पुढील लेख लोकसत्ता दैनिकाच्या २७ मार्चच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे तो आमच्या वाचकांनी आधीच वाचला असेल. तरीसुद्धी आम्ही तो पुनर्मुद्रित करीत आहोत याचे कारण त्या विषयाचे गांभीर्य. स्त्रीपुरुषसमतेच्या आदर्शापासून आपण अजून इतके दूर आहोत कीती जगातील बहुतेक देशात ती औषधालासुद्धा सापडत नाही. या गंभीर विषयाकडे वाचकांचे लक्ष आकृष्ट होऊन त्यांना त्याविषयी काहीतरी करणे अत्यावश्यक आहे याची जाणीव व्हावी हा या पुनर्मुद्रणाचा हेतू. – संपादक
स्थळ : बँकॉक
अफगाणिस्तानमधील दोन स्त्रियांचे मृतदेह समोरच्या व्हिडिओ फिल्मवर दिसत होते. ते पाहून सार्‍या स्तंभित झाल्या. सीमा समर या प्रतिनिधीने त्या वेळी सांगितले की अफगाणिस्तान येथे राजकीय अराजक बर्‍याच वर्षांपासून चालले आहे. तेथे मुलींना अतिरेकी पळवून नेतात. त्यातीलच दोन मुलींची ही प्रेते आहेत. त्यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकले आहे. पण या प्रेतांतील एक धड एकीचे व चेहरा दुसरीचाआहे.
सारं सभागृह सुन्न आणि शोकाकुल झालं. स्त्रियांचा देह म्हणजे सारं स्त्रीत्व. ते ओरबाडणे, त्या देहाला ताब्यात ठेवणं आणि उद्ध्वस्त करून टाकणं आणि कुणी त्याची अवहेलना करू नये म्हणून पडदा, बंधनं, नियंत्रणं. स्त्रियांवर हिंसाचार वाढतोय, त्याची रूपं बदलतायत. बँकॉकला ‘महिला आणि विकास’ या विषयावर पन्नास देशांच्या ११० महिला प्रतिनिधींची परिषद झाली. त्यातील हा एक आवाज होता अफगाणिस्तानमधील स्त्रियांचा.
स्त्रियांचे एकूणच प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत. कधी कुटुंबातून, कधी समाजातून, तर कधी पैशांच्या सोबत येणारी नियंत्रणं वाढत आहेत. हिंसाचारासाठी काय प्रतिकार करायचा? एकट्या स्त्रियांच्या मदतकेंद्रांना काय अडचणी जाणवत आहेत? यासारख्या प्रश्नांना आज सामोरे जावे लागत आहे. महिला विकास म्हणजे नेमके काय? त्याचे निकष कोणते? किती हातपंप विहिरींवर बसविले हे मोजता येतं, किती जमीन कसली हे दाखविता येते, पण स्त्रियांची जागृती ओळखायची तर निकष कोणते? आर्थिक स्वातंत्र्यासोबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कसं येणार? अशा प्रश्नांबाबतच्या कामाचे अनुभव मांडायला ही परिषद होती. ऑक्सफैम (इंग्लंड) या संस्थेने गेल्या दोन वर्षांपासून जगभरच्या स्त्रियांना एकत्र करायला एक प्रकल्प हाती घेतला होता. अनुभवांची आणि कार्यपद्धतीची देवाण-घेवाण व्हावी, वेगवेगळ्या परिस्थितीतील वेगळे संदर्भ ध्यानी यावेत आणि समान सूत्रे, प्रश्नही समोर यावेत, यासाठी हा प्रयत्न होता.
