वृद्धांसाठी निवडीचा हक्क

मराठीतील सन्मानाने मरण्याचा हक्क’, ‘इच्छामरण’, ‘स्वेच्छामरण’ आणि इंग्रजीतील Euthanasia या शब्दांनी या विषयाचा उल्लेख करण्यात येतो. त्यामुळे या विषयाचा फक्त मरणाशीच संबंध आहे असा गैरसमज होतो. हा प्रश्न मरणाशी नव्हे तर जगण्याशी म्हणजे जीवनाच्या गुणवत्तेशी अधिक निगडित आहे. म्हणून निवडीचा हक्क (जगणे आणि मरणे यांपैकी कशाचीही निवड करण्याचा माणसाचा हक्क) हे शब्द या विषयाचा निर्देश करण्यासाठी मी अधिक पसंत करतो. माणसाला जगण्याचा हक्क आपल्या देशाच्या घटनेने दिला आहे, पण जीवनाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने जर आपण विचार करू लागलो तर आपल्या हे सहज लक्षात येते की हा जगण्याचा हक्क केवळ कागदावरच आणि वरपांगी आहे. देशातील कोट्यवधी लोकांच्या प्राथमिक गरजासुद्धा भागत नसल्यामुळे त्यांना अतिशय निकृष्ट प्रतीचे जीवन जगावे लागत आहे. इथे आणखी एक प्रश्न असा निर्माण होतो की माणसाचाजगण्याचा हक्क याचा खरोखर अर्थ काय? एखाद्याला जरी आपले जीवन जगण्याच्या लायकीचे आहे असे वाटत नसले तरीसुद्धा त्याने जगतच राहिले पाहिजे अशी त्यांच्यावर सक्ती करण्याचा सरकारला अगर इतर कुणाला अधिकार अथवा हक्क आहे असा या जगण्याच्या हक्काचा अर्थ लावावयाचा काय? म्हणजे मग जगण्याचा हक्कही पूर्णाशाने माणसाला उपलब्ध झालेला नाही असे म्हणावे लागेल. मला असे वाटते की जगण्याच्या हक्काचा असा अर्थ लावणे बरोबर नाही. माणसाला जगण्याचा हक्क असणे याचा अर्थ इतकाच की त्याला स्वतःला जोपर्यंत जगावयाची इच्छा असेल तोपर्यंत त्याला जगण्याचा हक्क आहे. (आणीबाणीच्या काळात तर हा हक्कही काढून घेण्यात आला होता!) म्हणजेच याचा अर्थ असा की त्याची जगण्याची इच्छा जेव्हा नाहीशी होईल त्यावेळी तो आपले जीवन संपवण्यास मोकळा आहे. एखाद्याला एखादा हक्क असणे म्हणजे त्याने तो बजावलाच पाहिजे असे नाही. म्हणजे जगण्याच्या हक्कातच मरण्याच्या हक्काचाही अंतर्भाव झालेला आहे हे उघड आहे. माणसाला स्थावरजंगम मालमत्ता धारण करण्याचा, संघटना उभारण्याचा, भाषण आणि लेखन करण्याचा इत्यादी अनेक हक्क देण्यात आलेले आहेत, पण हे सर्व किंवा त्यांपैकी एखादा हक्क प्रत्येकाने, त्याची इच्छा असो अगर नसो, बजावलाच पाहिजे अशी भूमिका आपण घेत नाही. माणसाच्या जगण्याच्या आणि मरण्याच्या हक्काच्या संदर्भातही अशीच रास्त भूमिका आपण घेतली पाहिजे.

साठ वर्षांवरच्या लोकांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण सध्या दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. १९४७ साली अशा लोकांची संख्या पन्नास लाख होती. १९९१ मध्ये आता ती सात कोटी तीस लाख एवढी झालेली आहे. इ.स. २०२५ मध्ये लोकसंख्याविषयक तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, ती वीस कोटी एवढी होईल.

इंद्रियांचे आरोपण, जीवतंत्रज्ञान (बायो-टेकनॉलॉजी) आणि जीव-अभियांत्रिकी (जेनेटिक इंजिनियरिंग) या ज्ञानशाखांत नजीकच्या भविष्यकाळात ज्या विलक्षण घडामोडी होण्याची शक्यता आहे, त्यांचा परिणाम म्हणून माणसाचे सरासरी आयुर्मान बरेच वाढणार असून त्यामुळे वृद्धांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन एकूण जगातच वृद्धांचा प्रश्न ही एक अतिगंभीर समस्या होणार आहे.

