धर्माच्या नावाखाली संविधानाने सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने दिलेले नागरी स्वातंत्र्याचे व मानवी अधिकार दाऊदी बोहरा धर्मगुरु सैयदना हे हिरावून घेत असताना त्यांच्या हातात त्यासाठी दोन शस्त्रे आहेत. एक रजा आणि दुसरे बारात. रजा म्हणजे अनुमती. अशी अनुमती असल्यावाचून नवरा-नवरी राजी असूनही लग्न करू शकत नाहीत. सैयदनांना भली मोठी खंडणी पोचवली म्हणजे अनुमती मिळते. बोहरा दफनभूमीत प्रेत पुरायलासुद्धा धर्मगुरूंची अनुमती लागते आणि त्यावेळीही पैसे उकळले जातात! जातीबाहेर टाकण्याची तलवार प्रत्येक बोहर्‍याच्या डोक्यावर टांगलेलीच असते. बारात म्हणजे जातीबाहेर घालविणे. बोहरा धर्मगुरूंनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात आपली मनमानी खुशाल चालवावी, पण भारतीय गणराज्याला धार्मिक पोटराज्याचे आव्हान उभे करू नये, ही सुधारणावादी बोहर्‍यांची साधी मागणी आहे.
बोहरा धर्मगुरूंच्या मनमानीची चौकशी करण्यासाठी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या सूचनेवरून न्या. नथवानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अशासकीय आयोग नेमण्यात आला होता आणि त्याचा डोळे उघडणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात स्थितीत काय फेरफार पडला, त्याची पाहणी न्या. तेजतिया हे एप्रिल महिन्यात सुरू करणार असून दाऊदी बोहरांची निवेदने ते स्वीकारणार आहेत आणि साक्षीही नोंदवून घेणार आहेत.
जगभरच्या दाऊदी बोहर्‍यांची एकूण संख्या जेमतेम दहा लाखांच्या घरात आहे. सार्वजनिक जीवनावर त्यांची संख्यात्मक प्रभाव पडण्याची मुळीच शक्यता नाही आणि त्यामुळे राजकीय पक्ष त्यांची दखल कशाला घेतील? आपल्या सार्वभौम गणराज्याला धर्मगुरूंचे पोटराज्य आव्हान देत आहे आणि ही गंभीर बाब आहे, असे फारसे कोणालाच वाटत नाही, हे सुधारणावादी दाऊदी बोहरांचे खरे दुर्दैव आहे! त्यांचे धर्मगुरु सैयदना यांना ही गोष्ट पक्की ठाऊक असल्याने त्यांच्या लेखी सुधारणावादी बोहरांची चळवळ ही दखल घेण्याच्याही लायकीची नाही आणि त्यामुळे आपल्या पोटराज्याचा कारभार ते निर्विघ्नपणे चालवत आहेत. हत्ती आपल्या चालीने चालतो, भुंकणार्‍या कुत्र्यांना त्याने काय म्हणून भीक घालावी?
भरडले जाणारे बोहरा या दडपशाहीतून सुटण्याचे उपाय शोधत असतात. धर्माचा नाद सोडणे हा एक उपाय आहे, पण सर्वसामान्य माणसाला तो झेपण्यासारखा नाही. फारच जेरीला मंडळी आली की, मग ती न्यायालयाकडे धाव घेतात. उज्जैन हे मध्यप्रदेशातले एक महत्त्वाचे नगर आहे. या नगराचे रहिवासी किकाभाई हुसेनभाई कसारावाला यांना अशाच रीतीने धर्मगुरूंनी आपल्या प्रतिनिधीमार्फत बारात केले! बहिष्कारामुळे ते शरण येतील, असा धर्मगुरुंचा होरा. पण त्यांच्या विनवण्या करण्याऐवजी कसारावाला यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले. न्या. श्रीमती जयश्री वर्मा यांच्यापुढे प्रकरण सुनावणीस आले. वर्मा यांनी भारतीय फौजदारी कायद्यान्वये कोणाला बहिष्कृत करणे म्हणजे त्याच्यावर गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून त्याची बदनामी करणे होय आणि असे करणे हा जातीय गुन्हा ठरतो, असा निवाडा दिला! इंदौर उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि खालच्या न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब झाले. बोहरा धर्मगुरु हे करोडपती असल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निवाडा दिला तर धर्मगुरूंच्या मनमानी कारभाराला वेसण लागेल, या भयाने काय करावे हा त्यांच्या पुढे मोठाच प्रश्न आहे. धरले तर चावतो सोडले तर पळतो अशी सैयदनासाहेबांची अवस्था झाली आहे! रजा आणि बारात ही हुकमी शस्त्रे निकामी झाली तर सैयदनांच्या धार्मिक साम्राज्याचा डोलारा कोसळल्यावाचून राहणार नाही! उज्जैनच्या न्यायमूर्ती श्रीमती जयश्री तर्मा यांनी किकाभाईच्या प्रकरणी दिलेला निवाडा ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. सुधारणावादी दाऊदी बोहरा चळवळीला ह्या निवाड्यामुळे बाळसे चढेल आणि त्यांचा लढा निर्णायक अवस्थेला पोहोचेल, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्याने पोटराज्ये नेस्तनाबूत करण्यात हयगय केली तर स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला, असे म्हणावे लागेल.