इंग्रजी: एक पुनरवलोकन

Why is some Jat teenager in Meerut reading Jane Austen ? Why does a place like Meerut have a course in English at all ? Only because the Prem Kishens of the country need a place where they can teach rubbish?
– English, August Upamanyu Chatterjee
भारतात इंग्रजीचे स्थान काय असावे यासंबंधी आजवर बरेच लिहून झाले आहे. बरीच उलट-सुलट चर्चाही झाली आहे. तेव्हा परत या विषयाकडे कोणी का वळावे असा प्रश्न मनात स्वाभाविकच उभा राहू शकतो. त्याचे समाधानकारक उत्तर देणे कठीण आहे. पण या क्षणी त्याचे साधे उत्तर असे आहे की आज ‘इंग्रजी या प्रकरणाकडे पाहिले की मन विषण्ण होते. हे सर्व काय चालले आहे असा प्रश्न वारंवार समोर येऊ लागतो. गावोगावी, नव्हे खेडोपाडी, ‘कॉन्व्हेन्ट्स्’ पावसाळी छत्र्यांसारखी उगवली आहेत आणि सर्वांना इंग्रजी हवी आहे. धुणी-भांडी करणाऱ्या मोलकरणींपासून सगळ्यांच्याच मुला-मुलींना इंग्रजी हवी आहे. एवढेच नव्हे तर इंग्रजीतून इतर शिक्षणही हवे आहे. आमच्या कॉनव्हेंटमध्ये मराठी-हिंदीतून बोललेले अजिबात चालत नाही असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते.
हे सगळे पाहिले म्हणजे यापूर्वी कधीही मिळाली नव्हती एवढी मोठी प्रेरणाशक्ती (motivation) इंग्रजी शिकण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असल्यासारखे वाटते. परकीय भाषा शिकण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींमध्ये ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. याच्या जोडीला गेल्या ३०-४० वर्षांत इंग्रजीच्या अध्यापनाबाबत बरेच शास्त्रीय स्वरूपाचे काम झाले असून परकीय भाषा शिकविण्याची नवीन तंत्रे, नव्या पद्धती, नव्या प्रकारचे अभ्यासक्रम, नव्या प्रकारची पाठ्य-पुस्तके, प्राध्यापकांसाठी उन्हाळी सत्रे, शिक्षकांसाठी कार्यशाळा, सततची चर्चासत्रे, प्रशिक्षणाचे वर्ग, इत्यादी अनेक सोयी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यांवर प्रचंड पैसाही खर्च होत असतो. ब्रिटिश कौन्सिलसारख्या संस्थांचे बरेच सहकार्यही या कामी सतत मिळत राहते. अशा परिस्थितीत आज इंग्रजीत एम्.ए. केलेल्या तरुणाला इंग्रजी भाषा उत्तम बोलता आणि लिहिता-वाचता येत असेल अशी अपेक्षा करणे फारसे वावगे ठरू नये. पण—
– पण आपल्याला जे चित्र दिसते ते कसे आहे ? याचे सविस्तर वर्णन करण्याचा मोह टाळून फक्त एवढेच म्हणावेसे वाटते की सगळ्याच परीक्षांमध्ये सर्वांत जास्त विद्यार्थी इंग्रजीत नापास होतात. जे पास होतात त्यांतील तुरळक अपवाद सोडले तर, विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी कीव करण्यासारखे असते. निरनिराळ्या स्तरांवरचे विद्यार्थी आपापल्या परीने इंग्रजीची जी फरपट करतात ती पाहिली म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे कुठेतरी काहीतरी भयंकर चुकते आहे असे जाणवल्याखेरीज राहात नाही. लहान गावे आणि खेडी या ठिकाणचे दृश्य तर त्याहून भीषण आहे. आज वस्तुस्थिती अशी आहे की निरनिराळ्या विषयांमध्ये एम्.ए. केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच विषयांतली इंग्रजी पुस्तके वाचणे महाकठीण कर्म वाटते. मग बोलण्या-लिहिण्याची गोष्ट तर फार दूर राहिली. आणि हे सर्व कमीत कमी पाचवी ते बारावी आणि पुढे प्रथमवर्ष ते बी.ए. पर्यंत आवश्यक इंग्रजी शिकलेले असतात. त्यातही वारंवार तेच ते व्याकरणपाठ त्यांना अभ्यासाला असतात हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
तेव्हा या परिस्थितीचा अन्वयार्थ कसा लावायचा? तर त्याचे पहिले उत्तर असे आहे की सुरवातीला ज्या प्रचंड मोठ्या प्रेरणाशक्तीचा (motivation) उल्लेख केला ती भ्रामक आहे. ते मोटिव्हेशन इंग्रजी शिकण्यासाठी असते तर उत्तम शिक्षकावाचून, उत्तम पुस्तकावाचून, उत्तम शिक्षण-पद्धतीवाचूनही त्यांचे इंग्रजी उत्तम झाले असते. मुळात हे मोटिव्हेशन इंग्रजी शिकण्यासाठी नाहीच. ते आहे इंग्रजी विषय परीक्षेला आवश्यक आहे व त्यात कमीत कमी पास होण्याइतके गुण मिळाले पाहिजेत याचे. त्याच्यासाठी सोप्यासोप्या बाजारू युक्त्या किंवा प्रसंगी गैर मार्गांचा अवलंब करून कसेबसे इंग्रजीत ‘निघून जाण्याचे. परंतु इंग्रजीच्या सर्वसाधारण आकर्षणाचे कारण इंग्रजीला असलेली तथाकथित प्रतिष्ठा. तोडके-मोडके का होईना थोडेफार इंग्रजी आले की आपण एकदम ‘सुशिक्षित वगैरे दिसू लागतो अशी भाबडी समजूत. यातच आज सर्वत्र दिसणाऱ्या इंग्रजीच्या एका नव्या संमिश्र ‘व्हरायटी’चा उगम आहे.
