श्री. स. रा. गाडगीळ यांनी ‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे. “लौकिक-ऐहिक व्यवहाराचे नियंत्रण करणारी शासनसंस्था (स्टेट) आणि पारलौकिक संकल्पनेच्या नावे लौकिक व्यवहाराचे नियमन करू पाहणारी धर्मसत्ता यांची पूर्ण फारकत म्हणजे सेक्युलॅरिझम”. त्यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे युरोपात दीर्घकाळ संघर्ष चालला तो धर्मपीठ (चर्च) व राजसत्ता यांच्यात. कशावरून? तर अंतिम सार्वभौम सत्ता कोणाच्या हाती असावी, आणि नियंत्रण-नियमनाच्या क्षेत्रांची विभागणी कशी असावी हे मुख्य दोन मुद्दे. सेक्युलर राज्यातही धर्मपीठाचे अस्तित्व राहिले, एवढेच नव्हे तर लौकिक व्यवहारातही धर्मपीठाच्या आदेशांचे स्थान व महत्त्व राहिले. उदा. घटस्फोट, कुटुंबनियोजन अशा बाबतीत रोमन कॅथलिक लोक पोप यांचे आदेश शिरसावंद्य मानत राहिले. ते न मानणार्‍यांना धर्मबहिष्कृत केले जात राहिले. आधी युरोपात अंतिम सार्वभौमत्व आपले आहे असा धर्मपीठाचा दावा होता. त्याच्या विरोधात राजेलोकांना आपले प्रादेशिक (टेरिटोरियल) व ऐहिक (टेंपोरल) सार्वभौमत्व प्रस्थापित करावे लागले. राज्यसत्तेच्या ज्या लौकिक-ऐहिक व्यवहारांमध्ये हितसंबंध गुंतलेला होता ते सर्व व्यवहार स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात राजांना रस होता. अन्य लौकिक-ऐहिक व्यवहारांच्या संदर्भात धर्मपीठांचे व धर्माचे (रिलिजन’ या अर्थाने) आपणही मानतो असे स्पष्ट करण्यातही राजेलोकांचा स्वार्थ होता. राजाश्रय असलेले अधिकृत धर्मपीठ हा प्रकार अद्यापही अनेक सेक्युलर राष्ट्रांमध्ये आढळतो. म्हणजे फारकत आहे, पण लौकिक-ऐहिक सर्व व्यवहारांचे नियमन-नियंत्रण राज्यसत्तेने स्वतःकडे घेतले अशी फारकत झाली नाही.
दुसरी गोष्ट, धर्मपीठाचे प्रभुत्व, नियंत्रण व सार्वभौमत्व आणि धर्माचा प्रभाव या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजही जगातल्या प्रगत तथाकथित इहवादी व विज्ञाननिष्ठ आधुनिक पाश्चात्य समाजांमधील बहुसंख्य सामान्य व उच्चभ्रू, दोन्ही थरांमधील, लोकांच्या श्रेयकल्पना, नीति-अनीती, विवेक, आपसांमधील सामाजिक व्यवहार, कौटुंबिक रीतिरिवाज व संबंध यांच्या मुळाशी ख्रिश्चन धर्मविचार आहे. ख्रिश्चॅनिटीच्या उन्नत, आदर्श तत्त्वांशी संवादी असे, अविरोधी असे कायदे कानून राज्यसत्तेने केलेले आहेत ही धारणा हा या राज्यांच्या स्थैर्याचा एक मोठा आधार आहे. ही राष्ट्रे ख्रिश्चन राष्ट्रे म्हणून स्वतःला ओळखतात.
तात्पर्य, ईश्वराची संकल्पना, त्याचे प्रतिनिधित्व या जगात करणारे धर्मपीठ, त्या पीठाचे प्रमुख, धर्मग्रंथ यांचे सर्वंकष नियंत्रण लौकिक व्यवहारांवर उरलेले नसेल, राज्यसत्तेने व अर्थव्यवस्थेने, इतकेच नाही तर जीवनाच्या इतर अंगांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवस्थांनीही आपापली क्षेत्रे वेगळी करून घेतली असली, तरी समाजमानस व व्यवहार यांच्यावरील त्यांचा प्रभाव टिकून आहे. हा प्रभाव असण्याला सेक्युलर राज्यसत्तांची हरकत आढळत नाही.
