शेअर बाजारातील अभूतपूर्व घोटाळा

गेल्या काही महिन्यांत शेअरबाजारातील व बँकांसारख्या वित्तीय संस्थांमधील गैरव्यवहारांसंबंधीच्या बातम्यांनी खळबळ माजली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील सर्वात मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण म्हणून ह्याची नोंद केली जाईल असे म्हटले जाते. ‘शेअर बाजारातील महाबेलाचा धुमाकूळ’ इ. मथळ्यांखाली हर्षद मेहता, त्याचे साथीदार व काही अग्रगण्य देशी व विदेशी बँका यांच्या गैरव्यवहारासंबंधी वृत्तपत्रांतून व नियतकालिकांमधून बरीच माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. ह्या बातम्यांनी सर्वसामान्य माणूस संभ्रमित झालेला दिसतो. ह्या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार बरेच गुंतागुतीचे आहेत. तरी पण या घोटाळ्याची स्थूल मानाने कल्पना यावी या उद्देशाने केलेला हा लेखनप्रपंच.
शेअरबाजारात हर्षद मेहता या मोठ्या दलालाने फार मोठ्या प्रमाणावर शेअर्सच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करून एका नवा विक्रम प्रस्थापित केला. तेव्हा हे व्यवहार कोणत्या प्रकारचे असतात व त्यांचे काय परिणाम होतात हे थोडक्यात पाहू. नोंद झालेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदी विक्री दलाल (brokers) मार्फत ज्या संस्थेत होते त्या संस्थेला शेअर बाजार किंवा स्टॉक एक्स्चेंज असे संबोधिले जाते. शेअर व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे हेही या संस्थेचे काम आहे. मर्यादित जबाबदारीचे (limited liability) तत्त्व स्वीकारल्यापासून उद्योगधंद्यांच्या उभारणीत व विकासात सामान्य माणसाचा आर्थिक सहभाग वाढीला लागला. भांडवल उभारणीसाठी कंपनी काढणे हा सुलभ मार्ग आहे. त्यात अनेक लोक सहभागी होऊ शकतात. कंपनी स्थापन करताना भांडवलाच्या रूपाने किती रक्कम उभी करावयाची हे ठरविले जाते. ही रक्कम योग्य भागांमध्ये विभागली जाते. अशा प्रत्येक भागाला शेअर ही संज्ञा आहे. अशा भागाची प्रत्येकी जी रक्कम येते, त्या रकमेला शेअरची दर्शनी किंमत म्हणतात. ती सर्वसाधारणपणे १० रु. एवढी असते. हेच शेअर्स दर्शनी किंमतीला विक्रीलाकाढले जातात. ही किंमत भरून शेअर किंवा शेअर्स घेतले की शेअरहोल्डर्सची किंवा भागधारकांची जबाबदारी संपते. शेअर्सचा एक महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे ऑर्डिनरी (साधारण) किंवा ईक्विटी शेअर. ह्याच शेअर्समधील गुंतवणूक महत्त्वाची असते. हेच भागधारक कंपनीचे खरे मालक असतात. ह्यांना नफा मिळेलच याची खात्री नसते. तोटा झाल्यास लाभांश (dividend) मिळत नाही. पण शिल्लक राहिलेल्या नफ्यावर पूर्ण मालकी या भागधारकांची असते. ह्यांना लाभांश किती वाटावा यावर बंधन नसते. कोलगेटसारख्या कंपनीने १००% लाभांश दिल्याचे उदाहरण आहे. बजाज ऑटोने एका वर्षी ११०% टक्के लाभांश दिला. कंपनीचे कामकाज साधारण भागधारकांनी निवडून दिलेले संचालकमंडळ चालविते. कंपनी शेअर्समधील गुंतवणुकीत चांगल्या गुंतवणुकीचे सर्व फायदे मिळू शकतात. विचारपूर्वक केलेल्या शेअर्सच्या गुंतवणुकीत लाभांशाच्या रूपाने नियमित उत्पन्न