आणि त्याचे दुसरे उत्तर असे आहे की इंग्रजीच्या अध्यापनाच्या सैद्धांतिक गृहीतकांना आजच्या प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीत आधार नाही. ते सर्व कलेकरता कला या स्वरूपाचे असून त्यातून फक्त आत्मचक्र (self-deluding) इंग्रजी अध्यापन-तज्ज्ञांनाच समाधान मिळू शकते. यासंबंधीही पुष्कळ लिहिण्यासारखे आहे, पण तूर्त एवढेच पुरे.
या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे काही चुकते आहे असे मला वाटत नाही. चुकते आहे ते शिक्षणप्रणाली तयार करणारांचे. इंग्रजीविषयक धोरण ठरविणारांचे. त्यांनी इंग्रजीविषयक वास्तवाचे भानच ठेवलेले नाही. किंवा तसे भान असलेच तर परिस्थितीचा (म्हणजेच राजकीय प्रवाहांचा) दाब असल्यामुळे त्यांना योग्य ते धोरण ठरविता येत नसेल. त्याची कारणमीमांसा हा वेगळा प्रश्न आहे. पण तूर्त हे वास्तव काय आहे याची नीट ओळख करून घेणे आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर आपली इंग्रजीसंबंधीची सर्वसाधारण मनस्कताही तपासून घेणे आवश्यक आहे.
पहिली गोष्ट ही लक्षात घ्यायला हवी की इंग्रजीचा प्रश्न किंवा इंग्रजीचे वास्तव हे मुळात सामाजिक वास्तवाचा एक भाग आहे. (वास्तविक हे सर्वच शिक्षणाला लागू पडणारे विधान आहे. आज विद्याक्षेत्राची सामाजिक वास्तवाशी इतकी फारकत झालेली आहे की या गोष्टीचा मुद्दाम उल्लेख करून तिच्याकडे लक्ष वेधावे लागते.)
या तपासणीची सुरवात आपण आपल्या स्मृतीला थोडा उजाळा देऊन करायला हवी. स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार झाले आणि १९६३ मध्ये अधिकृत भाषाविषयक विधेयक चर्चेला आले त्यावेळी झालेली चर्चा आणि संविधानाची भाषाविषयक कलमे ३४१ ते ३५१ यांची आठवण ठेवणे अगत्याचे आहे. भारताचे भाषाविषयक धोरण त्यावेळी निश्चित करण्यात आले आणि ते करताना भारतीय जनतेच्या भाषिक आशा-आकांक्षांचा सांगोपांग विचार झाला. त्यावेळी प्रचलित असलेल्या विचारांचा, विशेषतः उत्तर-दक्षिण परस्परविरोधी विचारांचा, समन्वय करूनच हे धोरण ठरविण्यात आले. त्या सर्वांचे सार असे होते की प्रादेशिक भाषा ह्या त्या त्या राज्यांच्या अधिकृत राजभाषा राहतील आणि हिंदी ही भारतीय संघराज्याची अधिकृत भाषा राहील. याला एका अटीची पुस्ती होती. ती ही की इंग्रजी भाषा ही देखील पंधरा वर्षांसाठी केंद्राची अधिकृत भाषा राहील. त्यावेळी सर्वांचीच अशी अपेक्षा होती की पंधरा वर्षानंतर इंग्रजीचे साम्राज्य संपुष्टात येईल. पंडित नेहरूंनी त्यावेळी केलेल्या भाषणात स्पष्टपणे असे म्हटले होते की,
I do not like the idea suggested by some friends that English should be made the official language of India more or less for ever.