राज्यसत्ता व धर्मपीठे किंवा धार्मिक शिकवण व आचारधर्म यांचा संघर्ष पूर्णपणे मिटलेला नाही. उदाहरणार्थ, सतीची प्रथा किंवा द्विभार्या हे मुद्दे घ्या. आधुनिक उदारमतवादी (लिबरल) विचारसरणीनुसार प्रत्येक व्यक्तीचे जे अविच्छेद्य मूलभूत हक्क आहेत, माणुसकी व अमानुषता यांच्या ज्या आधुनिक धारणा आहेत, स्त्रीपुरुषसमानतेचे जे आधुनिक तत्त्व आहे, त्यांच्याशी या प्रथा मूलतः विसंगत व असमर्थनीय आहेत असे मत पडल्यामुळे धर्मश्रद्धांचा व रूढींचा आधार असूनही राज्यसत्तेने त्यांवर बंदी घातली. धर्माचा प्रभाव कमी करण्यासाठी वा इहवादाला प्रामाण्य प्राप्त करून देण्यासाठी कायदे केले गेले नाहीत. आपण असे म्हणू शकू की व्यक्तीच्या हक्कांसंबंधी, न्याय व समतापूर्ण व्यवहारासंबंधी, मानुष-अमानुष वर्तनासंबंधी, वअशाच इतर बाबींसबंधी धर्मसंस्थाही काही सांगत आली आहे आणि नव्या राज्यसत्तांच्याही काही भूमिका आहेत. यांच्यात जेव्हा वितुष्ट असते तेव्हा राज्यसत्तेची भूमिका अंतिम अधिकार व सत्ता आपल्या हाती आहे अशी असते.
धर्मपीठांना युरोपात वे एकंदरीतच पाश्चात्त्य देशांमध्ये अनेक मुद्यांवरून माघार घ्यावी लागली आहे, आपल्या भूमिकांना मुरड घालावी लागली आहे, किंवा नवे अन्वयार्थ लावाने लागले आहेत. याचे श्रेय सेक्युलर राज्यसत्तेला मात्र नाही. धर्म व तत्त्वज्ञान या क्षेत्रांतील आधुनिक युगातील तत्त्वचिंतनाला, बदलत्या आर्थिक-औद्योगिक जीवनराहाटीला, विज्ञानाच्या तंत्रविद्येच्या रूपामधील सर्वव्यापी प्रसाराला, सांस्कृतिक प्रवर्तनाला याचे श्रेय आहे. या सार्वत्रिक व सखोल मानस परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवरच राज्यसत्तेचा व्यवहार घडत आला आहे. म्हणून तो टिकाऊ ठरला आहे.
‘धर्मनिरपेक्ष राज्यकारभार’ (किंवा सेक्युलर स्टेटची भूमिका व व्यवहार) यांचा मी लावलेला अर्थ श्री. गाडगीळांना चुकीचा व अप्रमाण वाटण्याचा उलगडा मी पुढीलप्रमाणे करीन. धर्मपीठाच्या जोखडाखालून, प्रभुत्वापासून स्वतंत्रता, स्वायत्तता, प्रस्थापित करतेवेळी राजेलोक धर्मपीठाशी संघर्ष करीत होते, धर्माशी नाही, असे माझे इतिहासाचे वाचन आहे.(स्थूलमानाने चौदाव्या ते अठराव्या शतकापर्यंतचा काळ घेतला तर.) स्वतःचे राजकीय, आर्थिक, वैयक्तिक हितसंबंध साधण्यासाठी धर्मपीठांचे आदेश झुगारण्याची मोकळीक व धर्मपीठ व धर्मगुरू यांना नियंत्रणाखाली ठेवण्याची सत्ता त्यांना हवी होती. ते स्वतः इहवादी वा, आजच्या अर्थाने रॅशनॅलिस्ट नव्हते. त्यांच्या कृतींमुळे काही काही महत्त्वाचे व्यवहार औपचारिकतः धर्मपीठांच्या नियंत्रणाखालून मुक्त झाले. अनौपचारिकतः व्यवहार वेगळे आधीपासून चालत होते. जगावर ईश्वरी सत्ताच चालते, पण अमूक अमूक क्षेत्रात तिचे प्रतिनिधित्व राजा करतो (डिव्हाइन राइट ऑफ किंग्ज अशी भूमिका होती. या वास्तवाकडे श्री. गाडगीळांचे दुर्लक्ष होते. कारण त्यांनी केलेली व्याख्या. दुसरी गोष्ट, ते फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतरच्या काळाला अधिक समोर ठेवतात. ईश्वरी सत्तेविरहित, मानवी बुद्धीच्या (रीझन) आधारे प्राप्त ज्ञानाच्या आधारे शास्त्रपूत अशी समाजाची पुनर्घटना करण्याची गोष्ट राजकीय चळवळींनी जाणीवपूर्वक करायला आरंभ केला तो अठराव्या शतकाच्या अखेरीपासून. धर्मपीठांचे वर्चस्व केवळ झुगारून देण्याच्या मर्यादेत न राहता, धर्मपीठांसोबत धर्मश्रद्धांचाही व धर्माचाही उच्छेद करून नास्तिकतेची, इहवादाची प्रस्थापना करणे हे क्लासिकल लिबरल, ह्युमॅनिस्ट काही समाजवादी व कम्यूनिस्ट चळवळींचे उद्दिष्ट बनले. व्यावहारिक तडजोड म्हणून उपासनेपुरता व्यक्तिगत धर्म पाळायला परवानगी द्यायला यापैकी अनेक चळवळींची तयारी होती. या चळवळींची राज्यसत्तेची जबाबदारी, अधिकार, सत्ता के उद्देश यासंबंधीची भूमिका मूळच्या अर्थाने सेक्युलर स्टेटची भूमिका नाही; ती सर्वंकष हस्तक्षेपवादी आहे. श्री. गाडगीळ या हस्तक्षेपवादी भूमिकेला उद्देशून सेक्युलर हा शब्द वापरीत आहेत. माझ्या मते यात गल्लत आहे.
