लोकशाही तत्त्वाचा उद्देश जुलूमशाही टाळण्याकरिता राजकीय संस्थांची निर्मिती, विकास आणि रक्षण करणे हा आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की आपण या प्रकारच्या निर्दोष किंवा अभ्रंश्य संस्था कधी काळी निर्मू शकू, किंवा त्या संस्था अशी शाश्वती देऊ शकतील की लोकशाही शासनाने घेतलेला प्रत्येक निर्णय बरोबर, चांगला किंवा शहाणपणाचाच असेल. पण त्या तत्त्वाच्या स्वीकारात असे नक्कीच व्यंजित आहे की लोकशाहीत स्वीकारलेली वाईट धोरणेही (जोपर्यंत शांततेच्या मार्गांनी ती बदलून घेण्याकरिता आपण प्रयत्न करू शकतो तोपर्यंत) शुभंकर आणि शहाण्या जुलूमशाहीपुढे मान तुकविण्यापेक्षा श्रेयस्कर असतात. या दृष्टीने पाहता बहुमताचे शासन असावे हे लोकशाहीचे तत्त्व नाही असे म्हणता येईल. सार्वत्रिक निवडणुका आणि प्रातिनिधिक शासन यांसारख्या समतावादी गोष्टी म्हणजे केवळ अनुभवाच्या कसाला उतरलेली जुलूमशाहीचा प्रतिकार करण्याची साधने होत असे मानले पाहिजे. त्यांच्यांत सतत सुधारणेला वाव असतो, आणि सुधारणेची सोयही असते. या अर्थाने लोकशाहीचे तत्त्व स्वीकारणारा माणूस लोकशाही पद्धतीने घेतला गेलेला प्रत्येक निर्णय बरोबरच असतो असे मानण्यास बांधलेला नाही. बहुमताचा निर्णय लोकशाही मानण्याकरिता तो स्वीकारील, पण लोकशाही मार्गांनी त्याचा विरोध करण्यास आणि तो बदलून घेण्याकरिता प्रयत्न करण्यास आपण मोकळे आहोत असे तो मानील. आणि यदाकदाचित् बहुमताने लोकशाही संस्थांचा नाश झालेला पाहण्याचे त्याच्या नशीबी आले तर या दारुण अनुभवातून तो एवढेच शिकेल की जुलूमशाही टाळण्याचा हमखास असा उपाय नाही. पण त्यामुळे जुलूमशाहीशी लढण्याचा निर्धार दुर्बल होण्याचे कारण नाही,आणि तसे लढण्याने त्याची विचारसरणी विसंगत आहे असेही सिद्ध होणार नाही.