वृद्धांच्या प्रश्नाचा विचार कठोर आर्थिक वास्तव, खर्च उपयोगिताप्रमाण (cost benefit ratio) यांची दखल न घेता करता येणार नाही.
वृद्धांपैकी फार मोठ्या संख्येने असलेले वृद्ध असे असतात की ज्यांची आर्थिक परिस्थिती कमालीची हलाखीची असते. शिवाय काही कामधंदा करून अर्थार्जन करता येईल अशी त्यांच्यापैकी बहुतेकांची शारीरिक अवस्थाही नसते. ज्यांची आर्थिक अवस्था अतिशय वाईट आहे अशा वृद्धांची, एकूण वृद्धांच्या संख्येत टक्केवारी किती आहे याबद्दलची माहिती उपलब्ध नाही. पण दारिद्रयरेषेखालचे जीवन जगणाच्यांची संख्या सरकार काहीही सांगत असले तरी, एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी नाही. हीच कसोटी संख्येने सात कोटी तीस लाख असलेल्या वृद्धांनाही लावली तर दोन कोटी ब्याण्णव लाख वृद्ध पराकोटीचे दरिद्री जीवन जगत आहेत असे म्हणता येईल. या दोन कोटी ब्याण्णव लाख लोकांना आर्थिकमदत म्हणून दर महिन्याला प्रत्येकी तीनशे रुपये देण्याचे जर सरकारने ठरविले तर त्यासाठी सरकारला दर वर्षासाठी १०,५१२ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद करावी लागेल. आज रुपयाचे जे खरेदीमूल्य आहे त्याचा विचार करता तीनशे रुपये ही अतिशय क्षुल्लक रक्कम आहे हे कुणालाही मान्य करावे लागेल. पण ही एवढी क्षुल्लक रक्कमही सरकार देऊ शकणार नाही. जवाहर रोजगार योजनेचा १९८९ साली अतोनात गाजावाजा करण्यात येत होता. ती योजनासुद्धा केवळ २५०० कोटी रुपयांची होती. हे २५०० कोटी रुपयेही सरकार नव्याने खर्च करणार नव्हते, दुसर्याक काही योजनांतील पैसे कमी करून ही २५०० कोटींची भरती करण्यात आलेली होती. शिवाय ही योजना वृद्धांच्यासाठी नव्हे तर ग्रामीण भागातील तरुण स्त्रीपुरुषांसाठी होती. ता. १ ऑगस्ट १९९१ रोजी केवळ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या रजिस्टरवर असलेल्या लोकांचा आकडा ३ कोटी ५८ लाख ३० हजार एवढा होता. म्हणजे दारिद्र्यरेषेखाली वृद्धांची संख्या जी आपण विवेचनाच्या सोयीसाठी धरली आहे तिच्यापेक्षा कितीतरी अधिक. यदाकदाचित एखादे सरकार १०,५१२ कोटी रुपये वयस्कर माणसांसाठी खर्च करावयास तयार झाले तर हे ३ कोटी ५८ लाख ३० हजार बेकार स्त्री-पुरुष त्याला प्रखर विरोध करतील. (मी स्वतःसुद्धा करीन!) ते असे म्हणतील, ‘जे मरणाच्या निकट जाऊन पोहोचले आहेत, जे कोणतेही उत्पादक काम करत नाहीत आणि एकंदर समाजालाच जे भारभूत होऊन बसलेले आहेत त्यांच्यासाठी एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करणे ही खरोखर दुर्मिळ पैशाचा अपव्यय आहे. आम्ही तरुण आहोत, आमचे उमेदीचे सर्व आयुष्य अजून शिल्लक आहे. आम्हाला रोजगार उपलब्ध करून दिला तर आम्ही देशाच्या संपत्तीत मोलाची भर घालून त्यायोगे नवे उद्योगधंदे उभारण्यासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होईल आणि परिणामतः रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. वृद्धांच्याबद्दल सरकारला जर कळवळा आला असेल तर त्याने जगण्यामरण्याच्या संबंधातील त्यांच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काला मान्यता द्यावी आणि तो हक्क बजावणे त्यांना शक्य होईल यासाठी आवश्यक ती उचित यंत्रणा निर्माण करावी. वृद्धांची समस्या सोडविण्याचा, खरे तर, हाच एकमेव वास्तववादी मार्ग आहे. कदाचित काही लोकांना हे सर्व विवेचन अतिशयोक्तिपूर्ण वाटण्याचा संभव आहे, पण सरकार काय अगर खाजगी व्यक्ती काय अखेर कठोर आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊनच निर्णय घेत असते, वागत असते. शिवाय माणसांमाणसांतील संबंधाचा मुख्य आधार पैसा हाच असतो. पण हे उघडपणे कबूल करण्याची हिंमत आपल्यात नसते आणि मग आपण करतो काय तर नीतिमत्तेची पोकळ बडबड.

एका काल्पनिक पण वैयक्तिक पातळीवरच्या उदाहरणाच्या माध्यमातून मी माझा मुद्दा आता अधिक स्पष्ट करतो. एक मध्यमवयीन नवरा आणि बायको, एक तरुण मुलगाआणि एक वृद्ध स्त्री अगर पुरुष असे चार जणांचे एक कुटुंब आहे. हा जो तरुण मुलगा आहे. त्याला उच्च शिक्षणासाठी योग्य त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी कॅपिटेशन फी देण्यासाठी एक लाख रुपयांची गरज आहे. या कुटुंबात जी वृद्ध व्यक्ती आहे ती मृत्युपर्यवसायी अशा असाध्य रोगाने आजारी असून तिच्यावर शल्यक्रिया करण्यासाठी आणि इतर औषधोपचारासाठीही एक लाख रूपये लागणार आहेत. या कुटुंबाच्या प्रमुखाची आर्थिकक्षमता मोठ्या मुश्किलीने एक लाख रूपये उभे करता येतील एवढीच आहे. या परिस्थितीत हे एक लाख रुपये तरुणाची कॅपिटेशन फी भरण्यासाठी वापरले जातील की वृद्धावरची शल्यक्रिया आणि औषधोपचार यांच्या खर्चासाठी वापरले जातील या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर कुणीही द्यावे.

देशाच्या इतर भागांतील परिस्थितीची मला माहिती नाही. पण महाराष्ट्र राज्यातील बर्या च गावांत ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या शाखा स्थापन झालेल्या आहेत. वृद्धांच्या गरजा काय आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे याबद्दलची निवेदने या संघटनांतर्फे आणि वृद्ध व्यक्तींकडून वैयक्तिक पातळीवर अधूनमधून वेगवेगळ्या नियतकालिकांतून प्रसिद्ध होत असतात.

वृद्धांच्या संघटनांनी एक गोष्ट अवश्य करावी. सर्व वृद्ध स्त्री-पुरुष मतदार आहेत त्यांच्या संघटनांनी आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन तयार करून सर्व राजकीय पक्षांच्याकडे ते पाठवून द्यावे. जर सातत्याने या मार्गाने ते जात राहिले, तर यातून पुढेमागे केव्हातरी काहीतरी खचित निर्माण होईल, कारण इतर कशाचे जरी नाही तरी मतांचे महत्त्व सर्व राजकीय पक्ष चांगले ओळखतात.

