६ डिसेंबर १९९२ ला धर्माच्या नावाखाली उसळलेल्या जातीय दंगली व हिंसाचारामुळे, स्त्री-संघटनांनी समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा जोराने धसास लावण्याचा निर्णय ८ मार्चच्या निमित्ताने घेतला आहे. धार्मिक शक्तींनी सामाजिक जीवनावर जर वर्चस्व गाजवले तर त्याचा पहिला बळी ठरणार आहेत स्त्रिया! आणि म्हणूनच धर्माचे समाजातील स्थान निश्चित करण्याच्या दृष्टीने समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नांची सांगोपांग चर्चा करणे सद्यःपरिस्थितीत महत्त्वाचे ठरते. वास्तविक समान नागरी कायद्याचा प्रश्न आज काही प्रथम चर्चेला आलेला नाही. परंतु तरीही समान नागरी कायदा म्हणजे काय? तो आणणे का जरुरीचे आहे? त्याचे स्वरूप कसे असावे? तो प्रत्यक्षात आणण्यात कोणत्या अडचणी आहेत? त्यावर उपाय काय? ह्याबाबत समाजातील सर्व गटांचे म्हणावे तसे प्रबोधन झाले आहे असे वाटत नाही. त्या दिशेने एक प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून या लेखाचा प्रपंच!
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे सर्वांना लागू होणारा एक नागरी कायदा. सर्व भारतीयांना लागू होणारा नागरी कायदा अनेक कायद्यांच्या रूपाने, उदा. कराराचा कायदा, संपत्ती हस्तांतरणाचा कायदा, पुराव्याचा कायदा, कामगारांसाठीचे कायदे इ. आज खरे तर अस्तित्वात आहेतच. त्याला अपवाद आहे फक्त कौटुंबिक कायद्यांचा! तेव्हा समान नागरी कायद्याची चर्चा करत असताना खरे तर आपण फक्त समान कौटुंबिक कायद्याबद्दलच बोलत असतो. भारतामध्ये आज कौटुंबिक कायदे धर्माधिष्ठित आहेत. त्यामुळे हिंदूंना हिंदूंचा, मुसलमानांना मुसलमानांचा, पारश्यांना पारश्यांचा तर ख्रिश्चनांना ख्रिश्चनांचा कायदा लागू होतो. ह्या कौटुंबिक कायद्यांमध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक व पालकत्वाच्या कायद्यांचा समावेश होतो. समान नागरी कायद्याच्या निमित्ताने आपल्याला हवा आहे ह्या सर्व विषयांबाबत सर्वांना लागू होणारा धर्मनिरपेक्ष एक कुटुंब कायदा!
समान नागरी कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये, इंग्रजी राजवटीपूर्वी एक ‘राष्ट्र’ ह्या अर्थाने भारताचे अस्तित्व नव्हते. लहान लहान स्वतंत्र राज्यांत, संस्थानांत भारत विभागला होता. हिंदू आणि मुसलमान राजांनी हिंदूंना हिंदू व मुसलमानांना मुसलमान कायदा लागू केला होता. इंग्रजी राजवट आल्यानंतर त्यांनी राणीच्या जाहीरनाम्यातून १८५७ साली कायद्याच्या राज्याची घोषणा केली. कायद्यापुढे सारे समान आणि कायद्याचे सर्वांना धर्म, लिंग, जात विरहित समान संरक्षण, ह्याबाबत त्यांनी ग्वाही दिली. कौटुंबिक कायदे वगळता अन्य कायद्यांचे त्यांनी निधर्मीकरण व संहितीकरण केले. मात्र संवेदनाक्षम असलेल्या धर्माधिष्ठित कौटुंबिक कायद्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करणार नसल्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. राज्यशासन बळकट करण्याच्या दृष्टीने, लोकमताचा विरोध होऊ नये ह्या भूमिकेतून इंग्रजांनी ही नीति अवलंबिली होती. खेदाची बाब अशी की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही स्वतंत्र सरकारने ह्या नीतीत बदल केला नाही. राज्यघटनेच्या ४४ व्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शासनाने समान नागरी कायदा करावा असे सांगितले आहे. परंतु त्या दिशेने स्वतंत्र सरकारने कोणतेही पाऊल मात्र उचललेले दिसत नाही.
समान नागरी कायदा का हवा?