मिळतेच आणि शेअर्सची किंमत वाढती असल्यास मूळ भांडवलाची किंमतही वाढते. शिवाय गरज पडल्यास शेअर्स विकून मूळ भांडवलाचे रोख रकमेत रूपांतर सहज होऊ शकते. मध्यमवर्गीय माणूस – विशेषतः मराठी माणूस – शेअर्सच्या व्यवहारापासून बराचसा अलिप्त होता. पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेटस्, बँकाच्या मुदती ठेवी, आयुर्विमा इ. मध्येच त्याच्या बचतीची गुंतवण होत असे. शेअर बाजार म्हणजे सट्टा बाजार अशीच धारणा होती. १९८० नंतर मात्र मराठी मध्यमवर्गही शेअर्समध्ये गुंतवणुक करू लागला. शेअर्ससंबंधी कुतूहल व जागृती निर्माण झाली. मुदती ठेवीपेक्षा पुष्कळ जास्त लाभ डिव्हिडंडच्या रूपाने मिळतो हे दिसू लागले. १९८५ च्या तेजीनंतर टेल्को, टिस्को, लार्सन-टुब्रो, बजाज इ. प्रमुख औद्योगिक कंपन्या ४०,४५ किंवा त्याहूनही जास्त टक्के लाभांश देतात. शिवाय त्यांच्या भागांच्या किमतीही शेअरबाजारामध्ये वाढताना दिसत असल्यामुळे पांढरपेशा मध्यम वर्ग शेअरबाजाराकडे आकर्षित होऊ लागला. ‘जोडोनिया धन शेअर व्यवहारें! सारासार विचारे गुंतवावें!!’ ही मानसिकता मूळ धरू लागली. हा बदल स्वागतार्हच मानावा लागेल. भागधारकांची संख्या जी काही वर्षापूर्वी लाखांच्या घरात होती ती आता दीड कोटींच्या आसपास आहे.
शेअर्सच्या गुंतवणुकीत फायदे आहेत असे म्हणताना त्यात धोके नाहीतच असे म्हणता येत नाही. शेअरबाजार अद्यापही सट्टेवाल्यांच्या मगरमिठीतून सुटला नाही हे हर्षद मेहता प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. शेअरबाजार म्हणजे सट्टाबाजार ही अनेकांची समजूत अगदीच बिनबुडाची होती असे म्हणता येणार नाही. शेअर बाजारातील सट्टेबाजीने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे आहेत. पूर्वी शेअर बाजारात चालणारा सट्टा २७ जून १९६९ च्या आदेशामुळे संपुष्टात आला. परंतु पूर्वीचा सट्टा जरी बंद झाला, तरी वायद्याच्या रूपाने तशाच प्रकारचे व्यवहार मर्यादित प्रमाणावर नेहमीच होत असतात. बर्‍याच लोकांना शेअर्स खरेदी करून ते जवळ ठेवण्यात स्वारस्य नसते. त्यांना झटपट नफा हवा असतो. शेअर्सच्या किंमती कमी जास्त होतच असतात. किंमत कमी झाली की शेअर्स खरेदी करणे व ती वाढली की ते विकणे आणि या प्रकारे किंमतीच्या फरकाच्या रूपाने नफा मिळविणे हाच त्यांचा उद्देश असतो. वायद्यामध्ये व्यवहार करणार्‍या दलालांना विशिष्ट नावाने संबोधिले जाते.बाजारातील तेजीचा फायदा घेऊन आणखी भाव (शेअर्सचे) वाढतील या अपेक्षेने शेअर्सची खरेदी करणार्‍यांना तेजीवाले (bulls) असे म्हणतात, आणि भाव आणखी खाली उतरतील या अपेक्षेने शेअर्सची विक्री करणार्‍यांना ‘मंदीवाले (bears) असे म्हणतात. कारण त्यांनी शेअर्स विकल्यामुळे भाव आणखी घसरतात. ही अस्थिरता चिंतेची बाब नसते. परंतु काही । दलाल कृत्रिम रीतीने योजनापूर्वक काही निवडक शेअर्सची प्रचंड प्रमाणावर खरेदी करतात. त्यांच्या या असाधारण खरेदीमुळे शेअर्सच्या किंमती नेहमीच्या तुलनेने फार मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. हर्षद मेहता प्रकरणामध्ये सर्वसाधारण तेजीमंदीपेक्षा अभूतपूर्व तेजी घडवूनआणली गेली.
