिक धोरणातले धोके वेळीच लक्षात न घेतल्यामुळे त्याच त्याच चुका झाल्याचे, अजूनही होत असल्याचे प्रा. राणे यांनी आपल्यापुस्तकात समर्थपणे दाखवून दिले आहे. पाश्चात्य साम्राज्यशाही राजकीय नसून आर्थिक स्वरूपाची असल्यामुळे राजकीय सत्ता हस्तगत न करता, आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मदतीने देशांचे आर्थिक शोषण करणार्यात या नवसाम्राज्यशाही’ चे सत्य स्वरूप समजून घेण्याचा प्रयत्नया ग्रंथात केल्याचे लेखकाने आपल्या प्रास्ताविकेत नमूद केले आहे. त्या दृष्टीने * ‘नववसाहतवाद’ हा शब्ददेखील अतिशय समर्पक आहे. चाणाक्ष इंग्रजांनी साम, दाम, दंड, भेदाच्या नीतीचा स्वत:च्या नफ्यासाठी अतिशय चातुर्याने उपयोग केला. स्वदेशी व्यापारावर आणि उद्योगांवर दिवाळखोरीची वेळ येऊ नये म्हणून आज आपण ‘स्वदेशी’चा पुरस्कार करीत आहोत – तोही अर्धवट आणि अन्तर्विरोधाला तोंड देत. परंतु इंग्लंडमध्ये मात्र मायदेशातील उद्योगांना कोणत्याही प्रकारे हानी पोचणार नाही, उलट उपकारक होईल अशा दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकडे व वसाहतींकडे पाहण्याचे मूलभूत धोरण होते. त्यामुळे १७०० सालीच धोरणी इंग्रजांनी त्यांच्या लोकधंद्याला मारक ठरणाच्या भारत, चीन व पर्शिया येथील प्रिंटेड कॅलिको व रेशमी कापड यांच्या आयातीवर बंदी घातली होती.
वसाहतवादाचे सर्व पैलू प्रा. राणे यांनी काळजीपूर्वक अभ्यासले असल्याचे ग्रंथ वाचताना जाणवते. युरोपातील सर्वोत्कृष्ट लढवय्ये म्हणून मानल्या जाणार्याव फ्रेंचांना तीन छोट्या वसाहतींवरच का समाधान मानावे लागले (१८०५ पर्यंत); मग इंग्रज भारतात यशस्वी का झाले? ह्या व अशा काही प्रश्नांचा ऊहापोह पुराव्यांसह प्रस्तुत पुस्तकात केलेला आहे. तसेच ह्या यशामागचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, तसेच सांस्कृतिक घटकांचाही विचार केला गेला आहे. औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळात व्यापारी क्रांती झाल्यामुळे, म्हणजे त्रिकोणी व्यापारात आपले वर्चस्व स्थापता आल्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांना, खासकरून इंग्लंडला, मोठ्या प्रमाणात भांडवलसंचय करता येऊन पुढील काळात औद्योगिक विकासात आघाडी मारता आली” यांसारखी निरीक्षणे अभ्यासपूर्ण; तर “बहुराष्ट्रीय कंपन्या जे उत्पादन करतात त्यात जीवनोपयोगी वस्तूंचे प्रमाण अल्प असून बर्यायच अंशी समाजातील सधन वर्गासाठी लागणाच्या वस्तूंचे व त्यातही आइस्क्रीम, चीज, बिस्किटे, चॉकलेटस्, सॉसेजेस, लिपस्टिक, नेलपॉलिश, पावडर, साबण, शांपू इत्यादि उच्चभ्रूसाठी लागणारी चैनीची प्रसाधने यांचेच उत्पादन होत असते,’ सारखी विधाने अनुभवाधिष्ठित असल्याने ग्रंथ अधिक वाचनीय तसेच विश्वसनीय झाला आहे.