पण आज पंचेचाळीस वर्षांनंतरही इंग्रजी जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट ती आता इथे कायमची ठाण मांडून राहील की काय अशी भीती वाटते. अशी एक मनस्कता तयार झाली आहे की सर्वांनाच इंग्रजी हवी आहे. कॉन्व्हेन्ट्स हवी आहेत. एवढेच नव्हे तर इंग्रजी माध्यमाचाच सर्वत्र वापर व्हावा अशीही मागणी पुढे येत आहे, आणि खाजगी शाळांमधून ती पुरीही होत आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश या सारखी राज्ये परत इंग्रजीला प्रधान स्थान देऊ लागली आहेत. या वातावरणात उत्तर प्रदेशसारखे एखादे राज्य जेव्हा आपल्या शासनातून इंग्रजीचा वापर बंद करण्याचा रास्त निर्णय घेते तेव्हा त्याची सर्वत्र खिल्ली उडविण्यात येते.
अशा प्रकारच्या इंग्रजीबद्दलच्या वाढत्या आकर्षणाची आणि जे होते आहे त्याच्या समर्थनाची सहजपणे समोर येणारी कारणे आपणा सर्वांना माहीत आहेत. पण ती आपण तपासून पाहिली आहेत का? थोडा विचार करू या.
प्रथम अशा एका कारणाचा विचार करू या की जे आजकाल कोणी फारसे पुढे करीत नाही, परंतु काहींना ते अजूनही महत्त्वाचे वाटते. हे कारण भारताच्या ऐक्याशी संबंधित आहे. म्हणजे पुष्कळ लोकांना असे वाटते की भारताचे ऐक्य इंग्रजीमुळे टिकून आहे. इंग्रजी हा सगळ्यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा (cementing force) आहे. ह्या समर्थनाचा खरा आधार भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याच्या काळात इंग्रजीचा या प्रकारचा जो उपयोग झाला त्यात आहे. त्यावेळी देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून एकत्र येणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या वैचारिक देवाण-घेवाणीचे इंग्रजी हे प्रमुख माध्यम होते हे खरे आहे. पण याचा अर्थ ते भारतीय जनतेच्या एकत्र येण्याचे साधन होते असा कसा होतो? खरे तर भारतीय एकात्मतेचे कारण सर्वांच्याच अंतःकरणात तेवत असलेली स्वातंत्र्याची ज्योत हे होते. आणि गेल्या १५-२० वर्षांचा ताजा इतिहास पाहिला तर भारतीय ऐक्याला बाधा आणणाऱ्या विघटनकारी शक्ती कोणत्या आहेत ते स्पष्ट दिसते आहे. तेव्हा इंग्रजीचा भारतीय एकात्मतेशी संबंध लावणे हे बरोबर नाही. परंतु, अनेकांना अजूनही इंग्रजी ही भारताची संपर्कभाषा (lingua-franca) वाटते. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळांतही ती lingua-franca नव्हती, आणि आज तर ती नाहीच नाही. तरी पण सर्व शिक्षणांत इंग्रजी हा विषय सक्तीचा करण्यामागच्या मनोभूमिकेत हे अभिप्रेत होते. नुसते हेच एक समर्थन होते असे नाही, तर त्याच्या जोडीला आणखीही तीन-चार प्रकारची समर्थने होती. तीही तपासायला हवीत.
अशी एक धारणा आज सगळ्यांच्याच मनांत दृढ झालेली आहे की इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा असल्यामुळे ती येणे अत्यावश्यक आहे.
इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. (पण कोणाची जर अशी समजूत असेल की इंग्रजी ही एकमेव आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे तर ती चूक आहे. इंग्रजी इतके जरी नाही तरी फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश या भाषांनाही आंतरराष्ट्रीय स्थान आहे हे आपण विसरायला नको.) आता इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्याचे ते एक सुकर माध्यम आहे. (आपण फ्रेंच, जर्मन किंवा स्पॅनिश भाषा ह्या व्यवहारासाठी न निवडता इंग्रजीची निवड करतो ते बरोबरच आहे. कारण जेवढी इंग्रजी भाषा भारतात रुजलेली आहे तेवढ्या इतर भाषा नाहीत.) आंतरराष्ट्रीय व्यवहार म्हणजे राजकीय व्यवहार (म्हणजे राजकीय दूतावास व त्याच्या संबंधित कार्यालये), व्यापार (म्हणजे निरनिराळ्या उद्योजकांची व व्यापाऱ्यांची कार्यालये), वैज्ञानिक व इतर ज्ञानशाखांमधील वैचारिक आदान-प्रदान (म्हणजे विद्यापीठे आणि वैज्ञानिक अनुसंधाने), आणि पर्यटन व्यवहार- या सगळ्यांसाठी इंग्रजीची आवश्यकता पडते हे खरे आहे. चीन, जपान, कोरिया, फ्रान्स, स्पेन इ. राष्ट्रांशी जो व्यवहार आपल्याला करावा लागतो तो करण्यासाठी इंग्रजीचा फार थोडा उपयोग होतो. त्यासाठी त्या त्या भाषांचाच वापर आपल्याला करावा लागतो. त्या भाषा शिकण्या-शिकविण्याची