भारतात आज अस्तित्वात असलेले कौटुंबिक व्यक्तिगत कायदे हे वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे असले तरी त्या सर्व कायद्यांमध्ये एक समान सूत्र आहे. ह्या सर्व कायद्यांमध्ये पुरुषप्रधान संस्कृती पूर्णतः प्रतिबिंबित झालेली आहे. त्यामुळे हे सर्व कायदे स्त्रियांवर अन्याय करणारे, त्यांना दुय्यम स्थान देणारे आहेत. भारतीय राज्यघटनेने ‘समानतेचे तत्त्व’ स्वीकारल्यानंतर समाजातील अर्ध्या घटकांवर लिंगभेदावर आधारित अन्याय करणाऱ्या कायद्यांना म्हणूनच विरोध करायला हवा!
समान नागरी कायद्याचे विरोधक भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ मध्ये दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचा नेहमी आधार घेत असतात. धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याला ह्या मूलभूत हक्कांमुळे पाठिंबाच मिळतो आहे, असा दावा ते करतात. परंतु हा दावा पूर्णतः चुकीचा आहे. राज्यघटनेच्या कलम २५ ने जरी धर्माचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते अमर्याद नाही. ह्या हक्कांचे नियमन करण्याचा तसेच त्यावर मर्यादा घालण्याचा पूर्ण हक्क कलम २५ नेच राज्यांना दिलेला आहे. समाजकल्याण व सामाजिक सुधारणांसाठी धार्मिक स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. म्हणूनच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समान नागरी कायद्याला कोणालाही विरोध करता येणार नाही. राज्यघटनेने सांगितलेल्या समानतेच्या आणि स्वातंत्र्यवादाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाठपुरावा करता यावा ह्या दृष्टीने अतिशय काळजीपूर्वक धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काच्या कलमाची रचना घटनाकर्त्यांनी केली आहे. अर्थात त्यांनी एवढी काळजी घेऊनही समाजसुधारणांसाठी राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या ४५ वर्षात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रवासाला सुरुवातही केलेली नाही. एवढेच नव्हे तर मुस्लिम घटस्फोटित स्त्रियांच्या हक्क- संरक्षणाच्या नावाखाली १९८६ मध्ये ह्या उद्देशापासून दूर नेणारा कायदा मात्र अस्तित्वात आणला! हा कायदा म्हणजे समान नागरी कायद्यासंदर्भात सरकारने एक पाऊल मागे टाकल्याचाच पुरावा आहे!
वरील मुद्द्याबरोबरच भारत हा धर्मनिरपेक्ष शासनपद्धती असलेला देश आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. धर्मनिरपेक्ष शासनपद्धती म्हणजे इहवादी शासनपद्धती! इहवादी शासनाचे कायदे इहवादी असायला हवेत. म्हणूनच व्यक्तीच्या सर्व इहवादी व्यवहारांचे नियमन करणारे कायदे हे इहवादी तत्त्वावर आधारित असायला हवेत. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तकासंबंधीचे नियम धर्माने सांगून चालणार नाहीत. तर ते शासनाने ठरवायला हवेत. ह्याला दुसरेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. कौटुंबिक बाबींच्या नियमनासंदर्भात धर्माने सांगितलेली तत्त्वे आज बहुतांशी कालबाह्य झालेली आहेत. म्हणूनच या कौटुंबिक कायद्यांचे आधुनिकीकरण करणे जरूरीचे आहे. हे आधुनिकीकरण आजच्या भारतीय समाजाच्या मूल्यांच्या संदर्भात व्हायला हवे. ही मूल्ये राज्यघटनेत सांगितलेली आहेत. सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, मानवतावादी मूल्य ह्यावर आधारित कौटुंबिक व्यवहारांचे नियमन व्हायला हवे. हे धर्मनिरपेक्ष हवे आणि त्यासाठी धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा हवा!
समान नागरी कायद्याची मागणी करत असताना केवळ ‘समानतेसाठी कायदा ही भूमिका योग्य होणार नाही. कारण भारत देश विविधतेने नटलेला आहे. येथे अनेक संस्कृती आहेत, अनेक भाषा आहेत, अनेक धर्म आहेत. वेगवेगळ्या चालीरीती आहेत. ह्या विविधतेची नोंद कायदा करताना आपल्याला लक्षात घ्यावीच लागेल. म्हणूनच वर सांगितलेल्या सर्व कारणांसाठी आजच्या कौटुंबिक कायद्यांमध्ये परिवर्तन करायला हवे. त्यासाठी समान नागरी कायद्याची वर चर्चिलेल्या तत्त्वांच्या आधारे एक चौकट तयार करायला हवी. मात्र ह्या चौकटीमध्ये तपशील भरताना त्यात विविधता येणे अनिवार्य आहे हेही लक्षात ठेवायला हवे.