मुंबईच्या शेअर बाजारातील हर्षद मेहता या मोठ्या दलालाने शेअरबाजारात केवढी अभूतपूर्व तेजी आणली याचा अंदाज दोन तीन सूचकांच्या साह्याने करिता येईल. ए. सी. सी. (असोसिएटेड सिमेंट कंपनी) च्या शेअरचा भाव ५०० रु. वरून १०,००० रु. पर्यंत वधारला. मुंबईचा शेअरबाजार देशातील १९ शेअरबाजारांपैकी सर्वात प्रमुख बाजार आहे. देशातील एकूण शेअर व्यवहारापैकी ८०% व्यवहार मुंबई स्टॉक एकस्चेंजमध्ये होतात. मुबंईचा शेअर निर्देशांक (B.S.E. Index) जो बजेटपूर्वी ३० १७ होता तो एका महिन्यात ४३८७.८ एवढा वाढला. मेहताच्या स्वतःच्या मालकीच्या शेअर्सची किंमत२००० कोटी रु. पर्यंत वाढली. त्याची स्वतःची वैयक्तिक मालमत्ता १०० कोटी रु. एवढी आहे असा अंदाज केला गेला आहे. मेहताने मार्च १९९२ मध्ये २६ कोटी रु. एवढा आयकर ॲडव्हान्स रूपाने भरला, आणि तो देशातील सर्वात मोठा आयकरदाता ठरला. त्याने त्याच महिन्यात १ कोटी रु. ए.सी.सी चे शेअर्स घेतले. हा सर्व धुमाकूळ त्याने गेल्या एक दीड वर्षात घातला. त्याचे मुंबईतील प्रासादतुल्य घर, २९ जपानी वातानुकूलित गाड्यांचा ताफा आणि एकंदरच ऐश्वर्यसंपन्न राहणीच्या चविष्ट गप्पा मुंबईच्या उच्चभ्रू सामाजिक वर्तुळात चघळल्या जाऊ लागल्या. त्याच्याभोवती चाहत्यांचा व स्वाक्षरी मागणार्‍यांचा घोळका जमा होऊ लागला. शेअर बाजारातील अमिताभ बच्चन असे गौरवार्थी अभिधान त्याला प्राप्त झाले. त्याच्या बाबतीत यशासारखे यशोदायक दुसरे काही नाही या म्हणीचा प्रत्यय येऊ लागला. ही किमया कशी घडली? गेल्या एक दीड वर्षापासून सरकारच्या शिथिलीकरणाच्या व खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळे औद्योगिक क्षेत्रात फार आशादायी वातावरण निर्माण झाले होते. त्याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारातील तेजीमध्ये पडले होत. ह्या तेजीत मेहतासारख्या महादलालाच्या मुसंडीमुळे भर घातली गेली. केवळ एका वर्षाच्या अवधीत सुमारे ६००० कोटी रु. बँकिंग क्षेत्रातून वळवून शेअर बाजारात ओतले गेले. त्याचा एकच परिणाम शक्य होता. तो म्हणजे अभूतपूर्व तेजी. बँकिंग क्षेत्रातील एवढा पैसा शेअर बाजारात वळविणे मेहता व त्याच्या साथीदारांना कसे शक्य झाले? याचे उत्तर शोधण्याकरिता आपल्याला बँकांच्या सरकारी कर्जरोख्यांच्या व्यवहाराकडे वळावे लागेल.
