‘समान नागरी कायदा’ ह्या विषयावरील विशेषांकाच्या संपादनाची संधी आजचा सुधारकच्या संपादकांनी मला दिली ह्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते.
समान नागरी कायद्याबाबतची चर्चा प्रामुख्याने गेल्या १०-१२ वर्षांत आपल्यापुढे आली आहे. काहीतरी नैमित्तिक कारण मिळाल्याशिवाय ह्या प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वेधले जात नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. शहाबानोचा खटला किंवा बाबरी मशीदीचे उद्ध्वस्तीकरण किंवा सरला मुद्गलचा खटला ह्या प्रसंगाने समान नागरी कायद्याचा प्रश्न आपल्यापुढे येत राहिला. मात्र तो तडीस लावण्याचा प्रयत्न आजही होताना दिसत नाही.
भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येऊन आज ४६ वर्षे लोटली. आपल्या राज्यघटनेने जात, लिंग, धर्म भेदातीत समानतेचे तत्त्व स्वीकारले, त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना एक नागरी (कुटुंब) कायदा लागू करण्याबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्वही राज्यघटनेत घातले, आणि तरीही स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ५० व्या वर्षात पदार्पण करत असतानाही हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, पारशी ह्यांचे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक, पालकत्व ह्या संदर्भातील वेगवेगळे कायदे आज अस्तित्वात आहेत. मात्र ह्या वेगवेगळ्या कायद्यांतही एक समान सूत्र आहे. हे सर्व कायदे त्या त्या धर्मातील स्त्रियांवर अन्याय करणारे, त्यांना दुय्यम लेखणारे आहेत. आणि म्हणूनच स्त्रियांना न्याय मिळवून देणारा समान नागरी कायदा हा स्त्री-चळवळीच्या दृष्टीने, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने,सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने एक कळीचा प्रश्न बनला आहे.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील ब्रिटिशांचे धर्माधिष्ठित अस्मितेला खतपाणी घालण्याचे धोरण स्वातंत्र्योत्तर काळातही बदललेले दिसत नाही. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व राज्यघटनेत स्वीकारून किंवा भाजपासारख्या पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी इतर राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे विरोध करून धर्मनिरपेक्षता प्रत्यक्षात आणली जात नाही, तर धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला स्वतःची असलेली बांधीलकी आचरणात आणून सामाजिक न्याय, सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दाखविलेल्या धोरणातून, बनवलेल्या कायद्यातून, दाखवली जाऊ शकते हे आमच्या पुढार्‍यांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाने समान नागरी कायदा आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या शहाबानो खटल्यातील निर्णयाला शह। देण्याच्या भूमिकेतून, मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या मागणीला बळी पडून राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम घटस्फोटित स्त्रियांचा पोटगीचा हक्क हिरावून घेणारा कायदा १९८६ साली अस्तित्वात आणून समान नागरी कायद्याच्या विरोधातच पाऊल टाकले. राजकीय इच्छाशक्ती जोवर स्त्रियांवर होणान्या अन्यायाकडे डोळसपणे बघत नाही, स्वतःच्या स्वार्थापलीकडे जाऊन विचार करत नाहीकिंवा एकगठ्ठा मतपेट्यांचा मोह सोडत नाही तोवर समान नागरी कायद्याचा प्रश्न तडीला लागणे अवघड आहे. मात्र लोकशाही राज्यांमध्ये लोकमताच्या दबावाने राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण करून राज्यसत्तेला त्याबरहुकूम काम करायला लावणेही शक्य आहे. असे लोकमत तयार होण्यासाठी समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नावर सर्वंकष चर्चा घड्वून आणणे म्हणूनच जरूरीचे ठरते. त्यादृष्टीने हा एक छोटासा प्रयत्न आहे.
समान नागरी कायद्याचा विचार करत असताना ह्या प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, त्या बाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी, हिंदू व इतर कायद्यांतील सुधारणा लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. त्याचबरोबर समान नागरी कायदा म्हणजे काय?तो का यायला हवा?त्याचे स्वरूप कसे असावे? तो अमलात येण्यातील अडचणी कोणत्या?त्यांचे निराकरण कसे करता येईल? हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. ह्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आजचा सुधारक, वर्ष ४, अंक ८, नोव्हेंबर ९३ मध्ये माझा एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. वाचकांनी तो कृपया बघावा. तो लेख इथे म्हणूनच पुनर्मुद्रित केलेला नाही.