ज्यांची आर्थिक परिस्थिती त्यातल्या त्यात बरी आहे अशा निवृत्त लोकांची संघटना असे ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सध्याचे जे स्वरूप आहे ते बदलण्याची गरज आहे. शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमालीचे निकृष्ट जीवन जगणार्याद वृद्ध स्त्री-पुरुषांपर्यंत या संघटनेचे कार्य जर जाऊन पोहोचले तरच तिच्या अस्तित्वाला काही अर्थ आणि वजन प्राप्त होईल.

म्हाताऱ्या माणसांचा उल्लेख ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या शब्दांनी करणे मला पसंत नाही. इंग्रजीमधल्या senior citizen या शब्दांचे ते मराठी रूप आहे यासाठी माझी ही नापसंती नाही. आज समाजात वृद्धांची खरोखर काय परिस्थिती आहे. समाजाचा, विशेषतः तरुण स्त्रीपुरुषांचा, त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे याच्याकडे खुबीने दुर्लक्ष होऊन वृद्धांच्याभोवती उदात्ततेचे, मोठेपणाचे एक खोटे वलय त्यांचे वर्णन ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या शब्दांनी करण्यामुळे, निर्माण होते, असे मला वाटते.

टोळी करून राहत असलेला प्राथमिक अवस्थेतील माणूस वार्धक्यामुळे अकार्यक्षम झालेल्या आपल्यातील व्यक्तींची विल्हेवाट मुख्यतः तीन प्रकारांनी लावत असे. १) थोड्याशा अन्नपाण्यासह अशा व्यक्तीला एखाद्या गुहेत ठेवून मोठ्या शिळेच्या साहाय्याने गुहेचे तोंड बंद करणे २) टोळी वाटचाल करीत असताना गंभीर स्वरूपाच्या आजारामुळे एखाद्या व्यक्तीला वाटचाल करणे अशक्य झाले तर टोळीतील इतर माणसे तिला तसेच वाटेवर सोडून पुढे निघून जात असत. ३) अकार्यक्षम वृद्ध व्यक्तीला त्याचा मुलगा अथवा टोळीतील इतर एखादा तरुण सरळसरळ ठार मारून टाकत असे. या आणि अशाच आणखी काही पद्धतींचे सविस्तर वर्णन ओल्ड एज या आपल्या पुस्तकात सिमॉन द बावा यांनी केले असून अखेरीस पृष्ठ ९९ वर त्या अशा निष्कर्षाप्रत आल्या आहेत की ज्यांना सुसंस्कृत राष्ट्रे असे म्हणतात ती सुद्धा (वृद्धांची विल्हेवाट लावण्यासाठी) याच मार्गाचा अवलंब करतात, फरक इतकाच की फक्त (उघडपणे) ठार मारण्याला कायद्याने बंदी आहे, मात्र हे गुप्त रीतीने केले तर खपून जाते.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या ता. १६.४.९१ च्या अंकात डी.पी. अगरवाल यांचा Musings on Morals, Myths and Reality या नावाचा जो लेख प्रसिद्ध झालेला आहे, त्यात बिटिश पुराणवस्तुसंशोधक गॉर्डन चाईल्ड Gordon Child) यांचे जे मत नोंदविले आहे ते असे.“पासष्टपेक्षा अधिक वयाचे (बहुतेक) लोक कामचलाऊ संशोधन करण्याएवढे सक्षम असतात यात शंका नाही. तरीसुद्धा वयाच्या पासष्टाव्या वर्षानंतर स्मरणशक्ती दगा द्यायला लागते आणि (याचा परिणाम म्हणून) योजनापूर्वक जमविलेले ज्ञान नाहीसे व्हायला लागते. अशा परावलंबी लोकांमुळे आपली जी अडचण होते तिच्यातून सुटका करून घेण्याचा एक मार्ग म्हणून समंजस समाजाने त्यांना निवडीच्या हक्काचा (Euthanasia) पर्याय उपलब्ध करून द्यावा असे मला सतत वाटत आलेले आहे.”
सध्याचे तरुण स्त्री-पुरुष म्हणजे भविष्यकालीन वृद्ध होत. म्हणून त्यांना आज जरी गरज नसली तरी भविष्यावर नजर ठेवून वृद्धांसाठी निवडीचा हक्क या मागणीचा पाठपुरावा त्यांनीही करावा.

वृद्धाश्रमांची सतत वाढत असणारी संख्या हा वृद्धांची समस्या निर्माण झाली असल्याचा पुरावा आहे. अगदी वीस-पंचवीस वर्षापूर्वीसुद्धा त्यांची संख्या फारशी नव्हती. आता मात्र त्यांची संख्या वेगाने वाढत असून तेथे प्रवेश मिळविण्यासाठी बर्यादच वेळा दीर्घकाल वाटही पाहावी लागते. मागणी वाढली की पुरवठाही वाढतो या अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे हे घडत आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीची पडझड, माणसाचे वाढत असलेले सरासरी आयुर्मान, आणि त्यामुळे वाढत असलेली वृद्धांची संख्या, राहण्याच्या जागेची टंचाई, दहा वर्षात दुप्पट या वेगाने वाढत असलेले ज्ञान आणि त्यामुळे दोन पिढ्यांमध्ये निर्माण होत असलेली आणि सतत रुंदावत जाणारी वैचारिक दरी, दोघेही नोकरी, व्यवसाय करत असलेल्या नवरा-बायकोच्या संख्येत होत असलेली वृद्धी, चंगळवादी संस्कृतीचा वाढता प्रभाव- ही वृद्धाश्रमांच्या वाढत्या मागणीला कारणीभूत होत असलेली काही कारणे. एक वाईट पण तरीही न टाळता येणारी वस्तुस्थिती या दृष्टीने आपण आता वृद्धाश्रमांच्याकडे पाहायला शिकले पाहिजे.