इतिहास व भविष्य
या प्रयत्नांना थोडा इतिहासही आणि भविष्यही. कारण १९९५ मध्ये चीन येथील बीजिंग येथे एक आंतरराष्ट्रीय महिला परिषद होणार आहे. शासनाचे प्रतिनिधी आणि स्त्री-संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार्‍या या परिषदेला जगभरातून तीस हजार महिलाप्रतिनिधी अपेक्षित आहेत. अशीच एक भव्य परिपद १९८५ या वर्षी नैरोबीला झाली होती. ‘पुढील दिशा आणि धोरणे’ या विषयावर जगभरच्या सरकारांसमोर कार्यक्रमही मांडण्यात आला होता. आता १० वर्षांनी सरकारने काय केले, किती परिस्थिती बदलली याचा आढावा बीजिंगला घेतला जाईल, अशा कार्यक्रमांना मूठभरच स्त्रिया जाऊ शकतात व त्या वेळी खूप लोक असल्याने सर्व प्रश्न समोर येत नाहीत म्हणून बीजिंगची तयारी खूप आधी सुरू झाली आहे. ऑक्सफॅमने यासाठी वेगळीच पद्धत वापरली. त्यांनी प्रत्येक ७-८ देशांचे गट करून विभागीय बैठका घेतल्या. या वेळी त्या त्या भाषेत अनुवाद करणारे लोकही मदतीस ठेवले व प्रवासखर्चाची तरतूद करून संघटनांना बोलाविले. आजपर्यंत मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांना फारशा न गेलेल्या संघटनांना त्यांनी आवर्जून निमंत्रणे दिली. ढाका, हरारे, चिली, बँकॉक येथे बैठका घेतल्या. डिसेंबर ९३ मध्ये ढाक्यात झालेल्या बैठकीत पाच देशांच्या आम्ही २८ प्रतिनिधी होतो. गरिबी, हिंसाचार, आरोग्य, पर्यावरण, संस्कृती व धर्म, शेती व स्त्रिया, आत्मनिर्भरता अशा विषयांवर तेथे चर्चा होऊन अहवाल तयार करण्यात आले. या बैठकांतून दोन-दोन प्रतिनिधींची निवड आंतरराष्ट्रीय बैठक व परिषद यासाठी करण्यात आली. निवड ऑक्सफॅमने न करता उपस्थित प्रतिनिधींनी त्यांना निवडून दिले होते. त्यामुळे मी व अफगाणिस्तानची सीमा समर थायलंडच्या परिषद व बैठकीला होतो. आमच्याप्रमाणेच लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, आग्नेय आशिया या विभागातील प्रतिनिधी होत्या.
सिनेमात शोभावी अशी गोष्ट
परिषदेच्या पाच दिवसांच्या कार्यक्रमात गटचर्चा व एकत्रित सत्रे यांची सांगड घातली होती. आपल्याला जे वैयक्तिक व राजकीय अनुभव येतात, ते स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानामुळे. ‘अल्डा’ व ‘जेनी’ या दोन कार्यकर्त्यांची जी मनोगते मांडली गेली, ती यादृष्टीने बोलकी होती. अल्डाच्या वडिलांनीच तिच्यावर बलात्कार केला होता, तर जेनी लहान असताना वडील स्वदेशी आफ्रिकेला निघून गेले होते. अल्डाने नंतर कायदा बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण उपयोग झाला नाही. शेवटी वैफल्यग्रस्त स्थितीत आत्महत्येचे प्रयत्न केले. तेही तिने जगापुढे मांडायचे ठरविले. आपण एकएकट्या परिस्थिती बदलायला असमर्थ असलो, तरी अनुभवांच्या देवाण-घेवाणीची शक्ती मोठीआहे हे तिचे म्हणणे काही खोटे नव्हते. जेनीला आईच्या कुटुंबात व लंडनच्या आयुष्यात खूप प्रेम मिळाले. पण वडील काळे असल्याने वेगळी वागणूक मिळायची. निराशा व दुःख यातून विचार करकरून तिने ठरविले की, आफ्रिकेत जाऊन वडिलांना गाठायचे. ती व तिची मैत्रीण यांनी इतर कामे सांगून वडिलांची भेट घेतली. वडील तोपर्यंत बडे अधिकारी झाले होते. एखाद्या सिनेमात शोभावी अशी ही गोष्ट. पण प्रत्यक्ष तिच्या आयुष्यात घडली होती. वडिलांनी तोपर्यंत दुसरे लग्न केले होते. परंतु या दुसर्‍या आईने व वडिलांनीही तिचे पालकत्व मान्य केले. तिला आफ्रिकन पद्धतीने समारंभ करून जमातीत स्वीकारण्यात आले. ती आता आफ्रिकन मुलींच्या स्त्रीस्वातंत्र्य चळवळीतही सहभागी आहे.