समान नागरी कायद्याचे स्वरूप काय असावे?
समान नागरी कायद्याचे स्वरूप काय असावे, ह्याची जाणीव खरे तर फारच थोड्यांना आहे. मोठ्या प्रमाणावर हिंदुत्ववादी लोकांचा गैरसमज आहे की हिंदूंचा कायदा सर्वांना लागू केला म्हणजे समान नागरी कायदा आपोआपच अस्तित्वात येईल! मुसलमानांनाही मोठ्या प्रमाणात भीती आहे की त्यांच्यावर हिंदूंचा कायदा लादला जाईल. दोन्हीही समज खरे तर पूर्णतः चुकीचे आहेत. समान नागरी कायद्याचा पाठपुरावा करणाऱ्यांनी परखडपणे सर्वांपुढे हे मांडणे अतिशय जरूरीचे आहे. केवळ हिंदू अहंकारितेला खतपाणी घालण्यासाठी किंवा हिंद्वितरधर्मीयांची मानहानी करण्यासाठी समान नागरी कायदा ही भूमिका असूच शकत नाही. तर स्त्रियांना न्याय देणारा, धार्मिकतेच्या पलीकडे जाऊन समानता, मानवी मूल्य व व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला मान्यता देणारा कायदा हे त्याचे स्वरूप असणार आहे.
ह्या संदर्भात अजून एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा विचार करायला हवा. तो म्हणजे हा कायदा ऐच्छिक असावा की बंधनकारक? काहींच्या मते धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा हा सुरवातीला ऐच्छिक ठेवावा. त्यामुळे त्याला आज होणारा विरोध टळेल व त्याची उपयुक्तता पटल्यावर कालांतराने लोक तो स्वीकारतील. मग तो बंधनकारक म्हणून आणला तरी लोकांना जाचक वाटणार नाही. माझ्या मते हा युक्तिवाद योग्य नाही. आजही ऐच्छिक स्वरूपात धर्मनिरपेक्ष विशेष विवाहाचा कायदा अस्तित्वात आहेच. परंतु धार्मिक विवाह- कायदे अस्तित्वात असल्यामुळे त्याच कायद्यांचा उपयोग लोक जास्त प्रमाणात करत आहेत. त्यामुळे स्त्रियांवर होणारे अन्याय तसेच चालू आहेत. त्याबरोबरच एकदा ऐच्छिक स्वरूपात समान नागरी कायदा स्वीकारल्यावर किती दशकांचा काळ तो बंधनकारक होण्यासाठी लागेल हे सांगता येत नाही. तेव्हा जेव्हा केव्हा येईल तेव्हा समान नागरी कायदा येवो, पण तो येईल तेव्हा तो ऐच्छिक स्वरूपात न स्वीकारता सर्वांवर बंधनकारकच असायला हवा. समान नागरी कायद्याच्या उद्दिष्टांकडे आपण पायरी पायरीनेही जाऊ शकू. आज अस्तित्वात असलेल्या सर्व व्यक्तिगत, धार्मिक, कौटुंबिक कायद्यांचे समानतेच्या व मानवीमूल्यांच्या आधारे आधी संहितीकरण व आधुनिकीकरण करायचे, आणि नंतर त्यांचे एकीकरण करून धर्मातील समान नागरी कायदा आणायचा.
समान नागरी कायदा अस्तित्वात येण्यातील अडचणी : समान नागरी कायद्यासंदर्भात एक गैरसमज आहे की त्याला हिंदूंचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि मुसलमानांचा विरोध आहे. वास्तविक समान नागरी कायदा कसा असेल ह्या संदर्भात पुरेशी माहिती नसल्यामुळे हा गैरसमज झालेला आहे. धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याला हिंदूंचाही विरोध होण्याची शक्यता आहे, ह्याची जाणीव फारच थोड्या हिंदू राजकारण्यांना आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील चांगल्या तरतुदी एकत्र करून व स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वावर आधारित इतर नवीन तरतुदींचा समावेश करून समान नागरी कायदा करावा लागेल. अशा तऱ्हेने तयार होणाऱ्या समान नागरी कायद्याचे महत्त्व लोकांना द्यायला लागेल. अन्यथा अनभिज्ञतेतून येणारी साशंकता वाढीस लागेल व त्यातून समान पटवून नागरी कायद्याला विरोधच जास्त होईल.
