भारताची सध्याची आर्थिक दुःस्थिती

भारताच्या पंतप्रधानांनी सत्ता ग्रहण केल्यानंतर राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या पहिल्याच भाषणात आपले सरकार देशापुढील गंभीर आर्थिक प्रश्न सोडविण्याला अग्रक्रम देईल असे जाहीर केले होते. गेल्या जूनमध्ये झालेल्या निवडनुकीनंतर पक्षोपक्षांच्या जाहीर चर्चेत देशापुढील आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याकरिता कोणते उपाय करावयास पाहिजेत यासंबंधीच्या मुद्द्यांवरच अधिक भर देण्यात आला होता. या संदर्भात आन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधीच्या कर्जाचा प्रश्न प्रामुख्याने चचिला गेला. तेव्हा या आर्थिक पेचप्रसंगाचे नेमके स्वरूप काय आहे आणि ह्याचे निराकरण करण्याकरिता कोणते उपाय योजणे आवश्यक आहे, इत्यादि प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे. जय भारतापुढील सर्वांत महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न म्हणजे (२) असाधारण चलनवाढ व भाववाढ, (२) अंदाजपत्रकातील वाढती तूट, (३) आन्तरराष्ट्रीय व्यापारातील देण्याघेण्याच्या आढाव्यातील वाढती तफावत, (४) विदेशी चलनाची चणचण व कर्जबाजारीपणा. हे प्रश्न परस्परांशी निगडित आहेत. सध्याचा आर्थिक पेचप्रसंग एकदम निर्माण झालेला नाही. त्याचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक नियोजनाच्या सुरुवातीला आपण आर्थिक विकासाची विशिष्ट पद्धती स्वीकारली. विकासाकरिता आवश्यक असलेले लोखंड, पोलाद, वीजनिर्मिती यांसारखे अवजड व पायाभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात सुरू करावेत, ह्या क्षेत्राचा विकास सरकारी गुंतवणीने करावा, मूलभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्राकडे व दुय्यम व तिय्यम उद्योग खाजगी क्षेत्राकडे, असे औद्योगिक धोरण ठरविण्यात आले. सरकारने निश्चित केलेल्या अग्रक्रमानुसार उद्योगांचा विकास व्हावा असे ठरले. मिश्रव्यवस्थेचा अंगीकार करण्यात आला. अर्धविकसित देशाच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने आर्थिक विकासाची ही व्यूहरचना (strategy) मूलतः योग्यच होती. कारण औद्योगिक पायाभरणीकरिता आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक नफ्याच्या उद्देशाने प्रेरित असलेल्या खाजगी भांडवलदारांकडून झाली नसती. कारण अशा उद्योगांत गुंतवण फार मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते व त्यापासून मिळणारा लाभ दीर्घ कालावधीनंतर मिळतो. लवकर मिळत नाही. तेव्हा सरकारने पुढाकार घेऊन उद्योजकाची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. खाजगी क्षेत्राने शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्राला साह्यभूत ठरणारी महत्त्वाची पण दुय्यम भूमिका स्वीकारावी या पद्धतीची औद्योगिक नीती निश्चित करण्यात आली. या पद्धतीने विकासाची गती वाढेल, रोजगारीचे क्षेत्र वाढेल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर होईल, सरकारी कारखानदारीमुळे आनुषंगिक उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल आणि कालान्तराने विकासाचे लोण सर्वदूर पसरेल असा विश्वास या धोरणामागे होता. विकासाच्या ह्या पद्धतीमुळे मूलभूत उद्योगांवर फार मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च केला गेला. रोजगार वाढला. उत्पन्नातही वाढ झाली. आणि त्यामुळे उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीत वाढ होणे अपरिहार्य होते. उत्पन्न वाढल्याबरोबर वस्तूंची मागणी वाढते. पण त्या वस्तूंचा पुरवठा मात्र ताबडतोब वाढत नाही, भारतासारख्या अर्धविकसित देशामध्ये उत्पादनक्षमता आधीच निर्माण झालेली नसते. ती नव्याने निर्माण करावी लागते आणि त्याला काही कालावधी