व्यवस्था आपल्याला करावी लागते. त्यासाठी एक विशिष्ट यंत्रणा आपण तयार करतो आणि त्याद्वारे ही आंतरराष्ट्रीय गरज आपण भागवितो. त्यासाठी या भाषा आपण पाचव्या वर्गापासून शिकवायला सुरवात करीत नाही की उद्या आपल्या मुलाला अवकाशविज्ञान शिकण्यासाठी रशियात जावे लागेल म्हणून त्याला ‘झास्तूयते (म्हणजे इंग्रजीतले Good Morning) म्हणायला शिकवीत नाही. त्याला रशियन संस्कृतीचे डोज पाजत नाही. मुद्दा स्पष्ट आहे. इंग्रजीच्या आंतरराष्ट्रीय गरजेच्या पूर्तीसाठी ज्या प्रकारची यंत्रणा इतर परकीय भाषांसाठी आपण उपयोगात आणतो त्याच प्रकारची यंत्रणा पुरेशी आहे. त्यासाठी खेड्यापाड्यांतून अगदी पाचवीपासून, आणि अलीकडे सुरू झालेल्या दुर्दैवी प्रथेप्रमाणे नर्सरीपासून, इंग्रजी शिक्षण सक्तीचे करण्याची आवश्यकता नाही. या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मामूली अपवाद सोडले तर या प्रकारचे शिक्षण घेऊन तयार झालेला आजचा एम.ए. – इंग्रजीतला धरूनही – कुठल्याही प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्याला समर्थ नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी त्याला पुन्हा वर निर्देश केलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या यंत्रणेतून प्रशिक्षण घ्यावे लागतेच. तेव्हा इंग्रजीच्या आंतरराष्ट्रीयतेचा बागुलबोवा करण्यात अर्थ नाही, हे उघड आहे.
यानंतरचे पुढे करण्यात येणारे समर्थन असे आहे. भारतातील निरनिराळ्या राज्यांमध्ये निरनिराळ्या राज्यभाषा आहेत. त्यांना परस्परांशी व्यवहार करण्यासाठी एखादी भाषा हवी आणि ती आपल्या भाषाविषयक ऐतिहासिक पाश्वभूमीनुसार इंग्रजीच हवी. वास्तविक, संविधानात एकदा हिंदीला राष्ट्रीय पातळीवर अधिकृत भाषा म्हणून प्रतिष्ठित केल्यानंतर केंद्राशी व राज्यांशी व्यवहार करण्याची भाषा हिंदीच व्हायला हवी होती. ती का झाली नाही व का होत नाही याला केवळ राजकारणी लोक जबाबदार आहेत. वास्तविक आता विरोधक म्हणून समजली जाणारी दक्षिणेकडील राज्ये ही सुरवातीला हिंदीची विरोधक नव्हती. खरे तर हिंदी ही राष्ट्रभाषा आणि जनसंपर्क भाषा (lingua-franca) व्हावी ह्या कल्पनेचा पुरस्कार दक्षिणेत आणि पश्चिमेत दक्षिण भारत हिंदी प्रचारक सभेने स्वातंत्र्यापूर्वीच केला होता. ते काहीही असले तरी आजची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच ह्या मुद्दयाकडे आपण पाहायला हवे. पहिली गोष्ट ही की प्रत्येक राज्यातल्या अंतर्गत कारभाराची भाषा ही त्या त्या प्रदेशाची भाषा आहे. मात्र अनेक ठिकाणी ती नाममात्र आहे. म्हणजे आपल्या प्रादेशिक भाषांच्या विकासासाठी सर्व राज्यकारभार त्या त्या भाषांमधून सहजपणे होत राहणे ही जी पहिली आवश्यक गोष्ट आहे तीच अजून प्रत्यक्षात आलेली नाही. आजची मराठीची परवड काय आहे हे फार प्रभावीपणे आणि विदारकपणे कविवर्य कुसुमाग्रजांनी आणि अन्य लेखकांनी शासनासमोर मांडले आहे. ‘मराठी विकास परिषद १९९२-९३ मध्ये-स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ४५ वर्षानंतर- अस्तित्वात यावी यावरून आपल्या शासनाची मराठीबद्दलची आस्था कशा प्रकारची आहे हे स्पष्ट व्हावे. असो. पण तत्त्वतः शासनाची भाषा त्या त्या राज्याची प्रादेशिक भाषा असावी ही गोष्ट आता मान्य झाली आहे. राज्यशासनातून इंग्रजीचे उच्चाटन जरी नाही होऊ शकले तरी तिचे माहात्म्य शून्य व्हायला कोणत्या अडचणी आहेत? यासंबंधी माझे स्वतःचे निदान असे आहे की याला जबाबदार फक्त अव्वल अधिकारावरची, स्वभावतःच परिवर्तनविरोधी असलेली नोकरशाही आणि राजकीय ईहेचा (political will) संपूर्ण अभाव ह्या गोष्टी आहेत. पण याखेरीज अन्य काही कारणे असतील तर त्यांचा शोध घ्यायला हवा व ह्यापुढच्या मराठीच्या आणि अन्य भारतीय भाषांच्या प्रगतीतील अडथळे वेळीच दूर करायला हवेत. जाता जाता या ठिकाणी गेल्या शतकातच ह्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले होते याचा उल्लेख करणे इष्ट होईल. एकतर तांत्रिक परिभाषांच्या मराठीकरणाला विविध ज्ञान पंचविस्ताराने त्याचवेळी सुरवात केली होती, आणि त्याचवेळी डॉ. सखाराम अर्जुन आणि जगन्नाथ शंकरशेठ यासारख्यांनी वैद्यकीय शिक्षण मराठीतून देण्यात यावे याचा आग्रह धरला होता.
