हवाला-एक कूटप्रश्न

‘हवाला’ या शब्दाने सध्या आपल्या देशात प्रचंड खळबळ माजविली आहे. सुरेन्द्र जैन हवाला एजंट आहेत आणि उद्योगपतीही. त्यांच्या घरावर सी.बी.आय्. ने टाकलेल्याधाडीत एक डायरी सापडली, तिच्यात मोठमोठे राजकीय नेते आणि बडे नोकरशहा यांमा दिलेल्या रकमांच्या नोंदी सापडल्या. त्यामुळे हे राजकीय नेते आणि त्यांचे पक्ष संशयाच्या भोवर्यालत सापडले आहेत. सामान्य जनतेच्या मनात या नेत्यांबद्दल नाराजी आणि खरे काय प्रकरण आहे याबद्दल कुतूहल वाढले आहे.
‘हवाला’ हा शब्द परकीय चलनाच्या बेकायदेशीर विनिमय व्यवहाराशी संबधित आहे. हा व्यवहार फेरा (FERA) कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. भारतीय रुपया आणि परदेशी चलन यांची अदलाबदल Foreign Exchange Regulation Act (FERA) प्रमाणे व्हावयास पाहिजे. यासाठी भारतीय रिझर्व बकेने विनिमयदर ठरवून दिलेले असतात. फेरा कायद्याचे कलम ८(२) म्हणते, “No person, whether an authorised dealer or a money-changer, shall enter into any transaction which provides for the conversion of Indian Currency into Foreign Currency (or vice versa) at rates of exchange other than the rates for the time being authorised by the R.B.I.”
या संबंधी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास केंद्र सरकारच्या Directorate of Enforcement यांना कारवाई करता येते.
प्रा. मधु दंडवते यांनी नुकत्याच एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ज्यांना परदेशात आर्थिक गैरव्यवहार करायचे असतात त्यांनाच हवाला दलालांची मदत लागते. उदाहरणार्थ एखाद्या भारतीयाला बेकायदेशीरपणे अमेरिकन डॉलर्स हवे असतील तर तो रिझर्व बँकेने निर्धारित केलेल्या दरांपेक्षा खूप जास्त दराने दलालाकडे रुपये जमा करतो. दलाल अशा ग्राहकाला एक गुप्त परवलीचा शब्द देतात व इच्छित देशातील हवाला-दलालांजवळ हा गुप्त शब्द सांगितला की तो ग्राहकाला डॉलर्स देतो. यात कोणताही लेखी करार नसतो. या अप्रामाणिक व्यवहारात मोठी प्रामाणिकता पाळली जाते. याच न्यायाने परदेशातून भारतात पैसा येतो. तो मित्राकडे, कुटुंबाकडे जसा येऊ शकतो तसा निवडलेल्या संस्था-संघटनांकडे येऊ शकतो, त्यामुळे काळा-बेहिशेबी पैसा प्रचंड प्रमाणावर निर्माण होतो. देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येते. अशा पैशाने मंत्री, बडे नोकरशहा यांना लाचलुचपत देऊन हव्या तशा सवलती मिळवता येतात. मोठमोठी कंत्राटे, प्रकल्प हस्तगत होतात. एकीकडे असेआर्थिक लाभ घेणारे उद्योगपती आणि दुसरीकडे सत्ताधारी किंवा सत्तेजवळ असणारे राजकीय नेते यांच्यातील मध्यस्थाचे काम हे हवाला दलाल करतात.
अर्थात त्यात तेही हात धुवून घेतात.
सध्या बहुचर्चित हवाला प्रकरणाचे दोन पैलू आहेत.
(१)हवाला दलाल सुरेंद्र जैन याचे परदेशी कंपन्या, उद्योगपती आणि परदेशी हवाला-दलाल यांच्याशी असलेले संबंध आणि त्याला मिळणारा पैसा, आणि
(२)त्या पैशाचा त्याने केलेला उपयोग–अर्थात दुरुपयोग.