रशिया आणि पूर्व युरोपातील देश येथील साम्यवादी राजवटी कोसळून पडल्यानंतर बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला आता सर्व जगात होऊ लागला आहे. आपल्या देशातही या दिशेने पावले टाकायला सरकारने सुरुवात केलेली आहे. तीव्र स्पर्धा हे या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख अंग असते. तीव्र स्पर्धेत सबळांचा विजय आणि दुर्बळांचा पराजय हे अपरिहार्य असते. वृद्ध हे दुर्बळच असतात. शिवाय या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेने पंचतारांकित संस्कृतीचा प्रभावही खूप वाढतो. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून वृद्धांची स्थिती अधिक खडतर होणार. (खुल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल येथे मी जे लिहिले आहे त्यामुळे, या व्यवस्थेचा मी विरोधक आहे, असा जो समज होण्याचा संभव आहे तो बरोबर नाही. स्थूलमानाने मी तिचा समर्थकच आहे; पण आपल्या देशातील सध्याची स्थिती आणि या प्रकारची अर्थव्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी लोकांच्यात जे सद्गुण आणि गुणवत्ता असावी लागते तिचा सध्यातरी त्यांच्यात असलेला अभाव यामुळे हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल याबद्दल मात्र मी कमालीचा साशंकही आहे.)

माणसाला निवडीचा हक्क जर देण्यात आला तर त्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होऊन अनेक माणसांना त्यांची इच्छा नसताना मरावे लागेल असे निवडीच्या हक्काचे विरोधक आणि समर्थकही म्हणत असतात. याबाबत थोडेसे. या जगातील एकही कायदा अगर सुविधा अशी नाही की जिचा कधी ना कधी, कमीजास्त प्रमाणात दुरुपयोग होत नाही. हेबियस कॉर्पस, लेखन-भाषण-संघटना-स्वातंत्र्य, मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क, गर्भपात, लोकसंख्या नियंत्रणविषयक प्रयत्न इत्यादींमध्ये गैरप्रकार होत नाहीत असे थोडेच आहे? आपल्याला आवडणार नाही पण माणसासकट या जगातील प्रत्येक गोष्ट अपूर्ण आहे. दहा गुन्हेगार सुटले तरी हरकत नाही पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये असे कायदा आणि न्याय यांच्या संबंधात आपण म्हणतो. माणसाला निवड करण्याचा हक्क कितीही काळजी घेऊन दिला तरी त्याचा दुरुपयोग केला गेल्यामुळे निदान काही माणसांना तरी त्यांची इच्छा नसताना मरावे लागेल असे या हक्काला विरोध करणान्यांचे जे म्हणणे आहे त्याचे स्वरूपही। उलट्या क्रमाने जवळजवळ असे आहे. ते जणू काही असे म्हणत असतात की निवडीचा हक्क न मिळाल्यामुळे हजारो माणसांना, त्यांची तशा तर्हे ने मरण्याची बिलकुल इच्छा नसली तरी, असह्य वेदना सहन करत, दीर्घकाल रोगाशी झगडत आणि काही प्रसंगी दीर्घकाळ बेशुद्धावस्थेत राहिल्यामुळे आपल्या नातलगांना पराकाष्ठेचा त्रास देत मरावे लागले तरी हरकत नाही, पण निवडीच्या हक्काचा दुरुपयोग होऊन एकाही माणसाला त्याची इच्छा नसताना मरावे लागता कामा नये. केवळ दुरुपयोग होईल म्हणून समाजात बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न, नवीन उपक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न, गरजेनुसार नवे कायदे करणे, नव्या सुविधा उपलब्ध करून देणे या गोष्टी थांबविण्याचे कारण नाही. माणसाला निवडीचा हक्क उपलब्ध करून देण्यालासुद्धा हे लागू आहे.

