अगदी सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला भारतातल्या धार्मिक राजकारण करू पाहणार्‍या गटांचा विरोध होता. मुस्लिमांच्या परंपरा-प्रिय धर्मगुरूंनी, आणि नेत्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला असला तरी, समान नागरी कायद्याची प्रस्थापना करा असे म्हणणारे चौधरी हैदर हुसेन यांच्यासारखे कायदेपंडित घटनासमितीत देखील होते. त्यांनी म्हटले होते की, हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा काढून सर्व जातीजमातींना आधुनिकत्वाच्या तत्त्वावर आधारित समान नागरी कायदा करणे हाच भारतातील ‘‘कम्युनल” प्रश्न सोडविण्याचा वैधानिक उपाय आहे. परंतु घटना समितीतल्या बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला, आणि गेल्या ४० वर्षांत, विशेषतः शाहबानो खटल्याच्या निकालापासून तर, समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला मुस्लिमांचा प्रचंड विरोध निर्माण झाला आहे. परंतु समान नागरी कायद्याला फक्त मुस्लिमांचा विरोध आहे असा केला जाणारा प्रचार हा बुद्धिपुरस्सर केला जाणारा एकांगी प्रचार असतो. विशेष म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून हिंदुत्वाचे राजकारण करणार्‍या धर्मवादी हिंदू नेत्यांनी देखील त्याला विरोध केल्याचे दिसेल. कै. गोळवलकर गुरुजी हे ४४ व्या कलमाची अंमलबजावणी करण्याच्या विरुद्ध होते. त्यांनी आणि स्वामी करपात्रीजी यांनी ऑगस्ट १९७२ च्या मदरलॅन्ड मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट विरोध नोंदविला होता. स्वामी करपात्रीजींनी तर त्याही पुढे जाऊन म्हटले होते की, “कोणत्याही जमातीच्या लग्नविषयक परंपरांत हस्तक्षेप करणे चुकीचे आणि धर्मशास्त्रविरुद्ध’ आहे, आणि गोळवलकरांचे म्हणणे होते की, भारताची राज्यघटनाच मुळी परदेशी राज्यघटनांची भ्रष्ट नक्कल असून ‘भारतीय अनुभवांच्या आधारावर’ तिची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. म्हणजेच त्यांना हिंदुत्वावर आधारित राज्यघटना पाहिजे होती. सध्या श्रीशंकराचार्य हीच मागणी करीत आहेत.
आताची तर परिस्थिती अशी आहे की सर्वच अल्पसंख्यक धर्मसमूह त्याच्या विरोधात गेले आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी यांचा व्यक्तिगत कायदा वेगळा असला तरी विवाह, जन्ममृत्यू, वारसा हक्क यासंबंधाने हिंदू म्हणविणार्‍या जाती-जमातीचे व्यवहार हे “सेक्यूलर कायद्यानुसार चालत नसून प्रत्यक्षात त्यांच्या त्यांच्या धार्मिक परंपरानुसारच केले जात असतात. हिंदूनी तरी कोठे परंपरागत कायदे अमान्य केले आहेत? इंडियन सक्सेशन ॲक्ट किंवा स्पेशल मॅरेजेस् ॲक्ट यांचे पालन कितपत होते? कारण त्यांची स्वीकृती ऐच्छिकच ठेवण्यात आली आहे.
हिंदू कोड बिलाचा पुरस्कार करते वेळी डॉ. आंबेडकरांच्या मनात समान नागरी कायदा आणण्याचाच प्रयत्न होता. हिंदू हे भारतात बहुसंख्य असल्याने प्रथम त्यांचा व्यक्तिगत कायदाहा सेक्युलर कायदा झाला की, मुस्लिम व इतर अल्पसंख्यक यांच्यात प्रचार करून समान नागरी कायदा रुजविता येईल अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घेतली होती. परंतु हिंदू कोड बिलालाच प्रचंड विरोध झाला, शेवटी तुकड्यातुकड्यांनी हिंदू कायदे आणावे लागले. आज समान नागरी कायद्याच्या संबंधाने मुस्लिमांविरुद्ध राणा भीमदेवी घोषणा देणार्‍यांना याची कितपत कल्पना असते? हिंदुमध्येही मिताक्षरा आणि दायभाग परंपरांचे वारसाहक्कांचे कायदे भिन्न भिन्न ठेवण्यात आले आहेत. शीख, जैनांनीही वेगळ्या कायद्याची मागणी करायला सुरुवात केली आहे.
मुसलमानांचा तर त्यांचे व्यक्तिगत कायदे बदलण्यास प्रचंड विरोध आहे. म्हणजे एका अर्थाने भारतातल्या सर्वच जाती-जमातींना धर्माधिष्ठित कायदे दूर व्हायला नको आहेत.
समान नागरी कायदा म्हणजे तरी काय असा प्रश्न या संदर्भात निर्माण होतो. समान नागरी कायद्याची तत्त्वे काय असावीत, तरतुदी कोणत्या असाव्यात, याचा आराखडा आतापर्यंत कोठेही तयार करण्यात आलेला नाही. अद्यापही त्याची नमुना संहितादेखील कोणी बनवलेली नाही. ती बनवावयाची असेल तर भारतातील सर्व घटनातज्ञ, प्रमुख कायदेपंडित, सर्व जातीजमातींचे नेते व धार्मिक नेते, यांच्याशी विचारविनिमय करूनच बनवावी लागेल. सुरुवातीची घटनासमितीमधील चर्चा सोडली तरी, असा प्रयत्न आजपर्यंत कोणीही केलेला नाही. समान नागरी कायद्याची मूल्ये, आराखडा तयार करण्याचेही प्रयत्न झालेले नाहीत. उलट समान नागरी कायद्याच्या घोषणा राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी दिल्या जात आहेत. अलिकडे एक लहानसा प्रयल डॉ. सत्यरंजन साठे यांनी केला आहे. परंतु अलिकडच्या लिखाणांतून डॉ. साठे यांच्या भूमिकेत बराच बदल झालेला दिसून येतो आहे. समान नागरी कायद्याला केवळ मुसलमानांचा विरोध आहे, असा प्रचार करायचा व त्याच्या आधारे हिंदुत्ववादाचे समर्थन करावयाचे असा प्रकार सुरू आहे.
हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रप्रेमाच्या घोषणा देणार्‍यांना खरोखरच धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा पाहिजे आहे काय?व तो सक्तीचा पाहिजे आहे काय? तसे जर असेल तर, वैदिक विवाहपद्धतीला मान्यता देणारा हिंदू लग्न कायदा आणि मुस्लिम निकाह दोन्ही रद्द करावे लागतील. ‘संयुक्त हिंदू कुटुंब’ या संकल्पनेची कायदेशीर मान्यता रद्द करावी लागेल. घटस्फोट, पोटगी, दत्तक इ. बाबतीतल्या वेगवेगळ्या धर्मपंथांच्या शास्त्रानुसार चालत असलेले सर्वच कायदे रद्द करावे लागतील आणि वर नमूद केलेले ऐच्छिक स्वरूपाचे कायदे सक्तीचे करावे लागतील. यासाठी हिंदू समाजाची व हिंदुत्ववादी नेत्यांची तयारी आहे काय, याचा शोध संबंधितांनी घ्यायला हरकत नाही. नाही तर मग धर्मनिरपेक्षता कशी येणार?
किंबहुना एका अथनि भारतात लग्न, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क अशा मूठभर गोष्टी सोडून सर्व बाबर्तीत, ब्रिटिशांच्या काळापासूनच समान कायदे समानरीत्या लागू आहेत. तसेच खरेदीविक्रीचे व्यवहार, कर्ज व्यवहार, बँकिंग व आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण करणारे कायदे सार्वजनिक आरोग्य, घरबांधणी, कामगार व शेती बद्दलचे समानच आहेत. फक्त विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क यांबद्दलचे कायदे धर्माधिष्ठित आहेत व ते बदलण्यास हिंदूसहित, सर्वच जमातींचा विरोध आहे.
‘तर मग समान नागरी कायदा पाहिजे, म्हणजे कोणाला काय पाहिजे असते?’त्यांचे पुरस्कर्ते दोन गट आहेत. हिंदुत्ववादी गटाची अशी कल्पना असते की समान नागरी कायदा हा मुसलमानांनाच लागू करणे होय. द्विभार्या-प्रतिबंधक कायद्यामुळे, त्यांना मुसलमानांच्या चार बायकांची सवलत फारच खुपत असते. दुसरा गट तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचा असतो. त्यांना हिंदूंचे वर वर्णन केलेले घटक तसेच ठेवून मुसलमानांच्या धार्मिक’ कायद्यात बदल हवे असतात. मुसलमानांचा त्याला विरोध का होता?आणि का वाढत चालला आहे? प्रा. ताहीर महमूद यांनीच म्हटल्याप्रमाणे, मुसलमानांना समान नागरी कायदा म्हणजे काय, हे खरोखरच माहीत नसते. त्यांना कायद्याच्या अनेकत्वामुळे येणारे दोष माहीत नसतात, त्यांना आपला सध्या अस्तित्वात असलेला व्यक्तिगत कायदा कुराणाप्रमाणे नाही हेही माहीत नसते. त्यांना कुराणांतून विवाहासंबंधी दिलेल्या अटी माहीत नसतात आणि एकतर्फी तलाकामुळे मुस्लिम स्त्रियांवर होणार्‍या अन्यायांची कल्पना नसते आणि शेवटी त्यांनाही समान नागरी कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा असे वाटत असते. आणि यासाठी शासनाने कधीही समान नागरी कायदा म्हणजे काय, हे मुस्लिमांना समजावून सांगण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. किंबहुना तसे प्रयत्न कोणीही केले नाहीत. उलट मतांवर नजर ठेवून आम्ही मुसलमानांच्या संमतीशिवाय समान नागरी कायदा अंमलात आणणार नाही अशी भूमिका घेतली. आताही तीच भूमिका घेतली जात आहे. यातून समान नागरी कायदा केवळ मुस्लिमांसाठीच आहे व मुस्लिमांमुळेच त्याची अंमलबजावणी अडून पडली आहे, असा आभास निर्माण झाला. सत्ताधारी काँग्रेसने एकगठ्ठा मतांसाठी पर्सनल लॉ आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी यांचे निवडणुकांत भांडवल केले. हिंदुत्ववाद्यांपासून तुम्हाला धोका आहे, असा सतत प्रचार केला. मुस्लिमांमधील सुधारणावादी नेत्यांऐवजी परंपराप्रिय व धर्माचे राजकारण करणारे पुढारी आणि धर्मगुरू हाताशी धरले. तसेच गैरसमज टाळण्यासाठी समान नागरी कायद्याची तत्त्वे आणि संहिता तयार करून विचारमंथनासाठी ती जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे होते. ते शासनाने कधीही केले नाही. किंबहुना शासन आणि सत्ताधारी काँग्रेसपक्ष यांनाच धर्मनिरपेक्षता आणि समान नागरी कायदा हे कितपत हवे होते, हाही एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. कारण त्यांनी धार्मिकतेचा गैरवापर करून सत्ता टिकविली आहे.