आज प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक भाषा ही पूर्णपणे सर्व कारभारात वापरता येणे शक्य नाही याची मला जाणीव आहे. कायदा, न्याय, वैद्यकशास्त्र अशा काही क्षेत्रांमधून ही प्रक्रिया फार जिकिरीची आणि कठीण आहे हे खरे आहे. पण त्या दृष्टीने प्रयत्न मात्र होताना दिसत नाहीत. (नुकतेच महाराष्ट्रातील एका न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आपले निकाल-पत्र मराठीत लिहिले असे वाचनात आले. योग्य दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानायला हवे.)
या ठिकाणी आणखी एका वस्तुस्थितीचा निर्देश करायला हवा. आज सर्व कार्यालयांमधून सर्व कर्मचारी कार्यालयीन कामासंबंधी बोलताना मराठीतच बोलतात. फक्त लेखन इंग्रजीतून होत असते. तेही मराठीतून होण्याला काही प्रमाणात सुरवात झाली आहे ही मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे.
हीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात इतर राज्यांची आहे. तेव्हा राज्यांतर्गत कारभारासाठी इंग्रजीची आवश्यकता अतिशय मर्यादित स्वरूपाची आहे. आता प्रश्न उरतो तो आंतरराज्यीय व्यवहाराच्या भाषेचा. ती हिंदीच असावी ही गोष्ट बहुतेक राज्यांना मान्य आहे. इतरही राज्यांना कदाचित ती मर्यादित स्वरूपात मान्य होईल. पण क्षणभर असे गृहीत धरू या की काही राज्ये इंग्रजीचाच हट्ट धरतील. आंतरराज्यीय पत्रव्यवहार हा प्रत्येक राज्यातील एकूण पत्रव्यवहाराच्या मानाने फारच मर्यादित स्वरूपाचा असतो. (या संबंधीची सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध झाली नाही. ती तयार करणे कठीण नाही, आणि ती तशी उपलब्धही असायला हवी.) यासाठी प्रत्येक कार्यालयात (किंवा आवश्यक तेथे) इंग्रजी जाणणाऱ्यांचा एक कक्ष (cell) निर्माण करता येऊ शकतो. त्यांचे काम ह्या पत्रव्यवहाराचा राज्यभाषेत आणि इंग्रजीत अनुवाद करणे एवढेच ठेवता येईल. (आजही कार्यालयांमधून हे दृश्य पाहायला मिळते. इंग्रजीत आलेले पत्र घेऊन तो लिपिक/निम्न-अधिकारी जाणकार लिपिकाकडे/अधिकाऱ्याकडे जाऊन ते समजून घेतो आणि लिपिकांनी आणि निम्न अधिकाऱ्यांनी आणि टंकलेखकांनी लिहिलेले इंग्रजी पत्र वरच्या जाणकार व्यक्तींना कितीतरी वेळा दुरुस्त करून घ्यावे लागते, हा संबंधितांचा अनुभव आहे. इतके करूनही अनेकदा जे इंग्रजी बाहेर पडते ते पाहण्यासारखे असते !) भाषांतरकक्षाची ही कल्पना अगदीच हास्यास्पद किंवा ‘फॅन्टॅस्टिक म्हणून डावलण्यासारखी नाही. आज याची जाणीव बँका, आयुर्विमा कंपन्या इ. ना झालेली असून त्यांनी या दिशेने योग्य ती पावले उचललेली आहेत. असे झाले तर राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय व्यवहारासाठी जी इंग्रजीची मर्यादित गरज राहील त्यासाठी प्रत्येक बालकाच्या डोक्यावर इंग्रजीचे जोखड लादण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