लागतो. त्यामुळे मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडते. मागणी जास्त पण त्यामानाने पुरवठा कमी, त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती वाढतात. मागास देशांच्या विकासाच्या प्रथमावस्थेत चलनवाढ व भाववाढ ही अटळ असते. एवढेच नव्हे तर काही प्रमाणात ती स्वागतार्ह असते असे मानले जाते, कारण किमतवाढीमुळे वस्तूंचा उपभोग कमी होतो म्हणजे एक प्रकारे बचत होते. वाढत्या गुंतवणुकीबरोबर बचतही वाढली पाहिजे. आणि या प्रकारे वाढलेली बचत गुंतवणुकीस उपकारक ठरते. शिवाय किंमतवाढीमुळे उत्पादन फायदेशीर ठरत असल्यामुळे उत्पादनास प्रोत्साहन मिळते. उत्पादनसाधने जास्तीत जास्त उपयोगात आणली जातात. उदा. धान्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे जमीन तशीच पडीत ठेवली जात नाही. परंतु ही भाववाढ नियंत्रणात राहणे आवश्यक आहे पण तितकेच ते कठीण आहे. विकासशील देशात किंमतवाढ एकदा सुरू झाली की ती आवर्ती बनते. किंमती वाढल्यामुळे मजुरी वाढवावी लागते, कच्च्या मालाच्या किंमती वाढतात, उत्पादनखर्च वाढतो व त्यामुळे पुन्हा किंमती वाढतात. शिवाय मागणीत सतत बाद होतच असते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी किमतीवरील दाब वाढत जातो. चलनवाढीचे व भाववाढीचे दुष्टचक्र सुरू होते. भारतात हाच अनुभव आला आणि तो येतच आहे. ह्यात थोडासा मधला काळ वगळता फारसा खंड पडलेला नाही. सध्याची भाववाढ ही असाधारणच आहे. गेल्या वर्षात १४ टक्के भाववाढ झाली. मागील तीन वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन चांगले होऊनहीं इतकी भाववाढ होणे ही चिंताजनक बाब आहे.
सुरुवातीला आपण समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट स्वीकारले. आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या देशात समाजवादाचे विलक्षण आकर्षण वाटत आलेले आहे. खाजगी भांडवलदारांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी, संपत्तीतील व उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी करविषयक धोरणात बदल करण्यात आले. व्यक्तिगत व कंपन्यांवरील करात लक्षणीय वाढ करण्यात आली. त्याशिवाय संपत्तीकर, मालमत्ता कर, अतिरिक्त नफ्यावरील कर, भांडवली लाभ कर देणगी कर इ. कराचे जाळे पसरविण्यात आले. ह्यांच्या जोडीला वस्तूंवरील करारोपण होतेच. ते अजूनही आहे. या जाचक करपद्धतीमुळे करांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात, करवसुलीच्या खर्चाच्या मानाने फारशी वाढ झाली नाही. ह्या अतिउत्साही व समाजवादाचा देखावा उत्पन्न करणाऱ्या करप्रणालीमुळे एका फार अनिष्ट प्रवृत्तीचा उदय झाला. मिळविलेले उत्पन्न फारसे हाती राहत नाही असे दिसू लागले. कर आकारणी पद्धतीही फार किचकट स्वरूपाची करण्यात आली. कोणतीही
पद्धती जेवढी जास्त किचकट, दिरंगाईची, तेवढा भ्रष्टाचाराला वाव अधिक जाचक कर आकारणीमुळे कर टाळण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली. खरे उत्पन्न लपविणे. खोटे हिशेब सादर करणे, कर बुडविणे, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले. यातूनच काळ्या पैशाचा भस्मासुर निर्माण झाला. काळ्या पैशाचे थैमान सर्वत्र सुरू झाले. समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. काही अभ्यासकांच्या मते एकूण काळा पैसा ६०,००० कोटी रु. आहे. काहींच्या मते तो ८०,००० कोटी रु. आहे. ‘राष्ट्रीय राजस्व व धोरण संस्थेने केलेल्या पाहणीच्या निष्कर्षानुसार दर वर्षी ३८,००० कोटी रु. एवढा काळा पैसा निर्माण होतो. हे आकडे पुरेसे बोलके आहेत. कोट्यवधी रुपये मौद्रिक संस्थांच्या नियंत्रणाबाहेर असल्यामुळे सरकारचे चलनवाढ कमी करण्याचे, किंमती कमी करण्याचे मौद्रिक उपाय पुष्कळसे निष्प्रभ ठरतात. शिवाय या पैशामुळे वस्तूंच्या मागणीवर व किंमतीवर सतत दबाव पडत राहतो. आता कर टाळण्याची प्रवृत्ती लोकांच्या इतकी अंगवळणी पडली आहे की करांचे दर जरी बरेच कमी केले तरी प्रामाणिकपणे आपले उत्पन्न दाखवून करदातें कर देतीलच याची खात्री देता येत नाही,