फक्त मुसलमानांपुरताच विचार केल्यास असे दिसेल की विवाह, घटस्फोट, बहुपत्नीकत्व, वारसा हक्क, असे व्यक्तिगत कायद्यांतील काही भाग सोडल्यास भारतीय मुसलमानांचे बाकीचे सर्व व्यवहार हे भारतीय संसदेच्या कायद्यानुसार नियंत्रित होतात. घटनासमितीत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व हे ‘अश्रफ’ वर्गाच्या आणि वरिष्ठवर्गीय अभिजनांच्या हाती होते. विवाह, तलाक आणि वारसा हक्कांचे प्रश्न त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांशी जोडलेले होते. परिणामी, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अस्मिता टिकविण्याच्या हक्काच्या नावाखाली, त्यांनी आपले हितसंबंध जोपासण्याचाच प्रयत्न केला होता.
तसे पाहिल्यास, मूळच्या कुराणप्रणीत इस्लामी व्यक्तिगत कायद्याचे स्वरूप हे पुरोगामी, स्त्रीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार करणारे होते. वास्तवात इस्लामीकायदेशास्त्र हे समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेच्या जवळ जाणारे आहे. मूळच्या इस्लामी कायद्यांत वैवाहिक संबंधाच्या बाबतीत स्त्रीपुरुषांना दिले गेलेले निवडीचे स्वातंत्र्य, विवाह-विधीचे धार्मिक संस्काराऐवजी ‘सिव्हिल मॅरेजप्रमाणे असणारे कराराचे स्वरूप, व पतीच्या घरात पत्नीला असणारा स्वतंत्र वैधानिक दर्जा, विवाहविच्छेदाच्या असणाच्या तरतुदी, विधवाविवाहाला आणि घटस्फोटितेच्या पुनर्विवाहाला असणारी पूर्ण मान्यता, इ. घटक समान नागरी कायद्याला अभिप्रेत असणार्‍या आधुनिकतेला जुळणारे होते. म्हणूनच न्या. कृष्णा अय्यर, यांनी इस्लामी वैवाहिक कायद्याला आधुनिकतेचा आश्चर्यकारक स्पर्श आहे असे म्हटलेले होते. अशा परिस्थितीत मुसलमानांनी आपल्या व्यक्तिगत कायद्याच्या संहितीकरणाला मान्यता द्यायला पाहिजे होती. परंतु मुस्लिमांतील वरिष्ठवर्गीय अभिजनांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली या गोष्टीना विरोध केला. मुस्लिम धर्मगुरूंचे हितसंबंध याच वरिष्ठ वर्गाशी जोडलेले असल्याने आणि राजेशाही आणि सरंजामी व्यवस्थेतून पुरुषी श्रेष्ठत्वाची मानसिकता जोपासली गेल्याने, मुस्लिम उलेमा त्याच्या सतत विरोधात राहिले. फाळणीच्या प्रलयंकारी अनुभवामुळे अल्पसंख्यकांच्या धार्मिकस्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला स्फोटक स्वरूप प्राप्त झाल्याने, प्रारंभीच्या काळात समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नाला प्रबोधनाच्या पातळीवर देखील हाताळणे शक्य झाले नाही. किंबहुना ‘कम्यूनल आयडेंटिटीचा प्रश्न धर्मस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेशी जोडला गेल्याने घोटाळे वाढत गेले.
कुराणप्रणीत संरचनेत, धार्मिक-आध्यात्मिक पातळीवर सर्वच लोक समान महत्त्वाचे आणि अभंग नाहीत, याचे भान कोणालाच राहिले नाही. वास्तविक इस्लामच्या स्थापनेनंतर इस्लामी व्यक्तिगत कायद्यांत सतत बदल होत राहिले आहेत. असे बदल केवळ इस्लामी राज्यांतच झाले आहेत असे नसून, भारतासारख्या मुस्लिम अल्पसंख्य असलेल्या प्रदेशातदेखील झालेले आहेत. इस्लामच्या मूलभूत तत्त्वांच्या बाबतीत सुन्नी आणि शिया पंथांमध्ये एकमत असले तरी व्यक्तिगत कायद्याच्या बाबतीत त्यांचे कायदेशास्त्र वेगवेगळे आहे. शिया आणि सुन्नी पंथांतील पंडितांनी त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्यांत भिन्नत्व असणारे भिन्न भिन्न विधिशास्त्र (फिका) तयार केले इतकेच – नव्हे तर, सुन्नी इस्लामी विधिशास्त्राचे हुनाफी, मलिकी, शाफई आणि हंबली असे चार प्रकार निर्माण झाले आहेत. एकूण कायद्याची १९ ‘स्कूल्स’ आहेत. मूळच्या कुराण शरीफमध्ये अनिर्बध तलाकचा पुरस्कार केलेला नाही. कुराणात तलाक घ्यावयाची कारणे दिली आहेत. प्रेषित महंमदांनी एकतर्फी तलाकला मान्यता दिलेली नाही (बुखारी ६८ : १,२). त्रिवार तलाकची पद्धती पैगंबरानंतर प्रस्थापित झाली; म्हणून त्याला ‘तलाक-ए-बिदा’ म्हणतात. म्हणजे पैगंबर साहेबांनी सांगितलेल्या पद्धतीपेक्षा वेगळी पद्धतस्वीकारणे, हाशरियतमध्ये नंतरच्या कायदेपंडितांना केलेला बदलच आहे. बहुपत्नीकत्वाच्या तरतुदींमध्येदेखील अनेक प्रकारे बदल झालेले आहेत, आणि इस्लामी धर्मशास्त्रज्ञांनी शरियतचे वेगवेगळे अर्थ लावलेले दिसतात. म्हणजे इस्लामचा तथाकथित व्यक्तिगत कायदा न बदलणारा नाही, हे इस्लामी कायदेपंडितांना माहीत असते. परंतु आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी आणि बहुसंख्य हिंदु पुढार्‍यांशी केल्या जाणार्‍या देवाण-घेवाणीच्या राजकारणातील खेळी म्हणून न बदलणार्‍या पर्सनल लॉ च्या ते घोषणा देत राहतात.