आता राहता राहिला विज्ञान आणि इतर ज्ञानशाखांमधील उच्च पातळीवरील अभ्यासक्षेत्रांचा प्रश्न. अनेकांच्या मते येथे इंग्रजीला पर्याय नाही. या अनेकांमध्ये मीही आहे. पण येथेही वस्तुस्थितीकडे अधिक डोळसपणे पाहायला हवे असे वाटते. एक तर आज अनेक राज्यांमध्ये (आणि निश्चितपणे महाराष्ट्रात) ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रांमध्ये स्नातक पातळीवरील चांगली पुस्तके प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध झालेली आहेत. आपल्या भाषांमधून इंग्रजीसारखी अभिव्यक्ती होऊ शकत नाही ही समजूत आता भ्रामक ठरलेली आहे. मराठीत आज वनस्पतिशास्त्रापासून तर सौंदर्यशास्त्रापर्यंत फार चांगली पुस्तके उपलब्ध आहेत. प्रश्न असा विचारला जातो की निरनिराळ्या ज्ञानशाखांमध्ये जे ज्ञान आज सतत वेगाने वाढते आहे ते मराठीत कसे आणायचे? त्यासाठी इंग्रजी नको का? तर त्यासाठी इंग्रजी हवी हे निर्विवाद. हे काम आज जे कोणी करताहेत त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. इंग्रजी गेली तर आज एवढे प्रचंड ज्ञान मराठीत किंवा अन्य भारतीय भाषांत कसे येणार याची चिंता काही लोक व्यक्त करतात. ही चिंता रास्त आहे. हे मान्य करूनच आपण पुढे जाणार आहोत. पण तत्पूर्वी एक नोंद घ्यायला हवी. इंग्रजी न जाताही जे ज्ञान आज आपल्या भाषांमध्ये येते आहे ते कितीतरी जुने आणि अल्प आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे आपले लक्ष खऱ्या प्रश्नाकडे वळेल. एवीतेवी सर्वसामान्य एम्.ए. झालेला तरुण हे काम करण्यास मुळीच सक्षम नाही हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच सक्तीच्या इंग्रजी शिक्षणाने ही गोष्ट साध्य होते ही समजूत चुकीची आहे. ते साध्य होते याचे कारण त्या त्या व्यक्तींनी इंग्रजी व स्वभाषा यावर एका विशिष्ट पातळीवरचे प्रभुत्व मिळविलेले असते हे आहे. म्हणजे आवश्यकता याची आहे की योग्य व्यक्तींना हे प्रभुत्व मिळवून देण्याची सोय असली पाहिजे आणि ह्या कामाचे महत्त्व व गांभीर्य लक्षात घेऊन अशा व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर हे काम अंगावर घेण्यास पुढे आल्या पाहिजेत याची. आज हे काम काही तुरळक व्यक्ती स्वयंप्रेरणेने, एका व्यक्तिगत आस्थेपोटी करताना दिसतात. पण हे काम शासकीय सांस्कृतिक संस्था, विद्यापीठे, साहित्य संस्था, अकादम्या आणि मातब्बर प्रकाशनसंस्था यांनी नियोजनबद्ध रीतीने करावयाचे काम आहे याची जाणीव मात्र कुठेच आढळत नाही. यासाठी प्रत्येक ज्ञानशाखेतल्या योग्य व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार काही दिवसांचे अनुवादकौशल्याचे प्रशिक्षण देण्याची नियमित, संस्थागत सोय असायला हवी व रीतसर प्रकल्प समोर घेऊन ह्या मंडळींकडून हे काम करून घ्यायला हवे. हा आपल्याकडील वर सांगितलेल्या संस्थांचा, निदान विद्यापीठांचा तरी एक अविभाज्य भाग असला पाहिजे. फार थोडे प्राध्यापक आज रचनात्मक कार्य करताना आढळतात. फार थोडे योग्य प्रकारचे आणि चांगले संशोधन करताना दिसतात. बाकीचे तथाकथित. संशोधन करण्यापेक्षा वर सांगितलेले हे काम अधिक समाजोपयोगी व विषयोपयोगी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. इंग्रजीचा हा सर्वांत महत्त्वाचा, सर्वांत आवश्यक आणि पूर्णपणे समर्थनीय असा उपयोग आहे. आज आपल्याला इंग्रजी हवी आहे ती प्रामुख्याने या प्रकारच्या कामासाठी. या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख उचित ठरेल.