फार तर उंबरठ्यांच्या आड उपासनास्वातंत्र्य बहाल करण्याचे औदार्य दाखवीत, ईश्वरसंकल्पना, ईश्वरनिष्ठा, धर्मपीठे, धर्माचार्य व गुरू, धर्मश्रद्धा, धार्मिक रीतिरिवाज इत्यादींचा उच्छेद करण्याच्या या सर्वंकष हस्तक्षेपवादी भूमिकेला उद्देशून सेक्युलर हा शब्द न वापरणे बरे असे माझे मत.
अमूक एक म्हणणे “सिद्ध करून दाखवावे” असे आवाहन श्री. गाडगीळ यांनी केले आहे. सवड मिळताच ती गोष्टही करावयास माझी तयारी आहे. इंग्लंड देशाचे उदाहरण ते पर्याप्त मानतील, की कोणत्या अन्य युरोपीय देशाचे? हा संघर्ष त्यांच्या मते दीड हजार वर्षांचा आहे. माझ्या मते ‘सेक्युलर स्टेट’चा उदय हा मध्ययुगाचा अंत व आधुनिक युगाचा आरंभ या काळातला आहे; आणि तो राष्ट्र-राज्यांच्या उदय-उत्कर्ष यांच्याशी निगडीत आहे.
“Render therefore unto Caesar the things that are Caesar’s, and unto God that are Gods” या वचनाचा श्री. गाडगीळ यांनी लावलेला अर्थ आणि मुळातला अर्थ अगदी वेगळे आहेत. ज्या काळी ख्रिश्चन धर्म ही एक बाल्यावस्थेतील चळवळ होती, ती क्रूरपणे दडपून टाकली जात होती, त्या काळातले हे वचन आहे.
राज्यसंस्थेच्या संदर्भात ‘सेक्युलॅरिझम’च्या संकल्पनेत दोन सामाजिक संस्थांमध्ये योग्यायोग्यतेच्या कसोटीवर कार्यक्षेत्र, अधिकार व सत्ता यांची विभागणी करण्याची गोष्ट अध्याहृत आहे. सीझरांच्या काळात अशा योग्य वाटणीचा प्रश्नच नव्हता. अधर्माने चालणारी पापाचरणी राज्यसत्ता व तिचे व्यवहार आणि धर्मपूत जीवन जगणारे ख्रिश्चन समुदाय यांच्यातल्या अनिवार्य संघर्षाचा संदर्भ या वचनाला आहे. त्याचा मराठी अनुवादच करायचा झाला तर तो असा होईल, देवाचा पुत्र येशू याने सांगितलेल्या मार्गावरून जीवनाची वाटचाल धैर्याने, शांतीने व(शत्रुविषयीही) प्रेमाने करीत रहा; हे देवाचे देणे देवाला द्या. सीझर आपले देणे जे वसूल करील ते त्याला करू द्या.’ हे वचन आद्यकालीन ख्रिश्चन धर्माचार्यांनी सांगितलेले आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवे.
श्री. गाडगीळांच्या कल्पनेतील ‘सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार करणारी ही मंडळी नव्हती, तर सर्वस्व पणाला लावून धर्मसंस्थापना करणारी होती. धर्माचरण सर्व जीवनाला व्यापून उरेल तरच स्वर्गाची दारे श्रद्धावंतांना खुली होणार होती.श्री. गाडगीळ यांनी त्यांच्या पत्रात आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याचा संदर्भ हिंदू-मुस्लिम समस्येशी आहे. श्री. गाडगीळांचे ‘आजचा सुधारक मधील तीन लेख त्यासाठी मी वाचले.