वास्तविक, जगातील बहुसंख्य इस्लामी राष्ट्रांनी आपापल्या व्यक्तिगत कायद्यांत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. अल्जीरियाच्या १९८४ च्या कायद्यानुसार, तलाकच्या सर्व खटल्यांत न्यायालयाचे माध्यम बंधनकारक आहे; एकतर्फी आणि बेजबाबदार तलाक घेतल्यास नुकसानभरपाईची सक्ती केली आहे. ईजिप्तने १९८५ च्या कायद्यानुसार ‘त्रिवार तलाक’ रद्द केलाआहे. इराकने केलेल्या १९८३ च्या कायद्यानुसार, दुसर्‍या विवाहासाठी न्यायालयाची संमती घ्यावी लागते. जॉर्डननेदेखील ‘त्रिवार तोंडी तलाक रद्द केला आहे. लेबनॉनच्या कायद्यानुसार पती दुसरा विवाह करणार असल्यास पहिल्या पत्नीला अटी किंवा बंधने लादण्याचा अधिकार दिला आहे. मोरोक्कोने “तोंडी त्रिवार तलाक’ रद्द केला आहे. सीरियाने तसाच कायदा केला आहे. ट्युनिशियाने तर बहुपत्नीकत्वाला बंदी घातली आहे. न्यायालयाबाहेरील तलाकच रद्द केला आहे. दत्तकविधानाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. एकूण बहुसंख्य इस्लामी राष्ट्रांनी तोंडी तलाक रद्द केल्याचे दिसते. इंडोनेशिया आणि मलेशियासारख्या देशांतदेखील व्यक्तिगत कायद्यांत बदल करण्यात आले आहेत.
वास्तविक पाहता, जगातील इस्लामी राष्ट्रांनी व्यक्तिगत कायद्यांत केलेल्या बदलांचा आढावा घेऊन, शासनाला किंवा काँग्रेसपक्षाला किंवा समान नागरी कायद्याची खरोखर ओढ असणार्‍या राजकीय पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करून मुस्लिम समाजाचे प्रबोधन करता येणे शक्य होते. उजव्या हिंदुत्ववादी पक्षांनी आणि संघटनांनी समान नागरी कायद्याचा वापर भारताचे मुसलमान कसे जातीयवादी आहेत, भारताच्या लोकसंख्येत भर घालून हिंदूना धोका कसे निर्माण करीत आहेत. देशद्रोही कसे आहेत, हे दर्शविण्यासाठी केला. सत्ताधारी काँग्रेसने हिंदुत्वाची भीती दाखवून काँग्रेसच मुसलमानांचा व्यक्तिगत कायदा आणि त्यांचे धार्मिक स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवू शकते हे दर्शविण्यासाठी त्याचा वापर केला.
तसे पाहिल्यास इस्लाममध्ये विवाह हा पवित्र धार्मिक विधी नसून स्त्री-पुरुषांतला करार मानला गेला आणि म्हणूनच पुरुषाला तलाक देऊन आणि स्त्रीला ‘खुला पद्धतीने विवाहविच्छेद करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. बहुपत्नीकत्वाची सवलतदेखील अनाथ स्त्रियांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिली गेली. पैगंबरसाहेबांनी केलेले काही विवाह राजकीय हेतूने आणि मक्का-मदीनेतील लढाऊ टोळ्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी केलेले होते. कुराणातून तलाकची दिली गेलेली कारणे ही स्त्रीपुरुषांचे लैंगिक असंतोष, अपत्यहीनता, परस्परांबद्दल निर्माण झालेले मतभेद यांवर आधारित आहेत. या सर्व गोष्टी एका अर्थाने अ-धार्मिक (नॉन-रिलिजस) आहेत. विवाहच जर धार्मिक विधी नाही, तर तो इस्लाममधील “धार्मिक आध्यात्मिक तत्त्व” किंवा “सिद्धान्त’ कसा होऊ शकतो? तसे कुराणाचेही प्रतिपादन नाही. वास्तविक इस्लामी पंडित आणि उलेमा यांना हे माहीत असते की, व्यवहारात सर्व देशांतील इस्लामी राजवटींत व्यक्तिगत कायद्यांत अनेक बदल केले गेले असून शरियतही बदलत गेलेली आहे, इतकेच नव्हे तर इस्लामी कायद्यात अनेक प्रक्षिप्त भाग घुसडले गेले आहेत.
तर मग त्याला एवढा सामुदायिक विरोध का निर्माण झाला आहे? पोथीनिष्ठा आणि धर्माधता हे एकमेव कारण नसून ते अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणता येईल. वर दिलेली, हितसंबंधाचे रक्षण, सरंजामी प्रवृत्ती, देवाणघेवाणीच्या राजकारणांतील साधन, ही देखील महत्त्वाची कारणे त्यामागे आहेत.