सारा, वंजिरो, फातिमा, माझी खोलीतील जोडीदार जोझीन, रोझी अशा वेगवेगळ्या आफ्रिकेच्या देशातील स्त्रिया या कार्यक्रमात होत्या. तसेच लॅटिन अमेरिकेच्या मारिया, ज्युलिया, नलू, दक्षिण आशियाच्या लूप, गर्ट, गलू आणि पाकिस्तानातील मुझरत, बांगलादेशची रीना, हॉलंडची झिलिया याही होत्या. वेगवेगळ्या भाषा बोलणार्‍या या स्त्रियांसाठी स्पॅनिश, फ्रेंच, इंग्रजीमध्ये भाषांतरे होत होती. त्यामुळे टाळ्या वेगवेगळ्या टप्प्यांनी मिळायच्या. प्रत्येक गटाचे प्रवक्ते निवडून सादरीकरण केले जात होते. त्यावर सभागृहात प्रतिक्रिया विचारल्या जात होत्या. थायलंडमधील अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोपण हा एक ज्वलंत विपय. त्यामुळे आरोग्य, हिंसाचार अशा अनेक विषयात या विषयाचा संदर्भ आला.
मुलींची खरेदी-विक्री
त्यात मुलींच्या सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न प्रामुख्याने मांडला गेला. भारतातील बालविवाह, मुलींबाबतचा हिंसाचार, यापेक्षा फिलिपीन्स आणि आफ्रिकेतील स्त्रियांचे प्रश्न वेगळेच आहेत. दारिद्र्यामुळे अनेक आई-बापच मुलींना विकून टाकतात असे नामिबिया, केनिया या देशांतील स्त्रियांनी सांगितले. ‘जाईस’ या ‘फेमनेट’च्या कार्यकर्तीच्या म्हणण्यानुसार अल्पवयीन मुलींच्या जगातील खरेदी-विक्रीबाबत आफ्रिकन शासनेही गप्प राहतात. कारण अरब राष्ट्रांची नाराजी त्यांना नको आहे. ॲमस्टरडॅम हे आफ्रिकन मुलींचे जगातील मोठे खरेदी-विक्री केंद्र आहे. त्याचसोबत वयात न आलेल्या मुलींबाबतचा आग्रह वाढतो आहे, कारण त्यांना एड्स झालेला नसावा, अशी दलालांना खात्री असते. आफ्रिकेत जे घडत आहे, त्याइतकीच भयंकर कहाणी फिलिपीन्सची आहे. स्त्रियांच्या आंदोलनातयाबाबत बराच आवाज उठविला गेला असला तरी आपल्या समाजातील पुरुपप्रधानतेच्या मूल्यांना त्यामुळे तडा बसलेला नाही. अल्पवयीन मुलींची माहिती वर्णनासकट अनेक वार्तापत्रांत प्रसिद्ध होते. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स व जगातील अनेक देशांतील पुरुष या मुलींशी लाग्ने करून त्यांना घेऊन जातात. पण ते लग्न औटघटकेचे असते. ‘लूज’ व ‘गर्ट’ या दोघींच्या म्हणण्यानुसार या प्रकारामुळे अनेक मुली एड्स होऊन परत आल्या आहेत, तर अनेक मुलींचे मृतदेहच शवपेटीमधून परत आले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये मुल्ला-मौलवींना खूष करायला लोक अगतिकतेने स्वतःच्या मुली देऊन टाकतात, असे एका पाहणीत स्पष्ट झाल्याचे एका प्रतिनिधीने सांगितले. सैन्यातील एक अधिकारी एका दुकानदार बाईच्या मुलीची छेड काढत असताना एका प्रतिनिधीने हटकले असता, ‘आम्ही गप्प राहिलो नाही तर