वादासाठी आपण असे गृहीत धरू की, खरा गाभ्याचा प्रश्न (श्री. गाडगीळ म्हणतात तसा) मुसलमानांच्या धर्मांध मानसिकतेचा आहे. ही मानसिकता कायदे करून बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होईल?ही मानसिकता जास्त कडवी व आंधळी होईल असे अनुभव सांगतो. शिवाय जर मानसिकता सार्वत्रिक असेल तर कायदे केले तरी त्यांचे पालन करवून घेता येणार नाही. उदा. कायदा झाला असला तरी कायद्यामुळे अस्पृश्यतेचे निर्मूलन होऊ शकलेले नाही. हुंडा देणे-घेणेही थांबवता आलेले नाही.
कायदे करून व ते जबरीने लादून मानसिकता बदलणे हे राज्यसत्तेचे कामही नाही व ते अशक्यही आहे. प्रबोधन, जागृती आणण्यास अप्रत्यक्षपणे शासनाचा हातभार लागूशकतो. पण मुख्य काम हे राज्यसंस्थेबाहेर घडायला हवे. श्री. गाडगीळांनाही ही गोष्ट मान्य दिसते.
अ. भि. शहा व हमीद दलवाई यांनी ज्या मार्गाने प्रयत्न केले त्या मार्गाने पाऊल फार पुढे पडलेले दिसत नाही. वेढा घालून हल्ला चढविल्याचे, पराभूत करण्यासाठी लढाई सुरू केल्याचे रूप धर्मचिकित्सेला जर आले तर धर्माध समूहाची प्रतिक्रिया टोकाचा प्रतिकार करण्याची होईल असे आपण सांगू शकतो. शहा-दलवाई यांनी चालविलेले टीकास्त्र धर्मांधता वाढवू पाहणार्‍या पक्षाच्या पथ्यावर पडले असे म्हणावयास जागा आहे.
म्हणजे धर्मचिकित्सा, तिच्याद्वारा जागरण व प्रबोधन, धर्मसुधारणा ही प्रक्रिया मुस्लिम असण्याबद्दल रास्त अभिमान बाळगणार्‍या व धर्माविषयी, परंपरा व इतिहास यांविषयी आस्था असणार्‍या व्यक्तींकडून व्हावी लागेल. हिंदू समाजातील धर्मचिकित्सा धर्मसुधारणा ही अशा थोर व्यक्तींकडूनच गेल्या पावणेदोनशे वर्षांमध्ये झाली. महाराष्ट्रापुरते बोलावयाचे तर, पूर्वीच्या काळी संत, आणि अर्वाचीन काळात न्यायमूर्ती रानडे, कर्मवीर शिंदे, महात्मा गांधी व यासारख्या अनेकांना, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज अशा संतांना श्रेय आहे. नास्तिक व अज्ञेयवादी यांची कामगिरी तुलनेत नगण्य आहे.
ही प्रक्रिया घडून यावी असे वाटणार्‍या व्यक्ती मुस्लिम समाजातही असणार व आहेत असे मला वाटते. त्यांचा मार्ग सुकर करण्यासाठी आपण काय करायला हवे? हिंदू म्हणून काय करायला हवे, आणि शासनाच्या पातळीवर काय करायला हवे?
सरसकट सर्व मुस्लिमांना एका मापाने मोजणे, मुसलमानांच्या येथील राजवटींविषयी सरसकट टोकाची विधाने करणे, इस्लाम व मुस्लिम यांच्याबद्दल श्री. गाडगीळ करतात त्याप्रकारची विधाने करणे थांबवणे ही एक प्राथमिक व पायाभूत शर्त आहे. कारण कितीही नाही म्हटले तरी, हिंदू समाज मोठा व मुस्लिम समाज अल्पसंख्यकआहे.
बहुसंख्य मुसलमान धर्मांतर केलेले एतद्देशीयच आहेत, पाकिस्तान व बांगला देश ही विभाजने राष्ट्र-राज्याच्या पातळीवर अस्तित्वात असली तरी ऐतिहासिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या आपणात अनेकानेक गोष्टी समाईक आहेत. बॅ. जीना व त्यांच्यासारखे पुढारी बहुधा वेगळे काही म्हणत असले तर त्याचा प्रतिकार आपण आपले हजारो वर्षांचे बांधवपण जिवंत राखूनच करायला हवा. इतिहासाचा विपर्यास न करता, मुसलमान असलो तरी आपण वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळे भारतीय मुसलमान आहोत, आपल्या अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा अधिक उन्नत आहेत- याचा प्रत्यय येथील सामान्य मुसलमानांना आणून देणारा संवाद सातत्याने करणे आवश्यक आहे.