मुस्लिम मानसिकता केवळ पोथीनिष्ठतेची आहे, एवढे म्हटल्याने कोणतीच गोष्ट स्पष्ट होत नाही. कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या सर्वांगीण आक्रमणाने सर्व इस्लामी जगतात धर्माचे राजकीयीकरण झाले. इस्लामचा वापर साम्राज्यवादाविरुद्ध लढ्याची ‘आयडियॉलजी’ म्हणून केला गेला. आणि भारतात हिंदू-मुसलमानांची सत्तास्पर्धा सुरू झाल्यानंतर धर्म, धर्माचे श्रेष्ठत्व आणि धर्माच्या आधारांवर आपापल्या लोकसमूहाची आयडेंटिटी मांडून, त्याच्या आधारे राजकारण खेळले गेले. यातूनच इस्लामी विचारवंतांनी “खास निवडली गेलेली जमात’ (चोजन पीपल) आणि कुराणाचे सर्वश्रेष्ठत्व व चिरंतनत्व यांच्या प्रतिमा तयार केल्या. म्हणून मुसलमानांचा इस्लाम परिपूर्ण आहे, कुराण शरीफ परिपूर्ण आहे, त्यांत कसलाही बदल करणे म्हणजे पाखंड आणि परमेश्वरद्रोह या कल्पना रुजविल्या गेल्या. अशा प्रकारची बंदिस्त चौकट निर्माण केली गेल्यानेच इस्लामची राजकीय शक्ती निर्माण होऊन सत्तास्पर्धा करता येणार होती. १९२० नंतरच्या भारतीय इतिहासात अशीच प्रक्रिया घडली. शरियत आणि व्यक्तिगत कायद्याच्या चिंतनत्वाचे भ्रम त्यातूनच उदयास आले आहेत.
त्यात ब्रिटिशांनी साम्राज्यवादी डावपेचाचे भाग म्हणून ‘कम्यूनल आयडेंटिटी’ च्या भावनांना भारतात खतपाणी घातले. ही आयडेंटिटी धर्म, भाषा, सांस्कृतिक वेगळेपण आणि श्रेष्ठत्व यांच्या आधारेच रुजविली गेली, बंकिमचंद्र, विवेकानंद, अरविंद घोष, लोकमान्य टिळक या हिंदूविचारवंतांनीदेखील राष्ट्रीय जागृतीचा विचार करीत असताना धर्म आणि संस्कृतीवर आधारित राष्ट्रीयत्वाचा विचार मांडला. मुस्लिम विचारवंतांनी देखील तेच केले. परिणामी धर्मावर आधारित जमातींची अस्मिता रुजविली गेली. ज्या प्रमाणात धर्माचे राजकीयीकरण झाले, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, धर्म हा राष्ट्रीयत्वाचा व्यवच्छेदक घटक, या संकल्पना प्रबळ होत गेल्या, त्या प्रमाणात मुस्लिमांची कुराणाच्या श्रेष्ठत्वाबरोबर सर्वच इस्लामी जीवनाची आणि व्यवहाराची चिरंतनता आणि श्रेष्ठत्व यांची मानसिकता तयार झाली.
द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्तामधून पाकिस्तानची स्थापना झाल्यानंतर भारतात मुसलमानांची विलक्षण परिस्थिती निर्माण झाली. धर्माच्या आणि संख्येच्या आधारावर पाकिस्तान दिले गेल्यानंतर, हिंदुधर्मीय बहुसंख्यकांबरोबर राहत असताना, आपले स्वायत्त आणि समांतर अस्तित्व टिकविण्याचा आधार म्हणून इस्लामच्या बंदिस्त चौकटीशिवाय अन्य इलाज नाही अशी भावना दृढ झाली. म्हणून घटनासमितीत, हितसंबंधांच्या राजकारणाबरोबरच अल्पसंख्यकांची अस्मिता महत्त्वाचा घटक बनली आणि समान नागरी कायद्याला विरोध झाला.
समान नागरी कायद्याच्या प्रस्थापनेला विरोध करणार्‍या मुसलमानांवर प्रतिगामित्वाचे आणि राष्ट्रद्रोहाचे आरोप करणार्‍यांनी हिंदू कोड बिलाच्या बाबतीत १५० वर्षांच्या सामाजिक सुधारणांच्याचळवळीनंतर देखीलहिंदूंनी त्याला केलेला विरोध हा लक्षात घ्यायला पाहिजे. हिंदू भारतात बहुसंख्य व सत्ताधारी जमात असल्याने, धार्मिक सुधारणासाठी किंवा समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केल्या जाणार्‍या सुधारणांमुळे, त्यांचा धर्म किंवा संस्कृती यांना धोका पोहोचेल अशी भीती किंवा भ्रम निर्माण होण्याचे काहीच कारण नव्हते आणि नाही. हिंदूत औद्योगिकीकरणामुळे आणि आधुनिक शिक्षणाच्या प्रसारामुळे उदयास आलेले मध्यमवर्गीय सुशिक्षित जसे सुधारणांचा आग्रह धरू शकले, तशी मुस्लिम समाजाची परिस्थिती होऊ शकली नाही. हिंदूंचा ‘ऐकग्रांथिक धर्म नसल्याने इस्लामप्रमाणे कडवी पोथीनिष्ठा त्यांच्यात नव्हती. कुराणप्रामाण्य आणि त्याची सर्वसमावेशकता यांमुळे मुस्लिमांमध्ये बंदिस्त मानसिकता निर्माण झाली आहे. आणखी एक घटक म्हणजे अलिकडच्या काळात मुस्लिमांत उदयास आलेला सुशिक्षितांचा मध्यमवर्ग हा संख्येने जसा कमी आहे, तसा तो मानसिकदृष्ट्या गोंधळलेला असून, आपल्याला हिंदू समाजाकडून भेदभावाची वागणूक मिळते या जाणिवेने पछाडलेला असतो. पाकिस्तानच्या स्थापनेला आपण जरी प्रत्यक्षात जबाबदार नसलो तरी आपणालाच जबाबदार धरले जाते या जाणीवेने तो चक्रावलेला असतो. परिणामी तो विलक्षण असुरक्षिततेच्या भावनेने ग्रस्त असून, आपले अस्तित्वच गमाविण्याच्या भीतीने सर्व प्रकारच्या सुधारणांना विरोध करीत असतो.
या मानसिकतेचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हिंदूमुसलमानांच्या अभिजनांनी आणि धर्मपंडितांनी अगदी सुरवातीपासूनच एकमेकांच्या धर्मावर, धर्मग्रंथ, धार्मिक रूढी, आचारविचार यांवर विवेकहीन हल्ले चढविले. मुस्लिम लीगच्या आणि आर्य समाजाच्या स्पर्धेतून इस्लामवर चौफेर मारा झाला. ज्याप्रमाणात पैगंबरसाहेब, शरियत, व्यक्तिगत कायद्यातील बहुपत्नीकत्वाच्या आणि तोंडी तलाकच्या प्रथा यांवर हल्ले चढविण्यात आले, तेवढ्याच अट्टहासाने त्याचे समर्थन करण्याची प्रवृत्ती मुसलमानांत निर्माण झाली.
स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६० नंतर हिंदूंच्या उजव्या गटांकडून आणि सुधारणावाद्यांकडून इस्लामी कायद्यांवर जोरदार टीका सुरू झाली. जनसंघाने, भारतीय मातीचा आणि संस्कृतीचाच अविभाज्य अंग असणार्‍या मुसलमानांना ‘राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याची भाषा सुरू केली. भारतात जन्मलेल्या, केवळ भारतात बोलल्या जाणार्‍या उर्दूला ‘अराष्ट्रीय मानले जाऊ लागले आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली हिंदूंचे प्राचीन वा मध्ययुगीन धार्मिक-सांस्कृतिक सण, मूल्ये, आचार-विचार ‘राष्ट्रीय’ म्हणून मानले जाऊ लागले, आणि अल्पसंख्यकत्वाच्या न्यूनगंडानेआणि असुरक्षितेच्या भावनेने पछाडलेल्या मुसलमानांचा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न हा जीवनमरणाचा प्रश्न बनला. या दोन दशकांत तर मुसलमानांचा इतिहास सांस्कृतिक-साहित्यिक, कलाजीवनांतील योगदान नाकारण्यापासून ते त्यांचा धर्म, भाषा, यांची ‘अराष्ट्रीय’ म्हणून हेटाळणी करण्यापर्यंतची प्रचाराची धमाल, हिंदू प्रसारमाध्यमे, त्यांचे लेखक पुढारी आणि राजकीय पक्ष यांनी उडवून दिली. जे जे काही मुसलमानी आहे, ते ते अराष्ट्रीय तरी आहे किंवा हिंदूपासून हिरावून तरी घेतले आहे, असा प्रचार केला गेला. रा. चिं. ढेरे यांसारख्या अभ्यासकांनी तर अनेक तथाकथित मुसलमानी संतांच्या कबरी आणि दर्गे हे हिंदू संतांच्या समाध्यांचे बळकाविलेले रूपचआहे, असे लिहिण्यापर्यंत या सर्व प्रतिपादनाची मजल गेली.
यामुळे मुसलमानांचा मानसिक तोलच ढळल्याचे दिसून येऊ लागले असून, कोणत्याही बदलाला ते विरोध करताना दिसून येतात. आता शाहबानो खटल्याचा निकाल देत असताना सरन्यायाधीशांना आपल्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन कुराण आणिशरियतवर अप्रस्तुत टीका करण्याचे काहीच कारण नव्हते. तलाक व पोटगीचे प्रश्न कुराणप्रणीत नसून १९३७ च्या ब्रिटिशप्रणीत व्यक्तिगत कायद्याच्या आणि दंडविधान १२५ च्या संबंधातले होते याचे भान सरन्यायाधीशांना राहिले नाही. परिणामी धर्माचे राजकारण करू पाहणार्‍या मुस्लिम पुढार्‍यांना कुराण व शरियत धोक्यात आल्याची घोषणा देऊन मुसलमानांना संघटित करण्याची संधी मिळाली. सत्तेच्या डावपेचांसाठी मुस्लिम पुढार्‍यांना वापरण्यास एखादा सर्वमान्य प्रश्न पाहिजे होता. सरन्यायाधीशांच्या अप्रस्तुत टीकेने त्यांना तो उपलब्ध करून दिला गेला. प्रा. ताहिर महमूदसारख्या सुधारणावादी विचारवंताच्या मानसिकतेत देखील या सर्व प्रकारांनी फरक पडला. त्यांनी मूळची आपली सुधारणावादी भूमिका बदलली, आणि मुसलमानांची शरियत आणि कुराण हे अबाधितच राहिले पाहिजेत ही भूमिका घेतली. त्या संदर्भात त्यांनी म्हटले होते की भारतात सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या नावाखाली हिंदूंचा मूलभूततावाद वाढत चालला आहे. राष्ट्रीयतेच्या नावाखाली हिंदू रूढी, परंपरा, उत्सव, तत्त्वज्ञान यांनाच ‘राष्ट्रीय’ म्हणून संबोधिले जात आहे. अल्पसंख्यकांच्या सर्वच गोष्टींवर आक्रमण तरी होत आहे, किंवा त्या नाकारल्या तरी जात आहेत. त्यांचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक अस्तित्वच नाकारले जात आहे. पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार मधील हिदुत्ववाद्यांनी घातलेला गोंधळ पाहिला तर त्यांची फॅसिस्ट