ह्या अंकामध्ये प्रा. सत्यरंजन साठे यांनी वरील सर्व मुद्द्यांचे विवेचन आपल्या लेखात तर केले आहेच, पण त्याबरोबर uniform आणि common ह्या शब्दांमधला भेदही स्पष्ट केला आहे. Uniform Civil Code आणि Common Civil Code एका अथन वापरणार्‍यांना ह्या स्पष्टीकरणामुळे समान नागरी कायद्याची संकल्पना अधिक स्पष्ट होईल. समान नागरी कायदा का हवा ह्याबरोबरच तो आणताना त्यात ठेवाव्या लागणाच्या विविधतेच्या अपरिहार्यतेचा विचारही ते निदर्शनास आणतात. शेवटी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राजकीय प्रश्न करू नये, तसेच तो सक्तीनेही लादला जाऊ नये असे मत प्रा. साठे व्यक्त करतात.
डॉ. वसुधा धागमवार आपल्या लेखात कायद्याचा उपयोग सामाजिक बदलासाठी कसा करून घेता येईल हे सांगतात. लिंगभावातीत न्यायावर आधारित समान नागरी कायद्याची मागणी त्या करतात, त्याचबरोबर आदिवासींच्या प्रश्नाकडेही त्या आपले लक्ष वेधतात. जाति-प्रथेवर आधारलेले काही व्यक्तिगत कायदे व फौजदारी कायद्यातील तरतुदींमध्ये असणार्‍या धूसर सीमारेखा दाखवून त्या प्रश्नाचे गांभीर्य उदाहरणे देऊन मांडतात; तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कायद्याच्या (conventions) संदर्भातील भारताच्या भूमिकेचा उल्लेख करून अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आपण योग्य ती पावले उचलण्याची गरजही त्या नमूद करतात. या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणून समान नागरी कायदा त्यांना लागू करावा किंवा नाही ह्याबाबत मतभेद आहेत. त्या अनुषंगाने आदिवासींमध्ये काम करणार्‍या कॉ. सरोज कांबळे ह्यांचा ‘आदिवासी स्त्री : सुधारित हिंदू कायदा की समान नागरी कायदा?’ हा लेख खूपच उद्बोधक ठरेल.
समान नागरी कायद्याला फक्त मुसलमानांचाच विरोध आहे हा चुकीचा विचार हेतुतः पसरवला जात आहे, हा कळीचा मुद्दा प्रा. बेन्नुरांनी आपल्या लेखात विस्तृतपणे मांडला आहे. मुसलमानांच्या समान नागरी कायद्याला असणान्या विरोधाच्या कारणांची मीमांसा ते करतात. हिंदू कायद्यात बदल करत असताना हिंदू समाजानेही केलेल्या कडव्या विरोधाची आठवण ते करून देतात. आजच्या हिंदू कायद्यातील स्त्रियांवर अन्याय करणाच्या तरतुदींचे विवेचन करून समाननागरी कायद्याच्या साचेबंद मागणीला ते विरोध दर्शवतात आणि सक्षम यंत्रणा व न्याय्य कौटुंबिक कायद्याची मागणी करतात.
समान नागरी कायदा किंवा न्याय्य कौटुंबिक कायदे अस्तित्वात येऊनही स्त्रियांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी प्रा. बेन्नूर म्हणतात त्याप्रमाणे सक्षम न्याययंत्रणा असणे जरुरीचे आहे. कौटुंबिक समस्या सामोपचाराने, अनौपचारिकरीत्या सोडविण्यासाठी १९८४ सालीच कुटुंबन्यायालयाचा कायदा अस्तित्वात आला आहे. कुटुंब न्यायालयाची संकल्पना, त्यामागची भूमिका त्या कायद्यातील त्रुटींसकट म्हणूनच न्यायमूर्ति हो. सुरेश यांनी आपल्यापुढे मांडली आहे. अर्थात् आजही महाराष्ट्रात फक्त पुणे, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर ह्या चारच ठिकाणी कुटुंब-न्यायालये अस्तित्वात आहेत. ती निदान जिल्हा पातळीवर तरी सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. तसे आश्वासनही महिला धोरण १९९४ ने दिले होते. परंतु त्याचा म्हणावा तसा पाठपुरावा झालेला नाही. लिंगभावातीत न्यायाच्या दृष्टीने कुटुंबन्यायालये अस्तित्वात येणे म्हणूनच गरजेचे आहे. त्यासाठीच कुटुंबन्यायालयावरचा लेख ह्या अंकात समाविष्ट केला आहे.