ज्याचे पर्यवसान मृत्यूत होईल अशा असाध्य रोगाने आजारी असलेले तरुण हे निवडीच्या हक्काच्या अनेक अंगांपैकी एक, पण तुलनेने कमी महत्त्वाचे, अंग आहे. पण पाश्चात्य देशांमध्ये आणि आपल्या देशातही ज्यावेळी निवडीच्या हक्काची चर्चा होते त्यावेळी चर्चेचा बहुतेक भर या एकाच अंगावर देण्यात येतो. अशा रुग्णावर जर उपचार करणे चालू ठेवले तर त्याचे मरण काही काळ लांबवता येते आणि जर उपचार थांबविले अगर केलेच नाहीत तर मरण लवकर येते. म्हणजे मरण लवकर येणार की उशिरा येणार एवढ्यापुरता हा प्रश्न मर्यादित आहे. त्यामुळे निवडीच्या हक्काचे हे अंग मला खास महत्त्वाचे वाटत नाही. पण वार्धक्य आणि त्यातूनच निर्माण होणार्या समस्या यांचे स्वरूप सर्वस्वी वेगळे असल्यामुळे निवडीच्या हक्काचे सर्वाधिक महत्त्वाचे अंग वार्धक्य आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न हे आहे असे माझे मत आहे. – म्हातारपण हा जीवनातील शेवटचा कालखंड होय. माणूस अमुक वर्षांचा झाला म्हणजे त्याच्या वार्धक्यास सुरुवात झाली असे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही. माणूस जन्माला येताना कोणत्या गुणवत्तेचे शरीर घेऊन जन्माला येतो आणि त्यानंतर तो ते कसे वापरतो आणि वापरू शकतो यावर बहुतांशी वार्धक्याची सुरुवात कधी होणार हे अवलंबून असते. जन्माला येऊन किती वर्षे झाली यावरून ठरणारे वय आणि तंदुरुस्तीच्या दृष्टीने शारीरिक अस्वस्थेवरून ठरणारे वय ही दोन्ही एकसारखी असतीलच असे नाही. या परिस्थितीत बहुतेकांच्या बाबतीत५५ ते ६० या वयोवर्यादेत म्हातारपणाची सुरुवात होते असे म्हटल्यास ते फारसे चुकीचे ठरू नये. वार्धक्य हा रोग नसून ती इंद्रियांची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होत जाण्याची एक प्रक्रियाआहे. वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून पस्तिसाव्या वर्षापर्यंतचा जीवनातील कालखंड हा इंद्रियजन्य सुखांच्या दृष्टीने, सर्वोत्कृष्ट असा काळ होय आणि सगळ्यांत बेकार आणि कंगाल कालखंड म्हणजे म्हातारपणाचा होय. जगण्याच्या विरुद्ध अर्थाचा शब्द म्हणून मरणे असा शब्द आपण वापरतो; पण खरे म्हणजे जगण्याच्या विरुद्ध अर्थाचा शब्द म्हणून वार्धक्य असा शब्द वापरला पाहिजे, कारण वार्धक्यात खर्या अर्थाने जगणे संपलेले असते आणि केवळ अस्तित्व शिल्लक राहिलेले असते. ज्या अवस्थेत जगणे संपलेले असते पण मरण अजून आलेले नसते ती अवस्था म्हणजे वार्धक्य अशी वार्धक्याची जर व्याख्या केली तर ती फारशी चुकीची ठरणार नाही. असाध्य रोगावर ज्याप्रमाणे कोणताही उपाय नसतो त्याप्रमाणेच वार्धक्यामुळे निर्माण होणार्याो उणिवा आणि कमतरता यांच्यावरही कोणता उपाय नसतो. पण ही तुलना येथेच संपते. मृत्युपर्यवयासी रोगाने आजारी असलेल्या रुग्णावर उपचार केले तरी आणि नाही केले तरी त्याचे मरण निश्चित असते. वार्धक्यजनित कमतरता आणि उणिवा यांची परिस्थिती सर्वस्वी वेगळी आहे. त्यांच्यावर कोणताही उपाय नाही हे खरे; पण त्याच्यामुळे मृत्यूही येत नाही. म्हातारपण ही व्याधी नव्हे. शरीरातील सर्व इंद्रियांची कार्यक्षमता अतिशय मंदगतीने मरण येईपर्यंत अखंडपणे कमीकमी होत जाणारी ती एक प्रक्रिया आहे. इंद्रियांची कार्यक्षमता अशा रीतीने कमी होत राहण्याने नेहमी काही दुखते खुपते असे नाही. (उदाहरणार्थ ऐकावयास कमी येणे अथवा पूर्ण बहिरेपण येणे, दृष्टी मंद होणे अगर पूर्ण अंधत्व येणे, स्मरणशक्ती दगा द्यावयास लागणे इ.) पण यामुळे अनेक उणिवा आणि कमतरता निर्माण होतात. याचा परिणाम म्हणून जगण्याला असलेला अर्थ हळूहळू कमी व्हावयास लागतो किंवा ते पूर्णपणे निरर्थक बनते. जगण्याच्या क्रियेतून मिळणाच्याआनंदाच्या प्रमाणात घट व्हावयास लागते अगर फक्त दुःखच अनुभवावयास येऊ लागते; जगणे कमी-जास्त प्रमाणात परावलंबी होऊ लागते आणि काही प्रकारांत तर ते पूर्ण परावलंबी होते. वृद्ध माणूसही एकेकाळी तरुण, प्रौढ असतो. त्यावेळचे आपले जगणे कसे अर्थपूर्ण होते, त्यातून कसा आनंद मिळत होता, ते कसे स्वावलंबी होते याची त्याला सतत आठवण येत असते आणि त्यामुळे आपल्या त्या भूतकालीन शारीरिक स्थितीचा आपल्या सध्याच्या वर्तमानकालीन स्थितीशी आपल्या मनात तो तुलना करत असतो. शारीरिक सुबत्तेचा हा भूतकाळ जर नसता तर वृद्धांना आपल्या वर्तमानकालीन वाईट स्थितीचेही फारसे काही वाटले नसते. वेगळ्या शब्दांत सांगावयाचे झाले तर म्हातारपणात जी शारीरिक आणि मानसिक अवस्था असते तशीच अवस्था जर अगदी जन्मापासून असती आणि मरण येईपर्यंत तिच्यात कोणताही फरक झाला नसता तर कुणालाच आपल्या वृद्धावस्थेचे जरासुद्धा दुःख झाले नसते. एखादा मनुष्य पहिल्यापासूनच जर दरिद्री असेल तर त्याला ते दारिद्रय तितकेसे तापदायक होत नाही; एक प्रकारे त्याची त्याला सवय होते, ते अंगवळणी पडते. पण श्रीमंतीत आयुष्य घालविलेल्या माणसावर जर दरिद्री जीवन स्वीकारण्याची पाळी आली तर ते त्याला दुःसह होते.