अंदाजपत्रकातील वाढती तूट हासद्धा एक भेडसावणारा प्रश्न आहे. नियोजनाचा भांडवली खर्च वाढला, त्याबरोबरच योजनाबाह्य खर्च व प्रशासकीय अनुत्पादक खर्चही बराच वाढला. सरकारी खर्चात उधळपट्टी सुरू झाली. काटकसर करणे म्हणजे विकासाला खीळ घालणे. अशी विकृत मनोधारणा निर्माण झाली. दिखाऊ व बडेजावी खर्च वाढला. रोजगारवाढीच्या नावाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ताफा वाढला. वेतनवाढ झाली. पण त्यामानाने कार्यक्षमतेत वाढ झाली नाही. महागाई वाढल्यामुळे महागाई भत्त्यात वाढ होणे अटळ, आता इतर भत्त्यांच्या जोडीला सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे सुरू झाले आहे. हा बोनस कशाकरिता हे सामान्य माणसाला समजणे कठीण आहे. परिणामस्वरूप, सरकारी खर्चात बेसुमार वाढ झाली. परंतु त्या मानाने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढले नाहीत. अधिक कर आकारणीला आता फारसा वाव नाही. सरकारी उपक्रमापासून मिळणारा फायदा फारसा नाही. सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या १९५१ मध्ये ५ होती. त्यात गुंतवलेले भांडवल २९ कोटी रु. एवढे होते. १९८८-८९ मध्ये या उपक्रमांची संख्या २२२ इतकी वाढली. त्यात गुंतवलेले एकूण भांडवल ६७,५३५ कोटी रु. एवढे झाले. पण त्यापासून मिळणारा लाभ मात्र नगण्यच आहे. खर्च वाढला, त्यामानाने उत्पन्नात वाढ नाही. त्यामुळे तूट वाढू लागली. ह्या वाढीची कल्पना खालील तुलनात्मक आकड्यांवरून येईल.

तूट(अंदाजपत्रकीय)

ही तूट भरून काढण्याचा एकच सोपा मार्ग म्हणजे नवीन पैसा निर्माण करणे. अधिक नोटा छापणे. ह्याच मार्गाचा म्हणजे तुटीच्या अर्थप्रबन्धनाचा अवलंब वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यामुळे जलनवाढीची व भाववाढीची प्रवृत्ती बळावली आहे.
चलनवाढीचा व भाववाढीचा संबंध विदेशी व्यापाराशीही आहे. भारतीय वस्तूंच्या किंमती वाढत्या असल्यामुळे परदेशी बाजारपेठात त्यांना मागणी कमी. मालाचा दर्जाही निकृष्ट. त्यामुळे निर्यात फारशी वाढत नाही. आवश्यक वस्तूंची, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक खते, खाद्यतेले इत्यादींची आयात करावीच लागते. त्यामुळे आन्तरराष्ट्रीय व्यापारातील देण्याघेण्याच्या आढाव्यात तूट निर्माण होते. १९९०-९१ मध्ये भारताची आयात ४३१७० कोटी रु. एवढी व निर्यात मात्र ३२,५२७ कोटी रुपयांची आहे. आखाती युद्धामुळे तेलाची आयात १०,००० कोटी रुपयांनी वाढली. आयातीसाठी व कर्जफेडीसाठी परकी चलनाची गरज असते. निर्यात वाढवून विदेशी चलनाचा साठा वाढविता येतो
आणि त्याच्या साह्याने आवश्यक वस्तूंची आयात व कर्जफेड, करता येऊ शकते. परंतु निर्यात न वाढल्यामुळे व तूट वाढती असल्यामुळे कर्जफेडीचा बोजा वाढत आहे. १,४०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. शिवाय ह्याच्या जोडीला आन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधीचे व जागतिक अधिकोषाचे कर्ज वेगळेच. एकूण १२०० कोटी रु.ची भर पडणार आहे. कर्जफेडीचा हफ्ता ८ हजार कोटी रु. आहे हा हफ्ता फेडण्यावर आन्तरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताची पत अवलंबून आहे. ती पत टिकविण्याकरिता निर्वाणीचा उपाय म्हणून आधीच्या सरकारने जून महिन्यात रिझर्व बँकेजवळ पडून असलेल्या जप्त केलेल्या सोन्यापैकी २० टन सोने विकून तात्पुरती भागविली. परंतु या विक्रीने हा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे याचीच सर्वत्र जाणीव झाली.