पुस्तकात एकूण पंधरा प्रकरणे असून पहिल्या चार प्रकरणांमध्ये ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या भारताचे वर्णन केले आहे. ह्या प्रकरणात दर्शविलेला ‘इतिहास’ सर्वांना परिचित असला तरी त्याची सुसूत्र मांडणी, तथ्यांचे विवेचन, इंग्रजांच्या योजनाबद्ध कारवाया व त्यांच्या दृश्य-अदृश्य परिणामांची उकल अतिशय समर्पकरीत्या मांडण्यात आली आहे. आजमितीस पाच लाख खेड्यांतील भयानक उपासमारीबद्दल जे वारंवारे बोलले जाते त्याची सुरुवात ब्रिटिश धोरणात झाली. ब्रिटिशांनी भारतात महसूल पद्धतीत दोन अतिमहत्त्वाचे बदल केले ज्यामुळे भारतीय शेतीचा चेहरामोहराच बदलून गेला.
(१)माव पंचायतीकडे असलेल्या जमिनीची सामाईक मालकी नष्ट करून त्या जागी खाजगी व्यक्तिगत मालकी आणली.
(२)ज्या भारतीयांनी इंग्रजांना साम्राज्यस्थापनेच्या प्रक्रियेत सैनिकी किंवा इतर प्रकारचे साहाय्य केले त्यांना जमिनी बहाल करून जमीनदार बनविले.
ज्यावेळेस लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे दिली त्यावेळेस त्याच्यासमोर आपल्या जमिनीची निगा राखून तीत उत्पादन वाढवून सरकारला भरपूर महसूल देणारे स्वतःच्या देशातील लँडलॉईस’ होते. परंतु भारतातील नवीन जमीनदार ना काही कृषितज्ज्ञ होते, ना त्यांना जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयोग करण्याची इच्छा होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात विषमता मात्र वाढली. भारतातील दुष्काळाचा संबंध ब्रिटिशांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारनीतीशी जोडून, इ.स. १९०१ मधे रेल्वे मार्गाचा विस्तार होत असताना ५ कोटी लोक दुष्काळग्रस्त, तर ४० लाख माणसे मृत्युमुखी कशी पडली ते प्रा. राण्यांनी आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे. ते लिहितात, ‘‘भारतात दुष्काळ असूनही, लोक मृत्युमुखी पडत असूनही, गव्हाची आणि तांदळाची निर्यात अखंडपणे सुरू होती. त्यामुळे दुष्काळाच्या आदल्या वर्षी व पुढील वर्षी चांगले पीक येऊनसुद्धा लोकांना हाल सोसावे लागत. रेल्वेच्या आगमनामुळे धान्याची ने-आण करणे सुलभ झाल्यामुळे दुष्काळाच्या संकटाला तोंड देणे शक्य झाले असा दावा केला असला तरी आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, ज्या भागातून रेल्वेमार्ग गेले त्याच भागातील भूकबळींचे आकडे असून त्यांची संख्या मोठी आहे. कारण रेल्वेने धान्याची ने-आण पीकपाणी चांगले असलेल्या प्रदेशाकडून सरळ निर्यातीसाठी बंदराकडे केली.”
‘परतंत्र भारताची आर्थिक धूप’ या पाचव्या प्रकरणात निर्यात-आधिक्यातून जमीनधारा, मीठ-अफू इत्यादींवरील कर महसुलातून, जो पैसा मिळाला, त्याचा वापर साम्राज्यविस्तारासाठी कसा झाला, याची विस्तृत चर्चा पुस्तकात करण्यात आली आहे. लष्करी कारवाया, व्यापारातील गुंतवणूक’, तथाकथित‘सार्वजनिक कर्जाची परतफेड आणि ‘गृहखर्च’ या खाती हा पैसा खर्च करण्यात येत असे. गृहखर्चाचा तपशील देताना प्रा. राणे लिहितात, “परराष्ट्रमंत्री आपल्या अखत्यारीत इंग्लंडमध्ये जो खर्च करी तो ‘गृहखर्च’ (Home Charges) म्हणून मांडला जाई आणि हा सर्व खर्च भारताच्या नावे ‘सार्वजनिक कर्ज’ public debt) म्हणून दाखविला जाई.” या गृहखर्चाचे प्रमाण वार्षिक महसुलाच्या १० ते ३० टक्के असे. ते १८९७-१९०१ या दरम्यान २४ टक्के आणि १९२१२२ साली केंद्रसरकारच्या महसुलाच्या ४० टक्क्यांवर गेले. यातूनच कंपनीच्या इंग्लंडमधील भागधारकांना लाभांश देण्यात येई आणि परदेशातून उभारलेल्या कर्जावरील व्याज देण्यात येई. १९००-०१ च्या एका वर्षात जमीन-महसुलापैकी १ कोटी ७० लाख पौंड ‘गृहखर्चा’खाली इंग्लंडला प्रत्यावर्तित करण्यात आले. यासारखे अनेक ‘आर्थिक धूप’ होण्याचे मार्ग बारकाईने दाखविले आहेत.