या चौकशीतून बाहेर आलेला धक्कादायक भाग म्हणजे काश्मिरी अतिरेक्यांना होणारा द्रव्यपुरवठा याबाबत बाहेर आलेली हकीकत अशी:
काश्मीरमधील दहशतवादी संघटना ‘हिजबुल मुजाहिदीनचा उपप्रमुख अश्फाक हुसेन लोने याला १९९१ च्या मार्चमध्ये दिल्ली पोलिसांनी अटक केली तेव्हा त्याच्याजवळ बँक ड्राफ्ट आणि रोख मिळून १६ लाख रुपये सापडले. त्याच्या जबानीतून C.B.I. ला जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या शहाबुद्दीन घोरी या छात्राचा पत्ता लागला. त्याच्याजवळही अशाच रकमा मिळाल्या. त्याच्या जबानीतून शंभुदयाल शर्मा, मूलचंद संपतराज शहा, महंमद शाहीद, रईस अन्वर आणि नंदकिशोर या हवाला चालकांची नावे उघड झाली. त्या सर्वांना पोलिसांनी टाडा कायद्याखाली अटक केली.
वरील दलालांच्या जबानीतून हवाला व्यवहाराचे प्रमुख सूत्रधार सुरेन्द्रकुमार (एस.के.) जैन आणि जैनेंद्रकुमार (जे.के.) जैन हे असल्याचे उघड झाले. एस्.के. आणि जे.के. जैन यांच्यावर ३ मे १९९१ रोजी धाड टाकण्यात आली. या धाडीत रोख रु. ५८ लाख, १० लाख रुपयांची इन्दिरा विकास पत्रे, २० हजार डॉलर्स, दोन डायर्या., दोन नोटबुक्स आणि दोन फाइल्स मिळाल्या. याच त्या सध्या प्रसिद्धी पावलेल्या ‘जैन डायर्यार’! या डायर्यांआत जैन मंडळींनी पैसे दिलेल्या ११५ जणांची यादी आहे.डायर्यां तील नावे पाहताच C.B.I. ला आपला तपास थांबविण्याची घाई झाली. त्यांनी पता लागू शकत नाही म्हणून तपास बंद करून प्रकरण नस्ती करून टाकले. डायच्या आणि इतर कागदपत्रे मालखान्यांत रवाना करून दिली. पण आरोपी लोने आणि घोरी ह्यांच्याविरुद्ध मात्र आरोपपत्रे दाखल केली. इतर पाच हवाला चालक लापता (बेपत्ता) दाखविण्यात आले. जैन बंधूवर टाकलेल्या धाडीचा कुठेही उल्लेख येऊ दिला नाही. या सर्व प्रकरणाबद्दल जनतेत प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले. त्याबद्दल तपासणी यंत्रणेने जराही पर्वा केली नाही. शेवटी प्रसिद्ध हिन्दी दैनिक जनसत्ताने आपल्या २४ ऑगस्ट १९९३ च्या अंकात प्रमुख पृष्ठावर डायच्यांतील बर्यानचशा नावांसह तपशीलवार वृत्तांत (स्टोरी) प्रसिद्ध केला.
डायरीतील नावे, केन्द्रीय मंत्री, राजकीय नेते आणि उच्चपदस्थ नोकरशहा यांची असल्याने आणि आरोपी जैन ह्यांचे या सर्व दिग्गजांशी संबंध असल्याने C.B.I. ही केन्द्रीय तपास यंत्रणा या स्फोटक प्रकरणांत हात घालण्यास धजत नव्हती. कारण शेवटी ही तपास
यंत्रणा केन्द्र शासनाचाच एक भाग आहे!