सरकारी कर्जरोख्यांचे (securities) व इतर ऋणपत्रांचे (bonds) व्यवहार हे संकीर्ण स्वरूपाचे व इतरांच्या सहज नजरेत न भरणारे असतात. अन्तर्गत कर्जे उभारण्यासाठी केन्द्र सरकार निश्चित व्याजाचे व विशिष्ट मुदतीचे कर्जरोखे विक्रीस काढते. सरकारनेकाढलेले रोखे सर्वात सुरक्षित समजले जातात (gilt edged securities). राज्य सरकारेसुद्धा कर्जरोखे विक्रीस काढतात. हे रोखे बहुधा व्यापारी बँका व इतर वित्तीय संस्था विकत घेतात. व्यापारी बँकांना आपल्या जवळच्या एकूण ठेवींच्या ३८.५०% एवढी रक्कम कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर अट पुरी करण्याकरिता बँका रोख्यांचे व्यवहार मान्यताप्राप्त दलालांमार्फत करतात. रोखे विकत घेण्यास इच्छुक असणारे व ते विकण्यास तयार असणार्‍या बँकांची सांगड घालून देणे व हे। व्यवहार पूर्ण करणे या कामी दलालांचा सहभाग आवश्यक ठरतो. या कामाबद्दल त्यांना कमिशन मिळते. सामान्य परिस्थितीत बँकांच्या एकूण व्यवहारांच्या तुलनेत, रोख्यांचे व्यवहार फारसे महत्त्वाचे मानले जात नाहीत. १९८९ मध्ये रिझर्व बँकेने व्याजाचे दर मुक्त केले. तेव्हापासून बँकांच्या व दलालांच्या हिशेब रोख्यांचे महत्त्व वाढले. व्याजाचे दर वाढल्यामुळे बँकांजवळून कर्ज घेणार्‍यांची संख्या रोडावली. बँका, म्युच्युअल फंडस् इ. वित्तीय संस्थाजवळ भरपूर रोकड जमली. ती गुंतविल्याशिवाय नफा मिळणार कसा? शेअरबाजारातील व्यवहार जोखमीचे व काहीसे निषिद्ध असल्यामुळे ह्या वित्तीय संस्थानी आपल्याजवळील रोख रक्कम सरकारी कर्जरोख्यामध्ये नेहमीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर गुंतविण्यास सुरवात केली. १९८९ पूर्वी रोखे बाजाराची दैनिक उलाढाल ३०० कोटी रु. ची जेमतेम होती. ती १,२०,००० कोटी रु. पर्यंत वाढली. एवढे प्रचंड व्यवहार करण्यास बँकिंग यंत्रणा अपुरी पडली. मध्यस्थांना व दलालांना ही एक पर्वणीच ठरली. कर्जरोख्यांच्या व्यवहारांसंबंधी रिझर्व बँकेने काही मार्गदर्शक नियम घालून दिले आहेत. रोख्यांचे व्यवहार बँका बँकांमध्येच होतात. रोखे विकणारी बँक व ते खरेदी करणारी बँक यांच्यामध्ये मान्यताप्राप्त दलालामार्फत रोख्यांचा सौदा होतो. विकणारी बँक (अ) एका विशिष्ट रकमेचे रोखे विकल्याबद्दलची पावती खरेदी करणार्‍या (ब) बँकेला देते. खरेदी करणारी बँक ही पावती स्वीकारते. (ब) बँक तेवढ्या रकमेचा चेक (अ) बँकेला देते. या व्यवहारात रोख्यांचे हस्तांतरण ताबडतोब होत नाही. ते होणेही कठीण असते. त्याकरिता काही कालावधी (९० दिवस) दिलेला असतो. तेवढ्या अवधीत विकणार्‍या बँकेने खरेदी करणार्‍या बँकेला रोखे हस्तांतरित केले पाहिजेत. बँकेची पावती (B R) ही केवळ हा व्यवहार झाल्याचे प्रमाणपत्र होय. या व्यवहाराची नोंद रिझर्व बँकेच्या सार्वजनिक ऋणविभागात (Public Debt Office) होते. सामान्यतः ही नेहमीची कार्यपद्धती असते.