प्रकरण सहा ते चौदा मध्ये लेखकाने साम्राज्यशाहीचे वर्णन विविध उदाहरणांद्वारे । केले आहे. जागतिक बँक (IBRD), आंतरराष्ट्रीय नाणे निधि (IMF), आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ (IFC) व खाजगी क्षेत्रातल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNC) या संस्थांना दिलेली वाहतूकपट्टयां (conveyor belt) ची उपमा अत्यंत समर्पक आहे. आधुनिक साम्राज्यशाही ही सर्वव्यापक व सर्वपोषक असून ‘परिघ’ देशाच्या आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, लष्करी व संपर्कविषयक, अशा जीवनाच्या सर्व अंगांना व्यापून टाकणारी आहे. त्यासाठी तिला त्या देशात प्रत्यक्ष राजकीय सत्ता स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. परकीय । मदतीचा बहुतांश भाग जागतिक बँकासारख्या संस्थांतर्फे किंवा भांडवलशाही राष्ट्रांच्या शासनातर्फे येत असतो, तो मागास देशांतील सत्ताधारी वर्गाकडे जातो. यात नवसाम्राज्यवाद्यांचा फायदा असा की तिसर्या, जगातील मागास जनतेचे शोषण करण्यासाठी तेथे प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज न राहता त्यांना त्यांच्या वतीने काम करणारा व वसाहती युगाची परंपरा सांभाळून काम करणारा एक विश्वासू व लाचार अभिकर्ता (agent) मिळतो. त्याशिवाय लुटारू प्रत्यक्ष हजर असताना, त्याची चीड येऊन त्याच्या विरुद्ध लढण्यासाठी जनता जशी सहज प्रवृत्त होते, तसे या बाबतीत ‘राज्यकर्ते तर आपलेच आहेत, ते तरी आपले हित जपतील, या संभ्रमामुळे त्यांना प्रवृत्त करणे शक्य होत नाही.