भारताच्या आर्थिक दुःस्थितीचे स्वरूप संक्षेपाने वर दिल्याप्रमाणे आहे. नियोजनाच्या चाळीस वर्षांत आपण काहीच साध्य केले नाही असे म्हणणे म्हणजे वस्तुस्थिती नाकारणे होय, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत झाला आहे. औद्योगिक प्रगती लक्षणीय झाली आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन १६ कोटी टनांच्या वर गेले आहे. देशात समृद्धी आली. ही स्वागतार्ह घटना आहे. एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट पुष्कळच प्रमाणात सफल झाले आहे. परंतु तेवढे एकच उद्दिष्ट नव्हते. आर्थिक विकासाची फळे जनसामान्यांपर्यंत पोचविणे हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. समृद्धी खाली झिरपत तळागाळापर्यंत पोहचली नाही. ती काही विशिष्ट वर्गापुरती व विभागापुरतीच सीमित राहिली. संपन्नतेची बेटे निर्माण झाली. आणि ह्या बेटांभोवती दारिद्र्याचा, अज्ञानाचा सागर पसरलेला आहे. पंचतारांकित संस्कृती फोफावत आहे. उच्च व उच्चमध्यमवर्गीय लोक उपभोगवादात (consumerism) मग्न आहेत. या वर्गाची विकासाच्या, चैनीच्या अनावश्यक वस्तूंची लालसा वाढत आहे. १५-१६ टक्के एवढ्या अभूतपूर्व महागाईने सामान्य माणूस भरडला जात आहे. परंतु ह्या वर्गाने महागाईशी जुळवून घेतले आहे. सूक्तासूक्त मार्गाने पैसा कमावून महागाई पचविली आहे. आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करणे हे आपले सुरवातीचे स्पृहणीय उद्दिष्ट होते. विषमता कमी झाली नाही, उलट ती वाढत आहे. त्या उद्दिष्टापासून आपण फार दूर गेलो आहोत. देशात सामाजिक अस्थिरता, असंतोष, विलगतावाद, ह्यांसारख्या अपप्रवृत्ती बळावल्या आहेत. त्यांची बीजे बऱ्याच प्रमाणात पराकोटीच्या आर्थिक, सामाजिक व विभागीय विषमतेत सापडू शकतात. सुरुवातीला आपण रस्ता धरला देवाच्या आळंदीचा, परंतु पोहोचलो मात्र चोराच्या आळंदीला. हे असे का झाले, याचे कठोर आत्मपरीक्षण करून उत्तर शोधले पाहिजे. विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करीत असताना बदलत्या परिस्थितीनुसार आपल्या कार्यपद्धतीत, धोरण – विषयक अंमलबजावणीत, संस्थात्मक संरचनेत जे बदल आवश्यक होते ते वेगळ्या वेळी केले गेले नाहीत. मौद्रिक व राजकोषीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष केले. लोकानुरंजनात्मक (populist) घोषणाबाजी करीत व त्यानुसार तात्पुरत्या व त्वरित फलदायी योजना राबवीत आत्मसंतुष्ट वृत्तीने वाटचाल करीत गेल्यामुळे आजचे काही पेचप्रसंग उद्भवले आहेत. ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ या वचनाचा प्रयोग जसा व्यक्तीला हानिकारक तसाच तो देशालाही अंतिमतः आत्मघातकी ठरतो.