आय्. एल्. एस्. विधी महाविद्यालय व इंडियन सेक्युलर सोसायटीच्या वतीने ‘‘भारतीय विवाह व वैवाहिक समस्यांवरील उपाय कायदा १९८६’ हा समान नागरी कायद्याच्या एका विषयावरचा मसुदा तयार करण्यात आला. तो मसुदा तयार करीत असतानाचा प्रवास प्राचार्या वैजयंती जोशी ह्यांनी आपल्या लेखात अतिशय सोप्या भाषेत आणि मुद्देसूदपणे मांडला आहे. लेख वाचत असताना मसुदा तयार करणे इतके सोपे नाही हे प्रामुख्याने आपल्या ध्यानात येते.
समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात विचारमंथनाची प्रक्रिया सुरू व्हावी ह्या दृष्टीने आणखी काही प्रातिनिधिक लेख ह्या अंकात घेतले आहेत. ह्या लेखकांची मी माझ्यातर्फे व आजचा सुधारक तर्फे आभार मानते. मात्र प्रयत्न करूनही समान नागरी कायद्याच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारे लेख आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकले नाही ह्याची जाणीव मला आहे. उदा. अलीकडेच समान नागरी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने एक प्रयत्न म्हणून महाराष्ट्र सरकारने दत्तक आणि द्विभार्याप्रतिबंधसंदर्भात दोन विधेयके विधि-मंडळापुढे आणली. त्यासंदर्भात इथे चर्चा झालेली नाही, किंवा पारशी समाजातील प्रातिनिधिक प्रतिक्रियाही इथे आली नाही. त्याचबरोबर भाजपाचा समान नागरी कायद्याबाबतचा विचारही येणे महत्त्वाचे होते. वारंवार प्रयत्न करूनही त्यावरील अधिकृत धोरण सांगणारा लेख आम्हाला प्राप्त होऊ शकला नाही. पण भाजपाची हिदुत्वाविषयीची, किंवा एकूणच स्त्रियांबाबतीची भूमिका अनेक स्त्रीवादी विचारांच्या लोकांना, धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मानणार्‍या लोकांना, स्त्रीप्रश्नाकडे मानवी हक्कांच्या भूमिकेतून बघणार्‍यांना न पटणारी आहे. त्यामुळेच भाजपाच्या प्रयत्नांतून येणार्‍या समान नागरी कायद्याला आज काही स्त्री संघटनांकडून विरोध होत आहे. आशय (content) की संदर्भ (context) हा वाद सध्या सुरू आहे. माझ्या मते कायद्याचा आशय महत्त्वाचा. तो लिंगभावातीत असेल तर तो कोणत्या राजकीय पक्षांकडून पुढे आला हा मुद्दा गौण! लोकशाहीमध्ये कोणता ना कोणता राजकीय पक्षच कायदे करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. कायद्याच्या तरतुदी आपण बारकाईने तपासाव्यात. तिथे कोणतीच तडजोडस्वीकारू नये. मग त्या कायद्याचा जन्मदाता कोण हा प्रश्न दुय्यम ठरावा. अर्थात् हा एक विचार.परंतु ह्या संदर्भातही लेख असणे जरुरीचे होते.
ह्या अंकातील लेखांतून जे मुद्दे आले आहेत ते सर्वस्वी प्रत्येक लेखकाचे स्वतःचे आहेत. संपादक त्यांच्या विचारांशी सहमत असतीलच असे नाही. मात्र लेखातील मुद्दयांच्या अनुषंगाने किंवा ह्या अंकात न आलेल्या मुद्दयांच्याही अनुषंगाने वाचकांनी आपल्या प्रतिक्रिया कळवाव्यात. त्यातूनच समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नाबाबतची चर्चा चालू राहण्यास मदत होणार आहे. तेव्हाआपल्या प्रतिक्रियांच्या अपेक्षेत…..