पाश्चात्य साम्राज्यशाही तिसर्या् जगाच्या विकासाला पोषक की बाधक, याची चर्चा करताना ‘तिसरे जग म्हणजे काय?’ ‘तिसर्या जगाच्या मागासलेपणाला जवाबदार कोण?’ अशा प्रश्नांचेही सखोल विवेचन प्रस्तुत ग्रंथात केले आहे. अर्थशास्त्रातील काहीविवेचनात सहजपणे करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, ‘केंद्र राष्ट्रांचे ‘परिघ’ देशांच्या अर्थव्यवस्था अधीन ठेवण्याचे मार्ग सांगताना श्रमविभागणी (division of labour), मूल्यतुल्यता दर (terms of trade), चलनविनिमय दर (exchange rate) इत्यादि संकल्पनांचा उपयोग वाचकाला खटकत नाही, तर सहज लक्षात येतो. तसेच नवसाम्राज्यशाही विषयी मांडलेली गृहीतके भरपूर उदाहरणे आणि सांख्यिकीय माहिती
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना तिसरा खतरनाक वाहतूक पट्टा म्हणत असताना अशा कंपन्यांची १५ व्या १६ व्या शतकातली पूर्वपीठिका देऊन आधुनिक काळातील त्यांच्या वैशिष्ट्यांसकट त्यांच्या कामगिरीचे वर्णन केले आहे. अमेरिकेचे वर्चस्व असणार्याय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्वरूप, सामर्थ्य आणि व्याप्ती महाकाय असून त्यांना स्वदेशी बाजारपेठेपेक्षा परदेशी बाजारपेठ अधिक पसंत असते, कारण जास्तीत जास्त नफा मिळविणे हा उत्पादन, वित्त व विपणन ह्यांच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणामागील मुख्य हेतू असतो. परकीय चलनाच्या चोरट्या व्यवहारात देशी व्यापारी-उद्योगपती आणि परकीयकंपन्या यांच्यात परस्पर संगनमत तर असतेच, परंतु त्याशिवाय या सार्याउ व्यवहारात उच्चपदस्थ राजकारणी व नोकरशहा यांचीही साथ असते. भारताची मुक्त आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे धाव म्हणजे एक क्रांतिकारक व धाडसी पाऊल असल्याचे प्रा. राण्यांचे मत आहे. या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अधिकाधिक सवलती देण्यात येत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सामर्थ्य वर्णन करताना ते म्हणतात, “कृण्वन्तो विश्वमार्यम् म्हणणाच्या आर्यांना जे जमले नाही, सारे जग पादाक्रांत करण्याची इष्र्या बाळगणाच्या सिकंदरला, नेपोलियनला किंवा हिटलरला जेथे हार खावी लागली, तेथे कधीही सूर्य मावळत नाही असे गर्वोक्तीने म्हटल्या जाणार्याल ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा सूर्य मावळला, तेथे सारे जग व्यापून टाकण्याची क्षमता व सामर्थ्य नव्याने उदयास आलेल्या या महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत जरूर आहे असे म्हणावे लागेल.”
‘परकीय भांडवल व परकीय कंपन्या यांचे साहाय्य घ्यावे की घेऊ नये’ अशा दोलायमान मनःस्थितीत भारताची आर्थिक नीती सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. तरीही पूर्वीच्या काळात परकीय साहाय्य घेण्याचे शक्यतोवर टाळण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु दुर्दैवाने या स्वदेशीच्या प्रेमाने प्रेरित झालेल्या उदात्त विचारांना पुढे हळूहळू तिलांजली देण्यात आली आणि टप्प्याटप्प्याने परकीय भांडवलदारांच्या दबावाला बळी पडत व त्यांच्याशी समझोता करीत आज सारा देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खुला करण्यात आला आहे’, ही खंत प्रा. राण्यांच्या पुस्तकात स्पष्ट दिसते. किंबहुना तीतूनच ह्या पुस्तकाचा जन्म झाला आहे. तसेच भारतीय भांडवलदार वर्गाचे मतलबी स्वदेश-प्रेमही त्यांच्या नजरेतून सुटलेले नाही.
ग्रंथाच्या शेवटच्या प्रकरणात (पंधराव्या) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वसाहतवादाला शह देण्यासाठी, तसेच सामान्य माणसाला आपले जीवनमान सुधारण्याची योग्य संधी मिळवून देण्यासाठी पर्यायी नियोजन व कार्यक्रम सुचविण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, *… देशातील परिस्थितीला अनुरूप व येथील सर्वसामान्य जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन पर्यायी तंत्रज्ञानाचा शोध घ्यावा लागेल… अव्याहत पुरवठा होऊ शकेल अशा, सूर्यप्रकाश, वारा, पालापाचोळा (बायोमास) आणि प्राणिमात्राचा मैला व शेणमूत यांच्यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीपासून उपलब्ध होणार्याश पर्यायी, अपारंपरिक ऊर्जेचाही विचार केला पाहिजे. तसेच, कृषिक्षेत्रातील जमिनीचा वापर, जमीनधारणा, जलसिंचनाचे नियोजन, औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामीण भागासाठी मार्गदर्शक सूत्रे; सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्रांसाठी-अशा व्यापक स्वरूपाच्या सूचना शेवटच्या प्रकरणात आहेत. परिशिष्टात देखील विविध आणि संबंधित विषयांवर भरपूर आकडेवारी दिलेली आहे. तसेच ७१ संदर्भाची सूची देण्यात आली आहे. परिशिष्ट ३ मध्ये विषयसंदर्भात काही महत्त्वाच्या व उपयुक्ततारीखवार नोंदी दिल्या आहेत.