तसे पाहिले तर आपल्या जीवनाचा शेवट मरणाने होणार हे ज्ञान तरुण माणसालासुद्धाअसते, पण ती घटना त्याच्या आयुष्यात दूरच्या भविष्यकाळात केव्हातरी घडणारी असल्यामुळे त्याच्यावर या वास्तवाचा खास परिणाम होत नाही. पण वृद्ध माणूस मरणाच्या जवळपास जाऊन पोहोचलेला असतो. त्यामुळे साहजिकच त्याच्या मनात आपल्या मरणाचे विचार सतत येत असतात; पण त्या विचारात आपल्याला मरण केव्हा येणार यापेक्षा ते कसे येणार या चिंतेचा भाग अधिक असतो. जेव्हा केव्हा आपल्याला मरण यावयाचे असेल त्यावेळी ते झटपट यावे, शरीरयंत्रणेची मोडतोड मोठ्या प्रमाणात होण्यापूर्वीच ते यावे आणि मरणापूर्वी दीर्घकाळ व्याधिग्रस्त, परावलंबी, वेदनामय जीवन जगावे लागू नये असे इतरांप्रमाणेच पण अधिक तीव्रतेने वृद्धालाही वाटत असते. पण अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे (massive heart attack) येणाऱ्या झटपट मरणप्रकाराचा एकुलता एक अपवाद बाद केला तर इतर सर्व नैसर्गिक मरणप्रकारांत मरण येण्यासाठी कमीअधिक कालावधी लागतो, यातना, दुःख सहन करावे लागते. हृदयविकारामुळे येणारे त्वरित मरण फार थोड्यांच्या वाट्याला येते आणि शिवाय कुणाची इच्छा आहे म्हणून तसे मरण कृत्रिम रीतीने घडवून आणता येत नाही. वृद्धाला पुन्हा तारुण्य मिळवून देणे हे तर शक्य नाही, पण मरण कसे येणार या चिंतेतून त्याला मुक्त करण्याचा एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे वयाची साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानेच निवडीचा हक्क देणे आणि तो हक्क अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असणार्याक यंत्रणेची निर्मिती करणे. म्हणून मी असे सुचवितो की वयाची साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांनी वैयक्तिकरीत्या आणि ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या पातळीवरून अशा हक्काची मागणी सरकारकडे करावी. सर्व लोकांचे सर्व प्रश्न सरकार सोडवू शकते असा एक भ्रम लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात या देशातले सर्व राजकीय पक्ष यशस्वी झालेले आहेत. ज्यांची उमेदीची सर्व वर्षे शिल्लक आहेत अशा बेकार स्त्री-पुरुषांची या देशातील संख्या कोटींनी मोजता येईल एवढी मोठी आहे. या लोकांना रोजगाराची संधी जे सरकार उपलब्ध करून देऊ शकत नाही ते या दरिद्री देशाचे दरिद्री सरकार वृद्धांच्यासाठी भरीव स्वरुपाचे काही करेल अशी अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा, निदान वृद्धांना तरी निवडीचा हक्क असावा आणि जो हक्क अंमलात आणण्यासाठी जरूर ती व्यवस्था सरकारने निर्माण करावी अशी मागणी आपण करावी असे मला वाटते. ही मागणी मान्य करण्याने सरकारच्या साधनसामुग्रीवर पडणारा संभाव्य ताण अगदीच नगण्य असल्यामुळे ती मान्य करण्यात फारशी अडचण सरकारला येणार नाही.

यावर काही लोक असे म्हणतील की वृद्धांना हा निवडीचा हक्क देण्याचा परिणाम म्हणून वयस्कर माणसे सरसहा मरणाचा पर्याय स्वीकारतील. प्रत्यक्षात असे काही होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे, कारण माणसाच्या मूलभूत उपजत प्रवृत्ती असे ज्यांना आपण म्हणतो त्यांपैकी सर्वात बलवत्तार प्रवृत्ती म्हणजे स्वतःचे अस्तित्व कोणत्याही परिस्थितीत टिकवण्याची, जिवंत राहण्याची प्रवृत्ती होय. यावरही काही लोक असे म्हणतील की असे जर आहे तर मग निवडीचा हक्क वृद्धांना तरी देण्याची गरजच काय? याचे उत्तर असे आहे की निवडीचा हक्क मिळण्याचा खरा फायदा मानसिक स्वरूपाचा असणार आहे. यामुळे वृद्धांना एक प्रकारची निश्चितता लाभेल. तसाच प्रसंग आला तर त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आपल्याला केव्हाही उपलब्ध आहे. या प्रकारचा दिलासा त्यांना निवडीचा हक्क प्राप्त होण्याने मिळणार आहे आणि त्यामुळे त्यांची इच्छा आहे तोपर्यंत निर्घोरपणे जगणे त्यांना शक्य होणार आहे.

एकूण एक जीवनाचा शेवट मृत्यूत होतो आणि जीवनात संपूर्ण खऱ्या अशा घटना दोनच, आणि त्या म्हणजे उत्पत्ती आणि लय, जन्म आणि मरण. पैकी जन्म हा दुसऱ्यामुळे आणि दुसऱ्यांना होतो. पण मरणाचे तसे नाही, ते ज्याचे त्यालाच येते. म्हणजेच ते सर्वस्वी वैयक्तिक आहे आणि अशी ही जी सर्वार्थाने वैयक्तिक बाब तिच्या वेळेचा आणि कृतीचा तपशील ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मात्र आजचा कायदा माणसाला नाकारतो. याच्याइतकी विनोदी आणि विसंगत वस्तुस्थिती दुसरी कोणती असेल असे मला वाटत नाही. म्हणून मला असे वाटते की कठोर वास्तव आणि तर्कशास्त्रावर आधारित भूमिका आपण मरणाविषयी स्वीकारावी. विज्ञानाची कितीही प्रगती झाली तरी जन्म आणि मृत्यू हे सर्व जीवनाचे दोन अनिवार्य घटक जगाच्या अंतापर्यंत अवाधितच राहणार आहेत. जन्म आणि मरण हा निसर्गाचा न मोडता येणारा क्रम आहे. पैकी जन्म या प्रक्रियेसाठी प्रसूतिगृहांची कल्पना आता सर्वमान्य झाली आहे; (गरजेच्या प्रमाणात असावी तेवढी त्यांची संख्या नाही ही गोप्ट अलाहिदा). त्याच धर्तीवर मरणप्रक्रियेसाठी सरळसरळ महानिर्वाणगृहांची स्थापना करावी असे मी सुचवितो. आपल्याला जर सुलभ प्रसूतिगृह चालते तर सुलभ महानिर्वाणगृह का चालू नये? मात्र या महानिर्वाणगृहात दाखल होऊ इच्छिणारी व्यक्ती केवळ स्वतःच्या इच्छेनेच तेथे आली आहे किंवा नाही हे पाहण्याची सक्त दक्षता घेतली पाहिजे; कोणाच्याही कसल्याही दडपणाला बळी पडून ती तेथे आलेली असता कामा नये.