वृत्ती स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत मुसलमानांचीआयडेंटिटी’ व अस्मिता टिकविण्यासाठी त्यांची शरियत सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे असा प्रचार सुरू झाला. हिंदुत्ववाद्यांच्या आक्रमक कारवायांमुळे भारतातील सर्वच अल्पसंख्य जमातींपुढे सध्या अस्मिता व आयडेंटिटी टिकविण्याचा प्रश्न आणि त्यांच्यात निर्माण झालेला असुरक्षिततेचा प्रश्न ज्वलंत बनला आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचे धर्मनिरपेक्ष घटक दूर करून त्याचे संपूर्ण हिंदूकरण करण्यात आलेले आहे. मुस्लिम, आदिवासी, तळागळातल्या जमाती, यांची संस्कृती नष्ट करून, त्यांच्यावर ब्राह्मणी हिंदुत्व लादण्याचा आणि त्यांच्यावरील हितसंबंधीय गटातील गुलामगिरी पक्की करण्याचे प्रयत्न जोरदारपणे चालू आहेत. यामुळेच समान नागरी कायदा म्हणजे आपली शरियत बदलण्यासाठी रचलेला कुटिल डाव, अशी मुसलमानांची भावना होत आहे. दुर्दैवाने मुसलमानांतील काही सुधारणावादी घटक मुसलमानांची ही मानसिकता लक्षात न घेताच त्यांच्यावर अतिरेकी टीका करीत आहेत. मागे महाराष्ट्रातील एका तथाकथित सुधारकाने ‘इस्लाम बलात्काराचे समर्थन करतो’ अशी बहुपत्नीकत्वाच्या अनुषंगाने टीका केली होती. अशा अविवेकी टीकेने मुसलमान आणखीच बिथरतात आणि प्रबोधनाचे कार्य कठीण होते.
असगरअली इंजिनियर यांच्या मते, समान नागरी कायद्याची संकल्पना मुसलमानांना स्वीकारायला लावणे तसे सोपे आहे. त्यासाठी १९३७ च्या कायद्यात बदलांची आवश्यकता प्रतिपादन करून पटवून द्यायला पाहिजे. तसेच पर्सनल लॉ च्या संदर्भात ‘बदल’ किंवा ‘सुधारणा’ हे शब्द वापरण्याऐवजी ‘इज्तिहाद’ च्या प्रक्रियेचा विचार केला पाहिजे. सर्व काळांतील उलेमांनी ‘इज्तिहादचा’ पुरस्कार केलेला असल्याने इज्तिहादचा वापर करून अन्याय्य प्रथा बदलता येणे शक्य आहे. दुसरे म्हणजे, इब्न हनीफा, हंबल, मलिक शाफईसारख्या धर्म-पंडितांनी कुराणाचा कालसापेक्ष अर्थ लावून शरियतमधील व्यक्तिगत व्यवहाराचे नियम बदलल्याचे दिसून येते. त्यांच्या आधारे, कुराण शरीफ अबाधित असले तरी, शरियत मधील मानवी वर्तनाचे नियम इज्तिहादने बदलता येतात हे दर्शविता येते. त्या दृष्टीने गेल्या वर्षभरात भारतातील मुस्लिम धर्मपंथीय आणि कायदेपंडित यांची चर्चा सुरू आहे. त्यासाठी ‘ऑल इंडिया फिका ॲकेडेमी’ची स्थापनाही करण्यात आलेली असून या ॲकेडमीने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला जाहीर विनंती केली आहे की पर्सनल लॉ बोडने एकतर्फी तोंडी तलाक, पोटगी, बहुपत्नीकत्व यांसंबधींचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावेत. पुरुषी स्वैरपणावर मर्यादा घालण्यासाठी ‘आदर्श निकाहनाम्याचे मॉडेल’ देखील तयार करून सादर करण्यात आलेले आहे. या घडामोडी मुस्लिम स्त्रियांना न्याय देण्याच्या ध्येयाप्रत जाणार्‍या आहेत. तेव्हा कालसापेक्ष अन्यायाचा विचार सुरू झाला आहे.
शेवटी प्रश्न असा निर्माण होतो की समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नाचे जे ‘राजकीयीकरण आणि ‘जमातवादीकरण झालेले आहे त्यावर उपाय काय? आणि हे जमातवादीकरण होण्याचे मुख्य कारण कोणते? यातील पहिले कारण हे आहे की अशा प्रकारचा कायदा केवळ मुसलमानांमुळे अडला आहे असा प्रचार करून मुसलमान सर्वांचे ‘कॉमन’ शत्रू आहेत, अशी भावना निर्माण करून वेगवेगळ्या जाती-जमातींत आणि विचारांत विभागली गेलेली हिंदू बहुजनांची मते संघटित करून सत्तासंपादनाचा प्रयत्न हिंदुत्ववादी पक्ष करीत आहेत. म्हणून समान नागरी कायदा आणि मुसलमान यांची सांगड आग्रहाने घातली जात आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या प्रश्नाचे राजकीयीकरण आणि जमातवादीकरण झाल्याने, ‘जेंडर जस्टिस’चा म्हणजे भारतातल्या सर्व स्त्रियांना न्याय आणि समानता देणाच्या न्याय्य कौटुंबिक कायद्याचा प्रश्न डावलता येतो आणि पुरुषी वर्चस्वाखाली सर्वच जाती-जमातींच्या स्त्रियांना डांबून ठेवता येते.