समान नागरी कायदा हवा एवढी मागणी गेली अनेक वर्षे पुढे येत आहे. पण त्याचा मसुदा तयार करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झालेले नाहीत. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा सर्वांपुढे चर्चेसाठी आणण्याचा मसुदा तयार नसणे ही मोठीच अडचण आपल्यापुढे आहे. तेव्हा तसा मसुदा तयार करणे, तो प्रांतीय भाषातून तयार करणे, त्यावर तळागाळापासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत चर्चा घडवून आणणे फार जरूरीचे आहे.
समान नागरी कायद्याकडे
अलीकडच्या काळात समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नाकडे मानवी हक्कांच्या, न्यायाच्या भूमिकेतून न बघता, राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वार्थासाठी, मतांसाठी राजकारणच करून टाकले आहे. त्यातूनच खरे तर अनेक गैरसमज पसरले आहेत. समान नागरी कायद्याच्या उद्दिष्टाकडे जात असताना आजच्या धर्माधिष्ठित कायद्यांची काय स्थिती आहे, ते स्त्रियांवर कसे अन्याय करणारे आहेत, त्यासाठी कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बदल करणे आवश्यक आहे, हे वानगीदाखल यापुढे थोडक्यात बघू या.
१९५५-५६ मध्ये हिंदू कायद्याचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. परंतु तरीही धर्माचा पगडा या कायद्यांवर दिसतोच. त्यातून शेवटी अन्याय स्त्रियांवरच होतो. हे राष्ट्रीय पातळीवरील पाहण्यांमधूनही निष्कर्षास आले आहे. उदा. हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे बहुपत्नीत्वाला बंदी आहे. परंतु प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात हिंदूंमध्ये असे विवाह होताना दिसतात. ह्याला कारण असे आहे की दोन हिंदू व्यक्तींचा विवाह होत असताना धार्मिक विधींची परिपूर्तता करणे जरूरीचे असते. त्या विधींमध्ये ‘सप्तपदी’ या विधीचा समावेश असेल तर सप्तपदीशिवाय विवाह पूर्ण होत नाही. ह्या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन दुसऱ्या विवाहाच्या वेळेस हा विधी टाळला जाऊ शकतो. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने द्विभार्या करण्याचा गुन्हा घडत नाही. पुरुषाला शिक्षा होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे दुसरी पत्नी कायदेशीर पत्नी होऊ शकत नाही, म्हणून तिच्या पत्नी म्हणून मिळणाऱ्या हक्कांचे संरक्षण होत नाही. पण प्रत्यक्षात जर ती ‘पत्नी’ म्हणून राहत असेल तर प्रथम पत्नीवर अन्यायच होतो. तिला पतीविरुद्ध फौजदारी केस करता येत नाही. पर्याय राहतो तो फक्त घटस्फोटाचाच. थोडक्यात स्त्रीवरील ह्या अन्यायाचे मूळ आपल्याला विवाह साजरा करण्यासाठी लागणाऱ्या धार्मिक विधींमध्ये दिसते!
हिंदू वारसा हक्काच्या कायद्यामध्ये १९५६ मध्ये मूलगामी बदल करण्यात आले असले तरी मुलीला आजही वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलाइतका हिस्सा मिळतच नाही. लग्नानंतर ‘राहत्या घरात’ विवाहित मुलीला राहण्याचाही हक्क मिळत नाही. हिंदू पालकत्वाच्या कायद्याप्रमाणे फक्त वडिलांच्या पश्चातच आईला नैसर्गिक पालकत्व मिळू शकते. वडील हयात असेपर्यंत नैसर्गिक पालक फक्त तेच असतात. हिंदू दत्तकाच्या कायद्याप्रमाणेही विवाहित स्त्रीला स्वतःला दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार पतीलाच आहे. तिच्या फक्त संमतीची आवश्यकता असते.
हिंदू समाजाला १०० वर्षापेक्षाही जास्त काळाच्या सुधारणांचा इतिहास आहे, आणि तरीही स्त्री-पुरुष असमानतेच्या अनेक तरतुदी हिंदू कायद्यात आहेत. ह्या तरतुदींत बदल करत असताना हिंदूंचा विरोध होणारच नाही असे आपण म्हणू शकतो का? १९५५ मध्येही हिंदू कायद्यात बदल करत असताना अनेक सनातन्यांनी विरोध केलेला आपल्याला माहीत आहेच. आणि म्हणूनच समान नागरी कायदा आणत असताना हिंदूंचेही प्रबोधन करावे लागेल.