महानिर्वाणगृहाचा एक ढोबळ आराखडा मी या ठिकाणी मांडत आहे. तो परिपूर्ण आहे, या संबंधातील तो अखेरचा शब्द आहे. असा दावा अर्थातच मी करत नाही. या आराखड्याच्या अनुरोधाने लोकांना विचार करायला प्रवृत्त करावे, त्यांच्या विचाराला खाद्य पुरवावे हा माझा हेतू आहे.

महानिर्वाणगृह (म.नि.ग.)
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सरकारी इस्पितळांत म.नि. गृ. या नावाचा एक विभाग उघडून त्या विभागाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी करावी. मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास यांसारख्या ज्या मोठ्या शहरांत एकापेक्षा अधिक सरकारी इस्पितळे असतात त्या ठिकाणच्या सर्व इस्पितळांमध्ये असे विभाग उघडावेत. म.नि. गृ.चा प्रमुख म्हणून एका डॉक्टरची नेमणूक करावी. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत समाजप्रबोधनाचे काम करणार्यार ज्या संस्था असतात त्यांच्या कामात सक्रिय सहभाग असणार्याय चारित्र्यवान अशा दोन व्यक्तींचीही म.नि.गृ.चे सभासद म्हणून सरकारने नेमणूक करावी. हे सभासद एकाच संस्थेशी संबंधित असलेले असे असू नयेत. त्यांच्या नेमणुकीची मुदत दोन वर्षे असावी. म.नि.गृ. च्या कामाशी संबंध असणार्याम सर्वांना, त्यांच्या या कामापुरतेच फक्त, स्व-हत्येसंबंधीच्या प्रचलित कायद्यामुळे होऊ शकणाच्या दिवाणी अगरफौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे. भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०९ (स्वहत्येचा प्रयत्न) हे रद्द करण्यात यावे. वयाची साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या स्त्री-पुरुषांना म.नि.गृ.च्या माध्यमातून जीवन संपवण्याचा हक्क असावा. जीवन संपवण्यासाठी कृतिप्रधान (active) यूथनेशियाच्या मार्गाचा अवलंब करावा. ‘सन्मानाने मरण्याचा हक्क’ या माझ्या पुस्तकात डॉ. ख्रिश्चन बर्नार्ड यांचे जे भाषण दिलेले आहे त्यात ते म्हणतात (पृष्ठ ६१): ‘सक्रिय इच्छामरण’ (active cuthanasia) कृतीत उतरवण्यासाठी फक्त एकच पद्धत सुयोग्य आहे, आणि ती म्हणजे बाबटुरेट्स (Barbiturates) हे उपशामक आणि एखादे सुस्त करणारे (relaxant) रासायनिक द्रव्य रुग्णाला पिचकारीने शिरेतून (intravenous injection) देण्याची. जीवन संपवण्यासाठी या पद्धतीचा अवलंब करावा असे मी सुचवितो. केवळ इंजेक्शन देण्याच्या कामासाठीच जरूरीप्रमाणे एक अगर अधिक माणसांची कायम स्वरूपाची नेमणूक करावी. इंजेक्शन कसे द्यावयाचे याचे शिक्षण त्यांना दिलेले असावे. इंजेक्शनचा डोस तयार करण्याचे काम म.नि. गृ.च्या प्रमुख असलेल्या डॉक्टरांनी करावेआणि फक्त ते इंजेक्शन देण्याचे काम लोकांनी करावे. अशा कामासाठी माणसे मिळणार नाहीत असे मला वाटत नाही. फाशी देण्याच्या कामासाठीसुद्धा जर माणसे मिळतात तर या कामासाठी ती का मिळणार नाहीत?

स्पिना विफिडा, सोटोज सिन्ड्रम आणि डाऊन्स सिंडूम या असाध्य व्याधींनी ग्रस्त होऊन जन्मलेल्या बालकांच्यापैकी बहुसंख्य बालकांचा मृत्यू एवीतेवी कमीजास्त कालावधीनंतर होतच असतो, अथवा अन्नपाणी तोडून क्रूरपणाने तो घडवून आणला जात असतो, पण कायद्याच्या अडचणीमुळे तसे कोणी उघडपणे कबूल करत नाही.

म्हणून मी असे सुचवितो की अशा व्याधींनी ग्रस्त होऊन जन्माला आलेल्या बालकांच्या आईबापांची दोघांची इच्छा असेल तर त्यांचे जीवन संपवण्यात यावे. आईबापांपैकी एक जण हयात नसेल तर दोघांपैकी जो कोणी हयात असेल त्याची इच्छा प्रमाण मानावी. आई कुमारी माता असेल तर अर्थातच फक्त तिच्याच इच्छेचा विचार करावा.

