मनोगत

स्नेह

शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींचा विचार करताना अनेकवेळा आपण धोरणे, अंमलबजावणी, गुणवत्ता, सरकारच्या अंदाजपत्रकातील शिक्षणासाठीची तरतूद ह्या अंगांनी विचार करतो. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्यांचे अनुभव खूप वेगळे असतात. एखादे धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांसाठी जाचक तर ठरतेच; पण बरेचदा अपेक्षित परिणामही त्यातून साधले जात नाहीत. हाती उरते ते केवळ धोरणांचे पोकळ समर्थन किंवा रकानेभरती!!

हीच बाब आरक्षणाच्या बाबतीतही लागू होते. त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम समाजात विषमता वाढत जाण्यामध्ये होत आहेत, ह्याकडे राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असावेत, अशीच परिस्थिती आहे. आरोग्यसेवेच्या प्रणालीही योग्य परिणाम साधण्यासाठी तकलादू ठरीत आहेत.

पुढे वाचा

समतावादी आरक्षण

कुठलीही ध्येयधोरणे आखताना वास्तवाचे भान राखणे आवश्यक ठरते. तरच ती ध्येयधोरणे यशस्वी होण्याची अधिक शक्यता संभवते. संविधानमसुदा समितीने अशा प्रकारचे भान राखलेले दिसून येते. त्याकाळचे वास्तव काय होते? इथे प्रचलित जातिव्यवस्था हा शोषण आणि विषमतेचा एक अफलातून नमुना होता. त्यामुळे विविध स्तरातील भारतीयांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात कमालीची तफावत होती आणि ती अशीच राहिली तर विषमतेने गांजलेले लोक लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, याचे भान मसुदा समितीला ठेवावे लागले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळी शिक्षण, मानमरातब, आणि मालमत्ता, ह्यांचे १०० टक्के आरक्षण कित्येक वर्षे एका छोट्या गटाकडे होते.

पुढे वाचा

खरे लाभार्थी कोण?

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी लोककल्याणकारी योजना म्हणून अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यात ‘लाडकी बहीण योजने’सोबतच, बेरोजगार युवकांसाठी शिकाऊ उमेदवारीची (apprenticeship) योजनादेखील जाहीर केली. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर पंढरपुरात ह्या योजनेचे बारसे करून त्याला ‘लाडका भाऊ योजना’ असे नावदेखील दिले. ह्या योजनेत दरवर्षी महाराष्ट्रातील १० लाख युवकांना विविध आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळणार आहे. ह्या १० लाख युवकांना महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार रुपये ६०००, रुपये ८००० आणि रुपये १०००० विद्यावेतन (stipend) देणार आहे.

पुढे वाचा

विवाहसंस्थेबाबत मुळातून विचार करायला लावणारे प्रांजळ आत्मकथन

पुस्तक परीक्षण

विवाह नाकारताना
लेखिका : विनया खडपेकर
राजहंस प्रकाशन,पुणे.
एप्रिल २०२४.
पृष्ठ संख्या २८८
किंमत रुपये ४३०

‘विवाह नाकारताना’ हे विनया खडपेकर ह्यांचे आत्मचरित्र प्रकाशित होताच उत्सुकतेने वाचावेसे वाटले. ह्याचे कारण, स्त्री जेव्हा विवाह नाकारते तेव्हा तिचा प्रवास कसा असेल, ह्याची स्वाभाविक उत्सुकता मनात होती. विवाह हा स्त्रीसाठी तरी अनिवार्य आहेच, असा समज सर्वत्र प्रचलित आहे. एकट्या स्त्रीची समाजात अनेकदा अवहेलना होते, हे सतत दृष्टीस पडते. एकट्या राहणाऱ्या स्त्रीची सर्वत्र कोंडी केली जाते. अविवाहित स्त्रीचा स्त्रियाही अपमान करतात, हेही सतत अनुभवास येते.

पुढे वाचा

यंत्रमानव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोजगार

तंत्रज्ञानाचा विकास

२१व्या शतकातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी (Artificial Intelligence – AI) सर्वांत जास्त उत्सुकता दाखविली जात आहे. सर्व प्रकारच्या माध्यमामध्ये ह्याची चर्चा होत असल्यामुळे हे तंत्रज्ञान नेमके काय आहे, त्याचे परिणाम (व दुष्परिणाम) काय आहेत व विशेष करून त्याचा रोजगारावर नेमका काय परिणाम होणार आहे, हा एक जगभर चर्चिला जाणारा विषय ठरत आहे. 

माणसाने आपल्यातील बुद्धिमत्तेच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. आपल्या दैनंदिन सोयी-सुविधांमध्ये फ्रीज, फॅन, मायक्रोवेव्ह, इत्यादी आले. ऐषारामी जीवनाला पूरक अशा मनोरंजन साधनांमध्ये रेडिओ, चित्रपट, टीव्ही, वॉकमन, व्हिसिआर, इत्यादी आले.

