मासिक संग्रह: नोव्हेंबर, १९९६

वैयक्तिक कायदे इहवादी असले पाहिजेत हा विचार स्वीकारण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजाची अद्याप झाली नाही. परंतु पहिले पाऊल म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ आणले आहे. पुढचा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला शिक्षित जागृत करणे हाच असेल. समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची माझी इच्छा आहे.” हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी हे स्वच्छपणे सांगितले होते.
नेहरूंनी ५३ च्या सुमारास हे निवेदन केले. त्यानंतर बरीच वर्षे लोटली. अनेक पंतप्रधान झाले. त्यापैकी बहुतेक काँग्रेस पक्षाचे होते. समान नागरी कायद्याला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाचे काय झाले?नेहरूंचे

भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे ख्रिश्चनांचे विवाह आणि घटस्फोट विषयक कायदे आहेत. हे स्त्रीविरोधी असून ते पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे व्यापक प्रमाणावर मान्य झालेले आहे. ब्रिटिशांच्या आमदानीत व ब्रिटिश संसदेने तयारकेलेला कायदा आता ख्रिश्चनांना उपयोग राहिला नाही.
असफल विवाह रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रक्रियेत ख्रिश्चन स्त्रियांना भारतीय घटस्फोट कायदा अधिक त्रास देणारा ठरतो. या कायद्यात स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे दोन्ही कायदे इतके सदोष, किचकट व स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत की, अनेक विधि-तज्ज्ञांनी या कायद्याची ताबडतोब फेररचना केली पाहिजे अशी शिफारस केलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आल्याआल्याच नवनवीन योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याला समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत, असे त्यांनी घोषित केले आहे. असा कायदा केन्द्रानेच केला पाहिजे असे नव्हे. राज्येही स्वतंत्रपणे तो करू शकतात, हे खरे आहे. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून त्यांनी गोवा राज्याचे दिले आहे. तथापि घोषणा देणे निराळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे निराळे. म्हणून केन्द्र सरकारकडे त्यांचे समान नागरी कायद्याबद्दल धोरण काय आहे अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा आम्हालाही सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल असे उत्तर दिले गेले.

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते.

लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘शहाबानो’ खटल्यातील निर्णय, नंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची घटना आणि पुन्हा एकदा ‘सरला मुद्गल’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समान नागरी कायद्याचा वादग्रस्त प्रश्न चर्चेला आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी १५ ऑगस्ट ९५ रोजी पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी केंद्र सरकार समान नागरी कायदा कोणत्याही समाजावर लादणार नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र समान नागरी कायदा अंमलात आणणार अशी महाराष्ट्रातील युति-सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली. समान नागरी कायदा असायला हवा, आणि तो करता कामा नये अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया केवळ राजकीय वर्तुळांतच नव्हे तर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विविध धार्मिक गट, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संघटना इ.

अगदी सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला भारतातल्या धार्मिक राजकारण करू पाहणार्‍या गटांचा विरोध होता. मुस्लिमांच्या परंपरा-प्रिय धर्मगुरूंनी, आणि नेत्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला असला तरी, समान नागरी कायद्याची प्रस्थापना करा असे म्हणणारे चौधरी हैदर हुसेन यांच्यासारखे कायदेपंडित घटनासमितीत देखील होते. त्यांनी म्हटले होते की, हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा काढून सर्व जातीजमातींना आधुनिकत्वाच्या तत्त्वावर आधारित समान नागरी कायदा करणे हाच भारतातील ‘‘कम्युनल” प्रश्न सोडविण्याचा वैधानिक उपाय आहे. परंतु घटना समितीतल्या बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला, आणि गेल्या ४० वर्षांत, विशेषतः शाहबानो खटल्याच्या निकालापासून तर, समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला मुस्लिमांचा प्रचंड विरोध निर्माण झाला आहे.

आदिवासी स्त्रियांना कोणते कायदे लागू करावेत या संदर्भात महाराष्ट्रात १९८० पासून चर्चा होत आहे. या संदर्भातील दोन भूमिका पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) हिंदू कोड बिल त्याच्या सुधारित स्वरूपात आदिवासी स्त्रियांना लागू करावे. कारण आदिवासींचा रूढिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क या सर्वच बाबतींत स्त्रीवर अन्याय करणारा, पुरुषाला वर्चस्वाचे विषम अधिकार देणारा आहे. ही भूमिका सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे १९८० पासून मांडण्यात येत आहे. सत्यशोधक माक्र्सवादी, एप्रिल १९८३, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी महिला सभा, पहिले ते सातवे अधिवेशन यातून ही भूमिका मांडली गेली आहे.
याउलट आदिवासी स्त्रियांना त्यांचे प्रचलित रूढिगत कायदेच अधिक संरक्षण देणारे आहेत.