आणि ह्यात थोडी दिरंगाई झाली तरी त्याकडे कुणी गंभीरपणे लक्ष देत नाही. गेल्या वर्षात कर्जरोखे व्यवहारातील नेहमीची व्यवस्था सपशे कोलमडून पडली. इतक्या प्रचंड प्रमाणावर रोख्याचे व्यवहारहोऊ लागले की त्यांचा माग ठेवणे, प्रत्यक्ष हस्तांतरण होते किंवा नाही हे पाहणे कठीण होऊन बसले. सर्व व्यवहार बंक पावत्यांच्या आधारावर होऊ लागले. काही प्रकरणी तर रोखे नसतानाही पावत्या दिल्या गेल्या व त्यांची किंमतही चुकविण्यात आली. बनावट पावत्यांचाही उपयोग होऊ लागला. बँकांच्या खात्यांत रकमा जमा होण्याऐवजी त्या दलालांच्या खात्यांत जमा होऊ लागल्या. हर्षद मेहता प्रकरण या गैरव्यवहारातून निर्माण झाले. बँका व दलाल यांच्या संगनमताशिवाय हेगैरव्यवहार शक्य नव्हते. स्टेट बँकेने रोखे विकायचे आणि त्यांचीरक्कम हर्षद मेहताच्या किंवा त्याने सुचविलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा होऊ लागली. या कोट्यावधी रकमेच्या पाठबळावर हर्षद मेहता शेअर बाजारात प्रचण्ड प्रमाणावर ठराविक शेअर्सची खरेदी करू लागला. या खरेदीमुळे त्या विशिष्ट शेअर्सचे भाव वाढू लागले. ते आणखी वाढतील या अपेक्षेने इतर गुंतवणूकदार त्या शेअर्सची मागणी करू लागले आणि त्यामुळे भाव आणखी वाढण्यास सुरवात झाली. शेअर बाजारातील ज्या कोणत्या शेअर्सना फारशी मागणी नव्हती आणि म्हणून ज्यांचे भाव घसरले होते असे शेअर्स विकत घेणे सुरू केले. त्यामुळे त्यांच्याही किंमती वाढल्या. किंमती वाढल्यानंतर मेहता त्याचे साथीदार ते शेअर्स विकून त्यावर नफा मिळवीत व आलेल्या पैशांतून स्टेट बँकेचे देणे फेडीत. असा क्रम सुरू झाला. स्टेट बँकेचा पैसा आज ना उद्या वसूल होत असे. रोखे बाजारातील पैसा हर्षद मेहताकडे आणि तो पैसा शेअर बाजाराकडे आणि त्यातून होणारा लाभ काही प्रमाणात बँकाकडे आणि मोठ्या प्रमाणावर मेहता आणि कंपनीकडे असा प्रवास सुरू झाला. बँकांचे संबंधित अधिकारी, मेहता व साथीदार आणि ज्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या त्या कंपन्या ह्या सर्वांचे उखळ पांढरे करीत हा प्रवाह असाच सुरू राहिला असता. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील उलाढाल त्या यंत्रणेतील घटकांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिली नाही. आवश्यकतेपेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात रोख्यांची उलाढाल होते आहे असा संशय रिझर्व बँकेला आला. स्टेट बँकेसारख्या अग्रगण्य बँकेचे खाते तपासणे सुरू झाले. कर्जरोखे व त्यांची रक्कम यांत मेळ बसेना. ६२२ कोटी रु.ची तूट आढळली आणि ही सर्व रक्कम हर्षद मेहताकडून येणे आहे हे उघडकीस आले. खोट्या नोंदी केलेल्या आढळल्या. स्टेट बँकेने हर्षद मेहताला ही रक्कम ताबडतोब भरण्यास सांगितले. मेहताचे हात मोठमोठ्या देशी व विदेशी बँकाच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचले होतेच, त्याने ही रक्कम थोड्याच दिवसात परत केली. स्टेट बँकेचा हिशेब पूर्ण झाला. परंतु रोखे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गडबड हे हे सिद्ध झाले. रिझर्व बँकेने काही मोठ्या संशयित बँकांची तपासणी सुरू केली. तेथेही असाच गैरव्यवहार उघडकीस आला. एवढेच नव्हे तर रिझर्व बँकेच्या पूर्ण अखत्यारीत असलेली नॅशनल हौसिंग बँक सुद्धा या घोटाळ्यात सामील आहे असे उघडकीला आले. त्या बँकेच्या अध्यक्षानी राजीनामा दिला. त्यांचे थोड्याच दिवसात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने दुःखद निधन झाले. ही घटना बरीच बोलकी आहे. नॅशनल हौसिंग बँकेमार्फत हर्षद मेहताकडे १२०० कोटी रु. वळविले गेले.