प्रस्तुत पुस्तकात दोन-तीन गोष्टी मात्र खटकतात. प्रत्येक प्रकरणानंतर दिलेल्यासंदर्भाची संख्या खूपच जास्ती आहे. उदाहरणार्थ, २५ पानांच्या सहाव्या-प्रकरणात ७५ संदर्भ आहेत. ४० पृष्ठांच्या दहाव्या प्रकरणात ६६ संदर्भ आहेत. भरपूर संदर्भाच्या मुक्त के उपयोगामुळे पुस्तकाला ‘संकलनाचे रूप प्राप्त झाले आहे. तसेच पुस्तकातील ‘नववसाहतवाद’ या विषयाच्या अनुशीलनावर प्रा. राण्यांवर समाजवादी दृष्टिकोनाचा जबरदस्त पगडा पडलेला स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील गुंतवणुकीचे स्वागत करणार्या विचारधारेची योग्य दखल घेतली गेली नाही. म्हणून काही मुद्दे अनुत्तरितच राहतात. उदाहरणार्थ, भारतातील लघु व कुटीर उद्योगांना इतकी वर्षे संरक्षण देऊनही त्यांचा विकास तर हवा तसा झाला नाहीच उलट स्वदेशी भांडवलदार उद्योगांची मक्तेदारी वाढली; सार्वजनिक क्षेत्रात देखील वाढीव दरांत गुंतवणूक करून देखील ना विकासदर वाढला ना रोजगार, हे असे का?तिसरा मुद्दा असा की आर्थिक जीवनातल्या काही अत्यंत गुंतागुंतीच्या घडामोडींचे वर्णन अतिसुलभरीत्या करण्याच्या (oversimplification) प्रयत्नांमुळे अपुरे आणि वरवरचे झाले आहे. उदाहरणार्थ, बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या टक्केवारीने नफेखोरी कशी साधतात याचे वर्णन करताना अंतरण किंमतीकरण (transfer pricing) किंवा पर्यायी किंमतीकरण हा एक मार्ग सांगितला आहे. हे वाचताना वाचकाला असे वाटणे शक्य आहे की, “ही साधी गोष्ट शासनाला समजत नाही का?मग शासन असे कसे होऊ देते?’ परंतु वास्तवात अंतरण किंमतीकरण, त्याचे मार्ग, त्याचे प्रकार, त्यामागील भूमिका ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि क्लिष्ट बाबी
आहेत. लेखकाने सुरुवातीलाच (लेखकाच्या दोन शब्दांमध्ये) “हा ग्रंथ जिज्ञासूंसाठी त्यांच्या मर्यादा व अडचणी ध्यानात घेऊन विषयाची मांडणी करणारा असल्याचे सांगितल्यामुळे ही मर्यादा काही प्रमाणात समजून घेता येते.
ग्रंथाच्या शेवटी बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्याने रोजगार वाढून बेकारीचा प्रश्न सुटेल आणि परकीय चलन मिळून परकीय चलनाच्या गंगाजळीत भर पडेल अशी आशा करणाच्या राज्यकर्त्यांना ह्या भाबडेपणाचा धोका प्रा. राण्यांनी दाखविला आहे. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की भारतातील सध्याचे राज्यकर्ते खरेच इतके भाबडे आहेत का?की ते लोकांच्या भाबडेपणाचा गैरफायदा जाणीवपूर्वक घेत आहेत?