एखाद्या गंभीर स्वरूपाच्या अपघाताचा परिणाम म्हणून ज्यांच्या शरीराचा मानेपासून खालचा सर्व भाग अकार्यक्षम झालेला आहे अशा व्यक्ती, (त्यांचे वय साठपेक्षा कमी असले तरी पण एकवीसपेक्षा कमी नाही) आणि वयाची साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्ती यांच्यापैकी ज्याला कुणाला आपले जीवन संपवण्याची इच्छा असेल त्याने आपली ही इच्छा म.नि. गृ.ला पत्राने कळवावी. पत्र परतपावतीच्या रजिस्टरने पाठवावे. हे पत्र पोहचल्याचे म.नि. गृ.ने संबंधित माणसाला पत्राने कळवावे. हे पत्रही परतपावतीच्या रजिस्टरने पाठवावे. पोच देण्याचे पत्र छापील असावे. नाव वगैरे तपशील लिहिण्यासाठी त्यात जागा मोकळी सोडलेली असावी. हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषेत ही पत्रे असावीत. म.नि.गृ.ला पत्र पाठविणार्यार माणसाची मातृभाषा या तीन भाषांपैकी जी असेल त्या भाषेतच त्याला पत्र पाठवावे. या तिन्हीही भाषांपैकी कोणतीही भाषा त्याची मातृभाषा नसेल तर त्याला हिंदीत पत्र पाठवावे. पोच देण्याच्या पत्रावर म.नि.गु.चा प्रमुख आणि वर उल्लेख केलेले इंजेक्शन देण्यासाठी नेमण्यात आलेले लोक, समाजप्रबोधनाचे काम करणार्या संस्थातून सभासद म्हणून नेमलेले दोघेजण या सर्वांच्या सह्या असाव्यात. ज्याने जीवन संपविण्याची इच्छा व्यक्तकेली आहे त्याला एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी, विचारांती माणसाचे मत बदलू शकते म्हणून ही मुदत. जरी त्या माणसाचे मत बदलले तरी तो पुन्ही कितीही वेळा पत्र पाठवू शकेल, मात्र प्रत्येक वेळेला ही एक महिन्याच्या मुदतीची अट कायम असेल. जर त्या माणसाचे मत बदलले नाही तर महिन्याची मुदत संपल्यानंतर त्याने एकट्याने फक्त म.नि.ग. त येऊन हजर व्हावे. मी पूर्वी पत्राने कळविल्याप्रमाणे आज येथे आलेलो असून माझा पूर्वीचा निश्चय कायम आहे, अशा स्वरूपाच्या छापील निवेदनावर त्याची सही घेण्यात यावी. संबंधित माणसाच्या इच्छेप्रमाणे त्याचे जीवन संपविण्यासाठी आवश्यक ती कृती करण्यात येत आहे अशा अर्थाच्या छापील निवेदनावर पूर्वीप्रमाणेच म.नि.गु.चा प्रमुख, समाजप्रबोधनाचे काम करणाच्या संस्थांतून सभासद म्हणून नेमलेले दोघेजण आणि इंजेक्शन देण्यासाठी नेमण्यात आलेले लोक या सर्वांच्या सह्या असाव्यात.
आपल्या देशात निरक्षर स्त्री-पुरुषांची संख्या मोठी आहे. म्हणून मी पूर्वी पत्राने कळविल्याप्रमाणे आज येथे आलेलो असून माझा पूर्वीचा निश्चय कायम आहे. या निवेदनावर अशा निरक्षरांची सही त्यांना फसवून घेतली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यासाठी अशा व्यक्तींचा या निवेदनावरील अंगठा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्यासमोर घेण्यात यावा. ज्यांची मातृभाषा हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा यांपेक्षा वेगळी असेल त्यांचीही सही अगर हाताच्या अंगठ्यांची निशानी न्यायालयातील न्यायाधीशांच्यासमोर घेण्यात यावी.
अशा रीतीने जीवन संपवण्याबद्दलची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र पाठविण्याबद्दल नातेवाईकांकडून अगर इतर कुणाकडून संबंधित माणसावर दडपण येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पण असे दडपण आलेला माणूस ज्यावेळी एक महिन्याच्या मुदतीनंतर म.नि.गृ.त एकट्यानेच येईल त्यावेळी तो असे म्हणू शकतो की, माझी मरण्याची इच्छा नसून मला जगावयाचे आहे. अमुक अमुक व्यक्तींनी अगर व्यक्तीने माझ्यावर दडपण आणल्यामुळे मी ते पत्र लिहिले आहे. अशा स्वरूपाचे निवेदन केल्यानंतर तो मनुष्य अर्थातच आपल्या नातेवाईकांकडे परत जाऊ शकणार नाही. म्हणून स्वतःची व्यवस्था स्वतः करता येण्यासारखी ज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल अशा माणसाची व्यवस्था सरकार अगर सामाजिक संस्था यांनी करावी आणि ते पत्र लिहिण्याबद्दल ज्यांनी त्याच्यावर दडपण आणले असेल त्यांच्यावर त्याला स्वहत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल सरकारने खटला भरावा.

ता २४ जुलै, १९८४ रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रा. सदानंद वर्दे यांनी असाध्य रोगाने आजारी असलेल्या रोग्यांसाठी कृतिशून्य। स्वेच्छामरणाची (passive euthanasia) तरतूद करणारे एक बिनसरकारी विधेयक मांडले होते. त्यात निवेदन-पत्रक आणि मुखत्यारपत्र यांचीही तरतूद केली होती. काही वेळेला काही व्यक्ती अल्प अगर दीर्घ मुदतीच्या कोमात बेशुद्धावस्थेत जातात. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकांना खूपच मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. साठ अगर त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तीने, त्याची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था तंदुरुस्त असताना, असे निवेदनपत्रक आणि मुखत्यारपत्र करून, मी जर केव्हा कोमात गेलो तर मीकोमात गेलेल्या दिवसापासून आठ दिवसांपर्यंत मी कोमातून बाहेर येतो आहे किंवा नाही यासाठी वाट पाहावी आणि त्या मुदतीत जर मी कोमातून बाहेर आलो नाही तर माझे जीवन कृतिप्रधान यूथनेसियाच्या मार्गाने संपवण्यात यावे, अशा इच्छेची त्यात नोंद केली, तर म.नि.गृ.ने त्याची दखल घेऊन त्याप्रमाणे कृती करावी. मात्र हे निवेदन पत्र आणि मुखत्यारपत्र तीस दिवस अस्तित्वात असलेली असली पाहिजेत आणि ते योग्य पद्धतीने रद्द केलेली नसली पाहिजेत.

निवडीच्या हक्काचा दुरुपयोग होईल म्हणून त्याला विरोध करणार्यां नी खास करून आणि इतरांनीसुद्धा, निवडीच्या हक्काची कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या क्षमतेच्या दृष्टीने, मी ही जी महानिर्वाणगृहाची योजना मांडली आहे तिचे कसोशीने तपशीलवार मूल्यमापन करावे अशी अपेक्षा आहे.