जामिया मिलिया इस्लामिया या शिक्षणसंस्थेतील एक प्राध्यापक श्री. मुशिरुल हसन यांनी आपल्याला होणार्‍या विरोधाला न जुमानता कामावर रुजू होण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो खरोखरीच अभिनंदनास पात्र आहे. आपल्या कडव्या जातीयवादी विरोधकांशी झुंज घेताना अनेक वेळा त्यांना जी ससेहोलपट सोसावी लागली त्यामुळे थकून जाऊन, एकाकी पडल्याने आणि विशेषतः १९९२ च्या डिसेंबरमध्ये त्यांच्यावर जो शारीरिक हल्ला करण्यात आला त्यामुळे धास्तावून, सलमान रश्दीच्या ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकाबद्दल दोन वर्षांपूर्वी एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत केलेली विधाने आणि लोकशाहीमध्ये मतभिन्नता असतानाही प्रत्येकाला मतस्वातंत्र्य असावे याबद्दलचा धरलेला आग्रह यांच्यापासून ते परावृत्त होतील अशी त्यांच्या विरोधकांची अपेक्षा होती ती त्यांनी धुळीला मिळविली आहे.
प्रो. मुशिरुल हसन यांची ही कृती केवळ त्यांचे व्यक्तिगत धैर्य आणि तत्त्वासंबंधीच्या आग्रहाचे स्वातंत्र्य एवढ्याच पुरती महत्त्वाची नाही, तर मुस्लिम समाजातील नाराजी आणि या समाजात पसरत चाललेला निधर्मीवाद यांचेही प्रतिबिंब त्यांच्या या कृतीमध्ये उतरले आहे.
स्पष्टच लिहायचे झाले तर भारताचे परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री श्री. सलमान खुर्शीद यांनी प्रो. हसन यांच्याविरुद्ध प्रथम हे काहूर उठवले आणि सय्यद शहाबुद्दीन आणि महंमद फजल यांनी प्रो. हसन यांच्या विरुद्धच्या मुस्लिम समाजातील असंतोषाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा आव आणून या संघर्षात भरपूर भर घातली. पण अखेर या प्रकारात त्यांना अपयशच पदरी घ्यावे लागले, कारण मुस्लिम समाजाने या प्रकरणात फारसा प्रतिसाद न दिल्यामुळे हे आंदोलन स्थानिक पातळीवरच राहिले. जामिया मिलियामधील १३५ सदस्यांनी प्रो. हसन यांना आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे त्या संस्थेतही त्याचे फारसे पडसाद उमटले नाहीत. इतकेच नव्हे तर उर्दू वृत्तपत्रांतील एका मोठ्या गटाने प्रो. हसन यांना भरघोस पाठिंबा दिला. आणि सर्वांत महत्त्वाची घटना अशी की मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच मुस्लिम सदस्यांच्या अधिकृत समितीने प्रो. हसन यांना ताबडतोब आपल्या कामावर रुजू होण्याचा आदेश ९२ च्या नोव्हेंबरमध्येच दिला.
या प्रकरणी जामियामधील जातीयवाद्यांशी ज्यांनी सहकार्य केले त्यांच्या मनोवृत्तीवर चांगलाच प्रकाश पडला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट ही की ज्यांनी प्रो. हसन यांची बाजू घेऊन त्यांचा आधार द्यायला हवा होता ते जामियाचे उपकुलगुरूही त्यांच्या विरोधात गेले. दुसरीकडे एका निधर्मी मुस्लिम विद्वानाची मुस्लिम समाजात अशी ही उपेक्षा होणारच व या संघर्षात त्यांचा बळी जाणारच या खात्रीने हिंदू जातीयवादीही खूष झाले. अशा परिस्थितीत प्रो. हसन यांना संरक्षण आणि आधार देण्यात व पाच सदस्यांच्या समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सरकारनेही कसूर केली असे दिसले.