पहिली गोष्ट ही की इंग्रजीबद्दलचा नेमका हाच दृष्टिकोण गेल्या शतकातील विचारवंतांनी इंग्रजीचे जे स्वागत केले (‘वाघिणीचे दूध) त्यामागे होता. आपली सर्वसाधारण समजूत ही असते की इंग्रजी ही मेकॉले साहेबाने आपल्या बोकांडी बसविली. पण ऐतिहासिकदृष्ट्या ते बरोबर नाही. मेकॉलेच्या सुप्रसिद्ध १८३५ च्या अहवालाच्या कितीतरी आधी आपल्याला इंग्रजी हवी आहे अशी मागणी भारतीयांनी केली होती. सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. आर.सी. मुजुमदार यांनी आपल्या विश्वभारती व्याख्यानमालेत असे म्हटले आहे की भारतात इंग्रजीची सुवात इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केली नव्हती तर ती त्यांच्या आडकाठीला न जुमानता भारतीयांनी केली होती. इंग्रजी शिकविण्याची पहिली शाळा कलकत्त्याच्या एका उपनगरात इ.स. १८०० मध्ये स्थापन झाली होती आणि हिंदू कॉलेज हे इ.स. १८१७ मध्ये अस्तित्वात आले होते. आणि ह्या दोन्ही संस्थांमागे जशी भारतीयांची प्रेरणा होती तशीच अनेक मोठ्या नागरिकांची आर्थिक मदतही होती. काही इंग्रजांनीही ह्या कार्याला त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात साहाय्य केले होते. इंग्रजीच्या ह्या स्वागतामागे इंग्रजीकडे सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोण होता. इंग्रजी महत्त्वाची नव्हती (-तिची भाषिक समृद्धता आणि तिचे वाङ्मयीन ऐश्वर्य जमेस धरूनही-), तर तिच्या माध्यमांतून जी नवी मानवीय मूल्ये, जे नवे वाङ्मयाविष्कार, जे नवे विचार, त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या ज्या नव्या रीती, ज्या लोकशाही संस्था, जे वैज्ञानिक प्रबोधन इ. आपल्या समाजाच्या प्रागतिक परिवर्तनासाठी ज्या आवश्यक व उपयुक्त गोष्टी आपल्यापर्यंत येऊ शकत होत्या. त्यासाठी तिचे महत्त्व होते. स्वतः मेकॉलेच्या दृष्टीनेही इंग्रजीचे महत्त्व याच प्रकारचे होते. त्याच्या मते सुशिक्षित भारतीयाचे काम असे होते:
…….. to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from western nomencla ture, and to render them by degrees fit vehicles for converting knowledge to the great mass of the population.
याच्याशीच संबंधित दुसरी गोष्ट म्हणजे नेमक्या अशाच शब्दांत आणि ह्याच कारणांसाठी भारतीय संविधानांत इंग्रजीच्या आजच्या आवश्यकतेकडे पाहण्यात आले आहे. आज वेगाने वाढणाऱ्या निरनिराळ्या ज्ञान-विज्ञान शाखांमधील ज्ञान आपल्याला उपलब्ध करून देण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम म्हणूनच इंग्रजीची आवश्यकता त्यात प्रतिपादलेली आहे.
मात्र हे साध्य करण्यासाठी सर्वांनाच सक्तीचे इंग्रजी शिकविणे आवश्यक नाही. पुष्कळांना हा प्रश्न पडतो की इतक्या मोठ्या कामासाठी इंग्रजी वेळेवर शिकून कसे भागेल? लहानपणापासून ती आपण शिकलो तरच हे शक्य होईल अशी धारणा या प्रश्नामागे असते. पण आपण हे नुकतेच पाहिले आहे की लहानपणापासून इतके (बेसुमार) इंग्रजी शिकूनही कुठल्याच प्रकारची भाषिक क्षमता आपल्या विद्यार्थ्यांना लाभत नाही. ह्या प्रश्नाचे सरळ उत्तर असे आहे की योग्य प्रेरणा (right motivation) असली आणि पद्धतशीर अध्ययन केले तर कुठलीही भाषा फार लवकर आत्मसात करता येते. आज अनेक भारतीय उच्च शिक्षणासाठी जर्मनी, रशिया, फ्रान्स, जपानला जातात आणि तेथून पीएच.डी. किंवा त्याहीपेक्षा मोठ्या पदव्या घेऊन परत येतात. त्यांनी ह्या भाषांचा अभ्यास कसा केलेला असतो ते पाहावे. आज अशा प्रकारच्या Intensive Courses ची सोय सर्वत्र सर्व भाषांसाठी उपलब्ध आहे. तेव्हा सक्तीचे इंग्रजी हटविल्याने फार मोठी अडचण निर्माण होणार आहे अशातला मुळीच भाग नाही. या उलट सक्तीच्या इंग्रजीचे जू मानेवरून गेल्यामुळे सर्वसाधारण विद्यार्थी आपल्या भाषेकडे (आणि हिंदीकडेही) जास्त लक्ष देऊ शकेल, आणि यावर खर्च होणाऱ्या पैशाचा ओघ हा आपल्या भाषांच्या सर्वांगीण समृद्धीकडे आपल्याला वळविता येईल. पण याहून महत्त्वाचा फायदा हा होणार आहे की आज इंग्रजी न येणाऱ्यांमध्ये ज्या एका न्यूनगंडाने घर केले आहे तो न्यूनगंड दूर होण्याला मदत होईल. एका अर्थाने इंग्रजी न येण्याने आमच्या लोकांची तोंडेच बंद झालेली दिसतात. मुक्तपणे प्रश्न विचारणे, चौकशी करणे, विचारांची देवाण-घेवाण करणे इ. फार महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी ह्यामुळे दारे मोकळी होतील.