हा सर्व खेळ एप्रिल महिन्याच्या शेवटी संपायला सुरुवात झाली. स्टेट बँकेची चौकशी सुरू झाली. त्याच वेळी भारतीय रोखे नियमन बोडने (Securities Exchange Board ofIndia) दलालांच्या व्यवहारावर नियंत्रण घालण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दलालांनी संप केला. बँकांकडून येणारा पैशाचा प्रवाह बंद झाला. शेअर बाजारातील संपामुळे शेअर्स विकून पैसा उभा करणे ही अशक्य झाले. अशा दुहेरी कोंडीमुळे मेहताचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले. एका महिन्यात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज निर्देशांक १५०० पॉईंट्सनी घसरला. अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव कोसळले, लहान गुंतवणूकदारांचे हात पोळले गेले. ह्या गैरव्यवहारात सामील असलेल्या बँक ऑफ कराड व मेट्रोपालिटन को-ऑपरेटिव्ह बँक याखाजगी बँकांचे दिवाळे निघाले. ह्या बँकाच्या ठेवीदारांचे अतोनात नुकसान झाले. शेअर बाजारातील प्रचंड गैरव्यवहार उजेडात येऊ लागल्यावर रिझर्व बँकेने ३० एप्रिल रोजी रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गर्हनर श्री जानकीरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.“बडा बैल (Big Bull) हर्षद मेहता आणि इतर साथीदार दलाल ह्यांनी नेमका कसा गैरव्यवहार केला यावर जानकीरामन समितीने आपल्या प्राथमिक अहवालात प्रकाश टाकला आहे. या सर्वांनी स्टेट बँकेसारख्या अग्रेसर देशी बँका आणि ग्रिण्डलेजसारख्या विदेशी बँकातील पैसा स्वतःच्या खात्यात वळविला. दोन बँकांतील रोख्यांचे व्यवहार केवळ पावत्यांच्या आधारावर झाले. सरकारी रोख्यांचे हस्तांतरण न होता पैसे चुकते केले गेले. हे सर्व व्यवहार रिझर्व बँकेने आखून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून झाले. बँकांचे अधिकारी आणि शेअर बाजारातील दलाल यांच्या संगनमताने झालेले गैरव्यवहार ३०७८.६३ कोटी रु. चे असावे असा प्राथमिक अंदाज या समितीने व्यक्त केला. हा आकडा अंतिम नसून हा गैरव्यवहार ७००० कोटी रु. पर्यंत जाईल असा तर्क केला जात आहे. केद्रीय गुप्तचर खात्यानेही या घोटाळ्याचा तपास सुरू केला आहे आणि बराच खळबळजनक पुरावा जमविला आहे. जानकीरामन समितीच्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारावर व गुप्तचर खात्याने पुरविलेल्या माहितीच्या आधारावर राष्ट्रपतीनी ६ जून १९९२ रोजी एक वटहुकूम जारी केला. शेअर बाजारातील घोटाळा प्रकरणातील बँका आणि अन्य आर्थिक संस्थांची सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी या प्रकरणात दोषी सिद्ध झालेल्या आरोपींची सर्व संपत्ती जप्त करण्यासंबंधीची महत्त्वाची तरतूद या अध्यादेशात आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपींवर खटले चालविण्याकरिता विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याची तरतूदही या अध्यादेशात आहे. देशातील एकूण बँकिंग यंत्रणेचे शुद्धीकरण करण्यासाठी जानकीरामन समितीच्या निष्कर्षांचा व शिफारसींच्या प्रभावीरीत्या वापर केला जाईल असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. शेअर घोटाळा प्रकरणी दोषी सिद्ध झालेल्यांची गय केली जाणार नाही असे अभिवचन पंतप्रधानांनी पत्रपरिषदेत दिले आहे. देशातील बँकिंग यत्रणेस जबर हादरा देण्याच्या ३०७८ कोटी रुपयांच्या शेअर-बाजार व बँकिंमधील गैरव्यवहार-प्रकरणी केन्द्रीय गुप्तचर खात्याने हर्षद मेहता व त्यांचे संबंधित यांना अटक केली. तत्पूर्वी त्यांच्यावर व स्टेट बँकेतील काही अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हर्षद मेहतासह ३१ जणांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