मुस्लिम धर्माचे जे स्वरूप आहे त्यामुळे भारतीय मुसलमान हे मागासलेलेच राहणार आणि त्यांच्यामध्ये कोणत्याही सुधारणावादी चळवळीचा उद्भव अशक्य आहे हे प्रमेय उर्मटपणे गृहीत धरून आज मुस्लिम जातीयवाद्यांचे या देशात फाजील लाड चालविले जात आहेत. पण हे गृहीतकृत्य संपूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये निधर्मवादी आणि आधुनिक, उदारमतवादी व दूरदृष्टीच्या विचारवंतांची जातीयवादापासून मुक्त असलेली एक परंपरा वाढीला लावण्याच्या दृष्टीने जे सुप्त प्रवाह वाहत आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
हे प्रवाह अस्तित्वात असल्याची अनेक उदाहरणे उपलब्ध आहेत. ६ डिसेंबरला बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभराच्या मुसलमानांची झालेली सर्वसाधारण विवेकी प्रतिक्रिया याची साक्ष देईल. मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने बाबरी मशिदीच्या पुनर्बाधणीची मागणी केली. श्री. एच.एम. सिरवई या कायदेतज्ज्ञांच्या मते सरकारची ती घटनात्मक जबाबदारी होती – परंतु त्या मागणीमागेही मुसलमान समाज उभा राहिला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. हिंदू जातीयवाद्यांप्रमाणे भारतीय मुसलमानांपैकी बहुतांश वर्ग मंदिर-मशीद समस्येने झपाटलेला नाही, तर तो स्वतःचे अस्तित्व टिकवून धरण्याच्या, शिक्षण व रोजगार यांच्या उपलब्धीच्या विवंचनेत आहे. त्याचमुळे निधर्मवादाकडे त्याची वाटचाल चालू झालेली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये चार राज्यांत झालेल्या निवडणुकांत मुस्लिमांनी केलेल्या मतदानपद्धतीवरून हा कल स्पष्ट झाला आहे. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर उद्भवलेल्या रक्तरंजित दंगली, हिंदू जातीयवाद्यांची प्रक्षोभक आव्हानात्मक भाषणे आणि डावपेच, काही इमामांनी केलेली जळजळीत आवाहने – या सर्व गोष्टींना न जुमानता मुस्लिम समाजाने जातीयवादी आणि कडव्या मुस्लिमवादी उमेदवारांना व पक्षांना नाकारून एखाद्या निधर्मी मतदाराप्रमाणेच मतदान केले आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशात हे अधिकच स्पष्ट झाले आहे. बहुजन समाजपक्षाचे नेते कांशीराम यांनी निवडणूक प्रचारात अयोध्येमध्ये मंदिर किंवा मशीद या कशाचेच बांधकाम न करता ती जागा जनतेच्या उपयुक्त बांधकामासाठी वापरली जाईल हे। स्पष्ट केले होते. याच वेळी अखिल भारतीय मुस्लिम लीगमध्ये फाटाफूट झाली त्यावेळी सैत यांच्यासारख्या जहाल आणि कडव्या मुसलमानाच्या मागे जाण्याचे संघटनेने नाकारले ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे.
याहीपेक्षा आशादायक घटना म्हणजे सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये आता अस्मिता, लैंगिक न्याय, सामाजिक सुधारणा इत्यादी विषयांवर एक निरामय हार्दिक चर्चा सुरू झालेली आहे. सहा डिसेंबरनंतरच्या कालावधीत या बाबतीत अनेक तन्हांनी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
१९९३ च्या जानेवारीमध्ये मुंबईला काही प्रमुख मुस्लिम विद्वान, कलाकार, लेखक, आणि वृत्तपत्रांचे संपादक यांची एक बैठक बोलावण्यात आली होती. अलिगढ विद्यापीठाचे भूतपूर्व उपकुलगुरू हमीद सईद अली सरदार जाफरी, कैफी आझमी, फारुख शेख, आणि इन्किलाब व कौमी आवाजया वृत्तपत्रांचे संपादक – या सर्वांचा या बैठकीत सहभाग होता. मशिदीचा प्रश्न महत्त्वाचा न मानता त्यापलीकडे जाऊन सामाजिक सुधारणा, शिक्षण, आणि जमातीतील आणि जमातीबाहेरील लैंगिक अन्यायाचा प्रतिकार या मुद्द्यांवर मुस्लिम समाजाने विशेष लक्ष दिले पाहिजे असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.
त्यानंतर जून महिन्यात दिल्लीमध्ये मुस्लिम विचारवंतांचे एक चर्चासत्र घेण्यात आले. या बैठकीत मुस्लिम धर्मगुरू, मुस्लिम समाजातील परंपरावादी आणि त्यांना भडकविणारे आणि जातीयवादी मुस्लिमांच्या पाठीमागे उभे असणारे राजकीय नेते या सर्वांवर कडक टीका करणारे असे निधर्मवादी व्यासपीठ निर्माण झाले. या परिषदेचा परिणाम असा झाला की तिच्या आगेमागे विविध विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि मोठ्या शहरांमधील वसाहती यांच्यामध्ये छोट्या मोठ्या सभांतून या विषयांची चर्चा सातत्याने होत राहिली. जावेद अख्तर या धार्मिक प्रतिमांवर प्रहार करणार्‍या पुरोगामी लेखकाने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात समान नागरी कायद्याची मागणी करून या चर्चेला तोंड फोडले आणि जनमताचा भरघोस पाठिंबा मिळविला. यानंतर गेल्या वर्षाच्या मध्याच्या सुमारास तीनदा ‘तलाक’ उच्चारून पत्नीला सोडून देण्याच्या मुस्लिम पुरुषांच्या प्रथेवर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. सर्व मुस्लिम विचारवंतांनी ही प्रथा निषेधार्ह असून मुस्लिम स्त्रियांना अन्यायकारक आहे असे एकमताने घोषित केले. अली मियां या विचारवंताने तर ही कायदेशीर असली तरीसद्धा धर्मतत्त्वांच्या दृष्टीने आणि नैतिक दृष्टीने चुकीची आहे असे स्पष्ट केले. उर्दू, हिंदी आणि मराठी वर्तमानपत्रांत मुस्लिम महिलांनी अक्षरशः पत्रांचा पाऊस पाडून या प्रथेचा धिक्कार केला. काहींनी तर या समाजात राजा राममोहन रॉयसारखा पुढारी निर्माण होणे ही महत्त्वाची सामाजिक गरज आहे असेही लिहिले. या चर्चेच्या निमित्ताने व्यक्त झालेल्या प्रखर भावना, धर्मातीत पातळीवरून करण्यात आलेले चिंतन आणि एका आधुनिक, मोकळ्या, उदार आणि बहुविध अशा प्रकारच्या न्यायाधिष्ठित व्यवस्थेची या समाजाला लागलेली ओढ कोणालाही जाणवण्यासारखीच आहे.