आज शाळा-कॉलेजांतून इंग्रजी काढून टाकली तर मुलांनी इंग्रजी शिकावे कुठे हा प्रश्न आता विचारात घ्यायला हवा. या प्रश्नाचे उत्तर वाटते तितके कठीण नाही. आज अन्यभाषीयांना हिंदी शिकायची असल्यास ती शिकण्यासाठी राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभेसारख्या संस्थांच्या परीक्षा देता येतात. तोच मार्ग इंग्रजी शिकविण्याबाबतही अवलंबिता येईल. विद्यापीठ अनुदान मंडळ, किंवा सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश ॲन्ड इंडियन लँग्वेजेस, हैद्राबाद, किंवा एन.सी.ई.आर.टी, नवी दिल्ली यासारख्या संस्थांनी किंवा एखाद्या स्वतंत्र संस्थेने निरनिराळ्या प्रभुत्व-पातळ्यांवरच्या (proficiencylevels) परीक्षा घ्याव्यात आणि प्रमाणपत्रे द्यावीत. आज अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरचे अभ्यासक्रम तयार आहेत. एवढेच नव्हे तर निरनिराळ्या क्षेत्रांत (उदा. व्यापार-उद्योग, विज्ञान, वैद्यक, कार्यालये इ.) लागणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या इंग्रजीचेही अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. इंग्रजी तज्ज्ञांची आणि परभाषा-अध्यापन-तज्ज्ञांचीही वाण नाही, आणि यासाठी लागणाऱ्या जवळजवळ सर्वच पायाभूत सुविधा (infra-structure) उपलब्ध आहेत. ज्यांना इंग्रजी शिकायचे आहे, आणि ज्या प्रकारचे, ज्या पातळीवरचे इंग्रजी शिकायचे आहे, त्यांनी त्या त्या प्रकारच्या परीक्षा द्याव्यात. आजही विद्यार्थी बी.ए. पर्यंत इंग्रजी शिकलेला असला तरी त्याला निरनिराळ्या केंद्रीय सेवांमध्ये किंवा राज्यसेवांमध्ये जावयाचे असल्यास इंग्रजीची परत परीक्षा द्यावीच लागते. शाळा-कॉलेजांमधून वर्षानुवर्षे इंग्रजी न येण्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा या प्रकारच्या परीक्षांना विद्यार्थी बसले तर त्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीही वाचतील. या परीक्षांना ज्यावेळी विद्यार्थी बसू इच्छील त्यावेळी त्याला खरोखरच इंग्रजी शिकण्याची निकड आहे असे अर्थातच गृहीत धरायला हवे. याचाच अर्थ असा की त्याच्यापाशी आवश्यक ते मोटिव्हेशन असेल. त्यामुळेच त्याच्या प्रयत्नांमध्ये जिद्द राहील. अशा विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी इंग्रजीचे शिक्षक वर्ग चालवू शकतील. ज्या शिक्षकांचे किंवा वर्गांचे शिक्षण चांगले असेल तेथेच विद्यार्थी जातील. मघाशी उल्लेखिलेल्या केंद्रीय संस्था अशा शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका उपलब्ध करून देऊ शकतील. या प्रक्रियेचा अखेरपर्यंत साकल्याने विचार केला तर त्यामुळे आजचे हे विषण्ण करणारे चित्र पूर्णपणे पालटू शकेल असे वाटते.
ही ह्या विचाराची केवळ एक स्थूल रूपरेषा आहे, याची मला जाणीव आहे. हे काम एकदम होण्यासारखे अर्थातच नाही. त्यात अनेक शासकीय, शैक्षणिक व राजकीय प्रश्नांची गुंतागुंत असून ते नियोजनपूर्वक, पद्धतशीरपणे आणि टप्प्याटप्प्यानेच करावयाचे काम आहे याचीही मला कल्पना आहे. पण राजकीय ईहा (political will), सुजाण आणि कार्यप्रवण नोकरशाही आणि दूरदृष्टी (vision) असलेले नेतृत्व लाभले तर हे अशक्य नाही. खरे तर हे १९५० मध्येच सुरू करायला हवे होते असे काम होते. पण अजूनही उशीर झालेला नाही.
२२ जीवनछाया ले-आऊट, नागपूर -४४० ०२२