मुसलमान व्यक्तिगत कायद्यामधील बहुपत्नीकत्व आणि एकतर्फी जुबानी तलाकच्या तरतुदींमुळे मुस्लिम स्त्रियांच्या डोक्यावर सतत टांगत्या तलवारी असतात. एकतर्फी जुबानी तलाकच्या संदर्भात मुस्लिम धर्मसंस्थांमध्ये चाललेला वाद आपण बघतोच आहोत. जमायत अहल हदिथ ह्या धर्मसंस्थेने एकतर्फी जुबानी तीनदा उच्चारून दिलेला तलाक अवैध ठरवला आहे, तर जमायत उलेमा-ए हिंद ह्या धर्मसंस्थेने त्याला पूर्ण विरोध केला आहे व तीनदा दिलेला तलाक कायदेशीरच आहे असे प्रतिपादन केले आहे. इहवादी व्यवहारांचे नियमन धर्माकडे, धर्मसंस्थांकडे राहिले तर त्यात सामान्यांचे आणि विशेषतः स्त्रियांचे कसे हाल होऊ शकतात, ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या चाललेला हा वाद! समान नागरी कायद्याकडे जात असताना म्हणूनच आपल्याला एक ठाम भूमिका घ्यायला लागेल. धर्मग्रंथात काहीही सांगितले असो वा नसो, मानवीमूल्य व मानवी प्रतिष्ठेला हानिकारक ठरतील अशा कोणत्याही तरतुदींना त्यात स्थान असणार नाही.
ख्रिश्चनांना घटस्फोट घेता येण्याची तरतूद भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ केली. त्यामध्ये गेल्या सवाशे वर्षात एकही बदल करण्यात आलेला नाही. विवाहसंबंध असणे एवढ्या एकमेव कारणासाठी पुरुषाला, तर स्त्रीला पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाबरोबरच तिला छळाची वागणूक किंवा टाकून दिले किंवा दुसरा विवाह केला हे सिद्ध केले तरच तिला घटस्फोट मिळू शकतो. ही घटस्फोटासंबंधीची मर्यादित तरतूद पूर्णतः कालबाह्यही झाली आहे, आणि असमानतेच्या तत्त्वावरही आधारली आहे. म्हणून ख्रिश्चन कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल करणे जरूरीचे आहे.
दत्तकाच्या संदर्भात हिंदूंशिवाय इतरांना लागू होणारा कायदाच आज अस्तित्वात नाही. दत्तकाचा साऱ्यांना लागू होणारा एक कायदा झाला तर तो ऐच्छिक असेल. ज्याला इच्छा असेल त्याने दत्तक घ्यावे. दत्तक घेण्याची सक्ती कुणावर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दत्तकाची संकल्पना फार आदर्श आहे, उदात्त तत्त्वावर आधारित आहे. अनाथ मुलांना त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने प्रेम, घर, आई-वडील मिळू शकतात, तर अपत्यविरहित लोकांना प्रेम करायला ‘आपलं माणूस मिळवून देणारा तो चांगला, सोपा व कायदेशीर मार्ग आहे. प्रेम देणे किंवा घेणे हा काही फक्त विशिष्ट धर्माच्या लोकांचाच अधिकार असू शकत नाही. म्हणून फक्त हिंदूंनाच दत्तकाचा अधिकार असणे व इतरांना नसणे हे योग्य नाही.
वरील सर्व उदाहरणे स्त्री-पुरुष असमानता व वेगवेगळ्या धर्मांवर आधारित कायद्यातील विषमता दाखवतात. ही सर्व उदाहरणे नमुन्याखातर दिलेली आहेत. सर्वच कायद्यात स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या इतरही बऱ्याच तरतुदी आहेत. त्यांची चर्चा करण्याचे प्रयोजन ह्या लेखाचे नाही.
शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, समान नागरी कायद्याकडे जात असताना, सर्व व्यक्तिगत, कौटुंबिक कायद्यांची सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून तपासणी करणे, त्यात योग्य ते बदल करणे हे पहिले काम असेल. मात्र एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी की केवळ कायदा करून समाजपरिवर्तन होत नाही, तर त्याला लोकमताचाही पाठिंबा असणं तेवढंच आवश्यक असतं. ते लोकमत तयार करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे.
७३, स्वाती सोसा. पुणे-९ (मिळून साऱ्याजणी च्या सौजन्याने)