प्रामाणिकपणे बोलायचे झाले तर आज मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांची आवाहने आणि त्यामुळे सामाजिक व्यवस्थेला मिळणारा धोका याबाबत मुस्लिम विचारवंत धर्मातीत पातळीवरून विचार करीत नाहीत अथवा ते गप्प राहून हे सर्व सहन करतात असे म्हणणे चुकीचे आहे. ‘शरियत’वर आधारित कौटुंबिक न्यायालये, व्यक्तिगत कायदा मंडळाची (मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) मनमानी, हजरतबाल प्रकरणात पाकिस्तानवादी मुस्लिमांनी केलेला धर्माचा गैरवापर, याबाबत मुस्लिम समाजातील विचारवंतांनी अत्यंत कडक शब्दांत टीका केलेली आहे, आणि शिक्षण, सुधारणा, आधुनिकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या सर्वांचा निश्चित आग्रह धरलेला आहे. मुस्लिम समाजातील सुधारणावादाचे पाऊल जर वरील सर्व गोष्टींनी पुढे पडणार नसेल तर मग सुधारणा आणि बौद्धिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान या शब्दांचा अर्थच शोधावा लागेल.
तात्पर्य हे की विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील मुस्लिम समाजाचे चित्र आता बदलले असून सध्याच्या काळातील मुस्लिम मध्यमवर्ग हा सुशिक्षित, उदार, आधुनिक दृष्टिकोणाचा स्वीकार केलेला आणि विचारांचे आदान-प्रदान करण्याची कुवत असलेला आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक प्रकारचे प्रतिष्ठित व्यवसाय व छोटे मोठे उद्योग यांच्यामध्ये धर्मातीत पातळीवरून त्याचा सहभाग वाढतो आहे. धर्मगुरूंची कडवी भाषा आणि राजकीय दलालीविरुद्ध त्याचा आवाज उठू लागला आहे. दुर्दैव हे की या समाजाची प्रगतिपथावरील वाटचाल बिगर मुस्लिम समाजांकडून दुर्लक्षिली गेली आहे, आणि या समाजांतील विचारवंतांनी मुस्लिम सुधारणावाद्यांना हवे ते पाठबळ पुरविलेले नाही.
उलटपक्षी हिंदू समाजातील वैश्विक उदारतेची भावना नष्ट होत चालली असून तिची जागा हळूहळू धार्मिक कडवेपणा आणि कर्मकांड घेत असल्याचे दिसून येत आहे. बाळ ठाकर्‍यांसारखे गोडश्यांचे पाठीराखे आणि आविष्कारस्वातंत्र्याचे मारेकरी, अनेक ‘महाराजांच्या आणि स्वामींच्या नादी लागून यज्ञयाग आणि पूजा यांच्यामध्ये गुंतलेले राजकारणी व सत्ताधारी, हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न पाहणारी महंतसभा आणि हिंदूंचे वर्चस्व आणि मनमानी यांना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद असे गोंडस नाव देऊन भारतीय समाजाचा तो आत्मा असल्याचा दावा करणारे नवे विचारवंत, त्याचप्रमाणे आक्रमक राष्ट्रवादाची आणि छद्मी निधर्मवादाची शस्त्रे परजून भारतापुढील गहन प्रश्नांची उकल करू पाहणारे देशभक्त- यांची संख्या हिंदू समाजात वाढत चालली आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.
प्रो. मुशिरुल हसन यांनी दिलेला लढा हे मुस्लिम समाजातील जागृती आणि वाढता निधर्मवाद यांचे द्योतक आहे. त्याची नोंद देशातील अन्य बुद्धिवाद्यांनी घेणे जरुरीचे आहे. प्रो. हसन यांना या प्रकरणात सरकारचे आणि समाजाचे पाठबळ न मिळणे हे कृत्य अक्षम्यच आहे.
प्रफुल्ल बिडवई
(टाइम्स ऑफ इंडियामधील लेखावरून अनुवादित)
(साधनाकारांच्या सौजन्याने)