या प्रकरणाच्या आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासावरून काही निष्कर्ष काढता येतात. स्टेट बँकेसारख्या अग्रगण्य बँकेने रिझर्व बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे धाब्यावर वसविली. स्टेट बँक आणि इतर काही देशी व विदेशी बँका (१७ देशी व ३ विदेशी बँका संशयितांच्या यादीत आहेत) यांचे हर्षद मेहता व त्याचे साथीदार यांच्याशी संगनमत (collusion) होते. जनतेच्या पैशाचा बिनदिक्कत अपहार करण्यात आला आणि तो पैसा शेअर बाजाराकडे वळविण्यात आला. रिझर्व बँकेने आपणच घालून दिलेल्या नियमांचे पालन होते किंवा नाही याकडे लक्ष पुरविले नाही. कोट्यवधी रूपयांच्या रोख्यांचे गैरव्यवहार झाले. सरकारी रोख्यांचा हिशेब ठेवण्याचे, त्यांच्या नोंदी तपासण्याचे, त्यांचा ताळमेळ लागतो किंवा नाहीहे पाहण्याचे काम रिझर्व बँकेच्या सार्वजनिक ऋण विभागाचे आहे. हे काम त्या विभागाने कार्यक्षमतेने व तत्परतेने केले असते तर हा ब्रह्मघोटाळा एवढ्या प्रमाणावर झाला नसता. रिझर्व बँकेने पुढाकार घेऊन चौकशी समिती नेमून हे गैरव्यवहार उघडकीस आणले हे जरी खरे असले तरी हे पाऊल फार उशीरा टाकण्यात आले. रिझर्व बँकेने आपली नियंत्रकाची भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडली नाही हे स्पष्ट दिसून येते.
शेअर बाजारात अभूतपूर्व तेजी आली असताना, काही शेअर्सचे भाव गगनाला भिडले असताना, ही असाधारण तेजी का आली याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न संबंधितांनी केला नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर सरकारच्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे औद्योगिक विकासाकरिता अतिशय उत्तेजक वातावरण निर्माण झाले. उद्योजकांचा आशावाद बळावला. त्यामुळे काही निवडक क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या. आगामी औद्योगिक विकासाची ही प्रसादचिन्हे आहेत, असा निष्कर्ष काहींनी काढला. जाणकार निरीक्षकांच्या मते शेअर बाजारात काही प्रमाणात तेजी अपेक्षित होती. पण एवढी असाधारण तेजी ही सट्टेबाजांनी कृत्रिम रीतीने निर्माण केली आहे. ह्याला वास्तवाचा काहीच आधार नाही. मुद्दाम फुगवलेला फुगा आहे हा फुटणे अटळ आहे, असा अंदाज वर्तविला होता. त्यांचे भाकित खरे ठरले.
शेअर बाजारातील घोटाळ्यामुळे आणि त्यातील बँकिंग व्यवस्थेच्या सहभागांमुळे वित्तीय प्रणालीला हादरा बसला आहे. लोकांचा विश्वास हा वित्तीय यंत्रणेचा मूलाधार असतो. या विश्वासालाच तडा गेलेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य बँकांतील उच्चपदस्थ अधिकारी, आजी व माजी अध्यक्ष, दलालांशी संगनमत करून स्वार्थांकरिता लोकांनी विश्वासाने ठेवलेल्या पैशाचा अपहार करण्यास मदत करतात ही घटना फार चिंताजनक आहे. एकमेकां साह्य करू, झटपट होऊं श्रीमंत,’ ह त्रिभर प्रभावी होऊ पाहत आहे. आपण जनतेच्या पैशाचे व विश्वासाचे राखणदार आहोत हा विवेक, उच्चपदस्थ व उच्च वेतनश्रेणी अधिकार्‍यांनी ठेवू नये, ही आजच्या चंगळवादी युगाची शोकांतिका आहे. सरकारने वटहुकूम काढून या भ्रष्टाचारात गुतंलेल्या सर्वांवर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त केली. ऐश्वर्याची चटक लागलेल्या व कोणताही विधिनिषेध न बाळगणाच्या आधुनिक ठकसेनांना कोठडीत डांबले. ह्या कडक उपायामुळे व बँकिंग प्रणालीतील उणीवा व दोष दूर करून तिचे शुद्धीकरण करण्याच्या प्रस्तावित योजनेमुळे वित्तीय यंत्रणेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि शेअर बाजारातील व भांडवल बाजारातील वातावरण गुंतवणुकीला पुन्हा प्रोत्साहन होईल अशी आशा करू या.