मासिक संग्रह: जुलै, १९९६

‘सेक्युलरिझम’ या शब्दाचा पर्यायी मराठी शब्द कोणता?प्रा. अ. भि. शहा यांनी ‘इहवाद’ असा शब्द पर्यायी म्हणून वापरला. इहवादी असणे म्हणजे या जीवनातील बाबतीत विचार आणि आचार ठरवताना कुठल्याही पारलौकिकाचा विचार न करणे, माणसाच्या आचारविचारांना फक्त माणसा-माणसांतील व्यवहारांबाबतच्या नीतिनियमांचा संदर्भ असणे, हे नीतिनियम माणसाचे कल्याण कशाने होईल याचा विचार करूनच ठरवलेले असणे. अशा नीतिनियमांना अर्थातच धर्म, ईश्वर या संकल्पनांचा स्पर्श होता कामा नये. माणसाने दुसर्यानला लुबाडू नये, कुणाच्या अडचणीचा फायदा घेऊ नये हा नियम जर आपण मान्य केला तर त्याने असे का करू नये या प्रश्नाचे उत्तर इहवादी पद्धतीने द्यायचे तर तसे करणे अन्यायाचे आहे म्हणून, एवढेच होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिसंबधी आणि तिच्या विरोधात लोकमत प्रबुद्ध करायला निघालेल्या फार मान्यवर अधिवक्त्यांनी हिंदुत्वविषयक निवाड्यांमधील सगळी गुंतागुंतच धूसर करून टाकली आहे. टीकाकारांनी केवळ मनोहर जोशींच्या खटल्यावरच, आणि त्यातही हिंदुधर्म (हिंदुइझम्) व हिंदुत्व यांच्यातील संबंधाच्या संदर्भातच, लक्ष केंद्रित केले आहे. खरे तर या निवाड्याने कायदा आणि वस्तुस्थिती यासंबंधी काही गुंतागुंतीचे वादमुद्दे उपस्थित केले आहेत. एकशे एकवीस दिवस उच्च न्यायालयापुढे या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर त्यावर पाचशे एकावन्न फूलस्कॅप पानांचा निकाल न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सात अपीले होती, त्यात किमान सब्बीस तरी पक्षकार होते, आणि सात स्वतंत्र पण संबंधित निर्णय देण्यात आले.

डिसेंबर १९८७ मध्ये दाखल केलेल्या निवडणूकर्याहचिकेचा निकाल डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय देते ही मोठी चिंतेची बाब आहे. भारतातील विधिमंडळाची मुदत (राष्ट्रीय
आणिबाणीचा अपवाद वगळता) जास्तीत जास्त पाच वर्षे आहे. याचा अर्थ निकाल लागण्याच्या वेळी सदर विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला फक्त शैक्षणिक मूल्य उरते. अर्थात् “हिंदुत्व’ हा भारतातील राजकारणातील आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणातील केंद्रबिंदू राहणार असल्याने या निर्णयाला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने बाळासाहेब ठाकरे, रमेश प्रभू, सूर्यकांत महाडिक यांच्यावर ठपका ठेवणारा, तर मनोहर जोशींसह राम कापसे, प्रमोद महाजन, मयेकर, मोरेश्वर सावे, त्रातभरादेवी इत्यादींना दोषमुक्त करणारा निर्णय ११ डिसेंबर १९९५ रोजी दिला.

-१-
डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी ‘हिंदुत्व’ आणि ‘हिंदुइझम’ या संकल्पनांबाबत काही विवेचन केले आहे. त्याचा नेमका अर्थ काय हे समजून घेणे व त्यावर भाष्य करणे हा या लेखनाचा हेतू आहे. न्यायाधीशांनी या विषयाबाबत केलेली विस्तृत मीमांसा डॉ. रमेश प्रभू वि. श्री. प्रभाकर कुंटे आणि बाळ ठाकरे वि. प्रभाकर कुंटे या दोन प्रकरणांत दिलेल्या निकालपत्रात आली आहे. तिचाच मी मुख्यतः उपयोग करणार आहे.
-२-
प्रथम संक्षेपाने न्यायालयाचे प्रतिपादन काय आहे ते पाहू. सारांशाने ते अशा शब्दांत मांडता येईल: ‘‘हिंदुत्व’ किंवा/ आणि हिंदुइझम’ या संज्ञांना एक व्यापक अर्थ आहे आणि एक संकुचित अर्थ आहे.

भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. भारताने हे तत्त्व स्वीकारले त्या काळातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती विशेष उल्लेखनीय आहे. १९४७ साली दुर्दैवाने देशाची नुकतीच फाळणी झाली होती आणि त्या काळात सर्व देशभर व विशेषतःउत्तरेकडे जातीय दंगलींचा डोंब उसळला होता. धर्माच्या नावावर एकमेकांची अमानुषपणे कत्तल चालू होती. देशात निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणावर येत होते. देशातले वातावरण अशाप्रकारे धर्मान्ध शक्तींच्या दंगलीने कुंद झालेले असताना आपल्या देशात भारतीय राज्यघटनेचे एकेक कलम तयार होत होते. अशा दंगलीच्या काळातही आपल्या देशाची राज्यघटना तयार होत असताना आपण आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावरआधारलेली आहे ही अतिशय महत्त्वाची घटना आहे.

११ डिसेंबर १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एका त्रिसदस्यीय खंडपीठाने काही खटल्यांमध्ये मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर निर्णय जाहीर केले. ही अपीले काही शिवसेना व भा.ज.पा.च्या उमेदवारांच्या निवडणुकांच्या वैधतेविषयीच्या निर्णयाबद्दल होती. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या निवडी रद्द केलेल्या होत्या. त्या रद्द करण्याचे कारण असे की १९५१ सालच्या रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टच्या सेक्शन १२३ (३) मध्ये व्याख्या केलेल्या भ्रष्ट मार्गाचा या उमेदवारांनी वापर केलेला होता. सेक्शन १२३ (३) मध्ये निर्दिष्ट केलेला भ्रष्ट मार्ग म्हणजे उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने उमेदवाराच्या सम्मतीने धर्माच्या भावनेने मत देण्याविषयी किंवा न देण्याविषयी आवाहन करणे.

आपणहून स्वतःवर संकटे ओढवून घेऊन दुःख, क्लेश भोगण्याची दुर्बुद्धी भारतालाच सुचते. इतर कोणत्याही राष्ट्राच्या बाबतीत ते संभवत नाही. स्वतःला झोडपून, कोरडे ओढून घेण्याच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या या परंपरेचे आपणच वारसदार आहोत.
खरोखरच, भारताला फाटाफूट, विभक्तता या अलगवादाच्या “एड्स्’ च्या रोगाचा शाप मिळालेला आहे. ह्या रोगाने जनमानसाचा कब्जा घेतल्यामुळे तो आता सर्वत्र फैलावत आहे आणि या घडीला तरी त्यावर कोणताही रामबाण उपाय दृष्टिपथात दिसत नाही. धर्म आणि जात ह्या दोन सर्वांत अनिष्ट शक्तीच आपल्या या फाटाफुटीला मुख्यत्वेकरून जबाबदार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी आपल्या देशाची थोर सेवा बजावली आहे.

संपादकीय : अभ्यागत संपादकांचे
निवडणुकीच्या प्रचारात “हिंदुत्व’ हा मुद्दा घेऊन प्रचार केल्यास निवडणूक कायद्यातील १२३ व्या कलमातील उपकलम (३) मध्ये वर्णिलेल्या भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब होत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू वि. प्रभाकर काशीनाथ कुंटे [(१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १३०] या खटल्यात दिला. या निर्णयाचा फायदा श्री. मनोहर जोशी व प्रा. राम कापसे यांना मिळाला. मनोहर जोशी वि. नितीन भाऊराव पाटील (१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १५९ व रामचंद्र कापसे वि. हरिवंश रामकुबल सिंग (१९९६), सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान २०६ या निर्णयामुळे भाजपा-शिवसेना या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांना हुरूप आला.