भाऊबंदकी करून मुस्लिम लीगने पाकिस्तान पदरात पाडून घेतले. म्हणून आपण त्यांचे जन्मोजन्मी उभे वैर बाळगू शकतो. मुसलमान झालात म्हणून साऱ्या समाजाला परकीय लेखू शकतो. किंवा असमंजसपणे वागला तरी तो स्वकीय भाऊबंदच आहे ही भूमिका आपल्या वागण्याने सतत प्रत्ययाला आणून देऊ शकतो. जीना व मुस्लिम लीग यांनी भाऊबंदकीचे असमंजस व अनैतिहासिक राजकारण केले याची शिक्षा भारतात राहिलेल्या मुसलमान बांधवांना भोगायला लावणे गैर आहे.
धर्मांधता जोपासणाच्या राजकारणी नेते व धर्मगुरू यांच्यावरचा राग साऱ्या मुसलमान समाजावर काढणे हे मला असहाय्य नैराश्याचे द्योतक वाटते. हे आत्मविश्वासाचे व सामर्थ्याचे लक्षण नाही. या मार्गाने जात राहिल्यास मुस्लिम मानसिकता अधिकच धर्माध बनत जाईल. राजकारणाचे हत्यार म्हणून श्री. गाडगीळ यांच्या लेखांचे भाषांतर करून मुसलमान समाजात प्रसृत केले, त्याचे सामुदायिक वाचन झाले तर प्रतिक्रिया काय होईल? धर्मचिकित्सेला आरंभ होईल? विवेक वाढेल? की संतप्त प्रतिक्रिया होईल?
भारताची स्थिती वेगळी आहे. समस्या वेगळी आहे. एकधर्मीय समाजात अन्यधर्मीय अल्पसंख्य बाहेरून येऊन येथे राहिलेले नाहीत. किंवा एकाच धर्मातल्या पंथ-उपपंथामधील संबंधांचा केवळ प्रश्न नाही. प्रबोधन युगानंतरच्या परिस्थितीत जी भूमिका पाश्चात्य ख्रिश्चन देशांमध्ये राज्यसंस्था घेऊ शकते ती येथे आज घ्यावी असे म्हणणे केवळ ॲकेडेमिक पातळीवरंच राहते. लोकशाही व राष्ट्रवाद या दोन्हींच्या स्वीकारामुळे भारतात धर्म हा राजकारणातला एक क्रियाशील स्फोटक घटक बनणे अटळ होते. (आज रशियामध्येही याचा प्रत्यय येत आहे.) भारतीय शासनसंस्था धर्माधिष्ठित नाही. ती ‘थिओक्रेटिक स्टेट’ही नाही. पण तिला येथील धार्मिक समुदायांच्या आकांक्षा-अपेक्षांशी जुळवून घ्यावे लागते, तटस्थ राहता येत नाही. औपचारिक सेक्युलॅरिस्ट तटस्थता हे ॲकेडेमिक तत्त्व व व्यवहार यात अंतर अटळपणे पडते. कारण राजकारण हे art of the possible आहे. लोकशाहीत तर विशेषच. येथे आव्हान आहे ते रेटून तटस्थ राहण्याचे, कठोरपणे व्याख्येनुसार वागण्याचे नाहीच. धर्माच्या आधारे फुटीर, अलगतावादी, संकुचित राजकारण करणे अशक्य होईल एवढा अन्यधर्मीयांविषयी आदर, जिव्हाळा, आपलेपणा समाजात रुजविण्याचे व हा भाव, ही धर्मचिकित्सा व परिष्करण यांची प्रवर्तक शक्ती बनविण्याचे आव्हान आहे. योग्यप्रकारे व आवश्यकपणे सांभाळून या कामी शासनानेही आपला वाटा उचलावा ही गरज आहे.
योग्य पद्धत, आवश्यक पथ्ये यांचा विचार करण्याचे आपण जेवढे टाळू तेवढी मार्गदर्शक तत्त्वे व चौकटी यांच्या अभावी मामला तात्कालिक स्वार्थ व हितसंबंध साधू पाहणार्‍या राजकारण्यांच्या हाती सूत्रे जास्तच जातील. गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये नेमके हे आपण अनुभवीत आहोत. कारण स्वातंत्र्य लढ्यात काँग्रेसच्या संस्कारात व परंपरेत वाढलेल्या पिढीपाशी जो विवेक होता तो आजच्या पिढीत नाही.