गोर डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याकरिता आन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधीकडून कर्ज घेणे हा उपाय आहे. पण हा तात्पुरता उपाय आहे. कर्ज मिळविण्याकरिता आपण कर्ज देण्यास पात्र आहोत अशी विश्वासाची भावना धनकोच्या मनात निर्माण होणे आवश्यक असते. कर्ज घेण्याची गरज आम्हाला का पडली? कारण आन्तरराष्ट्रीय व्यापारातील सतत वाढत जाणारी तूट. ही तूट कमी करण्याचे उपाय केले व आम्ही आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने पावले उचलीत आहोत अशी खात्री पटली तर जागतिक मौद्रिक संस्थांकडून मदत मिळणे सोपे होईल. याच उद्देशाने सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला रुपयाचे जवळ जवळ १८ टक्क्याने अवमूल्यन केले. डॉलर, पौंड, मार्क व येन या प्रमुख चलनांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी केली. विनिमयदरात बदल केले. मार्च १९९१ मध्ये २०.९० रु. = १ डॉलर हा दर आता २५ रु = १ डॉलर असा झाला. थोडक्यात, डॉलर, पौंड या चलनाच्या तुलनेत रुपया स्वस्त झाला. रुपयाचे बाह्य मूल्य कमी करण्यात आले. चलनाचे अन्तर्गत मूल्य म्हणजे त्या चलनाची क्रयशक्ती. प्रचंड प्रमाणावर चलनवाढ व भाववाढ होत असताना रुपयाचे अन्तर्गत मूल्य बरेच कमी झालेले आहे. वस्तुतः आन्तरराष्ट्रीय बाजार पेठेत रुपया काही अंशी ऊर्ध्वमूल्यित (overvalued) होता. कृत्रिम रीतीने रुपयाचे बाह्य मूल्य जास्त ठेवणे अंतिमतः हितकारक ठरले नसते. तेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे फार अनिष्ट पाऊल उचलले असे समजण्याचे कारण नाही. अवमूल्यनाचा मुख्य फायदा असा कौ रुपया तुलनेने स्वस्त झाल्यामुळे भारतातील वस्तूंची मागणी वाढेल. म्हणजे निर्यात वाढेल व इतर चलन महाग झाल्यामुळे आयात कमी होईल व परदेशी व्यापारातील तूट कमी होण्यास मदत होईल. तेव्हा अवमूल्यन केले म्हणजे देशाची नाचक्की झाली वगैरे जी प्रतिक्रिया आहे ती भ्रामक आहे किंवा पूर्वग्रहदूषित आहे. ‘अवमूल्यन’ या शब्दामध्ये इतर काही अर्थ गर्भित आहेत. त्यामुळे हा शब्द भारित (loaded) आहे. त्याऐवजी, इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयाची अन्तर्गत क्रयशक्ती विचारात घेऊन त्याचे पुनर्मूल्यनिर्धारण केले असे म्हटले म्हणजे वरील प्रकारची प्रतिक्रिया व्यक्त होत नाही. अवमूल्यन म्हणजे एका अर्थान समायोजन, कर्ज काढण्याची जशी पाळी येऊ नये तसेच अवमूल्यन करण्याचाही प्रसंग येऊ नये. हे सर्वात श्रेयस्कर. परंतु असंतुलन दुरुस्त करण्याचा उपाय म्हणून अवमूल्यन केले आणि त्याचे फायदे मिळविण्याकरिता इतर आवश्यक ती पावले उचलली तर ती इष्टापत्ती ठरू शकते. केवळ अवमूल्यन केल्यामुळे एकदम निर्यात वाढते असे नाही. निर्यातवाढीला अनुकूल वातावरण निर्माण होते. त्याच्या जोडीला इतर धोरणात्मक उपाय योजावयास पाहिजेत. म्हणूनच अवमूल्यन जाहीर झाल्यानंतर केन्द्रीय व्यापार मंत्र्यांनी व्यापारविषयक नवीन धोरण लगेच जाहीर केले. काही अपवाद वगळता, आयात परवाने रद्द करणे, निर्यातवाहीकरिता आयातीचा उपयोग करणे, व्यापारावरील निबंध शिथिल करणे किंवा अजिबात हटविणे, नियमनात्मक चौकट क्रमशः नाहीशी करणे इत्यादि बदलांचा त्यात समावेश आहे. थोडक्यात, व्यापार व उद्योग क्षेत्रात स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करणे हे महत्त्वाचे सूत्र नवीन धोरणात दिसते. दुर्मिळ परदेशी चलनाचा उपयोग