आम्हाला मारतील’ असे त्या बाईने त्या प्रतिनिधीला सांगितले. भारतामधील देवदासीमुरळींचे प्रश्न, महाराष्ट्रात झालेली अनेक प्रकरणे मी चर्चेत मांडली. देवदासींच्या प्रश्नावर भारतात देवाला ताईत परत करण्याचा जो मार्ग वापरला गेला आहे, त्याने बर्‍याच जणी प्रभावित झाल्या. आपण मात्र शासनाकडून ज्या व जशा अपेक्षा करतो, त्या येथील बर्‍याच प्रतिनिधींना अर्थहीन वाटतात. याचे कारण हिंसाचाराचा वापर शासनच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर इथे करीत आहे व त्यातून शासनाचीच मुस्कटदावी झालेली आहे. तसेच ज्या स्त्रियांनी मागण्या केल्या, त्यातील काही प्रश्न राष्ट्रीय नसून आंतरराष्ट्रीय आहेत व कुणी कोणावर कसे नियंत्रण ठेवायचे, हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.
मातांना याबाबत जागृत करणे व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, हाच एक मार्ग योग्य आहे, असे अनेकींचे मत होते. ज्या मातांच्या अल्पवयीन मुली गर्भवती झाल्या आहेत, त्या माता मुलींना हाकलून देत असत. त्यावर आफ्रिकेतील एका संस्थेने आयांना एकत्र केले. त्यातील अनेकांना आता जाणवते की आपण मुलीला सावरले असते, तर ती कदाचित वेश्या झाली नसती. मुलींकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे फिलिपीन्सचे उदाहरण समोर आले. तेथे एका जातीत वेश्या कुटुंबात मुलगी जन्मली तर आनंद व्यक्त होतो व मुलांना सर्वाना धर्मगुरू बनविले जाते. मला आपल्याकडच्या वाघ्या-मुरळी प्रथेचीच आठवण झाली. लाहोरमध्येही वेश्यावस्तीत मुलगी जन्मली की जल्लोष असतो असे सीमा समर या प्रतिनिधीने सांगितले. भारतातही हे आहेच. मुलींच्या शोषणासोबतच इतर अनेक प्रश्नांवरही बोलले गेले.
राजकीय सहभाग
स्त्रियांचा राजकीय सहभाग आणि आत्मनिर्भरता यावर बोलताना स्त्री संघटनांनी आपली भूमिका व कार्यक्रमांचा जाहीरनामा मांडावा, हा विचार लॅटिन अमेरिकेतही चालत आहे, असे कळले. स्त्रियांना राजकारणात सक्षम बनविताना सांस्कृतिक बंधने आड येतात. त्यामुळे केवळ प्रतीकात्मक सहभाग पुरेसा नाही, हा विचार मांडला गेला. स्त्रियाही राजकारणात निष्प्रभ होताना दिसतात. कारण त्यांची परस्परांत युती नसते. म्हणून स्त्रीपुरुषांच्या संमिश्र संघटना, स्त्रीसंघटना, राजकारणातील स्त्री नेत्या व जनसंघटना, कामगार संघटना यांनी समान प्रश्नांवर संवाद ठेवावा, असे सुचविले गेले. सूक्ष्म पातळीवरील छोटे प्रकल्प व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यासपीठे यांतून प्रश्नांची देवाण-घेवाण झाली, तर जागतिक पातळीवर महिला विकासाचे स्वरूप ठरविणे स्पष्ट होईल, असाही विचार व्यक्त झाला.