याचे कारण म्हणजे वर दर्शविल्याप्रमाणे सरंजामी पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे मुस्लिमांचे धर्मगुरू आणि वरिष्ठ वर्गीय ‘अश्रफ’ पुढारी हे सातत्याने मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यांतील सुधारणांना विरोध करीत असतात. खिश्चन चर्च आणि धर्मगुरू ‘स्त्रियांना पापाचा पुतळाच’ मानत असल्याने १८६९ पासून ख्रिस्ती व्यक्तिगत कायद्यात बदल झालेले नाहीत. १९९४ पासून ख्रिस्ती व्यक्तिगत कायदा सुधारणा विधेयक पार्लमेंटमध्ये पडून आहे.
आणि सर्वसामान्य हिंदूंचा आणि त्यांच्या सुशिक्षितांचा भ्रम आहे की, हिंदूचा कौटुंबिक कायदा हा ‘सेक्यूलर’ आणि हिंदू स्त्रियांना न्याय्य आणि समानतेचे हक्क’ देणारा आहे. वर दर्शविल्याप्रमाणे सर्व जाती-जमातींचे विवाह-विधी हे धार्मिक परंपरावरच आधारित असून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह-विधी वैदिक पद्धतीने (सप्तपदी आणि लाजाहोम) झाल्याशिवाय कायदेशीरच होऊ शकत नाही हे तत्त्व प्रस्थापित केले आहे. यामुळे हिंदू पुरुषाला वैदिक पद्धतीने एक लग्न आणि बाकीच्या परंपरांप्रमाणे अनेक बायकांशी लग्न करून द्विभार्याप्रतिबंधक कायद्याला बगल देता येते. यात पहिल्या पत्नीचा एकपत्नीकत्वाचा हक्क मारला जातो आणि नंतरच्या बायकांना कसलेही वारसाहक्क मिळत नाहीत. त्यामुळेच हिंदू पुरुषांतबाकीच्या सर्व जमातींतील पुरुषांपेक्षा बहुपत्नीकत्वाचे प्रमाण जास्त आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यांतील चार बायकांच्या प्रथेमुळे व त्यावरच हिंदुत्ववाद्याचा प्रचाराचा भर असल्याने हिंदू समाजातील या वास्तवाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होते.
हिंदू स्त्रियांना घटस्फोटाचे हक्क १९५५ पासून केलेल्या कायद्याने दिलेले आहेत. परंतु या सर्व कायद्यांनी हिंदू स्त्रीला घटस्फोटाचे हक्क दिले, परंतु वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क दिले नाहीत. त्यामुळे हिंदू स्त्रियांची दुहेरी पिळवणूक होते. घटस्फोटित स्त्रियांचे फार क्वचित् पुनर्विवाह होतात आणि आर्थिक हक्कापासून त्या वंचित राहतात. पोटगीच्या कायद्यांत जास्तीत जास्त पळवाटा ठेवल्या गेल्या असल्याने फार कमी हिंदू स्त्रियांना पोटगीचा फायदा मिळतो. पोटगीच्या कायद्यातही मोठ्या तफावती आहेत. परिणामी हिंदी स्त्रियांवरील अत्याचारांत गेल्या १०/१५ वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळेच हिंदू परित्यक्ता महिलांचा प्रश्न ज्वलंत बनला आहे. औरंगाबादेत भरलेल्या परित्यक्तांच्या परिषदेत ४० हजार महिला होत्या. जळगावात १० हजार परित्यक्ता महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेलेला होता. हुंडा-विरोधी कायदा असून हुंडाबळींची संख्या वाढतच आहे. उत्तरेत बालविवाहांचे प्रमाण फारसे कमी झालेले नाही. मुलांचा ताबा ५ वर्षानंतर वडिलांकडेच जातो याबाबतही स्त्री ही वंचितच आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घटस्फोट घेण्याची न्यायालयीन पद्धतीच अस्तित्वात आहे, हा गैरसमज आहे. विवाहविषयक कायद्यांत विविध प्रकारचे विधी ठेवल्याने रूढीप्रमाणे घटस्फोट देण्याच्या अनेक पद्धती हिंदू जाती-जमातीमध्ये, तशाच आहेत. त्यानुसार घेतल्या जाणार्‍या घटस्फोटांची दखलच घेतली जात नाही. भटक्या, विमुक्त जाती-जमातीमध्ये त्यांचे कौटुंबिक कायदे त्या त्या भागांतील त्या त्या जाती-जमातींच्या चालीरीतींवर आधारित आहेत. त्यांच्यावर कायद्याच्या रूपाने कोणते नियम लागू केले जाणार हा एक अत्यंत कठीण प्रश्न आहे.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रख्यात लेखिका श्रीमती मधु किश्वर यांनी ऑगस्ट १९९४ च्या ‘द इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ मध्ये एक सविस्तर लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी १९५५ पासून हिंदूचे कौटुंबिक कायदे केले जाताना उत्तर आणि दक्षिण भारतातील वरिष्ठ वर्गीय ब्राह्मणी गटांनी स्त्रियांना वेगवेगळ्या रूढी आणि परंपरानी दिलेले हक्क कसे हिरावून घेतले आणि त्यासाठी आधुनिकतेच्या नावाखाली त्यांच्यावर वैदिक पद्धती आणि युरोपियन ख्रिश्चन नियमांचे कसे आरोपण केले याचे सविस्तर विवेचन केले आहे. म्हणजे सर्वच जाती-जमातींचे कौटुंबिक कायदे स्त्रियांवर सर्व प्रकारचे अन्याय करणारे आहेत. समान नागरी कायद्याच्या साचेबंद मागणीने हे प्रश्न सुटणार नाहीत.
त्यासाठी सर्व जाती-जमातींच्या महिलांना सर्व प्रकारचे हक्क प्रत्यक्षात देणारी सक्षम यंत्रणा असली पाहिजे आणि न्याय्य कौटुंबिक कायद्याचा विचार झाला पाहिजे.