पुढे वाचा

रक्ताश्रू आणि जनआक्रोश

कोलकात्यातील आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील तरुणीमुळे एका अवैध सिंडिकेटविरुद्ध खळबळ माजली. ह्या डॉक्टरने हॉर्नेटचे घरटे ढवळण्याचे धाडस केल्यामुळे तिच्या निषेधाची किंमत तिला चुकवावी लागली. जंगली श्वापदालाही लाजवेल अशा क्रूर पद्धतीने तिच्यावर बलात्कार करून तिची अमानुष हत्या करण्यात आली. ज्या ठिकाणी तिचा जीव घेतला गेला ते ठिकाण तिच्यासाठी दुसरे घर आणि एक सुरक्षित आश्रयस्थान होते. तिच्यावर अत्याचार होत असताना तिच्या डोळ्यातून अश्रू नाही, तर रक्त सांडत होते. तिच्या मारेकऱ्यांना आणि पुरावे नष्ट करणाऱ्या सर्वांना असे वाटले की, गेल्या अनेक दशकांपासून आर.जी.कार

पुढे वाचा

आधार कार्ड ठरत आहे दुर्बलांच्या शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा

एखाद्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी २०११ साली नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात सर्वत्र एकदाच सर्व शाळांमध्ये पट-पडताळणी करण्याची मोहीम पार पाडण्यात आली. त्यातून शिक्षणविभागाचे पितळ उघड पडले. त्यात भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे किस्से दररोज त्यावेळी वृत्तपत्रात वाचायला मिळायचे. जसे की, काही ठिकाणी पट-पडताळणीसाठी दिलेल्या पत्त्यावर शाळाच सापडायची नाही. मात्र संबंधित शाळेत शेकडो विद्यार्थी आणि त्यावर आधारित तितके शिक्षक केवळ कागदोपत्री असल्याचे सापडायचे. त्यांच्या नावे पगार उचलला जायचा आणि मुलांच्या योजनाही फस्त केल्या जायच्या. जसे की, पोषक आहार असतील, गणवेश असेल, वेतन किंवा अनुदान असेल, इत्यादींच्या माध्यमातून दरवर्षी शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा चुना लावला जायचा.

पुढे वाचा

नास्तिक्य, विवेक आणि मानवतावाद

विवेक-मानवता : विवेक आणि मानवतावादावर लिहताना प्रथम विनय म्हणजे काय, ह्याचा अभ्यास करावा लागेल. आपल्या विचारांचा अहंकार न बाळगता समाजभान राखून इतरांचा आदर करणे गरजेचे असते. विनम्रता तुमच्या वर्तनात सहजगत्या आलेली असावी. चांगले संबंध निर्माण करणे, सद्भावनांना प्रेरित करणे, इतरांची मते सर्वंकषपणे विचारात घेणे आणि व्यक्त होताना किंवा प्रतिक्रिया देताना सांवादिक राहाणे हाच विवेकशील वर्तनाचा पाया असतो. तुम्ही धार्मिक, नास्तिक किंवा पुरोगामी कोणीही असा, तुम्ही तुमच्या विचारांचे वाहक असता.

मानवतावाद : मानवतावादावर लिहिताना दया, सहानुभूती ह्या मूल्यांचा आपण वापर करीत असतो; पण सहिष्णुता आणि वैचारिक मूल्यांचा आदरभाव असे प्राथमिक विचार मानववादाचा पाया असतो.

पुढे वाचा

आवाहन

स्नेह.

गेल्या काही महिन्यांत भारतात एक big fat indian wedding पार पडले. ज्यात पंतप्रधानांपासून सगळ्या दिग्गजांनी हजेरी लावली. ह्या लग्नसंमारंभासाठी आलेल्या परदेशी पाहुण्यांच्या सरबराईचा झगमगाट आपण सगळ्यांनी पाहिला. ह्याचदरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ऐंशी कोटी भारतीयांना अन्नधान्य मोफत देण्याची योजना ह्यापुढे आणखीन पाच वर्षे राबवण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. निम्म्याहून अधिक भारतीयांना अन्न मिळत नसल्याची ही जणू स्वीकारोक्तीच होती. ह्यामधून भारतात पराकोटीला पोहोचलेली आर्थिक विषमता स्पष्ट दिसली.

२०२३ च्या आर्थिक वर्षात भारतातील घरगुती बचतीचा दर ५.२%, म्हणजे आजवरच्या किमान पातळीवर पोहोचला आहे, तर घरगुती कर्ज ५.७%, म्हणजे आजवरच्या कमाल पातळीवर पोहोचलेले आहे.

पुढे वाचा

मनोगत

स्नेह

जून २०२४ ला निवडून आलेल्या नवीन सरकारचे स्वागत आणि शुभेच्छा!

निवडून आलेल्या सरकारने जनतेच्या समस्या समजून घेऊन काम करावे अशी अपेक्षा ठेवावी लागणे म्हणजे खरे तर मतदान करणाऱ्या जनतेप्रति आणि निवडून येणाऱ्या राज्यकर्त्यांप्रति अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. पण इलाज नाही. आपल्या निवडणुकपद्धतीतील पारदर्शिकता कधीच लोप पावली आहे आणि सत्तेच्या उन्मादापुढे आपण लोकशाहीची विटंबना चालवली आहे याचे भान राजकारण्यांना उरलेले नाही.

प्रस्थापित सरकारकडून जनतेच्या असलेल्या अपेक्षा ‘आजचा सुधारक’च्या जुलै अंकात घ्याव्यात असा आमचा प्रयत्न होता. तसा तो पूर्ण झालाही.

पण सगळ्याच समस्यांसाठी सरकारवर अवलंबून चालत नाही याकडेदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

पुढे वाचा