औद्योगिक विकासाकरिता आवश्यक वस्तूंची आयात करण्याकडेच व्हावा अनावश्यक वस्तूंची आयात होऊ नये, यांकरिता आयात परवाना पद्धती, उद्योगावर नियंत्रणे इत्यादि उपाय प्रथम सुरू झाले. नियंत्रणात्मक च नियमनात्मक यंत्रणा निर्माण केली गेली व कालान्तराने ती दृढमूल झाली. लायसन्स परमिट राज्य सुरू झाले. सुरुवातीला नियंत्रणच आवश्यक होते. पण पुढे ते धोरण कालबाह्य झाले. विकासाला मारक ठरू लागले. प्रशासकीय यंत्रणा मुळातच धिम्यागतीने चालणारी असते. दफ्तर दिरंगाई व भ्रष्टाचार हे दोष आहेतच. नवीन धोरणानुसार तिचे वर्चस्व कमी झाल्यामुळे निर्णय झटपट घेतले जातील, उपक्रमशीलतेला प्रोत्साहन मिळेल, त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात वाढ होईल. देशाची निर्यातक्षमता वाढेल. स्पर्धेमुळे निर्यात वस्तूंच्या किंमतीमध्ये घट व दर्जामध्ये वाढ होईल. आणि त्यामुळे निर्यातीपासून मिळणारे उत्पन्न वाढेल. औद्योगिक व व्यापार-क्षेत्रातील नियंत्रणात्मक व संरक्षक वातावरण बदलवून स्पर्धात्मक स्थिती आणली तर स्पर्धेत टिकाव लागण्याकरिता कार्यक्षमता वाढवावी लागेल. उत्पादनाचा दर्जा सुधारावा लागेल, कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविण्याशिवाय तरणोपाय नाही हा संदेश सर्वदूर बिबवला गेला पाहिजे. संरचनात्मक व गुणात्मक बदल होत आहेत, याची चिन्हे नवीन धोरणात दिसतात. आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता उचललेले हे योग्य पाऊल आहे. या व्यतिरिक्त प्रशासकीय खर्चात काटछाट करण्यास बराच वाव आहे. गरजू लोकांना न मिळणारे अर्थसाहाय्य (subsidy) बंद करावे. सार्वजनिक वितरणपद्धती जी अर्थसाह्यावर उभी आहे. तिचा पुनर्विचार व्हावा व शहरी व ग्रामीण भागातील गरजू लोकांकरिताच ती राबविली जावी. फारसे महत्त्वाचे नसलेले सरकारी उपक्रम खाजगी क्षेत्राकडे सोपवावे. त्यांत गुंतलेले भांडवल वसूल होईल. महामंडळाची संख्या कमी करावी, पांढरे हत्ती पोसणे बंद करावे, करांची थकबाकी निष्ठुरपणे वसूल करावी, सरकारी उपक्रमांना आपला खर्च आपल्या उत्पन्नातूनच भागविण्यास बाध्य करावे. हे उपाय अप्रिय आहेत पण आवश्यक आहेत. ह्या उपायांनी अंदाजपत्रकी तूट कमी होईल, तुटीचे अर्थप्रबन्धन कमी होईल. चलनवाढ व भाववाढ कमी होण्याची प्रवृत्ती अनुभवास येईल. ही प्रक्रिया सरू झाल्यास भारताची आर्थिक प्रकृती सुधारण्याच्या मार्गावर आहे. असा विश्वास आन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रात निर्माण होईल. भारताची पत वाढेल व गरज पडल्यास सहजपणे मदत मिळू शकेल. परदेशात वास्तव्य असलेले अनिवासी भारतीय आपले विदेशी चलन भारतात ठेवतील. परकीय चलनाची गंगाजळी वाढेल. अर्थात हे सर्व एकदम घडून येणार नाही. त्याला दोनतीन वर्षांचा कालावधी सहज लागेल. हे उपाय वेगवेगळे नसून ते एका सर्वकष धोरण-संकुलाचे भाग आहेत. तात्कालिक उपाय म्हणून घेतलेले कर्ज व त्याच्या जोडीला अनुकूल असे धोरणात्मक बदल केल्याने सध्याचा पेचप्रसंग सोडविला जाऊ शकेल. दीर्घकालीन उपायांची ही नांदी समजावी, परंतु सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले धोरण अर्धवट न सोडता ते निर्धाराने तडीस नेले पाहिजे. शासनाच्या लोकहितकारी प्रामाणिक प्रयत्नांना जनतेचे समर्थन मिळेल. विरोधी पक्षसद्धा पक्षीय मदभेद बाजूला ठेवून आर्थिक संकटावर मात करण्यात सरकारला सहकार्य देतील अशी आशा आहे.

कांचनगौरी अपार्टमेंट्स खरे टाऊन, नागपूर -20