आत्मविश्वासाची पातळी, अधिकारांची जाणीव, मतभेद व संघर्षाचे प्रसंग भावनिकदृष्ट्या न तुटता, मोडून न पडता हाताळता येणे, स्वतःची भूमिका न घाबरता मोकळेपणे मांडता येणे, नव्या कल्पनांची स्वीकारार्हता, एकजुटीची जाणीव, अंमलबजावणीची क्षमता इत्यादी निकष मांडले गेले. या अनुभवांना नोंदवणे, कार्यकर्त्यांच्या परस्पर कामांना भेटी, सुखदुःखात-आजारपणात – स्त्रियांना आधारसेवा, संस्थांची उभारणी, भाषांतराची व्यवस्था, लिखाणाचे प्रशिक्षण अशा मार्गांचा उल्लेख केला गेला.
शासनातर्फे, नेतृत्वातर्फे अनेक वेळा महिला विकासाची भाषा केली जाते. पण त्याला यंत्रणेचा व राजकीय बळाचा पाठिंबा नसेल, तर ते एक मृगजळ ठरू शकते. स्त्रियांच्या कल्याणाच्या विचारात लिंगभेदावर आधारित श्रमविभागणी गृहीत आहे. पण महाराष्ट्रातील आमचा अनुभव सांगतो की स्त्रिया कुटुंबप्रमुख असणारी कुटुंबे वाढत आहेत. १९९४ मध्ये सामाजिक विकास’ या विषयावर कोपनहेगनला ‘समिट होणार आहे. त्या विषयीचे टिपणही सादर केले गेले. त्यातही याला दुजोरा मिळतो. १९९४ हे आंतरराष्ट्रीय कौटुंबिक वर्ष आहे. या वर्षात कुटुंबात स्त्रियांना सुरक्षितता व समानता कशी मिळणार आहे, आणि एकट्या स्त्रिया असल्या, तर त्यांच्या कुटुंबांपुढे उभ्या ठाकणार्‍या आपत्तीतून कोणत्या स्वरूपात मार्ग निघू शकणार आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही पाहण्यांनुसार स्त्रिया परत कुटुंबातच जागा निर्माण करीत आहेत. त्यातील अन्याय व दुय्यमत्वाला बदलून स्त्री-पुरुप प्रेमाची व्याख्या बदलण्याचा प्रयत्न होतोय. पण समलिंगी संबंधांचे समर्थन करणार्‍या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्या गटांना हे मान्य नाही. त्यामुळे कुटुंबाच्या व्याख्येलाचआव्हान मिळाले आहे.
राजकीय शक्तिहीनता
जगातील या प्रश्नांच्या गुंतागुंतीत चार समान मुद्दे परिषदेत निर्धारित करण्यात आले. दिवसेंदिवस स्त्रियांची शक्ती अधिक जागृत होतेय. पण राजकीय पातळीवर शक्तिहीनता जाणवतेय. म्हणून स्त्री-संघटना अधिक मजबूत बनविण्याच्या, तसेच संमिश्र संघटनेच्या प्रयत्नांना अग्रक्रम द्यायला हवा. राजकारणात स्त्रियांना साधन-सामग्री व कौशल्ये वाढविण्याच्या संधी मिळवून देण्यावरही शासनाने व विकासकामांसाठी निधी देणार्‍या संस्थांनी अग्रक्रम द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक अनुदाने देणार्‍या संस्थांत स्त्रिया मूल्यमापन करण्याच्या व वरिष्ठ पातळीवर असाव्यात. यात केवळ देणारे’ व ‘घेणारे’ ही भावना नसावी. संघटनांना दीर्घ पल्ल्याची मदत मिळावी, त्यात पैसे कसे जमा करायचे याचेही प्रशिक्षण मिळावे. कृति कार्यक्रमातून संघटनांनी एकट्या स्त्रियांसाठी आधारसेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा इत्यादी विचार त्यात मांडले गेले. विशेषतः आरोग्याचाच एक विषय हिंसाचार आहे, याकडे लक्ष वेधले गेले.‘कुटुंबनियोजन म्हणजे उद्दिष्ट स्त्रिया’ या समीकरणावर येथे टीका झाली. स्त्रीला शिक्षित व स्वनिर्णयाचे सामर्थ्य मिळवून कुटुंबनियोजन व्हावे, तसेच पुरुषांसाठीही वेगवेगळ्या प्रकारचे संततिनियमनाचे पर्याय निर्माण व्हावेत, असे मत मांडले गेले. अनेक मोठ्या यशस्वी प्रकल्पांत केवळ शस्त्रक्रिया, गोळ्या एवढीच उद्दिष्टे ठरविली जातात. या प्रकल्पांना निधी देताना सामाजिक मूल्यमापन व्हावे, असा प्रतिपादनाचा सूर होता.