याच वेळेला १५ ऑक्टोबर ९३ रोजी दोन पत्रकार विनीत नारायण आणि राजेन्द्र पुरी आणि इतर यांनी हवाला प्रकरणांत गुंतलेले मंत्री, राजकीय नेते आणि नोकरशहा सुटून जाऊ नयेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयांत (supreme court) एक लोकहित याचिका (Public Interest Litigation, PIL) दाखल केली. अर्जदारांच्या युक्तिवादानंतर ती पुढीलआदेशासाठी दाखल करून घेण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने C.B.I. ला पाचारण केले. दि. २७ ऑक्टोबर १९९३ पासून मार्च १९९५ पर्यंत या याचिकेची अनेक तारखांना सुनावणी झाली. त्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने C.B.] ने केलेल्या तपासाच्या प्रगतीचा दरवेळी आढावा घेतला. तपासणी यंत्रणेला अनेकदा कानपिचक्या दिल्या. त्यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले गेले. शेवटी C.B.I. ने सुरेंद्रकुमार जैन आणि जैनेन्द्रकुमार जैन यांना अटक केली. परंतु बी. आर. जैन आणि एन्.डी. जैन यांना पळून जाण्यास अवसर दिला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने C.B.I. ला तंबी दिली की ते जर अशाच गलथानपणाने करणार असतील तर न्यायालयाला त्यांच्याकडून तपासाचे काम काढून घेऊन ते दुसर्याल यंत्रणेकडे सोपवावे लागेल. ह्या तंबीनंतर C.B.I. ने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी जैन बंधू आणि सात नोकरशहांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. शेवटी १६ जानेवारी १९९६ रोजी C.B… ने परत न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी सात प्रमुख राजकीय नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असून त्यांत तीन मंत्री आणि विरोधीपक्ष नेता ह्यांचा समावेश आहे. या नंतरचा वृत्तांत दररोजच विविध नियतकालिकांतून, दैनिकांतून येतच असतो.
अटक झाल्यानंतर प्रमुख आरोपी सुरेन्द्र जैन ह्याची C.B.I. ने जवळ जवळ एक आठवडाभर उलट तपासणी केली आणि C.B.I. समोर दिलेल्या जबानीत त्याने डायरीत असलेल्या किमान ११५ राजकीय व्यक्ती, नोकरशहा, कुटुंबीय मंडळी आणि अन्य व्यक्तींना वेळोवेळी दिलेल्या रकमांच्या देवघेवीवर प्रकाश टाकला. त्या जबानीच्या अनुषंगाने C.B.I. ने मंत्री, राजकीय नेते आणि नोकरशहा ह्यांच्यावरील आरोपपत्रे न्यायालयात दाखल केली. सर्व आरोपींवरील आरोपपत्रांत असलेले समान आरोप खालील कायद्यानुसारआहेत
(1) 120- B Indian Penal Code (I.P.C.):
Being a party to or abetting criminal conspiracy to commit an offence.
(2) 16l, I.P.C.:
Whoever being a public servant accepts any gratification other than legal remuneration, as a motive or reward for showing favours while exercising official functions.
(3) Section 165, IPC:
Whoever being a Public Servant accepts any valuable without consideration from any person with whom he is likely to have transactions is liable for punishment.
(4) Section 7, Prevention of Corruption Act, 1988 (PCA) :
Whoever being or expecting to be a public servant, accepts gratification other than legal remuneration, as a motive or reward for showing favours to any person.
(5) Section 13 (1) (d) (P.C.A.):
A public servant commits criminal misconduct if he, by corrrupt or illegal means, obtains for himself any valuable by abusing his position as a public servant and without showing any public interest.
आरोपपत्रांतील सर्व आरोप हे लाचलुचपत कायद्याअंतर्गत आहेत. आर्थिक व्यवहार करतेवेळी प्रत्येक आरोपी हा जनसेवक (Public Servant) होता ह्या आधारावर आरोप पत्रांतील आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत. वरील आरोपित राजकीय नेत्यांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे. काहींनी आम्ही पैसे घेतले परंतु ते पक्षाच्या कामासाठी घेतले असे म्हटलेआहे, तर काहींनी आम्ही जैन बंधूना ओळखत नाही आणि त्यांच्यापासून काहीही रक्कम घेतली नाही असे म्हटले आहे.
ही सर्व प्रकरणे आता न्यायप्रविष्ट असून त्यांतून काय निष्पन्न होते हे पाहण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल.
लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते श्री अटलबिहारी बाजपेयी यांनी प्रमुख आरोपी सुरेन्द्रकुमार जैन यांच्याकडून साडेतीन कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप खुद्द पंतप्रधानांवर केला आहे. श्री बाजपेयींच्या म्हणण्याप्रमाणे, १९९३ मध्ये पंतप्रधानांवर जो अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता त्याविरुद्ध मतदान करण्याकरिता झारखंड मुक्ति मोर्थ्याच्या चार सदस्यांना पैसे देण्यासाठी पंतप्रधानांनी आरोपी जैन ह्याचेकडून पंतप्रधानांचे सहकारी श्री धवन, श्री शर्मा आणि प्रसिद्ध चंद्रास्वामी ह्यांचे मार्फत साडे तीन कोटी रुपये घेतले. ही गोष्ट आरोपी जैन ह्याने C.B.I. ला दिलेल्या जबानीत नमूद केली आहे. अटलबिहारींच्या मते हा पंतप्रधानांच्या विरुद्धचा पुरावा आहे. अर्थातच पंतप्रधानांच्या मार्फत ह्या आरोपाचा इन्कार करण्यात आला आहे, तर C.B.I. च्या मते आरोपी जैन ह्याचा पंतप्रधानांवर आरोप करूनआपल्यावरील आरोपांच्यावरचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. C.B.I. च्या म्हणण्याप्रमाणे जैन ह्याच्याजवळ सापडलेल्या डायरीत पंतप्रधानांचा कुठेही उल्लेख नाही. त्याचप्रमाणे पोलीस आफिसर समोर क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या कलम १६१प्रमाणे दिलेली जबानी हा पुरावा ठरू शकत नाही. परंतु बर्याकचशा डायरी तज्ज्ञांच्या मते जरी आरोपीची जबानी पुरावा होऊ शकत नसली तरी ती जबानी पोलीसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा एक भाग असून त्याच्या अनुषंगाने निश्चितच पुढील तपास करता येऊ शकतो. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने चंद्रास्वामीच्या विरुद्धच्या सर्व प्रकरणांमधे त्वरेने तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर झारखंड मुक्ति मोच्र्याच्या चार खासदारांविरुद्ध एक लोकहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार झारखंड मुक्ति मोर्थ्याच्या चार खासदारांविरुद्ध C.B.I. ने गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. ह्या सर्व प्रकरणांमधे सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे काय निष्कर्ष निघतात हे पुढे दिसेल.
ह्या सर्व प्रकरणातून काही अतिशय गंभीर आणि अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ह्या सर्व प्रश्नांबद्दल देशांतील सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. ते प्रश्न खालीलप्रमाणे –
(१)आपल्या देशातील निवडणूक-प्रक्रिया अतिशय खर्चिक असून सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीकरिता अतोनात खर्च करावा लागतो. १९७७ साली सरकारने कंपन्यांवर राजकीय पक्षांना देणगी देण्यावर निर्बध घातल्याने सर्व राजकीय पक्षांना आपले व्यवहार चालविण्यासाठी पैशाकरिता हवालासारख्या स्रोताकडे पहावे लागते. त्यामुळे शासनाने निवडणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अथवा अन्य व्यवस्था करण्यात यावी. त्यासाठी जनप्रतिनिधीत्व कायद्यात (People’s Representation Act) सुधारणा करून निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात यावा.
(२)C.B.I. सारखी गुन्हे अन्वेषण संस्था ही सरकारी आधिपत्याखाली न राहता स्वतंत्र असावी. स्वीडनमधील Ombudsman- (लोकपाल) सारखी संस्था अशा तर्हेणच्या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी नेमून पंतप्रधानांचे पदही ह्या संस्थेच्या कक्षेत आणावे.
(३)राजकीय पक्षांच्या मते सांप्रत कार्यपालिकेची निर्णयक्षमता क्षीण झाली असून तिच्यात निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छा अथवा धैर्य उरलेले नाही. त्यामुळे संविधानातील दुसरा स्तंभ जी न्यायपालिका तिला वारंवार हस्तक्षेप करून कार्यपालिकेचे निर्णय घेण्याचे काम करावे लागते. त्यामुळे न्यायपालिका ही जणू शासनकर्ती झाली आहे असा आभासनिर्माण झाला आहे. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे.
(४)हवाला हा दहशतवादी आणि अतिरेकी संघटनांना आर्थिक मदतीचा स्रोत उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. भविष्यात ही एक अतिशय गंभीर बाब ठरू शकते.
या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत. अर्थात् निवडणुकीनंतर पुढे येणारी कार्यपालिका आणि संसद ह्यांची शासकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णयक्षमता ह्यामधे या प्रश्नांची उत्तरे सापडू शकतील. अन्यथा काळच ती ठरवू शकेल.