याखेरीज राजकारणावर परिणाम घडविणारे दोन घटक म्हणजे नवे आर्थिक धोरण आणि राजकीय अस्थिर सरकारे. याचा फार मोठा फटका महागाई व औद्योगिकीकरण या स्वरूपात (वजा सामाजिक सुरक्षितता) स्त्रियांना बसल्याचे जाणवले.
शांतता व समानता
स्त्री-संघटना, विकासनिधींबाबतचे निकष, राजकारण – समाजकारणात छोट्या व व्यापक प्रयत्नांची सांगड घालणे या तीन मुद्द्यांवर इथे भर दिला गेला. बीजिंग महिला परिषदेत आंतरराष्ट्रीय कौटुंबिक वर्षात व ९५ च्या सामाजिक विकास समिटमध्ये धर्माचे व हिंसाचाराचे स्त्रियांवर कोणते परिणाम होतात, तसेच बेघर-आपद्‍ग्रस्त एकट्या स्त्रियांचे प्रश्न कोणते असतात, याचे विचारमंथन व्हावे, वृद्ध स्त्रिया, मतिमंद, अपंग स्त्रिया यांच्या प्रश्नांवर सरकारांनी ठोस भूमिका राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठी मोहिमा, दबावगट तयार करायचे ठरले. या कार्यक्रमात पुरुषांचा सहभाग, त्यांचे प्रबोधन याबाबत आग्रह होता. पण आलेले थोडे पुरुष सुनावण्यापेक्षा अंतर्मुख व्हायला आले होते व सर्व विकास कामांत महिलाप्रश्नांवर जागृत नसलेल्या पुरुष अधिकार्‍यांचे करार (परदेशात अनेक ठिकाणी चार-चार वर्षांचे करार आहेत) वाढविण्यातच येऊ नयेत, असाही सूर होता. त्याला ऑक्सफैमने युरोपातील विकासनिधी देणार्‍या संस्थांची व जेथे फेडरेशन केली आहेत तिथेही हे धोरण राबवावे असे ठरले. बीजिंगलाही या सर्वांचा अहवाल विविध टिपणांत मांडला जाईल.
परिषदेच्या शेवटच्या रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले गेले. रोझालिंडाने आफ्रिकेतील स्त्रीची भूमिका केली. नवर्‍याचा मार खाणारी ती स्त्री आफ्रिकन भाषेत बोलत होती. तिने शेवटी मोठी आरोळी ठोकली, ’सिस्टर्स… तुम्हाला आठवतंय ना, मला तुमच्याशिवाय कोणीच नाही… मला विसरू नका… मला विसरू नका…’
भाषा वेगळ्या असल्या, तरी भावना सगळ्यांच्या सारख्याच हेलावल्या गेल्या. विकासात शांतता आणि समानतेची साथ असावी हीच ती हाक होती. आणि काय आश्चर्य, बँकॉकच्या त्या रात्रीच्या चंद्रप्रकाशात माझेही मन बहिणाबाईप्रमाणे भुईवरून आकाशात जाऊन आलं आणि तिथेही जुन्नर, लातूर, चेंबूर, हडपसर मला दिसलं. सर्व स्त्रियांच्या अनुभवांचा एक सेतू तयार झाल्याचा मला प्रत्यय आला.